नक्षलवादाचा प्रश्न कायदा व सुव्यवस्थेच्या पातळीवर हाताळताना राजकीय कणखरपणा दाखवला जात नाही. शहिदांची संख्या वाढली तर आपल्यावर टीका होईल, अशी भीती प्रत्येक गृहमंत्र्याला सतावत असते. हे युद्ध आहे व त्यात उतरताना फायदा-तोटय़ाचा विचार करून अजिबात चालणार नाही..
गडचिरोली जिल्ह्य़ाच्या धानोरा तालुक्यातील पिस्टोला गाव. पेंढरीमार्गे छत्तीसगडकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर असलेल्या या गावाजवळ गेल्या जूनमध्ये नक्षलवाद्यांनी शक्तिशाली भूसुरुंग स्फोट घडवून आणला. यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे १३ जवान शहीद झाले. या स्फोटामुळे पुन्हा एकदा साऱ्या देशाचे लक्ष गडचिरोलीकडे वेधले गेले. या घटनेनंतर सलग तीन दिवस हे गाव पोलीस व सुरक्षा दलांच्या रडारवर होते. या काळात संतापलेल्या जवानांनी या तसेच शेजारच्या दोन गावांत दिसेल त्याला यथेच्छ मारहाण केली. यातून शाळकरी मुलेही सुटली नाहीत. प्रचंड मारहाणीनंतर सुमारे ४० लोकांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले तरीही मारहाण थांबली नाही. चौकशीअंती या चाळीसपैकी तिघांनी या हिंसक कारवाईसाठी नक्षलवाद्यांना मदत केल्याचे निष्पन्न झाले. मग इतरांना प्रतिबंधात्मक कारवाई करून सोडून देण्यात आले. या साऱ्या प्रकारामुळे या, तसेच आजूबाजूच्या गावांमध्ये पोलिसांविषयी कमालीचा असंतोष निर्माण झाला. या साऱ्या घटनाक्रमावर बारकाईने नजर ठेवून असणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी या असंतोषाचा अचूक फायदा उचलला. या घटनेनंतर १५ दिवसांनी या परिसरातील ९ तरुण नक्षलवादी चळवळीत दाखल झाले. नक्षलवाद्यांच्या एका हिंसक कारवाईमुळे सुरक्षा दलांनी १३ जवान गमावले. अनेक वरिष्ठांच्या बदल्या झाल्या. नक्षलवाद्यांना मात्र बळ मिळाले आणि नऊ नवतरुण मिळाले, हे यातले सार आहे.
नक्षलवादाचा प्रभाव असलेल्या भागात कोणतीही हिंसक कारवाई झाली की, हेच घडते व शेवटी फायदा नक्षलवाद्यांना मिळतो. केंद्र व राज्य सरकारतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या नक्षलवादविरोधी अभियानात किती त्रुटी आहेत, हे या घटनेवरून स्पष्टपणे दिसून येते. हिंसक कारवाईत जवान शहीद होणे, त्यामुळे सुरक्षा दलांना राग येणे व त्याचे पडसाद मारहाणीत उमटणे, यात वरकरणी काहीच गैर नाही, कारण हिंसक प्रकरणे हाताळताना आपल्या देशात सुरक्षा दले याच पद्धतीने काम करतात, मात्र यातून मिळणारे यश तात्कालिक असते. नक्षलवादाविरुद्धचा लढा दीर्घकालीन आहे, याचा विसर अशा वेळी साऱ्यांना पडतो. दीर्घ युद्धासाठी सज्ज असलेल्या नक्षलवाद्यांना हे ठाऊक असते म्हणूनच प्रत्येक हिंसक कारवाई घडवून आणताना ते त्यातून फायदा जास्त व हानी कमी होईल, याकडे लक्ष देतात. मुळात नक्षलवाद्यांना त्यांच्या प्रभावक्षेत्रातील आदिवासींशी काही देणेघेणे नाही. ते मेले काय, वाचले काय किंवा पोलिसांनी त्यांच्यावर अत्याचार केले तरी नक्षलवाद्यांना त्याचे दु:ख नाही. पोलिसांना आदिवासींवर जास्तीत जास्त अत्याचार करायला उद्युक्त करणे व यातून निर्माण होणाऱ्या असंतोषाचा फायदा घेत चळवळ समोर नेणे, हेच नक्षलवाद्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. नेमकी हीच बाब सुरक्षा दले समजून घेताना दिसत नाहीत. एखाद्या गावाजवळ हिंसक घटना झाली म्हणून संपूर्ण गावाला वेठीस धरून काहीच फायदा होत नाही, हानी मात्र होते. गावकऱ्यांच्या मदतीशिवाय नक्षलवादी अशा कारवाया करू शकत नाही, हे खरे असले तरी अशा प्रकरणात जास्त संयम दाखवत, हानीकडे थोडे दुर्लक्ष करत गावकऱ्यांना वेगवेगळ्या माध्यमांतून विश्वासात घेणे, हाच यावरचा सर्वोत्तम उपाय आहे. गावकरीसुद्धा बंदुकीचा धाक असल्याने नाइलाजाने नक्षलवाद्यांना मदत करतात.
