पत्रकाराने एखाद्या राजकीय नेत्याकडे अथवा पक्षासाठी काम करण्याची संकल्पना गेल्या दशकात विशेषत्वाने पुढे आली. काही इंग्रजी वर्तमानपत्रांच्या तसेच मराठीमधीलही काही पत्रकारांनी नोकरी सोडून ‘राजकीय पीआर’ करण्यास सुरुवात केली. तर ज्यांच्याकडे चांगली लेखनक्षमता तसेच उत्तम संभाषण कला, माध्यमसृष्टीशी उत्तम संपर्क आणि मार्केटिंगची तंत्रे अवगत होती, त्यांनी थेट कॉर्पोरेट प्रसारमाध्यम कंपन्यांमध्ये मोठय़ा पगाराच्या नोकऱ्या स्वीकारल्या.
सोनिया गांधी यांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा उपस्थित करून शरद पवार बाहेर पडले आणि त्यांनी सोनिया गांधी यांच्यावर चौफेर टीका सुरू केली. काँग्रेससाठी हा एक मोठा धक्का होता. महाराष्ट्राच्या राजकारणातही यावरून वादळ निर्माण झाले होते. शरद पवार यांनी त्यानंतर राष्ट्रवादीची स्थापना केली. या टीकेला उत्तर कसे द्यायचे, प्रसारमाध्यमातून काँग्रेस व सोनिया गांधी यांची बाजू कशी मांडायची हा एकच प्रश्न निष्ठावंतांना छळत होता. विदेशीपणाचा मुद्दा सर्वानाच भावल्यामुळे ‘हात’ पोळून घ्यायला कोणी काँग्रेस नेता पुढे येत नव्हता. अशा वेळी कामगार चळवळीत असलेल्या एका काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्याने धडाक्यात सोनिया गांधी यांची बाजू मांडण्यास सुरुवात केली. वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांतून सोनिया गांधी यांच्या त्यागासंदर्भात लेख प्रसिद्ध होऊ लागले. या नेत्याच्या मुलाखती तसेच निवेदने दिसू लागली. अत्यंत पद्धतशीरपणे या नेत्याने सोनिया गांधी यांची बाजू लावून धरली होती. मराठी व इंग्रजीमधून त्यांचे प्रसिद्ध झालेले लेख थेट दिल्लीत सोनिया गांधी अथवा त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या हाती पडतील अशीही व्यवस्था त्याने केली..आणि या नेत्याला आमदारकी मिळाली..
या कामगार नेत्याच्या या लेखनकर्माचे सारे श्रेय, एका माजी पत्रकाराचे होते. या माजी पत्रकाराने आपल्या लेखणीच्या जादूने तसेच प्रसारमाध्यमांतील संपर्कातून लेख तसेच सोनिया गांधी यांची बाजू येईल याची योग्य ती काळजी घेतली होती..
स्वातंत्र्यपूर्व काळात पत्रकारिता हे एक व्रत मानले जात होते.. तसे आजही अनेक जण भाषणातून पत्रकारिता हे व्रत असल्याचे तसेच सामाजिक बांधीलकी असल्याचे सांगत असतात..स्वातंत्र्योत्तर काळातही अनेक जण एका सामाजिक तसेच वैचारिक बांधीलकीच्या भावनेतून पत्रकारितेत आले. आजही असे अनेक जण आहेत, पण गेल्या दशकभरात हे चित्र बदलत चालले आहे. प्रसारमाध्यमांतून काम करताना अनेक अनुभवांतून तावूनसुलाखून गेलेले पत्रकार कॉर्पोरेट क्षेत्रात, जनसंपर्क तसेच मीडिया मॅनेजमेंट आणि इव्हेन्ट मॅनेजमेंटकडे वळू लागले आहेत. यातील अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांनी कॉर्पोरेट पीआर कंपन्या काढून ते या व्यवसायात स्थिरावलेदेखील. ही वाटचाल एवढय़ापुरती मर्यादित राहिली नाही. अलीकडच्या काळात राजकारण्यांनीही आपल्या वैयक्तिक प्रसिद्धी तसेच प्रतिमानिर्मितीसाठी पत्रकारितेत काम करणाऱ्यांना आपल्या वैयक्तिक सेवेत घेण्यास सुरुवात केली आहे. हा ट्रेंड म्हणजे, राजकीय पत्रकारितेतील परिपक्वतेला राजकीय नेत्यांनी दिलेली मान्यताच ठरला आहे. एखाद्या ज्येष्ठ अथवा अनुभवी पत्रकाराला वैयक्तिक प्रतिमानिर्मितीसाठी भरघोस मोबदला देऊन सेवेत घेण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले असून याला एकही राजकीय पक्ष अपवाद नाही.
