स्वतंत्र तेलंगणाचे आंदोलन आता निर्णायक वळणावर असताना स्वतंत्र विदर्भाचा ‘स्फुल्लिंग’ जवळजवळ विझण्याच्या मार्गावर आहे. विदर्भाचे सामथ्र्य, सौंदर्य आणि भावविश्व याकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप सातत्याने केला जात आहे. उपेक्षा आणि अपेक्षांच्या कात्रीत सापडलेला आजचा विदर्भ कापूस उत्पादक शेतक ऱ्यांचे प्रश्न, सिंचन, नक्षलवादाचा प्रभाव आणि औद्योगिक विकासाच्या मुद्दय़ावरून आक्रमक झाला आहे. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी र्सवकष विकासाच्या भिजत घोंगडय़ावरून आवाज उठविल्याने स्वतंत्र विदर्भ की अखंड महाराष्ट्र या प्रश्नाने पुन्हा डोके वर काढले. याचे चर्वितचर्वण भरपूर झाले.त्यासाठी पुन्हा एकवार जुन्या घडामोडींना चाळावे लागेल. संयुक्त महाराष्ट्राची १ मे १९५६ रोजी स्थापना झाली त्या वेळी यशवंतराव चव्हाण यांनी विदर्भाच्या जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता नंतरच्या काळातील नेत्यांकडून झाली नाही, हीच विदर्भाची खदखद स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीला सातत्याने खतपाणी घालत राहिली.
१९५७ साली झालेल्या निवडणुकीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीने मुंबई-महाराष्ट्रासह मराठवाडय़ात तर महागुजरात समितीने गुजरात राज्यात काँग्रेसला पाणी पाजले होते. त्या वेळी विदर्भाच्या जनतेने काँग्रेसला साथ दिली होती. काँग्रेसला विदर्भातील ६२ पैकी ५४ जागांवर दणदणीत विजय मिळाला होता. विदर्भाच्या पाठिंब्याच्या भरवशावर मुंबई राज्याचे तत्कालीन यशवंतराव चव्हाण यांचे सरकार टिकणार होते. परंतु, स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा आग्रह धरणाऱ्या सर्व आमदारांनी त्यांचे राजीनामे कर्मवीर दादासाहेब कन्नमवार यांच्या स्वाधीन केल्याने तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्यापुढे उभा झालेला पेच कन्नमवारांनी विदर्भाची मागणी सोडून दिल्यानंतरच सुटला. यशवंतरावांचे सरकार विदर्भाच्या भरवशावर तरले. राजकीय संघर्षांचा असा पूर्वेतिहास असलेले महाराष्ट्र राज्य १ मे १९६० रोजी अस्तित्वात आले. तसे पाहिले तर स्वतंत्र विदर्भाची मागणी नवीन नाही, ती स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनची आहे.
 स्वातंत्र्यापूर्वीचा सी पी अँड बेरार प्रांत विदर्भ म्हणून वेगळा करण्यासाठी १९४७ साली पहिला ठराव झाला. यानंतर ८ ऑगस्ट १९४७ मध्ये अकोला करार झाला. २८ सप्टेंबर १९५३ रोजीच्या नागपूर करारात नवीन राज्यातील सर्व संसाधने जसे निधी, सरकारी नोकऱ्या, तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणातील जागा, विधानसभेतील जागा इत्यादी सर्व विदर्भाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विभागून नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा दिला जाईल, असे नमूद करण्यात आले. मात्र, ही मागणी पूर्ण झाली नाही. त्यानंतर ३० सप्टेंबर १९५५ रोजी फाजलअली आयोगाने वेगळा विदर्भ करावा, अशी शिफारस केली. वार्षिक दीड कोटी रुपये उत्पन्न असलेल्या संपन्न विदर्भासाठी त्यामानाने कमी उत्पन्न असलेल्या महाराष्ट्राबरोबर राहणे हितकारक नाही, असा सावधानतेचा इशारा राज्य पुनर्रचना समितीने दिला होता. तरीही १९५६ साली दिल्लीतील काँग्रेस सरकारने विदर्भासह महाराष्ट्राची निर्मिती करून टाकताना विकास मंडळाची तरतूद केली. त्यानंतर दांडेकर