 एखाददुसऱ्या समर्थकाचा अपवाद असतो, पण त्याला नंतर हाताळू, अशी भूमिका घेत गावकऱ्यांची अडचण समजून त्यांना आपलेसे कसे करता येईल, यावर सुरक्षा दलांनी विचार करणे आवश्यक झाले आहे. एरवी या भागात असलेली सुरक्षा दले गावकऱ्यांना विश्वासात घेण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवत असतात. यातून उभयतांमध्ये चांगले संबंधही निर्माण होतात, पण अशी एखादी हिंसक घटना घडली की, या साऱ्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले जाते. नक्षलवाद्यांना गावकरी व त्यातही प्रामुख्याने आदिवासींशी काही घेणेदेणे नसले तरी सुरक्षा दलांना आहे, कारण याच लोकांच्या हितासाठी सरकारने त्यांना पाठवले आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांशी संबंधित प्रकरणे हाताळताना बदला घेण्याचा वा साऱ्यांकडे संशयाने बघण्याचा दृष्टिकोन ठेवला तर सरकारला कधीच या लढय़ात यश मिळणार नाही, हे वास्तव साऱ्यांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. सरकारचे नक्षलवादविरोधी अभियान हे केवळ नक्षलवाद्यांविरुद्धचे युद्ध नाही, तर या युद्धात नाहक भरडल्या जात असलेल्या आदिवासींमधील दहशत कमी करणे, त्यांना सरकारच्या बाजूने वळवणे ही कामेसुद्धा सुरक्षा दलांना पार पाडावी लागणार आहेत. नेमके हेच या भागात होताना दिसत नाही. या चळवळीचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रातील सध्याच्या स्थितीचे अवलोकन केले तर नक्षलवादी जास्त वरचढ आहेत. अशा स्थितीत दहशतीला कंटाळलेल्या आदिवासींना सोबत घ्यायचे असेल तर काहीही झाले तरी त्यांच्यात सरकारविषयी असंतोष निर्माण होणार नाही, याची सर्वतोपरी काळजी घेणे आवश्यक आहे. यासाठी या अभियानात सामील झालेल्या प्रत्येक जवानाला केवळ गनिमी युद्धाचे नाही, तर गावकऱ्यांशी संवाद साधणे, चांगले संबंध व विश्वास निर्माण करणे यासाठी कराव्या लागणाऱ्या गोष्टींचे खास प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने सध्या गृहखात्याकडे अशा वेगळय़ा प्रशिक्षणाची कोणतीही योजना नाही. सद्यस्थितीत या अभियानात काम करणारा जवान दुर्गम भागात फिरतो. हे काम करताना त्याला केवळ खबरे निर्माण करणे एवढेच मर्यादित उद्दिष्ट दिले जाते. वरिष्ठांच्या पातळीवर या जवानांमार्फत येणारी माहिती संकलित करणे व त्या माध्यमातून नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवाया कमी कशा करता येतील, याच उद्दिष्टावर भर दिला जातो. त्यातून कर्करोगासारखा पसरलेला नक्षलवाद आटोक्यात येईल, पण मुळापासून नष्ट होणार नाही, हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. नक्षलवाद्यांना जेवण देणे, स्फोटके गाडण्यासाठी रस्ता खोदून देणे, पोलिसांचा ठावठिकाणा कळवणे, अशा अनेक कारणांसाठी पोलिसांकडून आदिवासींवर कारवाई केली जाते. अशी प्रकरणे हाताळताना केवळ कारवाई करणे हाच एकमेव उद्देश पोलिसांनी ठेवणे अतिशय चूक