आर. आर. पाटील यांनी गृहमंत्री म्हणून डान्सबार बंदी लागू करण्याची भूमिका घेतली त्यावेळी इंग्रजी वर्तमानपत्रांनी मोठय़ा प्रमाणात आर. आर. पाटील यांच्यावर टीका सुरू केली. गावंढळपणा म्हणून हिणवत, आधुनिक संस्कृतीचा आणि यांचा संबंध नाही, अशी टीका करण्यात आली. इंग्रजी वर्तमानपत्रातून होणाऱ्या टीकेचा मारा आर.आर.पाटील यांना असह्य़ होत असताना, पत्रकारिता सोडून जनसंपर्क क्षेत्रात स्थिरावलेल्या एका माजी पत्रकारानेच मदत केली. ‘ड्रंकन ड्राइव्ह’ मोहिमेची संकल्पना आबांसाठी काम करणाऱ्या या पत्रकाराने दिली तेव्हा इंग्रजी वर्तमानपत्रांची बोलती बंद झाली.
तसे पाहिले तर वर्तमानपत्रात काम करत असतानाही राजकीय व्यक्तींसाठी काम करणारे पूर्वीही अनेक जण होते. त्या बदल्यात त्यांना बऱ्यापैकी मोबदलाही मिळे. परंतु तो एक प्रकारचा भ्रष्टाचार होता. पैसे घेऊन बातम्या छापण्याच्या या उद्योगाऐवजी सरळपणे एखाद्या राजकीय नेत्याकडे अथवा पक्षासाठी काम करण्याची संकल्पना गेल्या दशकात विशेषत्वाने पुढे आली. काही इंग्रजी वर्तमानपत्रांच्या तसेच मराठीमधीलही काही पत्रकारांनी पत्रकारिता सोडून ‘राजकीय पीआर’ करण्यास सुरुवात केली. ज्यांच्याकडे चांगली लेखनक्षमता तसेच उत्तम संभाषण कला, माध्यमसृष्टीशी उत्तम संपर्क आणि मार्केटिंगची तंत्रे अवगत होती, त्यांनी थेट कॉर्पोरेट प्रसारमाध्यम कंपन्यांमध्ये मोठय़ा पगाराच्या नोकऱ्या स्वीकारल्या.
खरे तर पत्रकारितेचेही स्वरूप गेल्या तीन दशकांमध्ये बदललेले दिसते. इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे आल्यानंतर वर्तमानपत्रांचा जाहिरातीचा ओघ कमी झाला. यातून निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांकडून अथवा उमेदवारांकडून पैसे घेऊन बातम्या छापण्याचा अधिकृत ‘धंदा’च काही वर्तमानपत्रांनी सुरू केला. यामुळे निष्ठेने पत्रकारिता करणाऱ्यांची स्थिती अवघड झाली, तर विधिनिषेधाची पर्वा नसलेल्या पत्रकारांसाठी ही पर्वणी ठरली. काही राजकीय नेते थेट पत्रकारितेत उतरून प्रतिस्पध्र्याशी ‘सामना’ करण्यास सज्ज झाले, तर कोणी प्रतिपक्षावर ‘प्रहार’ करण्यासाठी सज्ज झाले. काही ज्येष्ठ नेत्यांनी ‘एकमत’ची चाल चालवली तर कोणी ‘संदेश’ देण्याचा प्रयत्न केला. या ‘सामन्या’त, कधी एकमेकांवर ‘प्रहार’ करत तर कधी ‘एकमता’ने राजकारणी व पत्रकार हे वेगळ्या अर्थाने जवळ येऊ लागले. ‘पेडन्यूज’ने तर साऱ्यावर कडी केली. राज्याचे काही मुख्यमंत्री एवढेच नव्हे तर काही केंद्रीय नेते-मंत्र्यांनी व पंतप्रधानांनीही स्वत:ची प्रतिमा सांभाळण्यासाठी (इमेज बिल्डिंग) पत्रकारितेतील अनेक माणसे नियुक्त केली आहेत. पत्रकारितेत काम केलेल्यांना नियुक्त्या देण्यामागाचा हिशेब सरळ आहे. या पत्रकारांना माध्यमातील संपर्क, कोणत्या वर्तमानपत्रात कोण काम करते, तसेच त्याची विचारसरणी काय आहे, तो आपली बातमी घेईल का, बातमी कशा प्रकारे बनवायची व ती कशी पेरायची याची माहिती असल्यामुळेच अलीकडच्या काळात अनेक राजकीय नेत्यांनी अनुभवी पत्रकारांना वैयक्तिक नोकरीमध्ये सामावून घेतले आहे. काही पत्रकार हे आता राजकीय पक्ष आणि नेत्यांसाठी काम करण्यात वाक्बगार झाले असून काहींनी आपल्या कंपन्याही स्थापन केल्या आहेत. प्रामुख्याने सोशल मीडियाचा प्रभाव लक्षात घेऊन नेत्यासाठी अथवा पक्षासाठी मोठय़ा संख्येने म्हणजे बल्कमध्ये एसएमएस पाठवणे, लाईक करणे, फेसबुक आणि ट्विटरचा प्रभावी वापर करणे, सोशल मीडियावर प्रतिमा निर्मितीसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविणे अशी अनेक कामे हे पत्रकार करतात. याशिवाय पक्ष आणि नेत्यांसाठी स्लोगन तयार करणे, जाहीरनाम्यापासून स्ट्रॅटेजी तयार करण्यापर्यंत वेगवेगळी कामे पत्रकारिता सोडून स्वतंत्र कंपनी काढणारे करताना दिसतात.
