पंतप्रधान मोदी यांनी कामगारांना विश्वास देणारे आणि तरुणांना कुशल कामगार होण्याची संधी देणारे एक उत्तम भाषण ‘अखिल भारतीय श्रम परिषदे’त केले, त्याला आता महिना उलटला. परंतु या भाषणावर फारसा विश्वास नाही, हे २ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी बंदची हाक देणाऱ्या कामगार संघटनांनी दाखवून दिले आहे.. पंतप्रधानांच्या आश्वासक उद्गारांनंतरही असे का झाले असावे?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘श्रमिकांचाच माझ्यावर सर्वात जास्त हक्क. कारण मी त्यांच्यामधूनच आलो आहे’ असे ४६व्या भारतीय श्रम परिषदेतील भाषणात गेल्या महिन्यात सांगून पंतप्रधान मोदींनी, श्रमिकांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला. आदल्याच दिवशी कामगार संघटनांच्या नेत्यांशी झालेल्या निष्फळ चच्रेच्या पाश्र्वभूमीवर हे भाषण झाले. त्या चच्रेत कामगार संघटनांनी १२ मागण्या सादर केल्या. बेरोजगारी रोखणे, कामगार कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे, व्यापक सामाजिक सुरक्षा पुरविणे, किमान वेतन रुपये १५ हजापर्यंत वाढविणे, किमान रुपये ३००० पर्यंत निर्वाहवेतन यासह कंत्राटी कामगारांना समान वेतन, बोनस व प्रॉव्हिडंट फंडावरील मर्यादा उठविणे आणि आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या सर्व ठरावांचा ताबडतोब स्वीकार करणे या मागण्या मोदींपुढे महिनाभरापूर्वी मांडल्या गेल्या. मोदींसह केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली व श्रम राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रय हे सहभागी झाले होते. कामगार संघटनांना मान्यता देण्यासंबंधी तसेच बोनससंबंधीच्या मुद्दय़ांवर व सामाजिक सुरक्षिततेचे छत्र पुरविण्याच्या मागण्यांवर सरकार व कामगार संघटनांमध्ये मतक्य झाले. परंतु श्रमिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा ‘कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्ना’वर व ‘किमान वेतना’बाबतच्या मुद्दय़ांवर मात्र सहमती होऊ शकली नाही. श्रम सुधार प्रस्तांवावर असलेल्या मतभेदांवर पंतप्रधान मोदी मार्ग काढण्यास असमर्थ ठरल्याने, कामगार संघटनांनी दोन सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संपाचे हत्यार उपसण्याची धमकी याच चच्रेदरम्यान दिली. भू-संपादन विधेयकामुळे सरकार शेतकरीविरोधी असल्याच्या मुद्दय़ावरून सरकारविरोधी राळ उडवली जात असताना सरकार ‘कामगारविरोधी’ असल्याचा नवा मुद्दा विरोधकांच्या हाती लागू नये याचे भान मोदींना नक्कीच असावे. अन्यथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ही भाजपशासित राज्ये कामगार हितविरोधी सुधारणांचा सपाटा करीत असताना मूग गिळून बसलेले मोदी ४६ व्या भारतीय श्रम परिषदेत, ‘श्रमविषयक सुधारणांचे’ प्रस्ताव कामगार संघटनांशी सहमतीनेच अमलात आणले जातील असे जाहीर करते ना!
अ‍ॅप्रेंटिस कायद्यात सरकारने एकतर्फी केलेल्या सुधारणा तसेच फॅक्टरी अ‍ॅक्ट व इतर कामगार कायद्यांत राजस्थान सरकारला एकतर्फी सुधारणा करण्यास दिलेली मोकळीक ही सरकारची चुकीची धोरणे आहेत, असा हल्ला भाजप संलग्न भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष बी. एन्. राय यांनी चढवला तो याच परिषदेत. राजस्थान सरकारने कामगार कायद्यात केलेले बदल रद्द करा, कंत्राटी कामगार नियमन करा या मागण्या राय यांनीही जोरकसपणे मांडल्या. भाजपच्याच कामगार संघटनेकडून सरकारला हा घरचा अहेर मिळाल्याने असेल, पण मोदींचे भाषण सावधगिरीचा पवित्रा घेणारे झाले.
