पश्चिम बंगालमधील शारदा कंपनीच्या चिटफंडमध्ये गुंतवणूक केलेल्या एका महिलेने आपली फसवणूक झाल्याचे उघडकीस येताच जाळून घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला आणि तृणमूल नेत्यांची नावे या चिटफंडशी जोडली गेल्याने या घोटाळ्याने राष्ट्राचे वृत्त-कुतूहल जागृत केले. शारदा कंपनीच्या या चिटफंडमध्ये अडीच ते साडेतीन लाख नागरिकांची सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची रक्कम असल्याचा प्राथमिक अंदाज असला तरी गुंतवणूकदारांची संख्या पाहता हा घोटाळा कित्येक हजार कोटी रुपयांचा असल्याचे समोर येत आहे. चिटफंड अथवा भिशीपद्धत भारतामध्ये अधिकृतरीत्या १९७५ पासून सुरू आहे. केरळ राज्यामध्ये या चिटफंडच्या आधारे मोठय़ा प्रमाणावर प्रगती साधली गेली, मात्र १९९० नंतर चिटफंडला घोटाळ्यांचे ग्रहण लागण्याचे प्रकार मोठय़ा प्रमाणात वाढू लागले.
घोटाळा कसा झाला ?
महागडय़ा ‘ग्लॉसी पेपर्स’वरील जाहिरात पत्रकांद्वारे शारदा कंपनी आपल्या विविध योजनांमध्ये पैसे ओतण्यास गुंतवणूकदारांना आकर्षित करीत असे. आकर्षक आणि भरगच्च व्याजाचा परतावा असल्याने गुंतवणूकदार या चिटफंडकडे खेचले जात. त्यात कंपनीने भासविलेली तृणमूल काँग्रेसची जवळीक ही गुंतवणूकदारांना आपल्या ठेवींबाबत विश्वास देण्यात मदत करीत होती. शारदा कंपनीच्या दोन कार्यालयाची उद्घाटने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केल्यामुळे नागरिकांचा या कंपनीवरचा विश्वास उत्तरोत्तर बळावत गेला.
कशी होती पद्धती?
शारदामध्ये गुंतवणूकदार १०० रुपये इतक्या कमी रकमेपासून पैसे गुंतवू शकत असे. यावर कंपनी १५ ते ५० टक्के इतका व्याजपरतावा देण्याचे आमिष दाखवत असे. गुंतवणूक आणण्यासाठी समूहाने देशभरात एके काळी नावाजलेल्या, पीअरलेस जनरल फायनान्स अ‍ॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचे एजंट नियुक्त केले. या १० हजार एजंटांनी पीअरलेसच्या विश्वासावर रक्कम जमा केली. कंपनी आपल्या गुंतवणुकदारांना जमीन, घर किंवा तेवढय़ाच मोबदल्यातील रक्कमही आमिष म्हणून देत असे, त्यामुळे बँकांहून अधिक मोबदला देणाऱ्या या सहज-सोप्या चिटफंडचे बळी मोठय़ा संख्येने पडले.
शारदावरचा चाप?
चिटफंड कंपनीचा अध्यक्ष सुदिप्तो सेन याला देबजानी मुखर्जी आणि अरविंद सिंग चौहान या दोन साथीदारांसह मंगळवारी अटक झाली. दरम्यान, ‘शारदा ग्रुप’च्या १० कंपन्यांना सेबीने बुधवारी चाप लावला. ‘शारदा रिअल्टी’ला गुंतवणुकीची योजना बंद करण्याचे तसेच गुंतवणूकदारांचे सर्व पैसे परत देण्याचे आदेश सेबीने दिले. चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी राज्य सरकारने शारदा समूहाविरोधात नेमकी काय पावले उचलली याचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावा असा आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. कोलकात्यात शारदा समूहाविरोधात जनक्षोभ उसळला असून गुंतवणूकदार रस्त्यावर उतरले आहेत. शारदा चिटफंड कंपनीवर सक्तवसुली संचलनालयानेही गुरुवारी संध्याकाळी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला.
पोलीस म्हणतात :
* दोन महिन्यांत दुप्पट पैसे योजना वा एखाद्या रकमेवर कमी काळात भरमसाट व्याज देणाऱ्या योजना कायदेशीर नाहीत वा अशा योजनांवर अजिबात विश्वास ठेवू नये. त्यात तुमची फसवणूक ठरलेलीच.
* रकमेवरील लाभापोटी पुढील तारखेचे धनादेश दिलेले असले तरी ते तुम्ही जेव्हा बँकेत भरता तेव्हा ते वटत नाहीत.
* शेती वा लागवडीशी संबंधित असा एकही प्रकल्प नाही, ज्यात वर्षभराआधी फायदा मिळेल. झाड वा शेती लागवड योजनेतून लाभ मिळण्यासाठी किमान कालावधी दहा वर्षांचा लागतो. त्यात फायद्याची हमखास खात्री नसते.
* अशा कथित बक्षीस योजना वा साखळी योजना या प्राइज चिट्स अ‍ॅण्ड मनी सक्र्युलेशन स्कीम्स (बॅनिंग)) अ‍ॅक्ट १९७८ अंतर्गत गुन्हा कंपनी नोंदणीकृत असली तरी अशा कंपन्यांना दुप्पट पैसे वा तत्सम योजना राबविण्याची परवानगी नाही
