‘रोजगाराविना विकासा’चे वास्तव

राजकीय अस्थिरतेमुळे सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. निष्क्रियतेमुळे सरकारची बदनामी झाली आहे. त्यामुळे औद्योगिक जगतामध्ये ‘अस्वस्थ शांतता’ असून नवीन गुंतवणूक फारशी होत नाही. उद्योगधंदे उभारण्यास भारत हा अत्यंत प्रतिकूल देश आहे, अशी आपली प्रतिमा जगभरात बनली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी चीनसारखे धोरण गरजेचे आहे..
आर्थिक विकासाचे एक महत्त्वपूर्ण ध्येय म्हणजे देशामध्ये पुरेशी ‘रोजगारनिर्मिती’ करणे हे होय. देशातील प्रत्येक सक्षम व्यक्तीस- त्याची इच्छा असल्यास- पूर्ण रोजगार मिळालाच पाहिजे. आर्थिक विकास हा सरतेशेवटी मानवाच्या आर्थिक कल्याणासाठी असतो. त्यामुळे ज्या विकासामध्ये देशाची संपत्ती वाढते, परंतु रोजगारनिर्मिती होत नाही किंवा पुरेशा वेगाने होत नाही आणि त्यामुळे देशामध्ये बेरोजगारी वाढते अशा विकासाला ‘रोजगाराविना विकास’ (Jobless Groth) असे म्हणतात. असा ‘रोजगाराविना विकास’ जर बरीच वर्षे घडत राहिला, तर त्यामुळे दारिद्रय़वाढ, विषमतावाढ इ. दुष्परिणाम घडून येणे साहजिकच असते. एक वेळ आर्थिक विकास थोडा मंदावला तरी चालेल, परंतु रोजगारनिर्मिती मंदावता कामा नये. ‘आत्मसन्मानासह आर्थिक विकास’ (Development With Human Dignity) साधावयाचा असेल तर वेगवान रोजगारनिर्मिती अत्यावश्यक आहे. या दृष्टीने, आपल्या देशामध्ये सध्या रोजगारनिर्मितीची स्थिती काय आहे ते पाहून त्यावर उपाय सुचविण्याचा प्रयत्न करू.
रोजगारनिर्मिती -१९९९ ते २०१२
गेल्या साधारण १२-१३ वर्षांतील रोजगारनिर्मितीसंबंधीची सरकारी आकडेवारी नुकतीच उपलब्ध झाली आहे. त्या आकडेवारीचे १९९९-२००५, २००५-२०१० आणि २०१० ते २०१२ असे तीन टप्पे आहेत. त्यानुसार १९९९ ते २००५ या काळामध्ये देशामध्ये सहा कोटी नवीन रोजगार निर्माण झाले. २००५ ते २०१० या काळामध्ये केवळ (साधारण) २८ लाख नवीन रोजगार निर्माण झाले, तर त्यानंतर २०१० ते २०१२ मध्ये साधारण १ कोटी ४० लाख नवीन रोजगार निर्माण झाले. १९९९ ते २००५ या काळामध्ये एकूण कामगार संख्या (Work Force) साधारण ४० कोटींवरून ४६ कोटींपर्यंत वाढली, तर २००५ ते २०१२ मध्ये एकूण कामगारसंख्या ४६ कोटींवरून जेमतेम ४७ कोटी ६८ लाख एवढीच वाढली. देशामध्ये सध्या रोजगारनिर्मिती लक्षणीयरीत्या मंदावली आहे. याचा गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे.
आश्चर्याची गोष्ट अशी की, १९९९ ते २००५ या काळामध्ये आर्थिक विकासाचा दर अनुक्रमे ६.४ टक्के, ४ टक्के, ६ टक्के, ४ टक्के, ८.५ टक्केआणि ७.५ टक्केअसा कमीच होता. (संदर्भ- आर्थिक सर्वेक्षण २०१०-११ पृ. अ ४) तरीही ६ कोटी नवीन रोजगार निर्माण झाले. याउलट २००५ ते २०१२ मध्ये आर्थिक विकासाचा दर अनुक्रमे ९.५ टक्के, ९.५ टक्के, ९.७ टक्के, ६.५ टक्के, ८.६ टक्के,८.८ टक्के आणि (नंतर मात्र) केवळ ६.४ टक्केअसा १९९९-२००५ या काळापेक्षा जास्त आणि समाधानकारक होता. (सं. आर्थिक सर्वेक्षण २०१२-१३ पृ. अ ४). तरीही रोजगारनिर्मिती मात्र मंदावली. त्यामुळे २००५ ते २०१२ या काळात ‘रोजगाराविना विकास’ असे म्हणणे भाग आहे. रोजगारनिर्मितीस पोषक अशी धोरणे आखून ती जोमाने राबविण्यामध्ये देशाला दारुण अपयश आले आहे हे निश्चित!
