आज प्रश्न फक्त जि. प.च्या शाळेतील विद्यार्थी ‘कच्चे’ असण्याचा नाही. शिक्षणातील नव्या ‘स्तर-भेदांचा’ ही आहे. महापालिकेच्या शाळेतून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे धडे गिरवलेल्या युवकाचे  हे आत्मचिंतन..
‘असर’च्या (Annual Status of Education Report) अहवालामुळे ‘शिक्षण प्रक्रिया’ व ‘शिक्षण व्यवस्था’ यावर माध्यमांतून चर्चा सुरू आहे. गेले काही दिवस ‘लोकसत्ता’ने शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी, अनुभवी कार्यकर्ते यांना या विषयावर लिहिते केले आहे व या एकाच विषयाची चर्चा शक्य तितक्या सर्व बाजूंनी व्हावी हा हेतू त्यामागे आहे. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील आठवी इयत्तेचे काही विद्यार्थी इयत्ता दुसरीच्या मुलांइतके ‘कच्चे’ असल्याचे ‘असर’च्या अहवालाचा निष्कर्ष आहे. हा ‘निष्कर्ष’ हे ‘पूर्ण वास्तव’ असेलही, पण यानिमित्ताने का होईना, आपली ‘शिक्षण प्रक्रिया’ व ‘शिक्षण व्यवस्था’ यातील दोष, उणिवा यांची चर्चा होत आहे ही एक जमेची बाजू आहे.
 प्रस्तुत लेखक शालेय शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर महापालिका, जिल्हा परिषद व खासगी अनुदानित शाळा अशा तीनही ‘शिक्षण व्यवस्थेचा’ विद्यार्थी म्हणून बरे-वाईट अनुभव घेतलेला एक युवक आहे, हा झाला एक भाग. दुसरा भाग असा की, प्रस्तुत लेखकाचे वडील सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक आहेत. आयुष्यातील ३७ वर्षे ते शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्यातील तब्बल २७ वर्षे मुंबई महापालिकेच्या वेगवेगळ्या शाळांत शिक्षक म्हणून त्यांनी सेवा बजावली. त्यामुळे घरात शिक्षण क्षेत्र-व्यवस्था-प्रक्रिया याला पूरक चर्चा चालायचीच. हे ‘आत्मपुराण’ सांगण्याचे कारण म्हणजे या विषयाच्या अनुषंगाने लिहिण्यापूर्वी लेखकाच्या ‘बोनाफाइडस्’बद्दल वाचकांना किमान माहिती असावी. ‘स्व-अनुभव’ या पात्रता निकषावर हा लेख लिहिण्याचे मी धाडस करत आहे.
एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात  महात्मा फुल्यांनी प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक व सक्तीचे करण्याची मागणी केली. स्वतंत्र-लोकशाही-प्रजासत्ताक भारतात ‘शिक्षण हक्क’ कायदा करण्यास व राज्यघटनेत ‘शिक्षणाचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार म्हणून समावेश करण्यास एकविसाव्या शतकाचे पहिले दशक उजाडावे लागले. प्राथमिक शिक्षणाविषयीची सरकारी अनास्था यावर यापूर्वी विविध माध्यमांतून बरीच चर्चा झाली आहे. प्रस्तुत लेखाचा हा विषय नाही, परंतु आजही ‘असर’सारखे अहवाल परत एकदा आपल्याला ‘किमान गुणवत्तेचे प्राथमिक शिक्षण’ या विषयावर चर्चा करायला भाग पाडतात.
 ज्या काळात माझा शालेय पातळीवरचा प्राथमिक शिक्षणाचा प्रवास सुरू झाला, त्या वेळी मंडल-कमंडल, आर्थिक उदारीकरण, जागतिकीकरण असा देशात धामधुमीचा काळ सुरू होता. मराठी शाळांना बरे दिवस होते. महापालिका शाळेत जाणे म्हणजे ‘कमीपणा’ मानला जात नव्हता. खासगी मराठी-इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेचा पर्याय उपलब्ध असतानाही वडिलांनी शिक्षकाच्या भूूमिकेतून महापालिकेच्या मराठी शाळेचा पर्याय निवडला. त्या वेळी त्यांचे इतर सहकारी शिक्षक बहुतेककरून आपल्या मुला-मुलींना खासगी मराठी-इंग्रजी अनुदानित-विनाअनुदानित शाळांत दाखल करत.
