दीड कोटी नोकऱ्यांचे मिथक!

देशात सन २०१७ मध्ये दीड कोटी रोजगारांची निर्मिती झाल्याचा जावईशोध काहींनी लावला आहे. त्याला जावईशोध म्हणायचे कारण म्हणजे माहितीचे प्रामाणिकपणे विश्लेषण करून तसा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही. ज्यांची तुलना करता येणार नाही अशा माहितीच्या दोन संचांची तुलना करून, सोयीस्कर अशा माहितीचे तुकडे जोडून हे अंदाज बांधण्यात आले आहेत.

‘दीड कोटी रोजगार’पक्षाच्या अर्थतज्ज्ञांनी १५ ते २४ आणि २५ ते ६४ अशा दोन वयोगटांचा माहितीसंच समोर ठेवला आहे. हे करताना त्यांनी अर्थातच ६५ आणि त्यावरील वयाच्या नागरिकांची आकडेवारी विचारात घेतलेली नाही. वास्तविक २०१६ मध्ये त्या वयोगटातील १.६ कोटी नागरिकांना रोजगार होता; पण तरीही त्यांनी आपल्यासमोर १५ ते २४ आणि २५ ते ६४ असे दोन वयोगट ठेवले आहेत. ते का? तर त्यासाठी कारण असे देण्यात आले आहे की, तुम्ही जेव्हा शिक्षण घेणाऱ्यांची पटसंख्या वाढवलेली असते.. तेव्हा रोजगाराच्या (आणि कामगारांच्या) व्याख्येत शाळा किंवा महाविद्यालयात मुले शिकत असतात या तथ्याचाही अंतर्भाव केला पाहिजे. यामागचा कार्यकारणभाव माझ्या समजुतीपलीकडचा आहे. ही म्हणजे हवे ते निष्कर्ष काढण्यासाठी सोयीस्करपणे केलेली विभागणीच वाटते.

‘कन्झ्युमर पिरॅमिड्स हाऊसहोल्ड सव्‍‌र्हे’च्या (सीपीएचएस) प्रत्येक फेरीनंतर ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआई) ही संस्था वयोगटांनुसार रोजगाराची आकडेवारी असलेला अहवाल प्रसिद्ध करते. अशा सहा फेऱ्यांची आकडेवारी  tp://unemploymentinindia.cmie.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यात १५ ते १९ आणि ६० ते ६४ या वयोगटातील पाच-पाच वर्षांचा एक असे दहा गट आहेत आणि ६४ वर्षांवरील व्यक्तींचा ११वा गट आहे. ‘दीड कोटी रोजगार’पक्षाच्या अर्थतज्ज्ञांनी यातील २५ ते ६४ या वयोगटांचा माहितीसंच तेवढा उचलला आणि १५ ते २४ तसेच ६४ वर्षांवरील गटांचा माहितीसंच वगळला. आता त्यांनी हेच वयोगट का निवडले आणि अन्य वयोगट का वगळले, हा प्रश्नच आहे. हे म्हणजे आपले हेतू साध्य करण्यासाठी सोयीस्करपणे हवी ती आकडेवारी निवडण्याचा प्रकार आहे.

सोबतच्या कोष्टकातील माहितीवरून हे स्पष्ट होते की, २५ ते ६४ या वयोगटात नोकऱ्या वाढल्या आहेत. पण १५ ते २४ आणि ६४ वर्षांवरील वयोगटात नोकऱ्यांची संख्या घटली आहे. हे वयोगट ‘दीड कोटी रोजगार’पक्षाच्या अर्थतज्ज्ञांनी वगळले आहेत. सीपीएचएसच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, २०१७ सालात १४ लाख रोजगार वाढले; ‘दीड कोटी रोजगार’पक्षाचे अर्थतज्ज्ञ सांगतात त्याप्रमाणे दीड कोटी नव्हेत.  पण हा दावा करताना ते मध्येच ‘ईपीएफओ’चा माहितीसंच चिकटवून देतात. हे करण्याची खरेच काय गरज होती? सीएमआयईचा माहितीसंच आणि ईपीएफओचा माहितीसंच या दोघांची तुलनाच होऊ शकत नाही. कारण ईपीएफओचा माहितीसंच देशातील केवळ १५ टक्के कामगारवर्गाशी (वर्क फोर्स) निगडित आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात ईपीएफओमध्ये सहा कोटी जण नोंदणीकृत असल्याचा अंदाज आहे.

शिवाय ‘ईपीएफओ’च्या नोंदणीत झालेली वाढ रोजगारनिर्मितीतील वाढ सूचित करतेच असे नाही. सध्या कामगारवर्गाचे मोठय़ा प्रमाणावर औपचारिकीकरण होत आहे. तेच त्या माहितीतून दिसून येते. सरकारच्या या दिशेच्या प्रयत्नांमुळे जुन्या नोकऱ्यांचे आता औपचारिकीकरण होत आहे. ‘ईपीएफओ’च्या डेटामधून सध्या अस्तित्वात असलेल्या नोकऱ्यांचे हे औपचारिकीकरण दिसून येते. त्यातून नव्या रोजगारांची निर्मिती दिसून येईलच असे नाही.  रोजगाराची आकडेवारी देताना त्यात २० टक्के कमीजास्त सवलत दिली जाते. त्याची काय गरज आहे? आता नोकरदार आधार क्रमांकाशी जोडलेले आहेत आणि त्यातून नोकऱ्या बदलणाऱ्यांची संख्या दोनदा मोजली जाण्याची शक्यता कमी झाली आहे. केवळ ईएसआयसीच्या आकडेवारीतच अशी एकच संच दोनदा मोजला जाण्याची शक्यता आहे.

बेरोजगारीच्या या समस्येचा फटका मोठय़ा प्रमाणावर तरुणवर्गाला बसला असल्याचे ‘सीपीएचएस’च्या आकडेवारीतून दिसते. नोटाबंदीनंतरच्या प्रत्येक लाटेत १५ ते २४ वयोगटातील तरुणांचा ‘कामगारवर्गातील सहभागाचा दर’ (लेबर पार्टिसिपेशन रेट- एलपीआर) पद्धतशीरपणे घटल्याचे दिसून येते. नोकऱ्यांचा अभाव त्यांना रोजगार बाजारपेठेपासून दूर ठेवत आहे. १५ ते १९ या वयोगटाचा एलपीआर जानेवारी ते ऑगस्ट २०१६ मध्ये २० टक्के होता, तो २०१७ मध्ये नऊ टक्क्यांवर आला. याच कालावधीत २० ते २४ या वयोगटाचा एलपीआर ४६ वरून ३९ टक्क्यांवर घसरला. एलपीआरमधील ही घट पुरुष व महिला आणि शहरी व ग्रामीण भागांत समानच आहे. तरुणांच्या एलपीआर दरातील ही घसरण २०१७ च्या अखेरीस स्थिर झाली; पण ती नोटाबंदीपूर्वीच्या काळातील दरापर्यंत सुधारलेली नाही.

(लेखक ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)

संपादित अनुवाद – सचिन दिवाण