असा चढला अफझल फासावर!

मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्यातील अतिरेकी अजमल कसाबपाठोपाठ संसदेवर १३ डिसेंबर २००१ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार अफझल गुरुला फाशी देण्याचा निर्णय जयपूरमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरापूर्वीच घेण्यात आला. त्यासाठी चिंतन शिबिरात गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये हिंदूू दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळत असल्याचा दावा करून अफझल गुरुला फासावर चढविण्याची पाश्र्वभूमी तयार केली. कसाबपाठोपाठ अफझलला फासावर लटकविण्याचा निर्णय पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि गृहमंत्री शिंदे यांनी  एका विशिष्ट रणनीतीअंतर्गत घेतला आणि या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
अजमल कसाबला गेल्यावर्षी २१ नोव्हेंबर रोजी फासावर लटकविण्यात आल्यानंतर अफझल गुरुला फासावर कधी चढविणार असा सवाल भाजप, शिवसेना आणि संघ परिवाराकडून वारंवार उपस्थित करण्यात येत होता. पण अफझललाही फासावर चढविण्याची मानसिकता यूपीए सरकारने करून ठेवली होती. जयपूरच्या चिंतन शिबिरात शिंदे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये हिंदूू दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळत असल्याचा दावा केला होता. पण असा आरोप करून अफझल गुरुला फासावर चढविण्याची पाश्र्वभूमी तयार करण्यात येत असल्याचे विश्लेषण ‘लोकसत्ता’ने केले होते. यूपीए सरकारची ही मानसिकता ‘लोकसत्ता’ने  नेमकेपणाने हेरल्याची चर्चा आज अफझलच्या फाशीनंतर दिल्लीतील उच्चपदस्थांमध्ये होत होती.
अशी ठरली रणनीती
प्रणब मुखर्जी यांनी राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि गृहमंत्री शिंदे यांच्यात एक रणनीती निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार कसाब आणि अफझलसह सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावलेल्या सात गुन्हेगारांच्या दया याचिकांवर गृह मंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार राष्ट्रपतींनी निर्णय द्यायचे आणि या निर्णयांची गृह मंत्रालयाने तत्परतेने अंमलबजावणी करायची, असे ठरले होते. याच सूत्रानुसार कसाबला फाशी देण्यात आली होती आणि अफझलच्या बाबतीतही त्याचीच पुनरावृत्ती करण्यात आली. अफझलचा दयेचा अर्ज नाकारण्याची शिफारस गृहमंत्री शिंदे यांनी राष्ट्रपती मुखर्जींना २१ जानेवारी रोजी  केली. त्यावर राष्ट्रपतींनी ३ फेब्रुवारी रोजी मंजुरीची मोहोर उमटविली. पुढची प्रक्रिया पाच दिवसात पार पाडण्याची झटपट तयारी करण्यात आली. अफझलला ८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ८ वाजता फाशीवर चढविल्याचे शिंदे यांनी ‘चुकून’ सांगितले. पण शिंदे यांच्या तोंडून अनवधानाने खरे बाहेर पडल्याचे विश्वसनीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते ८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी आठ वाजताच अफझलच्या फाशीचा मुहूर्त निश्चित करण्यात आला होता. पण ८ फेब्रुवारी शुक्रवार असल्यामुळे मुस्लीम समाजाच्या भावना दुखावू नये म्हणून अफझलचे मरण २४ तासांनी पुढे ढकलण्यात आल्याचा दावा सूत्रांनी केला. अफझलला फाशी दिल्याने मुस्लीम समाजात, विशेषत: जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कशी प्रतिक्रिया उमटेल याचा पुरेसा अंदाज सर्वोच्च पातळीवरून घेण्यात येत होता. अफझल गुरुला आता लवकरात लवकर फासावर चढविण्यात यावे, अशी मागणी करणारे काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांच्या वक्तव्यावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांचा अंदाज घेतला जात होता. अफझलला फासावर लटकविण्याचा निर्णय अर्थातच काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या संमतीने घेण्यात आला होता. पण तसे जाहीरपणे सांगणे कायदेशीरपणे परवडणारे नसल्यामुळे सरकारने अफझलच्या फाशीच्या प्रकरणात सोनिया गांधी यांच्याविषयी  यूपीए सरकारने सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. अफझलला फाशी देणार हे सोनिया गांधींना ठाऊक होते तर त्यांनी ही फाशी रोखण्याचा प्रयत्न का केला नाही, असा कायदेशीर पेच मानवाधिकार आयोगाकडून निर्माण केला जाण्याची शक्यता असल्यामुळे त्यांच्या नावाचा उल्लेख टाळला जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, काँग्रेसच्या कोअर ग्रुपमध्ये या मुद्दय़ाची मुळीच चर्चा करण्यात आली नाही, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
कणखर प्रणबदा
भारताच्या राष्ट्रपतीपदाचा मान मिळविणाऱ्या पहिल्या महिला माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या पाच वर्षांंच्या  कारकीर्दीत कसाब किंवा अफझलला फाशी देण्याचे निर्णय यूपीए सरकारने हेतुपुरस्सर टाळल्याचे म्हटले जात आहे. प्रतिभाताई पाटील महिला असल्यामुळे त्यांनी फाशीची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांचे दयेचे अर्ज फेटाळू नये आणि त्यांच्या कारकीर्दीत फाशीची शिक्षा टाळली जावी, अशीच धोरणात्मक भूमिका सरकारने घेतली होती. पण प्रतिभाताईंची कारकीर्द संपल्यानंतर कसाब आणि अफझल या अतिरेक्यांना फासावर चढविण्याचे निर्णय कणखर प्रणबदांच्या सहीने कमालीची गुप्तता बाळगून तत्परतेने अंमलात आणले गेले.
संयुक्त सचिवाने केली फाइलीची ने-आण
कसाबपाठोपाठ अफझलला फासावर चढविण्याच्या निर्णयाचाही गृह मंत्रालयात शेवटच्या क्षणापर्यंत कुणाला सुगावा लागला नाही. अफझलला फासावर लटकविण्याच्या निर्णयाच्या फाइलची माहिती गृह मंत्रालयात केवळ तीनच व्यक्तींना म्हणजे गृहमंत्री शिंदे, गृह सचिव आर. के. सिंह आणि अंतर्गत सुरक्षा विभागातील एका संयुक्त सचिवालाच होती, असे विश्वसनीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. अफझलच्या फाशीच्या निर्णयासंबंधीची फाइल एका लिफाफ्यात सीलबंद करून गुप्तचर विभागाच्या संयुक्त सचिवाकडून संबंधितांकडे नेली आणि आणली जात होती. ही फाइल घेऊन जाणाऱ्या या संयुक्त सचिवालाही त्यात काय आहे, याचा मागमूस नव्हता. शिवाय ही बातमी फुटली तर त्याचे काय विपरीत परिणाम होतील, याचीही संबंधितांना जाणीव करून देण्यात आली होती.