आहे. अनेकदा अशा संशयितांवर नजर ठेवून, त्याला शासकीय योजनांच्या मार्गाने उपकृत करून, त्याच्या वैयक्तिक समस्या सोडवूनसुद्धा आदिवासींना आपल्या बाजूने वळवता येऊ शकते. काही अधिकाऱ्यांनी हे करून दाखवले आहे, मात्र त्यात सातत्य व सार्वत्रिकतेचा अभाव नेहमी जाणवतो. अधिकारी बदलला की पुन्हा सारे नव्याने सुरू होते. यात बदल घडवून आणायचा असेल, तर नक्षलवादग्रस्त भागात काम कसे करावे, याचे एक नवे ‘मॅन्युअल’ तयार करणे अतिशय गरजेचे आहे. केंद्र व राज्य सरकारतर्फे सुरक्षा दलांना मानक कार्यपद्धतीचे (एसओपी) पालन करा, असे सांगितले जाते, मात्र ही कार्यपद्धती केवळ युद्ध व त्याच्या रणनीतीशी संबंधित आहे. या कार्यपद्धतीला व्यापक व र्सवकष स्वरूप दिले तर संपूर्ण अभियानात एकसमानता येऊ शकते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 नक्षलवादाचा प्रश्न कायदा व सुव्यवस्थेच्या पातळीवर हाताळताना राजकीय कणखरपणा दाखवला जात नाही. शहिदांची संख्या वाढली तर आपल्यावर टीका होईल, अशी भीती प्रत्येक गृहमंत्र्याला सतावत असते. हे युद्ध आहे व त्यात उतरताना फायदा-तोटय़ाचा विचार करून अजिबात चालणार नाही. नक्षलवादग्रस्त भागात प्रशासन ही मोठी समस्या ठरली आहे. राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गडचिरोलीचे पालकत्व स्वीकारल्यानंतर पोलीस व सुरक्षा दलांशी संबंधित बऱ्याच समस्या दूर झाल्या. पोलीस दलातील रिक्त पदांचा अनुशेष जवळजवळ संपला. आता यात अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी सी-६० या जवानांच्या विशेष चमूत बदल करणे, जोखमीच्या कामगिरीची जबाबदारी सर्वाना स्वीकारावी लागेल. या पद्धतीचे नियोजन करणे यांसारखे अनेक बदल अपेक्षित आहेत. तसे घडले तरच हे अभियान प्रभावी होईल.
गेल्या वीस वर्षांपासून केवळ सी-६० त काम करणाऱ्या जवानांची मानसिकता व नक्षलवाद्यांची मानसिकता सध्या एकाच पातळीवर आली आहे. त्यामुळे बदल आवश्यक झाले आहेत. नक्षलवाद्यांविरुद्धचे युद्ध लढतानाच या चळवळीची आर्थिक रसद तोडण्याला प्रथम प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. नागपुरात नक्षलवादविरोधी अभियानाचे स्वतंत्र कार्यालय आहे. या कार्यालयाला भरपूर मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले, तर हे काम सहज शक्य आहे. स्थानिक पातळीवर आर्थिक रसद तोडण्याचे काम हाती घेतले, तर राजकीय दबाव येतो. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. यासाठी राज्यकर्त्यांनी कठोर इच्छाशक्ती दाखवणे गरजेचे आहे. गस्तीच्या निमित्ताने दुर्गम भागात फिरणारे पोलीस, सुरक्षा दले आणि इतर प्रशासन यात अजिबात समन्वय नाही. त्यामुळे गावपातळीवरील समस्या समोर येतात, पण मार्गी लागत नाहीत. पोलीस ग्रामभेटी राबवतात, मेळावे घेतात. त्यातून समोर येणाऱ्या समस्यांची कागदपत्रे प्रशासनातील सर्व विभागांत नुसती पडून असतात. त्यामुळे पोलीस व प्रशासनात