असे होऊ शकेल याचा अंदाज आल्यामुळेच की काय, सरकारने २००६ मध्येच अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशी ‘म. गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (MGNREGS) सुरू केली. यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येक कुटुंबातील निदान एका व्यक्तीस वर्षांतील निदान १०० दिवस तरी ‘अकुशल कष्टाच्या’ कामामध्ये तो मागेल तेव्हा रोजगार देण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. या योजनेवर आजपर्यंत १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे, पण यामुळे पदरात काय पडले याचा विचार केल्यास निराशाच पदरी येते. कारण- १) ही योजना एक ‘रिलीफ’ योजना आहे. काटेकोरपणे पाहिल्यास हा रोजगार नव्हे! ३६५ पैकी १०० दिवसाला रोजगार म्हणणे कठीण आहे. २) कॅगच्या परीक्षणानुसार ही योजना भ्रष्टाचार, अनियमितता, अर्धवट सोडलेली कामे आदींनी ग्रस्त आहे. ३) जो काही रोजगार दिला जातो त्यामध्येसुद्धा २८४ कोटी मनुष्य दिवस (२००९-१० मध्ये) वरून २१६ कोटी मनुष्य दिवस (२०११-१२ मध्ये) अशी घट झाली आहे. ४) तयार झालेल्या कामांचा दर्जा (रस्ते, तलाव, इमारती इ.) अत्यंत निकृष्ट आहे. पैसे वाया गेले. ५) खर्चापैकी जवळजवळ सर्व पैसा मजुरीवरच खर्च होतो (महाराष्ट्र ८० टक्के, गुजरात ७१ टक्के). यामुळे रोजगाराचा केवळ देखावा, प्रत्यक्षामध्ये काम, संपत्ती निर्माण (Asset Creation) इ. फारच कमी अशी एकूण अवस्था आहे. धर्मादाय काम चालू आहे. मात्र आर्थिक कसोटीवर हे टिकत नाही. असो.
रोजगारनिर्मितीतील वैगुण्ये
एकूण, आपल्या देशामध्ये नियमित रोजगार वेगाने तयार होत नाहीत आणि अनियमित रोजगार- म. गांधी रो.ह.यो. इत्यादी योजनांमध्ये मात्र रोजगारनिर्मिती झाली असे दिसते.  परंतु बऱ्याच अंशी ती सार्वजनिक पैशाची नासाडीच असते. असे का झाले असावे? अपेक्षा अशी असते की, विकास-प्रक्रियेमध्ये संपत्ती निर्माण व्हावी, त्या संपत्तीचे लोकांमध्ये ‘समतापूर्ण’, समान नव्हे- वाटप व्हावे, त्यायोगे देशामध्ये नवीन मागणीची निर्मिती व्हावी आणि त्यामुळे पुढील विकास (गुंतवणूक) व रोजगारनिर्मितीस चालना मिळून रोजगारनिर्मिती व्हावी. वस्तू व सेवा यांना मागणी आली की, त्या वस्तू व सेवा पुरविणाऱ्या कामगारांना मागणी येते, रोजगारनिर्मिती होते. असे झाले तरच ती तर्कसंगत रोजगारनिर्मिती होय. अशा तर्कसंगत रोजगारामुळे देशाचा आर्थिक विकाससुद्धा दर्शविला जातो. दुर्दैवाने, २००५ ते २०१२ या काळामध्ये हे घडून आलेले नाही. त्यामुळे रोजगार पुरविण्यासाठी आपण विविध ‘रोजगार योजना’ सुरू केल्या, पण प्रश्न सोडविण्यामध्ये बहुतेक सर्व योजना फसल्या. निदान त्यांचे यश अत्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे प्रश्न तसाच राहिला, कारण मुळातच त्या योजना आर्थिकदृष्टय़ा ‘अक्षम’ ((Non Viable) होत्या. त्यामुळे फक्त पैशाचे वाटप झाले. त्या नाण्याची दुसरी बाजू- संपत्ती निर्माण- कडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे सरकारी खर्च अतोनात वाढून सरकारची वित्तीय गाडी पार घसरली. अजूनसुद्धा सरकारचा ‘बुडत्याचा पाय खोलात’च आहे. हा सर्वच प्रकार अतिशय दुर्दैवी आणि आर्थिकदृष्टय़ा घातक आहे.
