खूप काही करायची इच्छा राहून गेली…

केंद्राच्या धर्तीवर आपणही राज्यात कृषी क्षेत्रावर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. ग्रामीण भागात पक्षाची पाळेमुळे रोवणे की आगामी जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लक्षात घेता ही तरतूद करण्यात आली ?
– निवडणुकांचा याच्याशी काहीही संबंध नाही. निवडणुका येतात आणि जातात. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा हे आमच्या सरकारचे उद्दिष्ट आहे. पाऊस कमी झाला की शेतकऱ्यांचे हाल होतात. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर पाणी अडविण्याचे अभियान हाती घेण्यात आले आहे. मागेल त्याला शेततळी हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरू झाला आहे. सुमारे एक लाख शेततळी तयार करण्याचा संकल्प आहे. याकरिता दोन हजार कोटींची घसघशीत तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनांना पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही. आधीच्या सरकारने सिंचनाचा बट्टय़ाबोळ केला. परिणामी राज्यातील ८२ टक्के शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी कसे देता येईल या दृष्टीने हे प्रयत्न करण्यात आले आहेत. शेतकरी स्वाभिमान वर्षांत शेतकरी स्वाभिमानी व्हावा हाच प्रयत्न आहे.

सिंचन प्रकल्प मोठय़ा प्रमाणावर अपूर्ण आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता सुमारे ७५ हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची आवश्यकता आहे. तेवढा निधी देणे शासनाला शक्यही होणार नाही. यावर मार्ग कसा काढणार?
– अर्धवट सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. आगामी वर्षांसाठी सात हजार ८५० कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम अपुरी आहे याची मलाही जाणीव आहे. वास्तविक सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणे अपेक्षित होते, पण आर्थिक परिस्थितीमुळे हे शक्य झाले नाही. लोकांना पाणी तर मिळाले पाहिजे आणि अपूर्ण प्रकल्पही पूर्ण झाले पाहिजेत. यावर मार्ग म्हणून करमुक्त रोखे काढून निधी उभारण्याचा विचार असून त्याबाबत जलसंपदा विभागाला प्रस्ताव करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

वित्तीय व्यवस्थापन व शिस्त, केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीचा सुयोग्य वापर यासाठी कोणते प्रयत्न करणार आहात?
– अर्थसंकल्पात दिलेल्या निधीचा योग्य वापर होतो की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि दोन-तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमली जाईल. अर्थसंकल्पीय निधीचा वापर होतो आहे की नाही, यावर ती दरमहा लक्ष ठेवेल. चालू आर्थिक वर्षांत योजनेच्या ८० ते ९० टक्के रक्कम खर्च होत आहे. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा निधी राज्यात आणण्यात आपण कमी पडतो. त्यासाठी अर्थविभागात आणि दिल्लीला अधिकाऱ्यांचे विशेष कृतिगट तयार करून पाठपुरावा केला जाणार आहे.

राज्य सरकारवरील कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला आहे, तो कमी कसा करणार?
– कर्जावरील व्याजासाठी सुमारे २७ हजार कोटी आणि मुद्दलासाठी २४ हजार कोटी इतकी रक्कम या आर्थिक वर्षांत द्यावी लागत आहे. यंदा ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंतच कर्ज काढण्याचे आम्ही ठरविले होते. पण दुष्काळामुळे ताण पडला व ३६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे लागले. हे कर्ज सुमारे साडेसहा ते साडेसात टक्के व्याजदराचे आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांशी बोलणी सुरू असून दीड-दोन टक्के व्याजदराने कर्ज मिळविण्यासाठी बोलणी सुरू आहेत. ते डॉलरऐवजी रुपयांत मिळविण्याचे प्रयत्न आहेत. कमी व्याजदराचे कर्ज मिळाल्यास त्यातून सहा हजार कोटी रुपये वाचतील आणि ही रक्कम कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी वळविता येईल.

गेले तीन-चार वर्षे सातत्याने दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तींना सरकारला तोंड द्यावे लागते. यावर मार्ग कसा काढणार?
– शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सुमारे ३६०० कोटी रुपये बाजूला ठेवण्यात आले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्याची तयारी आहे. पण देवाच्या कृपेमुळे पर्जन्यमान चांगले राहिले आणि मदत द्यावी लागली नाही, तर ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करता येईल.

अर्थसंकल्पात अजून काय करायला हवे होते, असे वाटते का?
– होय. सुमारे २३ लाख निराधारांना केवळ १०० रुपयेच मानधन वाढविता आले. ते अजून द्यायला हवे होते. बरेच काही करण्यासारखे होते, पण ते करता आलेले नाही.

सध्या करांची उच्चतम पातळी गाठल्याने शासकीय जमिनी किंवा मालमत्तांचा सुयोग्य वापर करण्याची सूचना डॉ. विजय केळकर समितीने केली आहे. त्यानुसार पावले टाकण्यात येत आहेत. मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे प्रयत्न असून त्यातून होणाऱ्या नफ्यातील ७० टक्के हिस्सा शासकीय तिजोरीत येणार आहे. राज्यभरातील शासकीय मालमत्तांचा योग्य वापर कसा करता येईल, हे प्रयत्न सुरू आहेत. कर वाढवून नागरिकांवर बोजा टाकणे योग्य नव्हते.

मुलाखत – उमाकांत देशपांडे