समन्वय राखण्यासाठी निश्चित धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. प्रशासनातील रिक्त पदे हा गेल्या वीस वर्षांपासून सातत्याने चर्चिला जाणारा मुद्दा आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कारवाईचा बडगा दाखवताच नक्षलवादग्रस्त भागात सारे वरिष्ठ अधिकारी रुजू झाले, पण कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष कायम आहे. या भागातील बेरोजगारांसमोर सध्या पोलीस दल किंवा नक्षलवादी चळवळ, असे दोनच पर्याय आहेत. यात बदल घडवून आणायचा असेल, तर स्थानिकांना नोकरीच्या संधी देणे गरजेचे आहे. यासाठी आवश्यक असलेले निवड मंडळ आता स्थापन होणार, असे जाहीर झाले आहे. या भागातील तरुणांना आणखी विकासाच्या प्रवाहात आणायचे असेल तर चांगले शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. सध्याचे शिक्षण अतिशय सुमार आहे. दुर्गम भागातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी शिक्षित होत नाहीत, तर व्यवस्थाविरोधी होतात इतकी स्थिती वाईट आहे. त्यामुळे या सर्व शाळा किमान तालुक्याच्या ठिकाणी तातडीने हलवणे गरजेचे आहे. या शाळा मोक्याच्या जागी आणल्या तर चांगले शिक्षक मिळतील. भ्रष्टाचारावर वचक ठेवता येईल, नक्षलवाद्यांचा शाळांमधला वावर कमी होईल. याशिवाय, या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मूलभूत शिक्षणासोबतच हाताने काम करून शिकण्याची सवय लावणे गरजेचे आहे. शेजारच्या छत्तीसगडने या आश्रमशाळांमध्ये विज्ञानाश्रमाचे प्रयोग सुरू केले. हे प्रयोग करणाऱ्या संस्था महाराष्ट्रातल्या आहेत. वनावर आधारित उद्योग असे या प्रयोगाचे स्वरूप आहे. नक्षलवादग्रस्त भागाचा विकास व्हावा म्हणून सध्या प्रचंड निधी मिळतो आहे व तो वाटेल तसा खर्च केला जात आहे. एकटय़ा गडचिरोलीचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास केंद्राच्या एकीकृत कृती आराखडय़ानुसार कोटय़वधी रुपये खर्च झाले. यातून झालेली बहुतांश कामे नक्षलवाद्यांचा प्रभाव जेथे कमी आहे (गडचिरोली, वडसा, अहेरी, चामोर्शी) अशा भागांत झाली आहेत. जेथे विकासाची गरज आहे (भामरागड, सिरोंचा, कोरची, धानोरा, एटापल्ली) तेथे कामेच झालेली नाहीत. या निधीतून नेमकी कोणती कामे करायची, याबाबतचे धोरणच निश्चित नाही. त्यामुळे अधिकारी बदलले, की कामाचे स्वरूप बदलते. एका अधिकाऱ्याने या जिल्ह्य़ात सर्वत्र वीजपुरवठा नसताना ई-विद्या संगणकाद्वारे शिक्षणासारखे प्रकल्प राबवून कोटय़वधी रुपये खर्च करून टाकले. अधिकारी जाताच हे प्रकल्प बंद पडले. असे प्रकार टाळायचे असतील तर थेट जनतेला लाभ मिळेल, अशीच कामे हाती घेण्याचे धोरण उच्चस्तरावर ठरवणे आवश्यक आहे. कृषी खात्याशी संबंधित असलेल्या एकाही योजनेचा फायदा या भागातील गरजूंना मिळत नाही, कारण यातले निकष आदिवासी पूर्ण करू शकत नाही. आदिवासी शेतकरी पारंपरिकता सोडून फार बदलाची मानसिकता जोपासणारा नाही.
