मुंबईचा विकास होत गेला, तसतशी आणखी एका मुंबईची गरज भासली. सात बेटांना जोडून तयार झालेल्या मुंबईची व्याप्ती समुद्रात भराव टाकूनही आणखी वाढवणे शक्य नव्हते. त्याच वेळी नवी मुंबई निर्माण झाली. आता नव्या मुंबईच्या पलकिडे जाऊन तिसरी मुंबई निर्माण होऊ पाहत आहे..
मुंबईवर आदळणारे लोकसंख्येचे लोंढे थोपविण्यासाठी राज्य सरकारने पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी नवी मुंबईची निर्मिती केली असली, तरी आता केवळ विकासाचा केंद्रबिंदू नजरेसमोर ठेवून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित क्षेत्र अर्थात नैना क्षेत्राचा विकास करण्याची जबाबदारी सिडकोवर सोपविण्यात आली आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे आणि अलीबाग असा विकासाचा चतुष्कोन यानिमित्ताने तयार होणार असून सिडकोचे विद्यमान ३४४ चौ. किमीचे कार्यक्षेत्र आणि नैनाचे ६०० किलोमीटर क्षेत्रफळ असे सुमारे एक हजार किलोमीटर क्षेत्रफळाची भविष्यात निर्माण होणारी तिसरी मुंबई हे देशातील सर्वात मोठे शहर असणार आहे. योग्य राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि दूरदृष्टी यामुळे सिंगापूर, शांघायसारखे एक सुनियोजित शहर निर्माण होण्याची आशा तयार झाली आहे.
मुंबईच्या शेजारी मध्य आणि पश्चिम मार्गावर मोठय़ा प्रमाणात नागरीकरण आणि विकास साधण्यासाठी विस्र्तीण अशी जमीन नाही. ती संधी रायगड जिल्ह्य़ातच निर्माण होणार असल्याने अनेक उद्योजकांनी रायगडला पंसती दिली आहे. याच रायगड जिल्यातील २७० गावांशेजारील भूभाग नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित क्षेत्र (नैना) म्हणून राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केले आहे. या भागाचा केवळ विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सिडकोवर सोपवण्यात आले असून सिडकोने पनवेल तालुक्यातील २३ गावांचा समावेश असलेला एक प्राथमिक प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. काही दिवसांतच राज्य सरकारची या प्रारूप आराखडय़ाला मंजुरी मिळणार असून सिडको अशा प्रकारे छोटे मोठे २३ आराखडे टप्प्याटप्प्याने तयार करणार आहे. त्यामुळे मनोरंजनापासून ते वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था कंपन्या एकाच ठिकाणी उभारण्यास सहमती दिली जाणार असल्याने पाश्यात्त्य देशांच्या धर्तीवर ह्य़ा छोटय़ा नगरी वसविल्या जाणार आहेत. पनवेल ते खोपोली आणि पेण ते कर्जतपर्यंत असलेल्या सहा तालुक्यांतील ६०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात भविष्यात येणारे प्रकल्प थक्क करणारे आहेत. पूर्व बाजूस सह्य़ाद्रीच्या रांगा आणि पश्चिम बाजूस अथांग समुद्र यामुळे या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेएनपीटी बंदर विस्तार, मेट्रो, विशेष आर्थिक क्षेत्र, बीकेसीप्रमाणे वाणिज्यिक व्यापार केंद्र, दिल्ली-जेएनपीटी कॉरिडोअर, वसई विरार कॉरिडोअर, न्हावा शेवा सी लिंक, या शासकीय प्रकल्पाबरोबरच वीज, मनोरंजन, खेळ, गृहनिर्मिती, यांचे शेकडो प्रकल्प या भागात विकसित होणार आहेत. कोणत्याही विकासासाठी पाणी, रस्ते, आणि वीज ह्य़ा तीन बाबी महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या असून या तिन्ही साधनांची मुबलकता रायगड क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे व मुंबई गोवा रस्ता व न्हावा शेवा सी लिंक मुळे हे क्षेत्र विकासाचा चतुष्कोण निर्माण करणारे आहे. आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम संस्था असल्याने केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी योजने सिडकोला स्थान न दिल्याने सिडकोने नवी मुंबईला खेटून एक सात नगरांची स्मार्ट सिटी (दक्षिण) तयार करण्याचे काम हाती घेतले असून त्यावर ३४ हजार कोटी रुपये टप्प्याटप्प्याने खर्च करण्याची तयारी केली आहे. त्यातील विमानतळ, मेट्रो, रेल्वे सारखे प्रकल्पांची कामे सुरू झाली आहेत.
या स्मार्ट सिटी संकल्पनेतील खारघर, पनवेल, कळंबोली, द्रोणागिरी, उलवा, कामोठे आणि प्रस्तावित पुष्पकनगर या भागात ५० हजार कोटींच्या पायाभूत सुविधांची कामे येत्या चार पाच वर्षांत होणार असल्याचा सिडकोचा दावा आहे. त्यामुळे ही शहरे स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली कात टाकणार आहेत. याच शहराच्या जवळील १०८ चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रालाही स्मार्ट सिटी बनविण्याचा नवी मुंबई पालिकेने विडा उचलला असून गेली २४ वर्षांत पालिकेने अनेक प्रकल्पावर सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे पालिका, सिडको आणि नैना अशा तीन क्षेत्राचे ९४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्र हे येत्या काळात महामुंबई क्षेत्र म्हणून उदयास येत आहे. हीच भविष्यात तिसरी मुंबई म्हणूनदेखील ओळखली जाणार आहे. राज्य सरकारने सिडको निर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींना नुकताच वाढीव अडीच एफएसआय मंजूर केला आहे. जगातील मेलबॉर्न, टोरांटो, सिडनी तसेच आशियाई देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिंगापूर, हाँगकाँग, बँकॉक, टोकियो यांसारख्या शहरात जास्तीत जास्त वाढीव एफएसआय देऊन विकास साधण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. त्यामुळे नवी मुंबई, सिडको किंवा भविष्यातील नैना क्षेत्रात हाच निकष लावला जाणार असून या शहरात टोलेजंग इमारती पाहण्यास मिळाल्यास नवल वाटणार नाही. या सर्व क्षेत्राचा सामूहिक विकास होण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी दुर्दम्य इच्छाशक्ती असलेली राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि सरकारी ‘बाबू’ ची दूरदृष्टी महत्त्वाची आहे. या संपूर्ण भागाला बेकायदेशीर बांधकामांचा मोठा शाप आहे. ती तोडण्याची कणखरता सिडकोत कायमस्वरूपी हवी आहे. त्याच वेळी या घटकांचे पुनर्वसनही होणे आवश्यक आहे. विकासाच्या या गंगेत येथील मूळ ग्रामस्थ, झोपडपट्टीत राहणारे मजूर, कामगार, अदिवासी या घटकांचा सर्वप्रथम विचार करण्याची गरज आहे. त्यांच्या सहकार्यानेच या तिसऱ्या मुंबईचा विकास सिंगापूर, शांघाय किंवा दुबईच्या धर्तीवर होण्याची आशा आहे.
