अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांची भारतभेट येत्या सोमवारपासून सुरू होईल, तेव्हा आपण कुणाचे मित्र आणि कुणाचे प्रतिस्पर्धी हे ठरवण्याची संधी भारताला मिळेल. भारताने अमेरिकाप्रणीत ‘संरक्षण युती’पासून आजवर सुरक्षित अंतरच ठेवले, परंतु यातून आपले अलिप्ततावादी धोरण कायम राखण्याच्या समाधानाखेरीज काही मिळाले नाही. चीनचे वाढते वर्चस्व रोखण्यासाठी आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील देश एकत्र येत असताना भारताने लांब राहण्यात अर्थ नाही, अशी बाजू मांडणारा लेख..
आशिया खंडातील सत्तासमतोलाची समीकरणे गेल्या काही वर्षांत वेगाने बदलत आहेत. आशिया खंडात एक नवीन विभागीय रचना आकाराला येते आहे. ही रचना द्विध्रुवीय (अमेरिका आणि चीन) आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर आधारलेली आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमक आणि विस्तारवादी धोरणांविरुद्ध प्रमुख आशियाई राष्ट्रे एकत्र येताना दिसत आहेत. त्यामध्ये जपान, दक्षिण कोरिया, फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम आणि ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रांचा समावेश होतो. ही सर्व राष्ट्रे चीनच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्यांमुळे, संरक्षण खर्चामुळे, हिंदी महासागर आणि दक्षिण व पूर्व चीन समुद्रामधील चीनच्या हस्तक्षेपामुळे असुरक्षित बनली आहेत. चीनच्या विस्तारवादी आणि हस्तक्षेपी धोरणांचे प्रतिरोधन करणे हे या राष्ट्रांचे प्रमुख उद्दिष्ट बनत आहे. त्यांच्यातील हितसंबंधांच्या परस्पर व्यापकतेमधून एक नवीन सामरिक युती (स्ट्रॅटेजिक अलायन्स) आकाराला येते आहे. विशेष म्हणजे या युतीला अमेरिकेचे नेतृत्व लाभते आहे. अमेरिकादेखील चीनच्या वाढत्या सामर्थ्यांमुळे असुरक्षित बनली आहे. आशिया खंडातील अमेरिकेचे आर्थिक आणि संरक्षण हितसंबंध चीनमुळे धोक्यात आले आहेत. चीनच्या वाढत्या सामर्थ्यांचे व्यवस्थापन हे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या अध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या कार्यकालाचे मुख्य उद्दिष्ट बनले आहे. ओबामा यांनी आशिया खंडाविषयीच्या आपल्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणात चीनला गृहीत धरून काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. ओबामा यांनी आता आपला मोर्चा पश्चिम आशियाकडून दक्षिण व उत्तर-पूर्व आशियाकडे वळविला आहे. या क्षेत्राविषयी अमेरिकेने एक नवीन धोरण आखले असून त्यानुसार २०२० पर्यंत अमेरिकेच्या एकूण नौदल सामर्थ्यांपैकी ६० टक्के नौदल फौजफाटा या क्षेत्रात तैनात केला जाणार आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी एप्रिल २०१३ मध्ये आशियातील काही प्रमुख देशांचा दौरा केला आणि अमेरिकेच्या नवीन परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्व या राष्ट्रांना विशद केले. केरी यांचा हा आशिया दौरा चीनला स्पष्ट इशारा देण्यासाठी होता की, भविष्यात अमेरिकेची सर्वाधिक लष्करी आणि आर्थिक गुंतवणूक दक्षिण आणि उत्तर-पूर्व आशियात होणार आहे.