 हे लक्षात घेऊन त्याला वनावर आधारित योजना देणे गरजेचे आहे. लेखामेंढा, डोंगरगाव या गावांनी याच पद्धतीने गावाला व पर्यायाने त्यात राहणाऱ्यांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम केले आहे. हेच प्रयोग सर्व गावांत कसे राबवता येतील व त्यासाठी शासकीय यंत्रणा कशी राबेल, याविषयी तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. गौण वन उत्पादनाच्या विक्रीचे अधिकार सरसकट गावांना दिले, तर आर्थिक स्तर उंचावतो, हे छत्तीसगडने सिद्ध करून दाखवले आहे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्राने विचार करण्याची गरज आहे. संपर्क यंत्रणा सक्षम व प्रभावी करणे हा या उपायांमधील महत्त्वाचा भाग आहे. या भागात दळणवळणाची साधने अतिशय कमी आहेत. त्याचा बराच फायदा नक्षलवाद्यांना होतो म्हणून ते नेहमी संपर्क यंत्रणा विस्कळीत करतात. परिणामी, अनेक भागांत फोन व मोबाइल नाहीत. ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी पोलीस ठाण्याच्या आवारात टॉवर उभारणे योग्य आहे. दुर्दैवाने, गेली पाच वष्रे हा प्रश्न प्रलंबित आहे. दुर्गम भागात रस्त्यांचे जाळे विणणे अतिशय कठीण असले तरी दर वर्षी काही विशिष्ट रस्ते निश्चित करून सुरक्षा दलासकट सर्व यंत्रणा कामाला लावून असे रस्ते तयार करवून घेता येणे शक्य आहे. हे सर्व करण्याआधी राज्य शासनाने नक्षलवादग्रस्त भागाची निश्चित व्याख्या ठरवणे गरजेचे आहे. आजमितीला केवळ गडचिरोलीच नाही, तर चंद्रपूर, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्य़ांतील हजारो कर्मचाऱ्यांना कारण नसताना नक्षल प्रोत्साहन भत्ता दिला जात आहे. जे दहशतीच्या सावटात अजिबात नाहीत तेही या भत्त्याची उचल करत आहेत. आजवर यावर एक हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च झाली आहे. हे भत्ते तातडीने बंद करणे गरजेचे आहे. जेथे खरोखरच जिवाला धोका आहे अशाच ठिकाणी हे भत्ते देण्यात यावेत. हे ठरवण्याचे अधिकार कुणाला द्यायचे, हे सरकारने निश्चित करावे. शेवटचा मुद्दा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा आहे. किमान नक्षलवादग्रस्त भागात तरी अशा प्रशासनाची गरज आहे. चतुर व चाणाक्ष नक्षलवाद्यांनी या भ्रष्ट प्रशासनाचा फायदा घेत कोटय़वधी रुपये गोळा करणे सुरू केले आहे. भ्रष्ट व्यवस्थेत ही चळवळ चपखल स्थिरावली आहे, हे धाडसी विधान आहे, पण वस्तुस्थिती तशीच आहे. त्यामुळे किमान चांगले व मानवीय दृष्टिकोन बाळगणारे अधिकारी तरी या भागात येणे गरजेचे आहे तरच परिस्थितीत काही फरक पडेल.

आणखी वाचा

 नक्षलवादाचा प्रश्न कायदा व सुव्यवस्थेच्या पातळीवर हाताळताना राजकीय कणखरपणा दाखवला जात नाही. शहिदांची संख्या वाढली तर आपल्यावर टीका होईल, अशी भीती प्रत्येक गृहमंत्र्याला सतावत असते. हे युद्ध आहे व त्यात उतरताना फायदा-तोटय़ाचा विचार करून अजिबात चालणार नाही. नक्षलवादग्रस्त भागात प्रशासन ही मोठी समस्या ठरली आहे. राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गडचिरोलीचे पालकत्व स्वीकारल्यानंतर पोलीस व सुरक्षा दलांशी संबंधित बऱ्याच समस्या दूर झाल्या. पोलीस दलातील रिक्त पदांचा अनुशेष जवळजवळ संपला. आता यात अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी सी-६० या जवानांच्या विशेष चमूत बदल करणे, जोखमीच्या कामगिरीची जबाबदारी सर्वाना स्वीकारावी लागेल. या पद्धतीचे नियोजन करणे यांसारखे अनेक बदल अपेक्षित आहेत. तसे घडले तरच हे अभियान प्रभावी होईल.
