आर्थिक विपन्नतेसोबत मुस्लीम वा मागासवर्गीय असल्याचे आडूनआडून सुचवत शहरांमधील अवकाश वा मुक्ततेच्या संधी नाकारल्या जातात आणि हे नकार देणारी धोरणे शासनयंत्रणाच निर्माण करते तेव्हा ‘जाणीवपूर्वक’ रुजवलेली सामाजिक वगळ-निगळ हेच आपल्या शहरीकरणाचे फलित उरते.
‘शहरभान’मधील आपला संवाद एका अखेरच्या टप्प्यावर आला असता, ‘शहर’नामक संकल्पनेचाही आवर्जून आढावा घ्यायला हवा. शहर काय असते? कोणाचे असते? कोणासाठी असते? हे मूलभूत प्रश्न विचारात घेता त्यांची आदर्शवादी, स्वप्नाळू, विचारांपेक्षाही विचारसरणीला कवटाळणारी किंवा तद्दन व्यावहारिक उत्तरे मिळू पाहतात. इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीनंतर बदलत गेलेली शहरे हा किमान संदर्भिबदू मानला तरी एबेनिझर हावर्डच्या ‘गार्डन सिटी’पासून सध्याच्या ‘स्मार्ट सिटी(!)’पर्यंत अनेक संकल्पना, विचार समोर उभे ठाकतात. तरीही रोजच्या जगण्यातील आपल्या मातीतील आपल्या शहरांचे ‘घडणे-बिघडणे’ लक्षात घ्यायचे झाले तर एका सामाजिक-सांस्कृतिक राजकारणाचा वेध घेणे अपरिहार्य ठरते. ब्रिटिश साम्राज्यवादाशी लढा देताना भारतातील राजकीय वर्गाने सामाजिक पुनर्रचनेबाबत जे चिंतन केलेले आढळते त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांचे चिंतन शहरभानसंदर्भात अधिक लक्षवेधी आहे. गांधींच्या चिंतनात ‘ग्रामस्वराज’ हा मुख्य संदर्भिबदू आढळतो. खेडय़ांमध्ये वसलेल्या भारताचा उद्धार महत्त्वाचा मानताना गांधींनी ‘खेडय़ांकडे चला’ ही घोषणा दिली. त्याच परिप्रेक्ष्यामध्ये शोषित-वंचित-सर्वहारा वर्गाला उद्देशून केलेली डॉ. आंबेडकरांची घोषणा मात्र ‘शहरांकडे चला’ ही होती. एका स्वप्निल, पुनरुज्जीवनवादी विचारातून शहरे नाकारताना गांधींनी ‘आदर्श, स्वयंपूर्ण’ गावाचा पुरस्कार केला होता. शतकानुशतके ग्रामीण भागातील कमालीच्या विषमतापूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहारांमधून एका वर्गाचे जे शोषण होत राहिले त्याकडे कमालीच्या डोळसपणे बघणाऱ्या आंबेडकरांनी सातत्याने शहरांचा व शहरीकरणाचाही पुरस्कार केला, कारण त्यांच्या लेखी शहरे ही ‘मुक्तिदायी ठिकाणे’ (Cities as places of emancipation) होती. जाचक रूढी-परंपरांमधून राबवला जाणारा घृणास्पद जातिभेद वा बाईचं ‘बाई’पण अधोरेखित करत तिला बंदिस्त करणारी पुरुषसत्ता या सर्वापासून मुक्तीचा मार्ग दाखवणारी शहरे.. वैयक्तिक वा सामूहिकही पण स्वत:च्या स्वतंत्र अस्मितेचा