भूसंपादन वटहुकमावर तोंड पोळलेले मोदी सरकार कामगारविषयक सुधारणांचे ताक फुंकून पीत असले तरी मोदी सूतोवाच करीत असलेले कामगार कायद्यांचे सुलभीकरण व अ‍ॅप्रेंटिसशिपला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण याबाबत कामगार संघटनांमध्ये संशयाचे वातावरण आहे. कायद्यांचे गुंतागुंतीचे जाळे कमी करून कामगारांना सहज समजू शकतील असे कायदे करण्याची आवश्यकता मोदींनी व्यक्त केली. कायदे सुलभ करून गरीब आपले हक्क मिळवू शकतील अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज असल्याचे मोदींचे प्रतिपादन योग्य आहे. भाराभर कायदे झाल्यामुळे कायद्यांचे अर्थ, मालक, कामगार संघटना व सरकार आपापल्या सोयीप्रमाणे लावतात व परिणामी मोठय़ा वकिलांची फौज उभी करण्यास असमर्थ असलेला गरीब कामगार न्यायापासून वंचित राहतो. कामगार कायद्यांच्या क्लिष्टतेचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर औद्योगिक विवाद कायदा असो वा फॅक्टरी कायदा, बोनसचा कायदा असो वा ईएस्आय कायदा, प्रत्येक कायद्यामध्ये ‘कामगार वा कर्मचाऱ्यां’ची केलेली व्याख्या निरनिराळी असून, या कायद्यांच्या तरतुदी लागू होण्यासाठी वा त्यामधून वगळले जाण्यासाठी लागू असलेल्या निकषांमध्येही मोठी तफावत आढळते. उदाहरण द्यायचेच तर फॅक्टरी कायद्याच्या तरतुदी ‘कामगार’ म्हणून लागू होणाऱ्या पण रुपये १० हजारपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या व पर्यवेक्षकीय (सुपरवायझरी) काम करणाऱ्याला औद्योगिक विवाद कायद्याखाली ‘कामगार’ म्हणून अन्यायाविरोधात दाद मागता येत नाही. बोनस कायद्यान्वये बोनस मिळण्यास पात्र कर्मचारी हा ईएस्आय कायद्याखालील लाभ मिळण्यास, पगाराची मर्यादा ओलांडल्यास अपात्र ठरतो. कामगार या संज्ञेस समानार्थी इंग्रजी भाषेतले वर्कर, वर्कमन, एम्प्लॉयी असे अनेक शब्द विविध कायद्यांत वापरले गेले आहेत. अशा तफावतींमुळे, कायदा व्यावसायिकांनाही जिथे क्लिष्टतेचा सामना करावा लागतो तेथे कामगारांचे काय सांगावे? कोणत्या कायद्याखाली आपले काय हक्क व अधिकार आहेत याची स्पष्ट माहिती कामगारांनाच नव्हे, तर कित्येकदा त्यांच्या प्रतिनिधींनाही होणे अवघड जाते. कायद्यांमधील अस्पष्टतांमुळेच, मालकांच्या निष्णात व प्रचंड फी आकारणाऱ्या कायदेपंडितांच्या फौजा न्यायालयांनाही बुचकळ्यात पाडण्याचे काम करतात. या गोंधळात, तारखांवर तारखा पडत न्याय मिळेल या आशेवर पिचलेल्या कामगाराची हयात निघून जाते. ‘न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार’ याचे भान न्यायव्यवस्थेस राहते की नाही हीच खरी चिंता आहे. पंतप्रधान मोदींना खरोखरच कामगारांबाबत कळकळीच्या भावनेतून कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करावयाच्या असतील तर प्रथम आपला हेतू शुद्ध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र या राज्यांनी प्रस्तावित केलेल्या कामगारविरोधी सुधारणा मागे घेण्याचे जाहीर निर्देश द्यावयास हवेत. कामगारांच्या आकलनापलीकडची कायद्यातील गुंतागुंत व तफावती दूर करावयास हव्यात. श्रमिकांना विनाविलंब न्याय मिळण्यासाठी न्यायव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणेदेखील आवश्यक आहे. मोदींनी आपल्या भाषणामध्ये, असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांना एकछत्री सामाजिक सुरक्षितता पुरविण्यासंबंधी योग्य पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी व कल्याणकारी सुविधांसाठी,’ असंघटित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षितता कायदा, २००८ मनमोहन सिंग सरकारने संमत केला आहे. परंतु अद्यापपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झालेली नाही. महाराष्ट्रासहित अनेक राज्यांमध्ये अजूनही, या कायद्यांतर्गत राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडळाची स्थापना झालेली नाही. परिणामी कोटय़वधी श्रमिक सामाजिक सुरक्षितता व कल्याणकारी सुविधांपासून वंचित आहेत. ‘असेल श्रमिक दु:खी तर कसा राहील देश सुखी?’ असा प्रश्न करणारे मोदी आपण ‘चहावाला’ असल्याचे सांगतात तेव्हा त्यांना असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना भोगाव्या लागणाऱ्या यातनांची कल्पना आहे असे मानावयास हरकत नाही. ‘बाल कामगारांना’ गरिबीमुळे खेळण्याच्या बागडण्याच्या वयात कष्टांची ओझी वाहावी लागण्याचा अनुभवही घेतला आहे, असा प्रचार मोदी करीत असतात. मोदींना खरेच ज्या वर्गातून ते स्वत: आले आहेत त्या वर्गातील कष्टकऱ्यांचे अश्रू पुसावयाचे असतील तर केवळ शब्दांचे बुडबुडे हवेत सोडून चालणार नाही तर असंघटित कामगार, कंत्राटी कामगार, बाल कामगार यांच्यावरील शोषणाचे ओझे हलके करणे हेच श्रमविषयक सुधारणांचे उद्दिष्ट समोर ठेवून त्यांनी ठोस पावले उचलावयास हवी; अन्यथा ‘फुकाचे मुखी बोलता काय वेचे’ अशी स्थिती होईल.
अ‍ॅप्रेंटिसशिपला- प्रशिक्षणार्थी पदांना- उत्तेजन देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. कामाच्या शोधात असलेल्या बेरोजगारांना व येणाऱ्या काळात श्रमिक बनणाऱ्यांना ‘संधी देण्याची’ गरज आहे हे अगदी मान्य! देशातल्या प्रशिक्षणार्थीची आजची ३ लाखांची संख्या २० लाखांवर नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मोदी सांगत आहेत.. परंतु आजमितीला उद्योगांमध्ये अ‍ॅप्रेंटिसशिप करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थीना कोणते प्रशिक्षण दिले जाते व कितींना उद्योगांमध्ये कायमस्वरूपी रोजगार दिला जातो याची आकडेवारी तपासली तर विदारक सत्य समोर येईल. प्रशिक्षण काळामध्ये ‘कंत्राटी कामगारां’पेक्षाही वाईट पद्धतीने अ‍ॅप्रेंटिसना राबवून घेण्यात येते. जवळजवळ सर्वच कामगार कायद्यांच्या तरतुदींमधून वगळले गेलेल्या प्रशिक्षणार्थीना तीन वर्षांच्या काळात सामाजिक सुरक्षिततेचे व कल्याणकारी उपक्रमांचे लाभ मिळू शकत नाहीत. प्रशिक्षण संपल्यानंतर तर त्यांना सरळ बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. पुढे या प्रशिक्षणार्थीना मिळेल तेथे अकुशल कामगाराचे काम स्वीकारावे लागते. अ‍ॅप्रेंटिसशिपला प्रोत्साहन देताना, यशस्वीरीत्या प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना उद्योगांमध्ये त्यांनी मिळवलेल्या प्रावीण्याची पत राखणारे कायमस्वरूपी रोजगार मिळतील, यासाठी काही कठोर उपाय योजावे लागतील. असे न झाल्यास मोदींचे अ‍ॅप्रेंटिसशिप-धोरण, ज्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेची वा किमान वेतन देण्याचीही जबाबदारी नाही असे ‘स्वस्त’ मनुष्यबळ उद्योगांना पुरविणे एवढय़ापुरतेच सीमित राहील. यापूर्वीच्या (४५व्या) श्रम परिषदेत तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी गतिमान व सर्वसमावेशक विकासासाठी ‘कौशल्यविकास’ कार्यक्रम राबविणे आवश्यक असल्याचे सांगून, बाराव्या पंचवार्षकि योजनेअखेर पाच कोटी तरुणांना या योजनेअंतर्गत आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे म्हटले होते. यामुळे रोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध होतील व त्याचबरोबर उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्याने विस्ताराच्या व आधुनिकीकरणाच्या संधीही उपलब्ध होतील असा विश्वास सिंग यांनी व्यक्त केला होता. आता मनमोहन सिंग सरकारचा हाच कौशल्यविकास कार्यक्रम मोदी राबवत आहेत. कौशल्यविकासाच्या त्याच कार्यक्रमाद्वारे जगाला कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याच्या स्वप्नाला मोदींच्या चमकदार वक्तृत्वाची जोड मिळाल्याने मोदी आपण काही नवे करीत आहोत असे चित्र निर्माण करीत आहेत एवढेच.