बातमीवर प्रेम असलेल्या या पत्रकारांना पत्रकारिता सोडावी असे का वाटले असावे, ध्येय म्हणून पत्रकारिता त्यांना आकर्षित करू शकली नाही का, पत्रकारितेतील आव्हाने संपली का, वर्तमानपत्रे धंदेवाईक बनल्यामुळे पत्रकारांना ‘बाहेरख्याली’ करावी असे वाटू लागले का, पत्रकारितेत राहून व्यवसायाशी प्रतारणा करण्यापेक्षा जास्त पैसे घेऊन थेट व्यवसाय करावा असे वाटले का, पत्रकारितेतील कंत्राटीकरण आणि नोकरीमधील असुरक्षिततेमुळे असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पत्रकारितेमधून बाहेर पडून यशस्वी झालेले तसेच स्वत:च्या कंपन्या काढून व्यावसायिक पीआर म्हणून यश मिळवलेलेही आहे. अशांमध्ये राजेश चतुर्वेदी, बी.एन. कुमार अशा दिग्गजांपासून चारुहास साटम, परीक्षित जोशी, मिलिंद कोकजे, गिरीश डिके आदी अनेकांचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये केशव उपाध्ये, गोविंद येतयेकर व प्रशांत डिंगणकर हे मराठी पत्रकारितेतून थेट राजकीय नेत्यांचे प्रसिद्धीप्रमुख बनले आहेत. गोविंद सध्या भाजपनेते विनोद तावडे, तर प्रशांत मुंबई भाजपचे अध्यक्ष व आमदार आशीष शेलार यांच्या प्रसिद्धीची जबाबदारी सांभाळत आहेत. केशव उपाध्ये तर भाजपचे प्रदेश प्रवक्तेपद सांभाळत आहेत. पत्रकारितेत मिळणारे अपुरे वेतन याचप्रमाणे एक वेगळे क्षेत्र म्हणून एक वेगळा प्रयोग आणि अनुभव सध्याच्या कामातून मिळत असल्याचे डिंगणकर-येतयेकरांना वाटते.
राजकीय नेत्यांसाठी ही एक चांगली सोय आहे. प्रसारमाध्यमातील चांगली व्यक्ती स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी नेमल्यामुळे त्यांना हव्या असलेल्या बातम्या येत असल्यामुळे दोघांचेही काम होते. बरेच वेळा राजकीय नेत्यांना कार्यबाहुल्यामुळे विषयांचा अभ्यास करण्यास पुरेसा वेळ मिळत नाही, अशावेळी नेत्यांसाठी वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास करणे, टिपणे अथवा भाषणेतयार करणे तसेच त्यातून प्रसारमाध्यमांना तयार- ‘रेडी टू प्रिंट’- बातमी मिळेल अशी वाक्यरचना करणे, नेत्यांच्या संपादकांसोबत भेटीगाठी घालून देणे, नव्याने राजकीय पत्रकारितेत आलेल्या पत्रकारांशी संपर्क तयार करणे अशा अनेक अंगांनी काम करावे लागते. पत्रकारितेच्या जवळचे हे काम असल्यामुळे आणि भरपूर पैसाही मिळत असल्यामुळे राजकीय पक्ष आणि नेत्यांसाठी काम करण्याकडे अनेक पत्रकार वळू लागले आहेत. पत्रकारिता वसा म्हणून जपणाऱ्यांना ही वाटचाल पसंत पडणे शक्य नसले, तरी पत्रकारितेच्या वेगवेगळ्या चालणाऱ्या कोर्सेसमधील विद्यार्थ्यांचा कानोसा घेतला असता पत्रकारितेमध्ये ध्येयवेडा बनून येण्याऐवजी कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये जाण्याचा बहुतेकांचा ओढा दिसतो.