शोध घेऊ देणारी शहरे सर्वहारा वर्गासाठी खचितच मुक्तीचा मार्ग दाखवणारी असू शकत होती. शहरांमधील मूल्यसंघर्ष आणि आíथक शोषण लक्षात घेऊनही बाबासाहेबांनी ज्याबाबत भाष्य केले होते त्या ‘मुक्तीच्या शक्यता’, तो अवकाश आपल्या बहुरंगी, बहुढंगी शहरांच्या ‘जिवंत’ राहण्यात मोलाची भूमिका पार पाडत राहिला आहे. मुंबईचं ‘मुंबई’पण वा दिल्लीचा ‘दिलदारपणा’ हा अशा अनेक शक्यता असू शकण्याच्या ‘शक्यतेमधून’ आला आहे. शहरे मुक्तिदायी असू शकण्याचा थेट संबंध शहरांमध्ये असणाऱ्या सामाजिक-सांस्कृतिक अवकाशांच्या विस्ताराशी आहे. असे अवकाश ‘कोण्या’ एकाची- एकच व्यक्ती, एखादाच व्यवसाय समूह, एखादीच जात वा एकच धर्म-मिरासदारी नसण्याशी आहे. बऱ्याचदा अशी एकाधिकारशाही आíथक व्यवहारांतून जोपासली जाताना दिसते, धार्मिक-जातीय अस्मितांद्वारे रुजवली जाताना दिसून येते. या एकाधिकारशाहीचा वाढता प्रभाव आíथक-सामाजिक वगळ-निगळ निर्माण करत राहतो आणि शहरे कोमेजू लागतात. गेल्या दशकभरातील जागतिक अर्थकारण प्रचंड चढउतार अनुभवत असताना, त्याचे िहस्र चटके जगभरातील शहरांना बसत असताना, स्थानिक पातळीवरील सामाजिक वगळ-निगळ (social exclusion) आणि त्यामुळे आक्रसत जाणारा शहरी अवकाश सातत्याने समोर येत आहे.
सामाजिक वगळ-निगळ म्हणजे विकासप्रक्रियेतून एखादा समाज-घटक वगळला जाणे, विकासापासून वंचित राहणे वगरे. एखाद्याच समाज – घटकाला भरभरून चिंब करणारी विकासगंगा एखाद्याच घटकापर्यंत पोहोचताना कोरडीठक्क कशी पडते याची उत्तरे वर्चस्ववादी राजकारणामध्ये आढळतात. आíथक-सामाजिक वा सांस्कृतिक वर्चस्व राखण्याच्या मनोवृत्तीमधून केली गेलेली बेरजेची राजकारणे आपल्यासमोर येत असतातच, पण अशा बेरजा करताना ज्या वजावटी होतात त्यांची गणिते उघड होत नाहीत. नवउदार अर्थनीती अशी समीकरणे मांडताना आढळते. ही समीकरणे राबवताना वर्चस्ववादी जातीय-धार्मिक अस्मिता उचलून धरणारी सरकारी धोरणे भारतात जशी राबवली गेली आहेत ती चक्क आंबेडकरप्रणीत, राज्यघटनाप्रणीत सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला, ‘राइट टू द सिटी’सारख्या संकल्पनेला काळिमा फासणारी आहेत. भारताने १९९१ साली आíथक सुधारणा स्वीकारल्यानंतरचे महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील शहरीकरण पाहिले तरी हे स्पष्ट होते. शहरीकरणाचा सर्वाधिक वेग असणाऱ्या पहिल्या तीन राज्यांमधील एक राज्य म्हणूनही महाराष्ट्राचा विचार अग्रक्रमाने व्हायला हवा.