कामगारविषयक सुधारणांसंबंधीचे निर्णय कामगार संघटनांशी चर्चा करून सहमतीनेच होतील, असे जरी मोदींनी जाहीर केले असले तरी त्यानंतरच्या महिनाभरातही, त्यांच्याच पक्षाच्या भारतीय मजदूर संघ या संघटनेसह देशातील इतर कामगार संघटनांचा विश्वास संपादन करण्यात त्यांना यश आलेले नाही. त्यामुळेच दोन सप्टेंबरला या संघटनांनी देशव्यापी संपाची दिलेली हाकही कायम आहे. ‘देशाच्या प्रगतीमध्ये श्रमिकांचे मोठे योगदान आहे व तरीही श्रमिकांना प्रतिष्ठा मिळत नाही’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेली खंत ‘फुकाची’ वाटते, ती या वाया गेलेल्या महिन्यामुळेच!
लेखक कामगार कायद्याचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल
अजित सावंत – ajitsawant11@yahoo.com
‘श्रमिकांचाच माझ्यावर सर्वात जास्त हक्क. कारण मी त्यांच्यामधूनच आलो आहे’ असे ४६व्या भारतीय श्रम परिषदेतील भाषणात गेल्या महिन्यात सांगून पंतप्रधान मोदींनी, श्रमिकांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला. आदल्याच दिवशी कामगार संघटनांच्या नेत्यांशी झालेल्या निष्फळ चच्रेच्या पाश्र्वभूमीवर हे भाषण झाले. त्या चच्रेत कामगार संघटनांनी १२ मागण्या सादर केल्या. बेरोजगारी रोखणे, कामगार कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे, व्यापक सामाजिक सुरक्षा पुरविणे, किमान वेतन रुपये १५ हजापर्यंत वाढविणे, किमान रुपये ३००० पर्यंत निर्वाहवेतन यासह कंत्राटी कामगारांना समान वेतन, बोनस व प्रॉव्हिडंट फंडावरील मर्यादा उठविणे आणि आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या सर्व ठरावांचा ताबडतोब स्वीकार करणे या मागण्या मोदींपुढे महिनाभरापूर्वी मांडल्या गेल्या. मोदींसह केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली व श्रम राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रय हे सहभागी झाले होते. कामगार संघटनांना मान्यता देण्यासंबंधी तसेच बोनससंबंधीच्या मुद्दय़ांवर व सामाजिक सुरक्षिततेचे छत्र पुरविण्याच्या मागण्यांवर सरकार व कामगार संघटनांमध्ये मतक्य झाले. परंतु श्रमिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा ‘कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्ना’वर व ‘किमान वेतना’बाबतच्या मुद्दय़ांवर मात्र सहमती होऊ शकली नाही. श्रम सुधार प्रस्तांवावर असलेल्या मतभेदांवर पंतप्रधान मोदी मार्ग काढण्यास असमर्थ ठरल्याने, कामगार संघटनांनी दोन सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संपाचे हत्यार उपसण्याची धमकी याच चच्रेदरम्यान दिली. भू-संपादन विधेयकामुळे सरकार शेतकरीविरोधी असल्याच्या मुद्दय़ावरून सरकारविरोधी राळ उडवली जात असताना सरकार ‘कामगारविरोधी’ असल्याचा नवा मुद्दा विरोधकांच्या हाती लागू नये याचे भान मोदींना नक्कीच असावे. अन्यथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ही भाजपशासित राज्ये कामगार हितविरोधी सुधारणांचा सपाटा करीत असताना मूग गिळून बसलेले मोदी ४६ व्या भारतीय श्रम परिषदेत, ‘श्रमविषयक सुधारणांचे’ प्रस्ताव कामगार संघटनांशी सहमतीनेच अमलात आणले जातील असे जाहीर करते ना!
