एक धडाडीच्या सामाजिक कार्यकर्त्यां म्हणून मान्यता मिळालेल्या आणि नर्मदा बचाव आंदोलनामुळे वादग्रस्त प्रसिद्धी मिळालेल्या मेधा पाटकर यांचे नाव माहीत नसेल अशी व्यक्ती विरळाच. गरीब, उपेक्षित आणि प्रकल्पग्रस्तांसाठी त्यांनी अनेक लढे दिले. राजकारणाचा पिंड नसलेल्या मेधा पाटकर या आता राजकारणात प्रवेशल्या असून ‘आम आदमी’ पक्षाच्या उमेदवार म्हणून ईशान्य मुंबई मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक लढणार आहेत. निवडणुकीची धामधूम सुरू होण्यापूर्वी ‘लोकसत्ता आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात त्यांनी अनेक मुद्दय़ांवर बातचीत केली. अडचणीच्या प्रश्नांनाही त्यांनी मनमोकळेपणाने उत्तरे दिली. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा संपादित अंश..
व्हिडिओः http://youtu.be/1ldc6mPA1qw
पर्यावरण संतुलन राखून सर्व स्तरातील लोकांपर्यंत पोहचणारा विकास आम्हालाही हवा आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा समतोल वापर करून उपलब्ध वीज, पाणी, आरोग्य सुविधा, वाहतूक आणि अन्य बाबींचे सर्व समाजघटकांसाठी समान वाटप झाले पाहिजे. केवळ श्रीमंतांनांच सर्व सुखसंपत्तीचे लाभ देऊन गरिबांना किमान गरजांपासून वंचित ठेवण्याचे विकासाचे सूत्र आम्हाला मान्य नाही.
राजकीय नेत्यांचे आणि सरकारचेही नियोजनच चुकले आहे. विकेंद्रित विकास झाल्यास त्याची फळे सर्वानाच मिळतील. पण त्यांच्या विकासाची संकल्पनाच विषमतेवर आधारित असल्याने गरिबी, झोपडपट्टय़ा, फेरीवाले यांसारखे असंख्य पश्न निर्माण झाले आहेत.
आंदोलनाचा मार्ग सोडून राजकीय पक्ष स्थापन करण्यात आणि लगेच निवडणूक लढवण्यात केजरीवाल यांनी जरा घाई केली. आंदोलने आणखी काही वर्षे चालवली असती, तर चळवळ आणखी मुरली असती.
व्हिडिओः http://youtu.be/WYv4_t1GtvQ
जनतेलाही पर्याय हवाय
गेली ३८ वर्षे सामाजिक कार्य करताना मी कधीच राजकारण नाकारले नाही. उलट आम्ही राजकारणाचा जितका पाठपुरावा करत होतो, तितका विरोधी पक्षही करत नसतील. २० राज्यांतील २५० संघटनांमध्ये योगदान देताना राज्य आणि राज्यकर्ते यांना जवळून अनुभवल्याशिवाय आमच्या आंदोलनांचे ध्येय साधणे शक्य नव्हते. आपल्याला जो बदल घडवून आणायचा आहे, त्यासाठी प्रभावी अस्त्र कोणते, याचा परिपूर्ण विचार करून आंदोलनाचाच मार्ग स्वीकारला. त्या मार्गावर चालताना आम्हाला कधी फार मोठी निराशा आली नाही. उलट त्या मार्गावर न झुकता, थकता चालत होतो आणि आंदोलनांमुळेच अनेक कायदे आले हे पाहात होतो. तरीसुद्धा, आपण जे काही कमावतो, त्याला ते खो घालतात. ज्या समाजांसोबत आम्ही काम करतो त्यांचे देणेच ते मानत नाहीत. हे लोक संपूर्ण देशाचं धन, संसाधने लुटतात. आम्ही आदर्श, लवासा, हिरानंदानी असे अनेक घोटाळे काढले. तरीही जाणवत गेलं की सगळी भूमीच आपल्या कब्जात घ्यायला बसलेले जमीनदार दिसतात. यात सरळ आणि उघड हस्तक्षेप करायला हवा की नको, याबाबत जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या (एनएपीएम) प्रत्येक द्वैवार्षिक अधिवेशनात ‘पक्षीय राजकारण आणि जनआंदोलना’ वर विचारमंथने झाली. आपण राजकारणात पडल्याने फार ताकद वाढणार नाही, पण आंदोलनातूनच प्रभावी हस्तक्षेप करू शकतो असा त्याचा निष्कर्ष निघत असे. ती पाश्र्वभूमी आता तयार झालेली दिसते आहे. जनतेलाही वाटते आहे की पर्याय हवा.