सामाजिक वगळ-निगळीच्या अगदी ताज्या उदाहरणापासून सुरुवात करायची झाली तर विशिष्ट जाती-धर्माच्या लोकांना घर नाकारण्याची मोकळीक विकासकांना देण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे उघड इरादे. १९९१ नंतर तेजीने बहरलेल्या स्थावर संपदा वा रिअल इस्टेट व्यवसायातील बांधकाम व्यावसायिकांची मनमानी रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने पुढाकार घेऊन स्थावर संपदा (विकास व नियमन) कायदा २०१६ तयार केला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची अंतरिम नियमावली महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच जाहीर केली. एखाद्याचा धर्म (‘मुस्लीम’ असे वाचावे), लैंगिक अवधारणा किंवा खानपानाच्या सवयी (मांसाहार करण्याची सवय असे वाचावे) लक्षात घेऊन त्याला विशिष्ट वस्तीत घर खरेदी करू देण्यास नाकारण्याच्या प्रवृत्तींना कायदेशीर सजा करण्याची तरतूद केंद्र शासनाने सुचवली होती. महाराष्ट्र शासनाने आपल्या नियमांमधून ही तरतूद गाळली आहे. त्यामागील राजकारण वर्ण वा जातिश्रेष्ठता मानणाऱ्या वर्गाचे लांगुलचालन करणारे तर आहेच, पण शहराचा बहुसांस्कृतिक वारसा मोडीत काढणारेही आहे. भयंकर अस्वस्थ करणारी गोष्ट अशी की या ब्राह्मण्यवादाला थेट शासकीय नियमावलीद्वारे रुजवण्यात आले आहे. केवळ याच बाबतीत नव्हे तर अशा अन्य निर्णयांमध्येही मुंबईचे उदाहरण सर्वात बोलके आहे.
मुंबईमधील बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जमिनीचा पुनर्वकिास करण्यासाठी २००१ पासून जे धोरण राबवण्यात आले ते थेट बिल्डर-विकासकांसाठीच होते असे स्पष्टपणे म्हणता येते. गिरण्यांची जमीन शासनाने गिरणीमालकांना लीजवर दिली असल्याने ती जमीन परत घेण्याचा पूर्ण हक्क शासनाला होता. मात्र भविष्यकालीन विकासासाठी अशा जमिनीचे तीन समान हिस्से करून एक हिस्सा गिरणीमालकांना, एक हिस्सा सार्वजनिक घरबांधणीसाठी म्हाडाला, तर एक हिस्सा सार्वजनिक सुविधा उभारण्यासाठी महापालिकेला देण्याची चार्ल्स कोरिया समितीची सूचना होती. मात्र समान हिस्से पडण्याऐवजी गिरणीमालक-विकासक यांचा फायदा व्हावा म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये बदल केले आणि प्रचंड मोठ्ठी जमीन विकासकांना उपलब्ध करून दिली. परवडणारी घरे, इस्पितळे, शाळा, उद्याने अशा महत्त्वाच्या नागरी सुविधा उभ्या करण्यासाठी शहराच्या मध्य भागात जिथे १६६ एकर जमीन प्राप्त होणे अपेक्षित होते तिथे केवळ ३२ एकर जमीन प्राप्त झाली. मोकळ्या जागांअभावी श्वास कुंठलेल्या मुंबईचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची ऐतिहासिक संधी शासकीय धोरणांनी लाथाडून लावलीच, पण मध्य मुंबईचे महाभयंकर जेन्त्रिफिकेशन होण्यासही त्यामुळे हातभार लागला.