अ‍ॅप्रेंटिस कायद्यात सरकारने एकतर्फी केलेल्या सुधारणा तसेच फॅक्टरी अ‍ॅक्ट व इतर कामगार कायद्यांत राजस्थान सरकारला एकतर्फी सुधारणा करण्यास दिलेली मोकळीक ही सरकारची चुकीची धोरणे आहेत, असा हल्ला भाजप संलग्न भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष बी. एन्. राय यांनी चढवला तो याच परिषदेत. राजस्थान सरकारने कामगार कायद्यात केलेले बदल रद्द करा, कंत्राटी कामगार नियमन करा या मागण्या राय यांनीही जोरकसपणे मांडल्या. भाजपच्याच कामगार संघटनेकडून सरकारला हा घरचा अहेर मिळाल्याने असेल, पण मोदींचे भाषण सावधगिरीचा पवित्रा घेणारे झाले.
भूसंपादन वटहुकमावर तोंड पोळलेले मोदी सरकार कामगारविषयक सुधारणांचे ताक फुंकून पीत असले तरी मोदी सूतोवाच करीत असलेले कामगार कायद्यांचे सुलभीकरण व अ‍ॅप्रेंटिसशिपला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण याबाबत कामगार संघटनांमध्ये संशयाचे वातावरण आहे. कायद्यांचे गुंतागुंतीचे जाळे कमी करून कामगारांना सहज समजू शकतील असे कायदे करण्याची आवश्यकता मोदींनी व्यक्त केली. कायदे सुलभ करून गरीब आपले हक्क मिळवू शकतील अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज असल्याचे मोदींचे प्रतिपादन योग्य आहे. भाराभर कायदे झाल्यामुळे कायद्यांचे अर्थ, मालक, कामगार संघटना व सरकार आपापल्या सोयीप्रमाणे लावतात व परिणामी मोठय़ा वकिलांची फौज उभी करण्यास असमर्थ असलेला गरीब कामगार न्यायापासून वंचित राहतो. कामगार कायद्यांच्या क्लिष्टतेचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर औद्योगिक विवाद कायदा असो वा फॅक्टरी कायदा, बोनसचा कायदा असो वा ईएस्आय कायदा, प्रत्येक कायद्यामध्ये ‘कामगार वा कर्मचाऱ्यां’ची केलेली व्याख्या निरनिराळी असून, या कायद्यांच्या तरतुदी लागू होण्यासाठी वा त्यामधून वगळले जाण्यासाठी लागू असलेल्या निकषांमध्येही मोठी तफावत आढळते. उदाहरण द्यायचेच तर फॅक्टरी कायद्याच्या तरतुदी ‘कामगार’ म्हणून लागू होणाऱ्या पण रुपये १० हजारपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या व पर्यवेक्षकीय (सुपरवायझरी) काम करणाऱ्याला औद्योगिक विवाद कायद्याखाली ‘कामगार’ म्हणून अन्यायाविरोधात दाद मागता येत नाही. बोनस कायद्यान्वये बोनस मिळण्यास पात्र कर्मचारी हा ईएस्आय कायद्याखालील लाभ मिळण्यास, पगाराची मर्यादा ओलांडल्यास अपात्र ठरतो. कामगार या संज्ञेस समानार्थी इंग्रजी भाषेतले वर्कर, वर्कमन, एम्प्लॉयी असे अनेक शब्द विविध कायद्यांत वापरले गेले आहेत. अशा तफावतींमुळे, कायदा व्यावसायिकांनाही जिथे क्लिष्टतेचा सामना करावा लागतो तेथे कामगारांचे काय सांगावे? कोणत्या कायद्याखाली आपले काय हक्क व अधिकार आहेत याची स्पष्ट