महापालिकेच्या शाळेत असूनही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात आपण कुठे कमी पडतोय असे वाटत नव्हते. समवयस्क मित्र-नातलग खासगी मराठी-इंग्रजी शाळेत जात असताना त्या वेळीही कोणताही ‘न्यूनगंड’ माझ्यात निर्माण झाला नाही. वाचन-लेखन कौशल्य, भाषण-संभाषण कौशल्य, अभ्यासेतर उपक्रम यामुळे पुढील शैक्षणिक वाटचालीत उपयोगी ठरणाऱ्या आपल्या अंगभूत गुणांची ओळख व पायाभरणी मुंबई महापालिकेच्या शाळेतच झाली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वडिलांच्या सेवानिवृत्तीनंतर पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दाखल झालो. उसासारखे नगदी पीक व सहकारी साखर कारखानदारी यामुळे बऱ्यापैकी सुबत्ता असलेल्या भागात माझे गाव येते. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचा हा पारंपरिक लोकसभा मतदारसंघ. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील या नव्या वातावरणाशी सुरुवातीला जुळवून घेणे फार कठीण गेले. पाठय़पुस्तकातील ‘प्रमाण’ मराठीशी जुळवून घेताना इथल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांचा उडणारा ‘गोंधळ’ मी पहिल्यांदा पाहत होतो. त्यामुळे त्यांचा शाळेत येण्याचा उद्देश केवळ ‘साक्षर’ होणेहाच. वाचन-लेखन-अभ्यास ही प्रक्रिया काही मुलांपुरतीच मर्यादित. मात्र गावातील प्रत्येक मूल शाळेत ‘दाखल’ होईल याची काळजी घेतली जाई. महापालिका शाळा अथवा जिल्हा परिषदेची शाळा असो ‘शिक्षक’ आपली जबाबदारी झटकतायत असे कुठे वाटत नव्हते, किंबहुना ‘शिकत’ असताना शाळेव्यतिरिक्त ‘कोचिंग क्लास’सारख्या समांतर शिक्षण व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली नव्हती. हा पर्याय ‘माध्यमिक स्तरावर’ शाळेकडूनच माझ्यापुढे आला. अ, ब, क, ड या शिक्षण व्यवस्थेतील नव्या वर्ग व्यवस्थेची ओळख मला पहिल्यांदाच झाली. ‘कोचिंगचा’ पर्याय मी नाकारला. तसे ‘अपयश’ आलेही, पहिल्यांदाच ‘शाळा’ कुठे तरी कमी पडतेय हे जाणवले. अपयशाचे ‘संधीत’ रूपांतर करणे मला जमले, पण इतरांना शिक्षण प्रक्रियेच्या परिघाबाहेर फेकण्यास हे एक अपयश पुरेसे ठरले.
गेल्या दशकभरात नव्या शैक्षणिक धोरणांमुळे शिक्षण क्षेत्रात प्राथमिक-माध्यमिक स्तरावर नवनवे प्रयोग होत आहेत. नवे शैक्षणिक धोरण, कायदे यामुळे शिक्षणाच्या पारंपरिक ढाच्यात आमूलाग्र बदल आस्ते कदम का होईनात होत आहेत हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे, पण अजूनही ही ‘अडथळ्यांची शर्यत’ ठरत आहे.
भारतात सद्यघडीला जशी ज्या वर्गाची पैसा खर्च करण्याची ऐपत आहे, त्याप्रमाणे प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील एक मूल चौथीला थेट ऑस्ट्रेलियाचा भूगोल शिकत असते, दुसरे भारताचा अन् तिसरे पुणे जिल्ह्य़ाचा. दुसरीकडे अजूनही समाजातील मोठा वर्ग प्राथमिक शिक्षणाच्या परिघाबाहेर आहे. ही एक नवीन वर्ग व्यवस्था निर्माण होत आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास आजही खासगी विनाअनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन उदासीन आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार समाजातील सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी विनाअनुदानित शाळांत काही जागा राखीव ठेवण्याची कार्यवाही शासनातर्फे सुरू झाली, त्या वेळी खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनाने, अशा शाळेत ज्या उच्चभ्रू, श्रीमंत पालकांची मुले शिकतात त्या पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. का तर? या राखीव जागांमुळे जर समाजातील कष्टकरी, कामगार, उपेक्षित घटकांतील मुलांना आमच्या पाल्याच्या शाळेत प्रवेश मिळाला तर त्यांच्या संगतीने आमची मुले ‘बि’घडतील! महापालिका, जिल्हा परिषदा यांच्या शाळांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही, असा एक (गैर)समज गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या समाजात वाढीस लागला आहे. खासगी शाळा, विशेषत: इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी देतात ही आपल्या समाजाची ठाम समजूत आहे. भले मग त्या शाळेचे वर्ग ‘खुराडे’वजा खोलीत का भरेनात!