गेल्या वीस वर्षांपासून केवळ सी-६० त काम करणाऱ्या जवानांची मानसिकता व नक्षलवाद्यांची मानसिकता सध्या एकाच पातळीवर आली आहे. त्यामुळे बदल आवश्यक झाले आहेत. नक्षलवाद्यांविरुद्धचे युद्ध लढतानाच या चळवळीची आर्थिक रसद तोडण्याला प्रथम प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. नागपुरात नक्षलवादविरोधी अभियानाचे स्वतंत्र कार्यालय आहे. या कार्यालयाला भरपूर मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले, तर हे काम सहज शक्य आहे. स्थानिक पातळीवर आर्थिक रसद तोडण्याचे काम हाती घेतले, तर राजकीय दबाव येतो. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. यासाठी राज्यकर्त्यांनी कठोर इच्छाशक्ती दाखवणे गरजेचे आहे. गस्तीच्या निमित्ताने दुर्गम भागात फिरणारे पोलीस, सुरक्षा दले आणि इतर प्रशासन यात अजिबात समन्वय नाही. त्यामुळे गावपातळीवरील समस्या समोर येतात, पण मार्गी लागत नाहीत. पोलीस ग्रामभेटी राबवतात, मेळावे घेतात. त्यातून समोर येणाऱ्या समस्यांची कागदपत्रे प्रशासनातील सर्व विभागांत नुसती पडून असतात. त्यामुळे पोलीस व प्रशासनात समन्वय राखण्यासाठी निश्चित धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. प्रशासनातील रिक्त पदे हा गेल्या वीस वर्षांपासून सातत्याने चर्चिला जाणारा मुद्दा आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कारवाईचा बडगा दाखवताच नक्षलवादग्रस्त भागात सारे वरिष्ठ अधिकारी रुजू झाले, पण कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष कायम आहे. या भागातील बेरोजगारांसमोर सध्या पोलीस दल किंवा नक्षलवादी चळवळ, असे दोनच पर्याय आहेत. यात बदल घडवून आणायचा असेल, तर स्थानिकांना नोकरीच्या संधी देणे गरजेचे आहे. यासाठी आवश्यक असलेले निवड मंडळ आता स्थापन होणार, असे जाहीर झाले आहे. या भागातील तरुणांना आणखी विकासाच्या प्रवाहात आणायचे असेल तर चांगले शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. सध्याचे शिक्षण अतिशय सुमार आहे. दुर्गम भागातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी शिक्षित होत नाहीत, तर व्यवस्थाविरोधी होतात इतकी स्थिती वाईट आहे. त्यामुळे या सर्व शाळा किमान तालुक्याच्या ठिकाणी तातडीने हलवणे गरजेचे आहे. या शाळा मोक्याच्या जागी आणल्या तर चांगले शिक्षक मिळतील. भ्रष्टाचारावर वचक ठेवता येईल, नक्षलवाद्यांचा शाळांमधला वावर कमी होईल. याशिवाय, या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मूलभूत शिक्षणासोबतच हाताने काम करून शिकण्याची सवय लावणे गरजेचे आहे. शेजारच्या छत्तीसगडने या आश्रमशाळांमध्ये विज्ञानाश्रमाचे प्रयोग सुरू केले. हे प्रयोग करणाऱ्या संस्था महाराष्ट्रातल्या आहेत. वनावर आधारित उद्योग असे या प्रयोगाचे स्वरूप आहे. नक्षलवादग्रस्त भागाचा विकास व्हावा म्हणून सध्या प्रचंड निधी मिळतो आहे व तो वाटेल तसा खर्च केला जात आहे. एकटय़ा गडचिरोलीचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास केंद्राच्या एकीकृत कृती आराखडय़ानुसार कोटय़वधी रुपये खर्च झाले. यातून झालेली बहुतांश कामे नक्षलवाद्यांचा प्रभाव जेथे कमी आहे (गडचिरोली, वडसा, अहेरी, चामोर्शी) अशा भागांत झाली आहेत. जेथे विकासाची गरज आहे (भामरागड, सिरोंचा, कोरची, धानोरा, एटापल्ली) तेथे कामेच झालेली नाहीत. या निधीतून नेमकी कोणती कामे करायची, याबाबतचे धोरणच निश्चित नाही. त्यामुळे अधिकारी बदलले, की कामाचे स्वरूप बदलते. एका अधिकाऱ्याने या जिल्ह्य़ात सर्वत्र वीजपुरवठा नसताना ई-विद्या संगणकाद्वारे शिक्षणासारखे प्रकल्प राबवून कोटय़वधी रुपये खर्च करून टाकले. अधिकारी जाताच हे प्रकल्प बंद पडले. असे प्रकार टाळायचे असतील तर थेट जनतेला लाभ मिळेल, अशीच कामे हाती घेण्याचे धोरण उच्चस्तरावर ठरवणे आवश्यक आहे. कृषी खात्याशी संबंधित असलेल्या एकाही योजनेचा फायदा या भागातील गरजूंना मिळत नाही, कारण यातले निकष आदिवासी पूर्ण करू शकत नाही. आदिवासी शेतकरी पारंपरिकता सोडून फार बदलाची मानसिकता जोपासणारा नाही.