असे का झाले असावे?
आकडेवारी असे दाखविते की, २००५ ते २०१० या काळामध्ये औद्योगिक क्षेत्रांतील रोजगार साधारण ५६ दशलक्षावरून ५१ दशलक्ष इतके कमी झाले. ही स्थिती भयानक आहे. जॉबलेस ग्रोथचे हे कारण आहे. रोजगार मंदगतीने वाढणे हे वाईटच! पण प्रत्यक्षामध्ये रोजगार कमी होणे हे अधिकच वाईट! युरोप-अमेरिकेमधील मंदीमुळे भारतीय मालाची मागणी घटली, निर्यात कमी झाली आणि त्यामुळे भारतात रोजगार कमी झाले असे सांगण्यात येते. ठीक आहे. परंतु भारतीय निर्यातीचे राष्ट्रीय उत्पादनाशी प्रमाण केवळ १७ टक्के आहे. देशाचे बहुतेक उत्पादन देशामध्येच खपते. त्यामुळे निर्यात घटल्यामुळे रोजगारनिर्मिती इतकी मंदावली हे पटत नाही. मग अंतर्गत मागणीचे काय? ती का वाढत नाही? वस्तुस्थिती अशी आहे की, अंतर्गत मागणी वाढावी म्हणून आपण विशेष गांभीर्याने प्रयत्न केलेच नाहीत. त्यासाठी दारिद्रय़निवारण इ. गोष्टी आवश्यक आहेत.
खरी गोष्ट अशी दिसते की, राजकीय अस्थिरतेमुळे सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. ‘धोरण लकवा’, ‘निष्क्रियता’ यामुळे सरकारची बदनामी झाली आहे. निर्णय घेतलाच जात नाही. भरीला भ्रष्टाचार! त्यामुळे औद्योगिक जगतामध्ये ‘अस्वस्थ शांतता’ असून नवीन गुंतवणूक फारशी होत नाही. गुंतवणुकीचे राष्ट्रीय उत्पादनाशी असलेले प्रमाण २००७-०८ मध्ये ३८ टक्क्यांवरून २०११-१२ मध्ये ३५ टक्क्य़ांपर्यंत घसरले आहे. शिवाय गुंतवणूक करून उद्योगधंदे उभारण्यास भारत हा अत्यंत प्रतिकूल देश आहे, अशी आपली ख्याती (?) आहे. याबाबतीत आपला नंबर २०१२ मध्ये १८५ देशांमध्ये १६९ वा होता. तो २०१३ मध्ये १८५ देशांमध्ये १७३ वा असा घसरला. मग गुंतवणूक कशी होणार? उद्योगधंदे कसे उभारणार? रोजगार कसे मिळणार?
उपाययोजना
 निर्णय झटपट घेणे, सोयीसुविधा पुरविणे, परदेशी भांडवल, करांमध्ये सवलती देणे इ. नेहमीचे उपाय आहेतच! तथापि चीनप्रमाणे आपल्याकडेही श्रमप्रदान उद्योगधंदे वाढवून रोजगारनिर्मिती करणे आवश्यक झाले आहे. यासाठी कामगार कायदा बदलण्याची सूचना-मागणी होत आहे. परंतु मुक्त समाज, निवडणुका, समाजवादी विचारसरणीचा प्रभाव, मतपेढय़ांचे राजकारण इ.मुळे हे काम दुर्घट आहे यात शंका नाही. तथापि निदान याची मोठय़ा प्रमाणावर सांगोपांग चर्चा, विचारमंथन होणे आवश्यक झाले आहे.
त्यासाठी प्रसारमाध्यमे, संघटना, विद्यापीठे, अर्थशास्त्रीय वैचारिक व्यासपीठे यांनी पुढाकार घेतल्यास बरे होईल. यापुढे सरकारकडून (पैसा नसल्यामुळे) रोजगारनिर्मिती होणार नाही. खासगी क्षेत्र भांडवलप्रधान (Capital Intensive) तंत्रे वापरणार! रोजगार थोडेच मिळणार! तेव्हा काही तरी वेगळे घडणे आवश्यक झाले आहे. २०१४ मध्ये नवीन सरकार काय करते ते पाहायचे!
* लेखक  शिवाजी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख व गोवा राज्याच्या नियोजन समितीचे माजी सदस्य आहेत.