व्हिडिओः http://youtu.be/t-zXLdoaoBQ
काँग्रेसचा पाठिंबा घेण्यात देशहिताचाच विचार
काँग्रेसच्या पाठिंब्याच्या मुद्दय़ावर दोन्ही बाजूंनी प्रश्नचिन्ह लागत होते. काहींचे म्हणणे हे योग्य नव्हते, तर काही म्हणत होते की तुम्ही प्रत्येक वेळी असेच करणार का? विधानसभा किंवा संसद त्रिशंकू ठेवणार आणि मग शेकडो कोटी रुपये खर्च करून निवडणूक लढायला लावणार का? हे मलाही पटत होते. भाजपचा पाठिंबा घेतला असता तर मी प्रश्नचिन्ह लावले असते, कारण आम्ही सांप्रदायिकतेच्या विरोधात आहोत. पण ज्यांचा भ्रष्टाचार काढला त्या काँग्रेसचा पाठिंबा घेणे हे अन्यथा योग्य ठरले नसते, परंतु जेव्हा त्यांनी बिनशर्त पाठिंबा दिला- इथपर्यंत की केजरीवालांनी ज्या कॉमनवेल्थ घोटाळ्यापासून सुरुवात केली, त्यापासून कुठलीही गोष्ट दिल्ली सरकारने काढली तर त्याला हरकत असणार नाही अशी भूमिका काँग्रेसने मान्य केली. मग तो केवळ तांत्रिक पाठिंबा राहिला. देशाचे कोटय़वधी रुपये वाचावेत यासाठी उचललेले हे देशहिताचे पाऊल होते. अन्यथा सत्ता स्वीकारली नसती तर यांना सरकार चालवायला नकोच आहे, असाही आरोप झाला असता.
व्हिडिओः http://youtu.be/hB_6K61ifhM
किमान ऊर्जेचा हक्क हवाच!
ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात समतावादी वाटप नाही. ऊर्जा वाटपात इतकी विषमता आहे, की ग्रामीण भागात ३० टक्के घरांमध्ये दिवा जळत नाही. किमान ऊर्जेचा हक्क मानला पाहिजे. ६० टक्के ऊर्जा औष्णिक क्षेत्रातून येते. कोळशामुळे प्रदूषण, वातावरणात बदल होतो. आपण ते टाळू शकणार नाही. पण प्रकल्प कुठे यावेत, कुठे नकोत याबाबत भूमिका घेतली पाहिजे. निकष कडक पाळावेत. ती कमी करायची असेल तर पर्यायी ऊर्जेकडे जावे लागेल. हायड्रो पॉवरमध्ये मिनी, मायक्रोपासून सुरू करून मेगावर यावे. सह्य़ाद्री, विंध्य, सातपुडा खोऱ्यात मोठे धबधबे आहेत, तेथे जागा शोधा. तिथल्या संसाधनांपासून ऊर्जेला प्राधान्य द्यावे. ऊर्जेच्या क्षेत्रात देशाने स्वावलंबीच असावे. सरकारने गरजेच्या दुपटीने विजेचे प्रकल्प घेऊन ठेवलेत. कारण प्रकल्प हेही भ्रष्टाचाराचे माध्यम. निर्णय प्रक्रिया विकेंद्रित करून त्याच्या आधारे गरज, तंत्रज्ञान, वितरण, किती निर्मिती होणार. त्याची गतिमानता निश्चित करायला हवी. पाश्चिमात्य तंत्रज्ञान हेच आपण विकासाचे प्रतीक मानत असलो तरी लोक हजारो रुपये मोजून कौलारू टुरिस्ट होममध्ये जातात. कारण निसर्गाचे देणे आपण मानतो. शुद्ध हवा, हिरवं आच्छादन आपल्याला आवश्यक आहे, मग त्याचे संतुलन आपण का बिघडू देतो? सार्वजनिक क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र यांचे संतुलन असावे. बदल नको, असे नाही. पण तो कोणच्या दिशेने, प्राथमिकता किती, तंत्रज्ञान कुठले, किती निरंतर विकास याचे प्रतिबिंब हवे. नाही तर शुद्ध खाणं संपुष्टात येईल.
व्हिडिओः http://youtu.be/iSGN34LI5OE
गरीब श्रमिकाने काय करायचे?