चीननेदेखील आपल्या विरोधात अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली आकाराला येणाऱ्या या नवीन युतीचा सामना करण्यासाठी कंबर कसली आहे. एप्रिल २०१३ मध्ये चीनने पहिल्यांदाच संरक्षणावरची आपली श्वेतपत्रिका प्रकाशित केली. या श्वेतपत्रिकेची दोन प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत. एक म्हणजे या श्वेतपत्रिकेद्वारे चीनने स्पष्ट केले आहे, की दक्षिण व उत्तर-पूर्व आशियात विशिष्ट राष्ट्राला नियंत्रण प्रस्थापित करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी चीन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. त्यासाठी चीन आपले आण्विक आणि नौदल सामथ्र्य वाढवील. चीनचा हा इशारा अमेरिकेच्या दिशेने होता. या श्वेतपत्रिकेचे दुसरे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यात अण्वस्त्रांनी प्रथम हल्ला न करण्याचा चीनच्या बांधीलकीविषयीचा कोणताही उल्लेख नव्हता. याचाच अर्थ असा होता की, चीनने अण्वस्त्रांचा वापर करण्यासंबंधीचे आपले धोरण बदलले असून वेळ पडलीच तर आपल्या हितसंबंधाच्या रक्षणासाठी चीन अण्वस्त्रांनी प्रथम हल्ला करू शकतो. नवीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी चीनने उचललेले दुसरे मोठे पाऊल म्हणजे चीनने आपल्या मुख्य हितसंबंधांचे (कोअर इन्टरेस्ट) विस्तारलेले क्षेत्र. सन २००० पर्यंत तैवान, तिबेट आणि शिनिशिआंग ही तीन क्षेत्रे चीनच्या कोअर इन्टरेस्टचा भाग होती. या क्षेत्रांच्या रक्षणासाठी कोणत्याही हद्दीपर्यंत जाण्याचे चीनचे धोरण होते. गेल्या काही वर्षांत चीनने आपल्या कोअर इन्टरेस्टची यादी वाढविली असून त्यामध्ये आता दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्रातील अनेक बेटांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे जपान आणि व्हिएतनामबरोबर चीनचा ज्या सेन्काकु आणि स्पार्टली बेटांवरून संघर्ष चालला आहे, त्यांना चीनने आपल्या हितसंबंधीय क्षेत्रांचा भाग बनविले आहे. त्यामुळे जपान व व्हिएतनाम ही राष्ट्रे अधिकच असुरक्षित बनली आहेत.
चीनविरोधी आकाराला येणाऱ्या या युतीची जी प्रमुख उद्दिष्टे आहेत त्यापैकी एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे हिंदी महासागरातील सागरी वाहतूक मार्गाचे रक्षण करणे. हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या नाविक हस्तक्षेपामुळे हे सागरी मार्ग धोक्यात आले आहेत. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये हिंदी महासागर क्षेत्र आर्थिक विकास संघटना अर्थात आय. ओ.आर. – ए.आर.सी.च्या परराष्ट्रमंत्र्यांची भारतात एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीमध्ये हिंदी महासागरातील वाहतूक मार्गाच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर गांभीर्याने चर्चा झाली. या मार्गाच्या संरक्षणासाठी अमेरिकेला संवाद भागीदार (डायलॉग पार्टनर) म्हणून समाविष्ट करून घेण्याविषयी एकमताने निर्णय झाला होता.
ऑस्ट्रेलियानेदेखील या युतीचा भाग बनण्यासाठी आपल्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणात महत्त्वाचे बदल घडवून आणण्यास सुरुवात केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण श्वेतपत्रिकेत ऑस्ट्रेलियाच्या बदलत्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. त्यानुसार ऑस्ट्रेलियाने आशिया प्रशांत महासागर क्षेत्राला आपल्या मुख्य हितसंबंधांचा भाग बनविले आहे. ऑस्ट्रेलियाची अमेरिकेबरोबर पहिल्यापासूनच संरक्षण भागीदारी आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाचा ऑस्ट्रेलियालादेखील धोका असल्यामुळे चीनविरोधी युतीचा भाग बनण्याची ऑस्ट्रेलियाची शक्यता आहे.