 हे लक्षात घेऊन त्याला वनावर आधारित योजना देणे गरजेचे आहे. लेखामेंढा, डोंगरगाव या गावांनी याच पद्धतीने गावाला व पर्यायाने त्यात राहणाऱ्यांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम केले आहे. हेच प्रयोग सर्व गावांत कसे राबवता येतील व त्यासाठी शासकीय यंत्रणा कशी राबेल, याविषयी तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. गौण वन उत्पादनाच्या विक्रीचे अधिकार सरसकट गावांना दिले, तर आर्थिक स्तर उंचावतो, हे छत्तीसगडने सिद्ध करून दाखवले आहे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्राने विचार करण्याची गरज आहे. संपर्क यंत्रणा सक्षम व प्रभावी करणे हा या उपायांमधील महत्त्वाचा भाग आहे. या भागात दळणवळणाची साधने अतिशय कमी आहेत. त्याचा बराच फायदा नक्षलवाद्यांना होतो म्हणून ते नेहमी संपर्क यंत्रणा विस्कळीत करतात. परिणामी, अनेक भागांत फोन व मोबाइल नाहीत. ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी पोलीस ठाण्याच्या आवारात टॉवर उभारणे योग्य आहे. दुर्दैवाने, गेली पाच वष्रे हा प्रश्न प्रलंबित आहे. दुर्गम भागात रस्त्यांचे जाळे विणणे अतिशय कठीण असले तरी दर वर्षी काही विशिष्ट रस्ते निश्चित करून सुरक्षा दलासकट सर्व यंत्रणा कामाला लावून असे रस्ते तयार करवून घेता येणे शक्य आहे. हे सर्व करण्याआधी राज्य शासनाने नक्षलवादग्रस्त भागाची निश्चित व्याख्या ठरवणे गरजेचे आहे. आजमितीला केवळ गडचिरोलीच नाही, तर चंद्रपूर, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्य़ांतील हजारो कर्मचाऱ्यांना कारण नसताना नक्षल प्रोत्साहन भत्ता दिला जात आहे. जे दहशतीच्या सावटात अजिबात नाहीत तेही या भत्त्याची उचल करत आहेत. आजवर यावर एक हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च झाली आहे. हे भत्ते तातडीने बंद करणे गरजेचे आहे. जेथे खरोखरच जिवाला धोका आहे अशाच ठिकाणी हे भत्ते देण्यात यावेत. हे ठरवण्याचे अधिकार कुणाला द्यायचे, हे सरकारने निश्चित करावे. शेवटचा मुद्दा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा आहे. किमान नक्षलवादग्रस्त भागात तरी अशा प्रशासनाची गरज आहे. चतुर व चाणाक्ष नक्षलवाद्यांनी या भ्रष्ट प्रशासनाचा फायदा घेत कोटय़वधी रुपये गोळा करणे सुरू केले आहे. भ्रष्ट व्यवस्थेत ही चळवळ चपखल स्थिरावली आहे, हे धाडसी विधान आहे, पण वस्तुस्थिती तशीच आहे. त्यामुळे किमान चांगले व मानवीय दृष्टिकोन बाळगणारे अधिकारी तरी या भागात येणे गरजेचे आहे तरच परिस्थितीत काही फरक पडेल.

आणखी वाचा