झोपडपट्टय़ा ही अतिशय गंभीर, संवेदनशील समस्या आहे. चुकीच्या विकास नियोजनामुळे स्थलांतरे होतात. ते थांबवायचे असेल तर विकासाचे चित्र विकेंद्रित करावे लागेल. त्या-त्या ठिकाणी (डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग) त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा, विकेंद्रित साधनांचा उपयोग करावा लागेल. पंचक्रोशीत-सोशल, इकॉनॉमिकल-इकॉलॉजिकल- समग्र विचार करून सुंदर युनिट्स आखता येतील. २०५० पर्यंत ५० टक्के लोक मुंबईत व शहरांत असतील, हे नैसर्गिकच असेल. पण हे थांबवण्याचा उपाय काय? ‘राज ठाकरेइझम’ आम्हाला मंजूर नाही. टॅक्सीचालक, मोलकरणी, घरे बांधणारे, टेलर, सुतार, लोहार, पोलीस झोपडपट्टीत राहतात. प्राथमिक उत्पादने कुठे तयार होतात? ही लोकसंख्या देशात ९६ टक्के, त्यांना घरेच पुरत नाहीत. हे लोक अधिकृत मतदारही आहेत, अधिकृत श्रमिकही आहेत. ते जर आंतरराज्यीय स्थलांतरित असतील, तर ज्यांचे श्रम मुंबई घेते- त्यांना जो मालक कामावर ठेवतो, तो रजिस्टर्ड नसेल तर ‘इंटरस्टेट मायग्रंट्स वर्कमेन अ‍ॅक्ट’नुसार अनधिकृत ठरतो. कारण त्याला त्यांना सर्व सोयी द्याव्या लागतात. त्याने त्यांची व्यवस्था केली, तर प्रश्न मिटेल. आपलं आयुष्य आपल्याभोवतीच्या श्रमिकांमुळे चाललंय, हे तुम्ही विचारातच घेत नाही. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा, जीवनाचा ते भाग आहेत. या वस्त्याही ‘गिल्ड्स ऑफ सव्‍‌र्हिस’ आहेत. त्या वस्त्या स्लम्सच राहाव्यात असा आमचा आग्रह नाही, उलट ‘स्लम फ्री सिटी’ व्हावी असा आग्रह. मुंबईतही भरपूर जमीन आहे. अडीच हजार एकर जमीन तर गोदरेजच्या ताब्यात आहे. व्यवस्थित गृहनिर्माण करून हा प्रश्न सुटणारा आहे.
त्यांचा दानधर्म लुटीतून आलेला..
सरकारने उद्योगपतींना एक्साईज, कस्टम्स डय़ुटीत ८ वर्षांत ३० लाख कोटींची सूट देऊन मदत केली. हे पैसे सरकारच्या तिजोरीत आले असते, तरी बडे उद्योगपती जगलेच असते! पण त्यांना दिलेल्या फायद्यापैकी मोठा भाग सत्ताधीश काढतात. त्यांना एवढा मोठा फायदा दिल्यानंतर जर त्यांनी हॉस्पिटल्स काढली, तर काय मोठे? त्यात दानही नाही, धर्मही नाही, तर ती लुटीतून आलेली चॅरिटी आहे. खाजगी काहीच नको, सगळे सरकारी हवे, असे आमचे म्हणणे नाही. परंतु छोटय़ा खाजगी उद्योगांना जितक्या सवलती दिल्या जात नाही, तेवढय़ा या कॉर्पोरेट्सना दिल्या जातात. सरकारची तिजोरी व्यवस्थित भरली, तर तेही अशी हॉस्पिटल्स काढू शकते.
व्हिडिओः http://youtu.be/3ZMMIVnFkWQ
पैसा हवाच, पण..
कुठला तरी मध्यम मार्ग चोखाळल्याशिवाय या मुख्य प्रवाहातील राजकारणाला आव्हान देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनाही पैसा घ्यावा लागला. पण त्यांनी पैसा कुठून आला ते सांगण्याची पारदर्शकता दाखवली. फार कठोर होऊन या पक्षाला काम करता येणार नाही. अनेक चळवळींना करता येत नाही. आम्हाला सामाजिक संघटना म्हणून पैशांची जुळवाजुळव करताना अतिशय कष्ट पडतात. सतत तणाव असतो. निवडणुकीच्या राजकारणाला आव्हान देताना हे सगळे इतक्या कठोरपणे करता येणार नाही. तरी त्यांनी बेकायदेशीर तर काही केले नाही.