माहिती कामगारांनाच नव्हे, तर कित्येकदा त्यांच्या प्रतिनिधींनाही होणे अवघड जाते. कायद्यांमधील अस्पष्टतांमुळेच, मालकांच्या निष्णात व प्रचंड फी आकारणाऱ्या कायदेपंडितांच्या फौजा न्यायालयांनाही बुचकळ्यात पाडण्याचे काम करतात. या गोंधळात, तारखांवर तारखा पडत न्याय मिळेल या आशेवर पिचलेल्या कामगाराची हयात निघून जाते. ‘न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार’ याचे भान न्यायव्यवस्थेस राहते की नाही हीच खरी चिंता आहे. पंतप्रधान मोदींना खरोखरच कामगारांबाबत कळकळीच्या भावनेतून कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करावयाच्या असतील तर प्रथम आपला हेतू शुद्ध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र या राज्यांनी प्रस्तावित केलेल्या कामगारविरोधी सुधारणा मागे घेण्याचे जाहीर निर्देश द्यावयास हवेत. कामगारांच्या आकलनापलीकडची कायद्यातील गुंतागुंत व तफावती दूर करावयास हव्यात. श्रमिकांना विनाविलंब न्याय मिळण्यासाठी न्यायव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणेदेखील आवश्यक आहे. मोदींनी आपल्या भाषणामध्ये, असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांना एकछत्री सामाजिक सुरक्षितता पुरविण्यासंबंधी योग्य पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी व कल्याणकारी सुविधांसाठी,’ असंघटित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षितता कायदा, २००८ मनमोहन सिंग सरकारने संमत केला आहे. परंतु अद्यापपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झालेली नाही. महाराष्ट्रासहित अनेक राज्यांमध्ये अजूनही, या कायद्यांतर्गत राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडळाची स्थापना झालेली नाही. परिणामी कोटय़वधी श्रमिक सामाजिक सुरक्षितता व कल्याणकारी सुविधांपासून वंचित आहेत. ‘असेल श्रमिक दु:खी तर कसा राहील देश सुखी?’ असा प्रश्न करणारे मोदी आपण ‘चहावाला’ असल्याचे सांगतात तेव्हा त्यांना असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना भोगाव्या लागणाऱ्या यातनांची कल्पना आहे असे मानावयास हरकत नाही. ‘बाल कामगारांना’ गरिबीमुळे खेळण्याच्या बागडण्याच्या वयात कष्टांची ओझी वाहावी लागण्याचा अनुभवही घेतला आहे, असा प्रचार मोदी करीत असतात. मोदींना खरेच ज्या वर्गातून ते स्वत: आले आहेत त्या वर्गातील कष्टकऱ्यांचे अश्रू पुसावयाचे असतील तर केवळ शब्दांचे बुडबुडे हवेत सोडून चालणार नाही तर असंघटित कामगार, कंत्राटी कामगार, बाल कामगार यांच्यावरील शोषणाचे ओझे हलके करणे हेच श्रमविषयक सुधारणांचे उद्दिष्ट समोर ठेवून त्यांनी ठोस पावले उचलावयास हवी; अन्यथा ‘फुकाचे मुखी बोलता काय वेचे’ अशी स्थिती होईल.