समिती स्थापन करण्यात आली. समितीकडे सिंचन,आरोग्य, पाणी पुरवठा, रस्ते, पशू, आरोग्य, भूविकास आदी नऊ घटकांमधील अनुशेष शोधण्याची जबाबदारी देण्यात आली. तरीही विदर्भाचा एकूण अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी ओरड आजही कायम आहे. घटनेप्रमाणे विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले. मात्र, दुर्लक्ष कायमच आहे. आता केळकर समिती आली. अहवाल मात्र आलेला नाही. मुद्दय़ांवरून लढणे विदर्भातील नव्या नेतृत्वाला (काही अपवाद वगळता) कधीच जमलेले नाही, अशी टीका होऊ लागल्याने विदर्भवादी नेतेही इतस्तत: विखुरले असून स्वतंत्र विदर्भाची चळवळ आता संपल्यातच जमा आहे. विदर्भातील नेत्यांची राजकीय परिपक्वता, विदर्भात उपलब्ध संसाधनांचे मार्केटिंग आणि राज्य सरकारची प्रतिष्ठा याची कसोटी पाहणारे दिवस आता सुरू झाले आहेत. गेल्या फेब्रुवारी अखेर नागपुरात झालेली औद्योगिक गुंतवणूक परिषद ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’च्या निमित्ताने औद्योगिक विकासाची दिशा निश्चित करण्याची संधी मिळाली. शिवाय यंदाच्या औद्योगिक धोरणात विदर्भाला झुकते माप देण्यात आल्याने औद्योगिक विकासाचे दरवाजे सरकारने खुले करून दिले त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भाच्या चळवळीसाठी आग्रह धरणाऱ्यांचे बळ कमजोर झाले आहे. विदर्भाच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वैशिष्टय़ांना समृद्ध जंगलसंपदेची अतुलनीय जोड असून हेच विदर्भाचे बलस्थान आहे. रोजगार निर्मितीक्षम मोठय़ा उद्योगांनी मुंबई, पुणे, नाशिक या भागांबरोबरच आता नागपूरसारख्या सर्व सोयीसवलतींनी युक्त शहरांवर लक्ष केंद्रित केल्याने विदर्भातील विकासाचा असमतोल संपुष्टात येण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. बापूजी अणेंच्या काळापासून स्वतंत्र विदर्भासाठीचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर यात अनेकांचा सहभाग राहिला. परंतु, त्यानंतरच्या काळात जांबुवंतराव धोटे सोडले तर अन्य नेत्यांमध्ये आक्रमकतेचा अभावच जाणवल्याने ती लोकचळवळ होऊ शकली नाही, हे कटू सत्य मान्य करावेच लागेल. स्वातंत्र्य लढय़ातील विदर्भाचे योगदान मोठे आहे.
महात्मा गांधींनी वर्धेतील सेवाग्रामला आश्रम स्थापन केला आणि १९३४ पासून त्यांनी विदर्भाच्या मातीशी स्वत:ला जोडून घेतले तेव्हाच विदर्भाचे महत्त्व अधोरेखित झाले. अकरा जिल्ह्य़ांचा समावेश असलेल्या विदर्भाची राजधानी म्हणून ओळखली जाणारी नागपूर नगरी भारताच्या मध्यवर्ती स्थानी आहे आणि संपूर्ण भारताला जोडणारे हे शहर आहे. आचार्य विनोबा भावे देशव्यापी भूदान आंदोलनाची यात्रा संपवून १९४६ साली विदर्भात आले तेव्हा नागपूर नगरीतील गिरण्यांचे भोंगे दणाणले होते. या अभूतपूर्व स्वागताने भारावलेल्या आचार्यानी नागपूरला ‘बुद्धिवंतांचे शहर’ अशी उपमा दिली होती. १९४२ सालच्या झेंडा सत्याग्रहादरम्यान सरदार पटेल यांनी नागपूरला भेट दिली तेव्हा त्यांना वैदर्भीय मातीतील क्रांतीची धग जाणवली होती. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात विदर्भातून थोर राजकारणी, साहित्यिक, समाजसेवी, दानशूर, शिक्षणतज्ज्ञांचा उदय झाला. त्यांनी विदर्भाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषी आणि राजकीय चळवळीत दिलेले योगदान सुवर्णाक्षरांनी लिहिले गेले आहे. विदर्भाच्या झाडीपट्टी रंगभूमीला स्वतंत्र इतिहास आहे. ही विदर्भाची अत्यंत सकारात्मक बाजू आहे. इंग्रजांविरुद्ध लढला गेलेला चिमूर-आष्टीचा संग्राम इतिहासातील सुवर्णपान झाला आहे. संक्रमणकाळातून जाताना विदर्भाला प्रांतवाद, भाषावाद, जातीयवादाची किरकोळ झळ बसली असली तरी हिंस्र जातीय दंगलींचा डाग मात्र कधीही लागलेला नाही. विदर्भातील राजकीय पुढाऱ्यांमधील राजकीय मतभेदांचे मनभेदात परावर्तन झाल्याचे पाहण्यात नाही. मध्य भारतात हिंदी भाषकांसोबत राहणाऱ्या मराठी भाषकांनाही तेवढाच सन्मान मिळत आला खरा, परंतु, विदर्भाच्या लोकसंख्येचा एकूण आलेख तयार केला तर मराठी भाषकांपेक्षा हिंदी भाषकांचेच वर्चस्व जाणवेल. मिश्र संस्कृतीचा मिलाप असलेली वैदर्भीय संस्कृती आजही संपन्न म्हणूनच ओळखली जाते. महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुण्याशी नागपूरचा ऐतिहासिक काळापासून छुपा दुरावा असल्याचा इतिहास लिहिला गेला आहे.
मध्यंतरीचे वाद मुंबईशीही सांस्कृतिक दुरावा निर्माण करून गेले. मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्राने विदर्भावर अन्याय केल्याची भावना असली तरी महाराष्ट्राच्या अन्य भागांशी सुरेल सांस्कृतिक सुसंवाद साधण्याचे काम साहित्यिकांनी केले आहे, याची आठवण या निमित्ताने करून द्यावीशी वाटते. विदर्भाच्या विकासाचे हिरवेगार चित्र फक्त औद्योगिक कारखानदारीने उभे राहील, हा गैरसमज ठरेल. कारण, जंगल, पाणी आणि वीज भरपूर प्रमाणात असल्याने उद्योजकांना आता विदर्भाची आठवण होऊ लागली आहे, याबद्दल दुमत होण्याचे कारण नाही. तरीही अलीकडच्या काळातील घडामोडी वैदर्भीय
उद्योगक्षेत्रासाठी पूरक म्हणता येतील कारण, आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीच्या दृष्टीने मैलाचा दगड असलेल्या मिहानचे काम सुरू झालेआहे,
विदेशी पर्यटकांचे आकर्षण ठरू शकणाऱ्या गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालयाचा पाया रचण्यात आला आहे. भेलचा प्रकल्प येतो आहे.
या पाश्र्वभूमीवर स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीवर नवे प्रश्नचिन्ह उभे झाले असून जागतिक अर्थकारणाच्या संक्रमणात आर्थिकदृष्टय़ा स्वतंत्र देश गदागदा हलत असताना स्वतंत्र विदर्भ कसा तगणार हा कळीचा मुद्दा चर्चिला जात आहे. शेतकरी आत्महत्या, कुपोषण, गडचिरोलीतील नक्षलवादाचे प्राबल्य यामुळे विदर्भाचे नकारात्मक चित्र सातत्याने मांडले जाते. पण, त्यावरही कायम उपाय शक्य आहेत. यात विदर्भाच्या जंगलक्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासींचा
विकास हा विकासाचा पहिला टप्पा असू शकतो.
गडचिरोली, गोंदिया, अमरावतीचा मेळघाट, यवतमाळ, बुलढाण्यातील आदिवासी भागांत स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या स्थापनेला ६० वर्षेझाल्यानंतरही विकासाची गंगा पोहोचू शकलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. गोसीखुर्दसह सिंचनाचे शेकडो प्रकल्प मार्गी लावून शेतक ऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून दिले तर समृद्धीची गंगा खळाळून वाहू शकेल. नागपूर वगळता अन्य दहा जिल्ह्य़ांमधील दळवळणाची साधने विकसित करण्यावर भर द्यावाच लागेल.
राज्याच्या अन्य भागांपासून दुरावलेली सांस्कृतिक नाळ जुळण्यासाठी चळवळ उभारावी लागेल. अखंड महाराष्ट्राच्या
वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने विदर्भाची उपेक्षा दूर होईल, या अपेक्षेत वैदर्भीय अजूनही आहेत.