फेरीवाला ही गरिबांची गरज
हॉकर्स हा गरिबांचा बाजार आहे. हॉकिंग झोन नीट झाले पाहिजे. २००३ला हॉकर्सबाबतचे धोरण आले, पण ते अमलात आले नाही. गरीब आपल्याला सेवा देत आहेत, त्यांची देशाला गरज आहे, तर त्यांना नीट जागा करून द्या. नीट झोन्स पाडा, परवाने द्या. आता या कायद्यात ते आले आहे. परंतु त्रुटी ठेवल्या आहेत. सर्वाच्या सहभागाचा दृष्टिकोन पाहिजे. आम्ही संवादाला तयार नाही असे चित्र जाणूनबुजून निर्माण झाले आहे. अशा प्रकारचा आक्षेप घेणारे, खोटे बोलणारे एका बाजूला. दुसरीकडे असे कायदे- एक नाही, अनेक- प्रत्येकात आम्ही लढत आहोत. आंदोलनाची हार झालीय असे मला मुळीच वाटत नाही. इतके कायदे होऊनही अंमल का नाही, तर भ्रष्टाचार. हॉकर्सचा रेकॉर्डच नसेल, तर कायद्याचा फायदा कसा होईल?
व्हिडिओः http://youtu.be/DS-d-d8IWdc
‘आप’ने स्वतंत्र राहावे
आम आदमी पक्षाने शक्यतो स्वतंत्र राहावे, पण समविचारी विचारांबाबत स्पष्टता व एकमत झाले तरच आघाडी करावी. देशात समविचारी असे अनेक छोटे राजकीय पक्ष आहेत. त्यांचे उमेदवार निवडून आले, तर त्यांना सोबत घ्यावे. अन्यथा मुख्य प्रवाहातील पक्षांसोबत शक्यतो जाऊ नये. अर्थात याचा निर्णय पक्षाने घ्यायचा आहे. ‘आप’च्या पाठिंब्याशिवाय कुणीही सरकार स्थापन करू शकणार नाही अशी परिस्थिती आली; काँग्रेस व भाजपपैकी कुणाला पाठिंबा द्यायचा? सांप्रदायिकता की भ्रष्टाचार असा प्रश्न निर्माण झाला, तर सांप्रदायिकतेसमोर भ्रष्टाचार क्षम्य मानणार असे मुळीच नाही. दोन्ही मुद्दे तेवढेच महत्त्वाचे आहेत.
अण्णांचा  आशीर्वाद  हवा!
मी अण्णांना मानते आणि त्यांचे योगदानही. त्यांना दिल्लीच्या आंदोलनात स्थान देण्यात, त्याला धरून देशाला ढवळून काढण्यात केजरीवाल व चमूचेही योगदान होते. त्या संपूर्ण प्रक्रियेत त्यांनी अण्णांना सन्मानच दिला. त्यामागे वापरून घेण्याचा दृष्टिकोन नव्हता. त्यांना बाजूला केले हे खरे नाही. तेही जवळ यायला पाहात होते, पण काही मध्यस्थ विचित्र वागतात.
अण्णांभोवती केवळ वलयच नसते, एक घोटाळाही असतो. अण्णा आणि आम आदमी पक्षात मध्यस्थी करायला मला आवडेल. अण्णांच्या मागून येऊन केजरीवाल मोठे झाले, असं  दुसरेच लोक बोलत असतात. आपण फक्त अण्णांचीच वाक्ये तपासावीत. अण्णांनी पक्षीय राजकारणात उडी न घेणे हे त्यांना शोभून दिसते. तरी त्यांनी आशीर्वादाच्या रूपात दुरून तरी पाठिंबा द्यावा असे मला वाटते.
कोण म्हणतो केजरीवाल पळाले?
केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावरून पळ काढला हे म्हणणे मला मान्य नाही. त्यांना तिथे राहणे जमले असते तर सत्तेचा उपयोग झाला असता, लोकसभा प्रचारातही उपयोग झाला असता. परंतु तिथे राहून त्यांना काही करता येणार नाही अशी परिस्थिती काँग्रेस, भाजपने निर्माण केली, त्यावेळी सत्तेला चिकटून राहणे त्यांनी पसंत केले नाही. आप सरकार अल्पमतात होते. शिवाय काँग्रेसने फसवल्यावर नैतिक अधिकार राहिला नाही असे त्यांना वाटत होते. आचारसंहिता लागल्यानंतर निर्णय घेता येणार नव्हता. त्यामुळे तिथे बसून राहण्यापेक्षा जनतेसमोर जाणे ही प्राप्त परिस्थितीत ‘बेस्ट पॉसिबल स्ट्रॅटेजी’ होती.
‘आप’ही नवी ऊर्जा.. .
अगदी खरं सांगायचं तर मलाही असं वाटत होतं की ‘आप’ने राजकारणात येण्याच्या निर्णयासाठी वेळ घ्यायला हवा होता. केजरीवाल, प्रशांत भूषण यांच्याशी चर्चा झाली. तेव्हा मनापासून वाटणारी ही गोष्ट त्यांना सांगितली होती. असं घडलं असतं तर अधिक चांगलं झालं असतं, पण मग ही निवडणूक हातातून गेली असती. पुन्हा पाच वर्षे तेच करावं लागलं असतं. तेवढय़ा काळात पुन्हा आणखी काय बदल झाले असते कुणास ठाऊक. थोडी घाई झाली असली हे खरे, पण भ्रष्ट लोक इतक्या वेगाने चालले आहेत की आपण फार हळू चालून चालणार नाही असे जाणवत होते. निवडणूक समोर होती. आधी हिमाचल प्रदेशाबाबत विचार होता, पण तयारी नव्हती म्हणून दिल्लीपुरतेच थांबायचे ठरवले. या घाईत काही चुका झाल्या आणि त्या टाळताही आल्या असत्या हे खरे आहे. पण मोठमोठय़ा चुका करून सत्तेवर राहणाऱ्या, मोठा भ्रष्टाचार करूनही निवडणुका लढवणाऱ्या आणि तुरुंगातही जाणाऱ्या लोकांच्या राजकारणाच्या पाश्र्वभूमीवर या चुका लहानच वाटतात. ‘आप’मध्ये आलेले कार्यकर्ते पहिल्यांदाच हे सर्व करताहेत. त्यांना आमचे मुद्दे ऐकल्याबरोबर पटतात. नवी ऊर्जा ही अशीच असणार.
गडकरींचा विचार स्वहिताचा?
‘मेधा पाटकर नेहमी विनाशाचा मुद्दा घेऊन विकासाला विरोध करतात. त्यांचं ऐकलं असतं, तर मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे झाला नसता. आज या रस्त्याचं महत्त्व लोकांना पटतंय’, असं नितीन गडकरींचं म्हणणं आहे. पण २० मिनिटे वेळ वाचवण्यासाठी एक्स्प्रेस वे असेल, तर त्याआधी तिथल्या आदिवासींच्या जमिनी जाण्याबाबतचा विचार आधी करायला हवा होता. आज इथे वाहतुकीची समस्या निर्माण झाली आहे. एक्स्प्रेस वेच्या आजूबाजूच्या जमिनी जाणार असे म्हटले होते, आज तसेच झाले आहे. गडकरींनी हे देशाच्या विकासासाठी केले की स्वत:च्या? सर्वागीण विचार न करता पायाभूत सुविधा प्रकल्प पुढे रेटले जातात, त्याचे दूरगामी परिणाम झाले, होत आहेत. विकासाचे नियोजन या सर्व मुद्दय़ांना धरून झाले पाहिजे. आम्हाला विनाश हवा आहे का?
गुजरातबाबत वस्तुस्थिती काय?
गुजरातमध्ये ‘ग्रोथ विथ डेव्हलपमेंट’- विकासासह वाढ किंवा ‘डेव्हलपमेंट विथ जस्टिस’- न्यायासह विकास नाही. नर्मदा लाभक्षेत्रातील ४ लाख हेक्टर जमीन बाहेर काढून त्यांनी कंपन्यांकडे वळवायचे ठरवले आहे. ७० हजार हेक्टर वळवलीही. सगळ्या योजना ते बदलताहेत. लोकांना वाटते आम्हीच थांबवतो आहोत. उलट तेच योजनांचे वाटोळे करताहेत. मोदी हे ‘चांगले स्ट्रॅटेजिस्ट’ आहेत. अनेक गोष्टींमध्ये गुजरात हे उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या बरोबरीने आहे. तिजोऱ्या न भरता खिसे भरण्याचे औद्योगिकीकरण पुढे रेटताहेत. मोदींच्या सांप्रदायिकतेबद्दलच्या भूमिकेबाबत जनतेने तरी क्लीन चिट दिलेली नाही. माया कोडनानी किंवा आजीवन कारावास भोगणारे लोक, राज्यपुरुष पाठीशी असल्याशिवाय का एवढे करू शकले? पुरावे भक्कम आहेत, पण कायद्याच्या, न्यायपालिकेच्या मर्यादा म्हणून सगळे चालले आहे.
या कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी http://www.youtube.com/LoksattaLive येथे भेट द्या.