बैलांच्या झुंजी, बैलगाडय़ांच्या शर्यती आदी खेळांना मुभा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. जल्लिकट्टूसारख्या खेळांमध्ये किंवा बैलगाडय़ांच्या शर्यतीतील विजयासाठी बैलांना क्रूर वागणूक दिली जाते. राज्य सरकारनेही २४ ऑगस्ट व १२ सप्टेंबर २०११ रोजी निर्णय घेऊन बैलगाडय़ांच्या शर्यतीवर बंदी घातली होती. ती उच्च न्यायालयाने वैध ठरविली. त्यामुळे राज्य सरकार आपल्या बंदीच्या भूमिकेवर ठाम राहणार की केंद्राबरोबरच राज्यातही भाजपचे सरकार आल्याने बैलगाडय़ांच्या शर्यतीवरील बंदीला असलेला विरोध मागे घेणार, याबाबत अजून तरी प्रश्नचिन्ह आहे. राजकीय दबावापोटी लोकप्रिय निर्णय घ्यायचा की मुक्या प्राण्यांना क्रूर वागणूक देणे थांबवायचे, याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घ्यावा लागणार आहे.. या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाशी निगडित विविध पैलूंचा हा आढावा..
तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडय़ांच्या शर्यती याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. बैलांच्या झुंजी, शर्यती व अन्य खेळांवर बंदी घालताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन आणि न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोसे यांच्या खंडपीठाने या मुद्दय़ांचा विस्तृत आढावा घेऊन विवेचन केले आहे. मुक्या प्राण्यांना क्रूर वागणूक देणाऱ्यांना माणूस तरी का म्हणावे, असा प्रश्न त्यातून पडावा. वर्षांनुवर्षे चालत आलेल्या प्रथा, परंपरा, धार्मिक रूढींच्या नावाने मुक्या प्राण्यांवर अनन्वित अत्याचार करणे, हे कधीही समर्थनीय ठरू शकत नाही. प्राण्यांना क्रूर वागणूक प्रतिबंध कायद्यातील कलम २१, २२ आणि ११ अशा कलमांचा हा उघड भंग आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुक्या प्राण्यांवर अत्याचार रोखण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन व पोलिसांवर असताना बंदोबस्तासाठी असलेले पोलिसही काही ठिकाणी दंडुक्यांचा वापर बैलांना पळविण्यासाठी करतात, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी माजी न्यायमूर्ती एस. एन. वरियावा यांच्याकडूनही बैलांच्या प्रदर्शनास मुभा देण्याविषयी प्रतिकूल मत नोंदविण्यात आले. सुसंस्कृत समाजात केवळ माणसांनाच नव्हे, तर पशु-पक्षी व प्राण्यांनाही आनंदाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांचे हाल करून आणि क्रूर वागणूक देऊन आपले मनोरंजन करण्याची पाशवी मानवी वृत्ती ही कदापिही समर्थनीय ठरू शकत नाही. पण निवडणुका आणि राजकीय सोय याला सर्वस्वी महत्त्व देणाऱ्या राजकीय पक्षांना मुक्या प्राण्यांचे सोयरसुतक नाही की लोकप्रियतेकडे झुकण्यासाठी बधिरता आली आहे, हा प्रश्न पडण्यासारखी परिस्थिती आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारला जर मुक्या प्राण्यांविषयी प्रेम असेल तर त्यांचे हाल रोखण्यासाठी बंदीचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारलाही भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने राज्य सरकारला त्यांच्याविरोधात भूमिका मांडण्याची राजकीय अडचण आहे, तर प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्यासह काही राजकीय नेत्यांनी बंदी उठविण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार राजकीय सोय म्हणून बंदी उठविण्याची भूमिका मांडणार की बैलासारख्या मुक्या प्राण्यांना क्रूर वागणूक देण्याचे रोखणार, हे लवकरच ठरेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा