गुजरातमध्ये विरोधकांचे कडवे आव्हान नाही हा भाजपसाठी फायदेशीर मुद्दा आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तरीही गुजरातमध्ये सत्ताबदल होईल, असे काही वातावरण दिसत नाही..
गुजरात विधानसभेची निवडणूक २००२ पासून प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वादग्रस्त ठरते. यंदाही त्याला अपवाद नाही. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापासूनच सुरुवात झाली. वास्तविक तीन-चार राज्यांमधील निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून एकाच वेळी जाहीर केला जातो. हिमाचल प्रदेशचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला, पण गुजरातच्या तारखा जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या नसल्या, तरी १८ डिसेंबरपूर्वी निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडेल, हे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढील आठवडय़ातील नियोजित गुजरात दौऱ्यामुळेच तारखा जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत, अशी टीका काँग्रेसने सुरू केली आहे. मोदी यांना गुजरातच्या मतदारांना ‘दिवाळी भेट’ द्यायची असल्यानेच निवडणूक आयोगाने तारखा जाहीर केल्या नाहीत, असा आरोप होत आहे. निवडणूक आयोगाच्या अशा वर्तनाबद्दल माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त कुरेशी यांनीही टीका केली आहे हे विशेष.
गुजरात आणि भाजप हे गेली दोन दशके समीकरणच झाले. १९९५च्या निवडणुकीत १८२ पैकी भाजपचे १२१ आमदार निवडून आले होते. तेव्हापासून भाजपने कधीच मागे वळून बघितलेले नाही. १९९० पासून काँग्रेसला कधीच सत्तेच्या जवळ जाता आलेले नाही. यंदाही परिस्थिती फार काही बदलेल असे चित्र नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा या दोन बडय़ा नेत्यांचे राज्य असल्यानेच गुजरातच्या निवडणुकीला महत्त्व आले आहे. १९८५ मध्ये काँग्रेसच्या माधवसिंह सोळंकी यांनी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लीम यांची मोट बांधून ‘खाम’चा प्रयोग केला होता, तेव्हा १८२ पैकी १४९ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. हा विक्रम मोडून १५० जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी ठेवले आहे. भाजपचे ‘मिशन-१५०’ साध्य होते का, याचीच राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.
काँग्रेसमधील गटबाजी, शंकरसिंह वाघेला यांनी केलेला पक्षत्याग, पंतप्रधानांचे गृहराज्य या साऱ्यांमुळे भाजपसाठी निवडणूक एकतर्फी होईल, असे सुरुवातीला चित्र होते, पण स्वत: मोदी यांना वरचेवर गुजरातचा करावा लागलेला दौरा, गुजराती अस्मिता यावर भाजपने दिलेला भर यावरून ही निवडणूक भाजपला तितकी सोपी राहिलेली नसावी. गुजरातच्या विकास मॉडेलची भाजपकडून नेहमी जाहिरातबाजी केली जाते. गुजरात सहज पादाक्रांत करू, असे चित्र भाजपने रंगविले असले तरी गेल्या काही दिवसांपासून भाजपच्या गोटात काहीसे चिंतेचे वातावरण आहे. नोटाबंदीचा फटका व्यापाऱ्यांना जास्त बसला. त्यापाठोपाठ वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर व्यापारी वर्गात नाराजीची भावना पसरली आहे. गुजरातमध्ये कापडाचा व्यापार मोठय़ा प्रमाणावर आहे. तयार कपडय़ांवर १८ टक्के जीएसटी लागू केल्याने सुरतचा कापड बाजार अनेक दिवस बंद ठेवण्यात आला. गुजरातमधील व्यापाऱ्यांची नाराजी लक्षात घेऊन तयार कपडय़ांवरील जीएसटीचा दर कमी करण्यात आला. गुजराती लोकांना प्रिय असलेल्या खाकऱ्यावरील कर कमी करण्यात आला. ई-फायलिंगसाठी तीन महिन्यांची मुदत हे सारे निर्णय गुजरात निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच घेण्यात आले. २७ वस्तूंवरील कर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यावर देशातील जनता १५ दिवस आधीच दिवाळी साजरी करीत आहे, हे पंतप्रधानांचे विधान गुजरातची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच करण्यात आले होते. व्यापारी किंवा छोटय़ा उद्योजकांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. पटेल समाजाची नाराजी ही भाजपकरिता आणखी चिंतेची बाब आहे. निवडणुकीच्या तोंडावरच अमित शहा यांच्या पुत्राच्या कंपनीच्या झालेल्या भरभराटीचे प्रकरण बाहेर आल्याने भाजपला काहीसे बचावात्मक व्हावे लागले.