त्याहीआधी मुंबईच्या लोकवस्त्या, ज्याला सर्रास झोपडपट्टय़ा म्हटले जाते, त्यांचा विकास करण्यासाठी जी झोपडपट्टी पुनर्वकिास योजना राबवण्यात आली त्याच्या नियमानुसार पुनर्वकिास करणारा विकासक पुनर्वकिासानंतर ३० टक्के जागा लोकवस्तीवासीयांना देईल, तर ७० टक्के जागा व्यावसायिक तत्त्वावर वापरेल असे धोरण आखण्यात आले. मोक्याच्या जागेवरील लोकवस्त्या विकसित करताना भरपूर उजेड, प्रकाश वा वाहतुकीची संसाधने जवळ पडतील असे पट्टे विकासकांनी बळकावले, व्यावसायिक वापराच्या इमारती तेथे बांधल्या आणि भूखंडावरील एखाद्या क्षुल्लक कोनाडय़ात, नाममात्र सुविधाही न देता लोकवस्तीवासीयांना डांबले असे चित्र हरघडी दिसेल. एक लोकप्रिय उपरोधिक वर्णन वापरायचे झाले तर आडव्या लोकवस्त्या उभ्या लोकवस्त्या झाल्या, असेच म्हणावे लागेल. मुंबईमध्ये एमयूटीपीसारखे जे जे विकासप्रकल्प आले, त्यातील प्रकल्पबाधितांना मोक्याच्या ठिकाणांवरून हलवून दूरवरच्या पूर्व उपनगरांत विस्थापित करण्यात आले. लल्लूभाई कम्पाऊंड, चिता कॅम्प अथवा वाशीनाका येथे एका पोकळीत कोंबण्यात आलेले मानवी समूह आणि त्यांचे वास्तव अवकाश कोंडून ठेवणारी ही विकासनीती कोणत्या मुक्ततेच्या गोष्टी सांगते?
नवउदार अर्थनीतीने लादलेले शोषण आणि सर्वहारा वर्गाची केलेली नागवणूक आफ्रिकेपासून लॅटिन अमेरिकेतील शहरीकरणामध्ये दिसून आली आहेच. भारतात जेव्हा त्याला वर्गीय-जातीय परिमाणे मिळतात, आíथक विपन्नतेसोबत मुस्लीम वा मागासवर्गीय असल्याचे आडूनआडून सुचवत शहरांमधील अवकाश वा मुक्ततेच्या संधी नाकारल्या जातात आणि हे नकार देणारी धोरणे शासनयंत्रणाच निर्माण करते तेव्हा ‘जाणीवपूर्वक’ रुजवलेली सामाजिक वगळ-निगळ हेच आपल्या शहरीकरणाचे फलित उरते. केवळ शहरीकरणाचा वेगच नव्हे तर वजाबाकीची गणिते मांडत अशी वगळ-निगळ रुजवण्यातही आघाडी घेणाऱ्या शासनाचे खचितच अभिनंदन करायला हवे.
मयूरेश भडसावळे
mayuresh.bhadsavle@gmail.com
लेखक एका नगरनियोजन अभ्यासगटात कार्यरत आहेत.
‘शहरभान’मधील आपला संवाद एका अखेरच्या टप्प्यावर आला असता, ‘शहर’नामक संकल्पनेचाही आवर्जून आढावा घ्यायला हवा. शहर काय असते? कोणाचे असते? कोणासाठी असते? हे मूलभूत प्रश्न विचारात घेता त्यांची आदर्शवादी, स्वप्नाळू, विचारांपेक्षाही विचारसरणीला कवटाळणारी किंवा तद्दन व्यावहारिक उत्तरे मिळू पाहतात. इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीनंतर बदलत गेलेली शहरे हा किमान संदर्भिबदू मानला तरी एबेनिझर हावर्डच्या ‘गार्डन सिटी’पासून सध्याच्या ‘स्मार्ट सिटी(!)’