आमच्या मुलांना ‘इंग्रजी’ आले नाही, तर आमची मुले जगाचे ‘आव्हान’ कसे पेलणार, असा आज सार्वत्रिक समज आहे. या ‘गैर’समजातूनच प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी व त्यातही खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे पालकांचा कल वाढत आहे. मुळात ‘जगाचे आव्हान’ इंग्रजी येणे हे नसून ‘ज्ञाननिर्मित’ समाज घडवणे हे आहे. २००५चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणसुद्धा ‘ज्ञानरचनावादी’ शिक्षण प्रक्रियेचा पुरस्कार करत आहे. प्राथमिक शिक्षण या सर्वाचा पाया आहे.
पण आज आपले प्राथमिक शिक्षण कमालीचे ‘माध्यमकेंद्री’ झाले आहे. इंग्रजी माध्यमातच आपले भले होणार आहे, ही सार्वत्रिक भावना वाढीस लागण्यास हेच कारण आहे. ‘इंग्रजी शिकणे’ (एक भाषा म्हणून) अन् ‘इंग्रजीतून शिकणे’ (विषय/माध्यम म्हणून) या दोन्ही गोष्टी पूर्णत: वेगळ्या आहेत. ‘असर’ने फक्त महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील साक्षरतेवर बोट न ठेवता, खासगी इंग्रजी शाळेतील मुलांचे भाषिक कौशल्य तपासून पाहावे, म्हणजे तिथेही सर्व आलबेल नाही हे लक्षात येईल, कारण भाषेचा संबंध हा थेट ज्ञान व विचार प्रक्रियेशी आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ‘ज्ञानरचनावादी शिक्षण पद्धतीचा’ पुरस्कार करत असताना, ‘असर’ महाराष्ट्रातील शालेय मुलांच्या ‘साक्षरतेचा’ लेखाजोखा मांडत आहे अन् दुसरीकडे गेल्या दोन दशकांत शिक्षण व्यवस्थेत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तरांवर आधारलेले भेद अधिक ठळक होत आहेत.

आणखी वाचा

वडिलांच्या सेवानिवृत्तीनंतर पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दाखल झालो. उसासारखे नगदी पीक व सहकारी साखर कारखानदारी यामुळे बऱ्यापैकी सुबत्ता असलेल्या भागात माझे गाव येते. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचा हा पारंपरिक लोकसभा मतदारसंघ. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील या नव्या वातावरणाशी सुरुवातीला जुळवून घेणे फार कठीण गेले. पाठय़पुस्तकातील ‘प्रमाण’ मराठीशी जुळवून घेताना इथल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांचा उडणारा ‘गोंधळ’ मी पहिल्यांदा पाहत होतो. त्यामुळे त्यांचा शाळेत येण्याचा उद्देश केवळ ‘साक्षर’ होणेहाच. वाचन-लेखन-अभ्यास ही प्रक्रिया काही मुलांपुरतीच मर्यादित. मात्र गावातील प्रत्येक मूल शाळेत ‘दाखल’ होईल याची काळजी घेतली जाई. महापालिका शाळा अथवा जिल्हा परिषदेची शाळा असो ‘शिक्षक’ आपली जबाबदारी झटकतायत असे कुठे वाटत नव्हते, किंबहुना ‘शिकत’ असताना शाळेव्यतिरिक्त ‘कोचिंग क्लास’सारख्या समांतर शिक्षण व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली नव्हती. हा पर्याय ‘माध्यमिक स्तरावर’ शाळेकडूनच माझ्यापुढे आला. अ, ब, क, ड या शिक्षण व्यवस्थेतील नव्या वर्ग व्यवस्थेची ओळख मला पहिल्यांदाच झाली. ‘कोचिंगचा’ पर्याय मी नाकारला. तसे ‘अपयश’ आलेही, पहिल्यांदाच ‘शाळा’ कुठे तरी कमी पडतेय हे जाणवले. अपयशाचे ‘संधीत’ रूपांतर करणे मला जमले, पण इतरांना शिक्षण प्रक्रियेच्या परिघाबाहेर फेकण्यास हे एक अपयश पुरेसे ठरले.