गुजरातमध्ये विरोधकांचे कडवे आव्हान नाही हा भाजपसाठी फायदेशीर मुद्दा आहे. तब्बल २७ वर्षे सत्तेबाहेर असल्याने काँग्रेस ढेपाळली होती. पण गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गेल्या दोन आठवडय़ांत सौराष्ट्र आणि मध्य गुजरातचा दौरा करून भाजपच्या विरोधात वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न केला. जीएसटी, व्यापाऱ्यांमधील नाराजी, बेरोजगारी यावर त्यांनी भर दिला. समाजमाध्यमावर मारा केला जात असलेल्या ‘विकास गांडो थयो छे’ या घोषणेचा आधार घेत राहुल यांनी मोदी आणि शहा यांच्यावर हल्ला चढविला. पटेल समाजाला बरोबर घेण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. राहुल यांच्या गुजरात भेटीचे हार्दिक पटेल यांच्याकडून समाजमाध्यमातून करण्यात आलेले स्वागत हा वेगळा संदेश मानला जातो. पटेल समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून हार्दिक पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनानंतर काँग्रेसला तसे बरे दिवस आले होते. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या ३१ पैकी २४ तर पंचायत समितीच्या १९३ पैकी १२५ पंचायती जिंकून काँग्रेसने भाजपला धोक्याचा इशारा दिला होता. पटेल समाजाची नाराजी दूर करण्याचे भाजपने मग प्रयत्न केले. १९८५ मध्ये माधवसिंह सोळंकी यांनी पटेलेतर समाजाची मोट बांधल्याने त्याची प्रतिक्रिया म्हणून पटेल समाज हा काँग्रेसपासून दुरावला होता व भाजपच्या जवळ गेला. पटेल समाजाच्या आंदोलनाची धार कमी करण्याकरिता भाजप सरकारने हार्दिक पटेल यांना चर्चेला निमंत्रित केले होते. पटेल समाज भाजपपासून किती दूर जातो यावरही काँग्रेसचे यश अवलंबून असेल. अलीकडेच राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीत अमित शहा यांनी सारी ताकद लावूनही काँग्रेसचे अहमद पटेल हे विजयी झाले. तेव्हापासून काँग्रेसचा आत्मविश्वास आणखीनच वाढला. शंकरसिंह वाघेला यांच्या बंडामुळे काँग्रेसला काही प्रमाणात नक्कीच फटका बसणार आहे. त्यातच काँग्रेसकडे प्रभावी चेहरा नाही. २०१५च्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निकालांची पुनरावृत्ती होईल, असा विश्वास गुजरातची जबाबदारी असलेले राजीव सातव आणि वर्षां गायकवाड या राज्यातील दोन तरुण नेत्यांनी व्यक्त केला असला तरी मोदी आणि शहा यांच्यासाठी ही प्रतिष्ठेची लढाई आहे.
गुजरातमध्ये सत्ताबदल होईल असे काही वातावरण दिसत नाही. देशातील विविध राज्ये जिंकणारी मोदी-शहा जोडगोळी स्वत:च्या राज्यातील सत्ता कायम राखण्याकरिता सारी ताकद लावणार हे निश्चितच आहे. कोणाला किती जागा मिळतात हाच कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. गेल्या वेळी भाजपने ११५ तर काँग्रेसने ६१ जागा जिंकल्या होत्या. गतवेळच्या तुलनेत भाजपची एक जरी जागा कमी झाली आणि काँग्रेसच्या पाच-सात जागा वाढल्या तरीही भाजपला तो मोठा धक्का असेल. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या भाजपला गुजरातमध्ये जागा कमी झाल्या तरी नाक कापले जाईल. यामुळेच गुजरातमध्ये भाजप जागा किती जिंकणार, याचीच जास्त उत्सुकता आहे.