पर्यंत अनेक संकल्पना, विचार समोर उभे ठाकतात. तरीही रोजच्या जगण्यातील आपल्या मातीतील आपल्या शहरांचे ‘घडणे-बिघडणे’ लक्षात घ्यायचे झाले तर एका सामाजिक-सांस्कृतिक राजकारणाचा वेध घेणे अपरिहार्य ठरते. ब्रिटिश साम्राज्यवादाशी लढा देताना भारतातील राजकीय वर्गाने सामाजिक पुनर्रचनेबाबत जे चिंतन केलेले आढळते त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांचे चिंतन शहरभानसंदर्भात अधिक लक्षवेधी आहे. गांधींच्या चिंतनात ‘ग्रामस्वराज’ हा मुख्य संदर्भिबदू आढळतो. खेडय़ांमध्ये वसलेल्या भारताचा उद्धार महत्त्वाचा मानताना गांधींनी ‘खेडय़ांकडे चला’ ही घोषणा दिली. त्याच परिप्रेक्ष्यामध्ये शोषित-वंचित-सर्वहारा वर्गाला उद्देशून केलेली डॉ. आंबेडकरांची घोषणा मात्र ‘शहरांकडे चला’ ही होती. एका स्वप्निल, पुनरुज्जीवनवादी विचारातून शहरे नाकारताना गांधींनी ‘आदर्श, स्वयंपूर्ण’ गावाचा पुरस्कार केला होता. शतकानुशतके ग्रामीण भागातील कमालीच्या विषमतापूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहारांमधून एका वर्गाचे जे शोषण होत राहिले त्याकडे कमालीच्या डोळसपणे बघणाऱ्या आंबेडकरांनी सातत्याने शहरांचा व शहरीकरणाचाही पुरस्कार केला, कारण त्यांच्या लेखी शहरे ही ‘मुक्तिदायी ठिकाणे’ (Cities as places of emancipation) होती. जाचक रूढी-परंपरांमधून राबवला जाणारा घृणास्पद जातिभेद वा बाईचं ‘बाई’पण अधोरेखित करत तिला बंदिस्त करणारी पुरुषसत्ता या सर्वापासून मुक्तीचा मार्ग दाखवणारी शहरे.. वैयक्तिक वा सामूहिकही पण स्वत:च्या स्वतंत्र अस्मितेचा शोध घेऊ देणारी शहरे सर्वहारा वर्गासाठी खचितच मुक्तीचा मार्ग दाखवणारी असू शकत होती. शहरांमधील मूल्यसंघर्ष आणि आíथक शोषण लक्षात घेऊनही बाबासाहेबांनी ज्याबाबत भाष्य केले होते त्या ‘मुक्तीच्या शक्यता’, तो अवकाश आपल्या बहुरंगी, बहुढंगी शहरांच्या ‘जिवंत’ राहण्यात मोलाची भूमिका पार पाडत राहिला आहे. मुंबईचं ‘मुंबई’पण वा दिल्लीचा ‘दिलदारपणा’ हा अशा अनेक शक्यता असू शकण्याच्या ‘शक्यतेमधून’ आला आहे. शहरे मुक्तिदायी असू शकण्याचा थेट संबंध शहरांमध्ये असणाऱ्या सामाजिक-सांस्कृतिक अवकाशांच्या विस्ताराशी आहे. असे अवकाश ‘कोण्या’ एकाची- एकच व्यक्ती, एखादाच व्यवसाय समूह, एखादीच जात वा एकच धर्म-मिरासदारी नसण्याशी आहे. बऱ्याचदा अशी एकाधिकारशाही आíथक व्यवहारांतून जोपासली जाताना दिसते, धार्मिक-जातीय अस्मितांद्वारे रुजवली जाताना दिसून येते. या एकाधिकारशाहीचा वाढता प्रभाव आíथक-सामाजिक वगळ-निगळ निर्माण करत राहतो आणि शहरे कोमेजू लागतात. गेल्या दशकभरातील जागतिक अर्थकारण प्रचंड चढउतार अनुभवत असताना, त्याचे िहस्र चटके जगभरातील शहरांना बसत असताना, स्थानिक पातळीवरील सामाजिक वगळ-निगळ (social exclusion) आणि त्यामुळे आक्रसत जाणारा शहरी अवकाश सातत्याने समोर येत आहे.