अ‍ॅप्रेंटिसशिपला- प्रशिक्षणार्थी पदांना- उत्तेजन देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. कामाच्या शोधात असलेल्या बेरोजगारांना व येणाऱ्या काळात श्रमिक बनणाऱ्यांना ‘संधी देण्याची’ गरज आहे हे अगदी मान्य! देशातल्या प्रशिक्षणार्थीची आजची ३ लाखांची संख्या २० लाखांवर नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मोदी सांगत आहेत.. परंतु आजमितीला उद्योगांमध्ये अ‍ॅप्रेंटिसशिप करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थीना कोणते प्रशिक्षण दिले जाते व कितींना उद्योगांमध्ये कायमस्वरूपी रोजगार दिला जातो याची आकडेवारी तपासली तर विदारक सत्य समोर येईल. प्रशिक्षण काळामध्ये ‘कंत्राटी कामगारां’पेक्षाही वाईट पद्धतीने अ‍ॅप्रेंटिसना राबवून घेण्यात येते. जवळजवळ सर्वच कामगार कायद्यांच्या तरतुदींमधून वगळले गेलेल्या प्रशिक्षणार्थीना तीन वर्षांच्या काळात सामाजिक सुरक्षिततेचे व कल्याणकारी उपक्रमांचे लाभ मिळू शकत नाहीत. प्रशिक्षण संपल्यानंतर तर त्यांना सरळ बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. पुढे या प्रशिक्षणार्थीना मिळेल तेथे अकुशल कामगाराचे काम स्वीकारावे लागते. अ‍ॅप्रेंटिसशिपला प्रोत्साहन देताना, यशस्वीरीत्या प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना उद्योगांमध्ये त्यांनी मिळवलेल्या प्रावीण्याची पत राखणारे कायमस्वरूपी रोजगार मिळतील, यासाठी काही कठोर उपाय योजावे लागतील. असे न झाल्यास मोदींचे अ‍ॅप्रेंटिसशिप-धोरण, ज्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेची वा किमान वेतन देण्याचीही जबाबदारी नाही असे ‘स्वस्त’ मनुष्यबळ उद्योगांना पुरविणे एवढय़ापुरतेच सीमित राहील. यापूर्वीच्या (४५व्या) श्रम परिषदेत तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी गतिमान व सर्वसमावेशक विकासासाठी ‘कौशल्यविकास’ कार्यक्रम राबविणे आवश्यक असल्याचे सांगून, बाराव्या पंचवार्षकि योजनेअखेर पाच कोटी तरुणांना या योजनेअंतर्गत आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे म्हटले होते. यामुळे रोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध होतील व त्याचबरोबर उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्याने विस्ताराच्या व आधुनिकीकरणाच्या संधीही उपलब्ध होतील असा विश्वास सिंग यांनी व्यक्त केला होता. आता मनमोहन सिंग सरकारचा हाच कौशल्यविकास कार्यक्रम मोदी राबवत आहेत. कौशल्यविकासाच्या त्याच कार्यक्रमाद्वारे जगाला कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याच्या स्वप्नाला मोदींच्या चमकदार वक्तृत्वाची जोड मिळाल्याने मोदी आपण काही नवे करीत आहोत असे चित्र निर्माण करीत आहेत एवढेच.
कामगारविषयक सुधारणांसंबंधीचे निर्णय कामगार संघटनांशी चर्चा करून सहमतीनेच होतील, असे जरी मोदींनी जाहीर केले असले तरी त्यानंतरच्या महिनाभरातही, त्यांच्याच पक्षाच्या भारतीय मजदूर संघ या संघटनेसह देशातील इतर कामगार संघटनांचा विश्वास संपादन करण्यात त्यांना यश आलेले नाही. त्यामुळेच दोन सप्टेंबरला या संघटनांनी देशव्यापी संपाची दिलेली हाकही कायम आहे. ‘देशाच्या प्रगतीमध्ये श्रमिकांचे मोठे योगदान आहे व तरीही श्रमिकांना प्रतिष्ठा मिळत नाही’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेली खंत ‘फुकाची’ वाटते, ती या वाया गेलेल्या महिन्यामुळेच!
लेखक कामगार कायद्याचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल
अजित सावंत – ajitsawant11@yahoo.com