प्रश्न आहे तो आता भारताचा. या युतीसंबंधी भारत काय भूमिका घेतो, याकडे आता सर्वाचेच लक्ष आहे. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला चीनकडून सर्वाधिक धोका असल्यामुळे चीनविरुद्धची ही आशियाई राष्ट्रांची युती भारतासाठी निश्चितच उपकारक ठरणार आहे. भारत या युतीचा भाग बनावा, अशी अमेरिका आणि जपानची इच्छा आहे. भारताला या युतीत कशा पद्धतीने समाविष्ट करता येऊ शकते याची चाचपणी करण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी पुढील काही दिवसांत भारतभेटीवर येत आहेत. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान संरक्षण संवादाच्या तीन फेऱ्या आतापर्यंत झाल्या आहेत. जॉन केरी यांच्या भेटीदरम्यान संरक्षण संवादाची चौथी फेरी पार पडेल.
भारताबरोबरची मैत्री संरक्षण युतीत परावर्तित व्हावी, अशी अमेरिकेची इच्छा आणि प्रयत्न आहेत. ज्याप्रमाणे अमेरिकेची जपान, दक्षिण कोरिया, फिलिपाइन्स आणि ऑस्ट्रेलियाशी ‘संरक्षण युती’ (सिक्युरिटी अलायन्स) आहे तशीच भारताशीही असावी यासाठी अमेरिका गेल्या एक दशकापासून प्रयत्नशील आहे. मार्च २००० मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि भारताचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यातील भेटींदरम्यान अशा युतीसंबंधीची प्राथमिक चर्चा झाली होती; तथापि अशी युती अस्तित्वात येऊ शकली नाही. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे भारताचे नेमस्त धोरण. अद्यापही भारत अलिप्ततावादाच्या कालबाह्य़ ठरलेल्या बुरख्यातून बाहेर यायला तयार नाही. भारताला चीन आणि पाकिस्तानचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेच्या मदतीची गरज आहे, पण इराण, सीरिया आणि तैवानसारख्या प्रश्नांवर अमेरिकेच्या धोरणांना पाठिंबा देण्यास भारत तयार नाही. आपल्या परराष्ट्र धोरणात आवश्यक तो वास्तववाद आणि व्यावसायिकपणा आणण्यास भारत उदासीन आहे. अद्यापही भारतीय परराष्ट्र धोरणात हितसंबंधांपेक्षा विचारसरणीला अधिक महत्त्व असल्याचे दिसते.
चीनच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्यांचा धोका भारताला आहे. परिणामी भारताने चीनकडून दुखावल्या गेलेल्या राष्ट्रांबरोबर घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करून सामूहिक सुरक्षिततेची एक व्यापक यंत्रणा उभी करायला हवी. काही दिवसांपूर्वीच भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा जपान दौरा पार पडला. या दौऱ्यादरम्यान जपानने आपल्या अनेक पारंपरिक भूमिकांमध्ये, धोरणांमध्ये बदल करीत भारताबरोबर संबंध घनिष्ठ करण्याचे संकेत दिले. भारताचे संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी नुकतीच ऑस्ट्रेलियाला भेट दिली. या भेटीदरम्यानदेखील ऑस्ट्रेलियाने भारताबरोबर संरक्षण संबंध घनिष्ठ करण्याचे संकेत दिले.
भारताने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली विकसित होणाऱ्या आशियाई राष्ट्रांच्या चीनविरोधी युतीचा भाग बनायला हवे. ही युती भारतासाठी चीनविरोधी प्रतिरोधनाचे साधन म्हणून कार्य करेल. भारताला यासाठी काही धाडसी पावले उचलावी लागतील. याची सुरुवात जॉन केरी यांच्या भारतभेटीदरम्यान पंतप्रधान मनमोहन सिंग करतील अशी अपेक्षा आहे. अशी युती केवळ चीनचा सामना करण्यासाठीच नाही, तर २०१४ नंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून आपले सैन्य काढून घेतल्यानंतर तेथे शांतता आणि स्थैर्य टिकवून ठेवण्यातही उपकारक ठरेल. अशा युतीमुळे केवळ चीनच नाही, तर पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि इराणसारखी राष्ट्रेही नियंत्रणात येतील.
* लेखक अमरावतीच्या शासकीय महाविद्यालयात राज्यशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत. त्यांचा ई-मेल -skdeolankar@gmail.com