सामाजिक वगळ-निगळ म्हणजे विकासप्रक्रियेतून एखादा समाज-घटक वगळला जाणे, विकासापासून वंचित राहणे वगरे. एखाद्याच समाज – घटकाला भरभरून चिंब करणारी विकासगंगा एखाद्याच घटकापर्यंत पोहोचताना कोरडीठक्क कशी पडते याची उत्तरे वर्चस्ववादी राजकारणामध्ये आढळतात. आíथक-सामाजिक वा सांस्कृतिक वर्चस्व राखण्याच्या मनोवृत्तीमधून केली गेलेली बेरजेची राजकारणे आपल्यासमोर येत असतातच, पण अशा बेरजा करताना ज्या वजावटी होतात त्यांची गणिते उघड होत नाहीत. नवउदार अर्थनीती अशी समीकरणे मांडताना आढळते. ही समीकरणे राबवताना वर्चस्ववादी जातीय-धार्मिक अस्मिता उचलून धरणारी सरकारी धोरणे भारतात जशी राबवली गेली आहेत ती चक्क आंबेडकरप्रणीत, राज्यघटनाप्रणीत सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला, ‘राइट टू द सिटी’सारख्या संकल्पनेला काळिमा फासणारी आहेत. भारताने १९९१ साली आíथक सुधारणा स्वीकारल्यानंतरचे महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील शहरीकरण पाहिले तरी हे स्पष्ट होते. शहरीकरणाचा सर्वाधिक वेग असणाऱ्या पहिल्या तीन राज्यांमधील एक राज्य म्हणूनही महाराष्ट्राचा विचार अग्रक्रमाने व्हायला हवा.
सामाजिक वगळ-निगळीच्या अगदी ताज्या उदाहरणापासून सुरुवात करायची झाली तर विशिष्ट जाती-धर्माच्या लोकांना घर नाकारण्याची मोकळीक विकासकांना देण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे उघड इरादे. १९९१ नंतर तेजीने बहरलेल्या स्थावर संपदा वा रिअल इस्टेट व्यवसायातील बांधकाम व्यावसायिकांची मनमानी रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने पुढाकार घेऊन स्थावर संपदा (विकास व नियमन) कायदा २०१६ तयार केला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची अंतरिम नियमावली महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच जाहीर केली. एखाद्याचा धर्म (‘मुस्लीम’ असे वाचावे), लैंगिक अवधारणा किंवा खानपानाच्या सवयी (मांसाहार करण्याची सवय असे वाचावे) लक्षात घेऊन त्याला विशिष्ट वस्तीत घर खरेदी करू देण्यास नाकारण्याच्या प्रवृत्तींना कायदेशीर सजा करण्याची तरतूद केंद्र शासनाने सुचवली होती. महाराष्ट्र शासनाने आपल्या नियमांमधून ही तरतूद गाळली आहे. त्यामागील राजकारण वर्ण वा जातिश्रेष्ठता मानणाऱ्या वर्गाचे लांगुलचालन करणारे तर आहेच, पण शहराचा बहुसांस्कृतिक वारसा मोडीत काढणारेही आहे. भयंकर अस्वस्थ करणारी गोष्ट अशी की या ब्राह्मण्यवादाला थेट शासकीय नियमावलीद्वारे रुजवण्यात आले आहे. केवळ याच बाबतीत नव्हे तर अशा अन्य निर्णयांमध्येही मुंबईचे उदाहरण सर्वात बोलके आहे.
मुंबईमधील बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जमिनीचा पुनर्वकिास करण्यासाठी २००१ पासून जे धोरण राबवण्यात आले ते थेट बिल्डर-विकासकांसाठीच होते असे स्पष्टपणे म्हणता येते. गिरण्यांची जमीन शासनाने गिरणीमालकांना लीजवर दिली असल्याने ती जमीन परत घेण्याचा पूर्ण हक्क शासनाला होता. मात्र भविष्यकालीन विकासासाठी अशा जमिनीचे तीन समान हिस्से करून एक हिस्सा गिरणीमालकांना, एक हिस्सा सार्वजनिक घरबांधणीसाठी म्हाडाला, तर एक हिस्सा सार्वजनिक सुविधा उभारण्यासाठी महापालिकेला देण्याची चार्ल्स कोरिया समितीची सूचना होती. मात्र समान हिस्से पडण्याऐवजी गिरणीमालक-विकासक यांचा फायदा व्हावा म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये बदल केले आणि प्रचंड मोठ्ठी जमीन विकासकांना उपलब्ध करून दिली. परवडणारी घरे, इस्पितळे, शाळा, उद्याने अशा महत्त्वाच्या नागरी सुविधा उभ्या करण्यासाठी शहराच्या मध्य भागात जिथे १६६ एकर जमीन प्राप्त होणे अपेक्षित होते तिथे केवळ ३२ एकर जमीन प्राप्त झाली. मोकळ्या जागांअभावी श्वास कुंठलेल्या मुंबईचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची ऐतिहासिक संधी शासकीय धोरणांनी लाथाडून लावलीच, पण मध्य मुंबईचे महाभयंकर जेन्त्रिफिकेशन होण्यासही त्यामुळे हातभार लागला.