गेल्या दशकभरात नव्या शैक्षणिक धोरणांमुळे शिक्षण क्षेत्रात प्राथमिक-माध्यमिक स्तरावर नवनवे प्रयोग होत आहेत. नवे शैक्षणिक धोरण, कायदे यामुळे शिक्षणाच्या पारंपरिक ढाच्यात आमूलाग्र बदल आस्ते कदम का होईनात होत आहेत हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे, पण अजूनही ही ‘अडथळ्यांची शर्यत’ ठरत आहे.
भारतात सद्यघडीला जशी ज्या वर्गाची पैसा खर्च करण्याची ऐपत आहे, त्याप्रमाणे प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील एक मूल चौथीला थेट ऑस्ट्रेलियाचा भूगोल शिकत असते, दुसरे भारताचा अन् तिसरे पुणे जिल्ह्य़ाचा. दुसरीकडे अजूनही समाजातील मोठा वर्ग प्राथमिक शिक्षणाच्या परिघाबाहेर आहे. ही एक नवीन वर्ग व्यवस्था निर्माण होत आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास आजही खासगी विनाअनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन उदासीन आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार समाजातील सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी विनाअनुदानित शाळांत काही जागा राखीव ठेवण्याची कार्यवाही शासनातर्फे सुरू झाली, त्या वेळी खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनाने, अशा शाळेत ज्या उच्चभ्रू, श्रीमंत पालकांची मुले शिकतात त्या पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. का तर? या राखीव जागांमुळे जर समाजातील कष्टकरी, कामगार, उपेक्षित घटकांतील मुलांना आमच्या पाल्याच्या शाळेत प्रवेश मिळाला तर त्यांच्या संगतीने आमची मुले ‘बि’घडतील! महापालिका, जिल्हा परिषदा यांच्या शाळांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही, असा एक (गैर)समज गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या समाजात वाढीस लागला आहे. खासगी शाळा, विशेषत: इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी देतात ही आपल्या समाजाची ठाम समजूत आहे. भले मग त्या शाळेचे वर्ग ‘खुराडे’वजा खोलीत का भरेनात!
आमच्या मुलांना ‘इंग्रजी’ आले नाही, तर आमची मुले जगाचे ‘आव्हान’ कसे पेलणार, असा आज सार्वत्रिक समज आहे. या ‘गैर’समजातूनच प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी व त्यातही खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे पालकांचा कल वाढत आहे. मुळात ‘जगाचे आव्हान’ इंग्रजी येणे हे नसून ‘ज्ञाननिर्मित’ समाज घडवणे हे आहे. २००५चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणसुद्धा ‘ज्ञानरचनावादी’ शिक्षण प्रक्रियेचा पुरस्कार करत आहे. प्राथमिक शिक्षण या सर्वाचा पाया आहे.
पण आज आपले प्राथमिक शिक्षण कमालीचे ‘माध्यमकेंद्री’ झाले आहे. इंग्रजी माध्यमातच आपले भले होणार आहे, ही सार्वत्रिक भावना वाढीस लागण्यास हेच कारण आहे. ‘इंग्रजी शिकणे’ (एक भाषा म्हणून) अन् ‘इंग्रजीतून शिकणे’ (विषय/माध्यम म्हणून) या दोन्ही गोष्टी पूर्णत: वेगळ्या आहेत. ‘असर’ने फक्त महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील साक्षरतेवर बोट न ठेवता, खासगी इंग्रजी शाळेतील मुलांचे भाषिक कौशल्य तपासून पाहावे, म्हणजे तिथेही सर्व आलबेल नाही हे लक्षात येईल, कारण भाषेचा संबंध हा थेट ज्ञान व विचार प्रक्रियेशी आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ‘ज्ञानरचनावादी शिक्षण पद्धतीचा’ पुरस्कार करत असताना, ‘असर’ महाराष्ट्रातील शालेय मुलांच्या ‘साक्षरतेचा’ लेखाजोखा मांडत आहे अन् दुसरीकडे गेल्या दोन दशकांत शिक्षण व्यवस्थेत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तरांवर आधारलेले भेद अधिक ठळक होत आहेत.

आणखी वाचा