त्याहीआधी मुंबईच्या लोकवस्त्या, ज्याला सर्रास झोपडपट्टय़ा म्हटले जाते, त्यांचा विकास करण्यासाठी जी झोपडपट्टी पुनर्वकिास योजना राबवण्यात आली त्याच्या नियमानुसार पुनर्वकिास करणारा विकासक पुनर्वकिासानंतर ३० टक्के जागा लोकवस्तीवासीयांना देईल, तर ७० टक्के जागा व्यावसायिक तत्त्वावर वापरेल असे धोरण आखण्यात आले. मोक्याच्या जागेवरील लोकवस्त्या विकसित करताना भरपूर उजेड, प्रकाश वा वाहतुकीची संसाधने जवळ पडतील असे पट्टे विकासकांनी बळकावले, व्यावसायिक वापराच्या इमारती तेथे बांधल्या आणि भूखंडावरील एखाद्या क्षुल्लक कोनाडय़ात, नाममात्र सुविधाही न देता लोकवस्तीवासीयांना डांबले असे चित्र हरघडी दिसेल. एक लोकप्रिय उपरोधिक वर्णन वापरायचे झाले तर आडव्या लोकवस्त्या उभ्या लोकवस्त्या झाल्या, असेच म्हणावे लागेल. मुंबईमध्ये एमयूटीपीसारखे जे जे विकासप्रकल्प आले, त्यातील प्रकल्पबाधितांना मोक्याच्या ठिकाणांवरून हलवून दूरवरच्या पूर्व उपनगरांत विस्थापित करण्यात आले. लल्लूभाई कम्पाऊंड, चिता कॅम्प अथवा वाशीनाका येथे एका पोकळीत कोंबण्यात आलेले मानवी समूह आणि त्यांचे वास्तव अवकाश कोंडून ठेवणारी ही विकासनीती कोणत्या मुक्ततेच्या गोष्टी सांगते?
नवउदार अर्थनीतीने लादलेले शोषण आणि सर्वहारा वर्गाची केलेली नागवणूक आफ्रिकेपासून लॅटिन अमेरिकेतील शहरीकरणामध्ये दिसून आली आहेच. भारतात जेव्हा त्याला वर्गीय-जातीय परिमाणे मिळतात, आíथक विपन्नतेसोबत मुस्लीम वा मागासवर्गीय असल्याचे आडूनआडून सुचवत शहरांमधील अवकाश वा मुक्ततेच्या संधी नाकारल्या जातात आणि हे नकार देणारी धोरणे शासनयंत्रणाच निर्माण करते तेव्हा ‘जाणीवपूर्वक’ रुजवलेली सामाजिक वगळ-निगळ हेच आपल्या शहरीकरणाचे फलित उरते. केवळ शहरीकरणाचा वेगच नव्हे तर वजाबाकीची गणिते मांडत अशी वगळ-निगळ रुजवण्यातही आघाडी घेणाऱ्या शासनाचे खचितच अभिनंदन करायला हवे.
मयूरेश भडसावळे
mayuresh.bhadsavle@gmail.com
लेखक एका नगरनियोजन अभ्यासगटात कार्यरत आहेत.
