|| डॉ. सुखदेव थोरात
सन २०१७-१८ च्या रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षणाची आकडेवारी आता- निवडणूक संपल्यानंतर- सरकारने अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०११-१२ पासून २०१७-१८ पर्यंत दर वर्षी बेरोजगारी वाढतच गेली. हे देशभराचे चित्र आहे. पण आपल्या राज्यात- महाराष्ट्रात तसेच चित्र आहे का? ‘बेरोजगारी वाढतच गेली’ म्हणजे किती मोठय़ा प्रमाणात वाढत गेली? त्याचा फटका कोणाला बसला? ही घसरण रोखण्यासाठी सरकार काही करू शकते की नाही? अशा प्रश्नांचा वेध घेणारे हे विश्लेषक टिपण..
ज्याची सर्वाधिक भीती वाटत होती, तेच खरे ठरविणारी आकडेवारी अखेर अधिकृतपणे प्रसृत झाली. सन २०१७-१८ च्या रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षणाची ही आकडेवारी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अनधिकृतपणे काही वृत्तपत्रांनी दिली होती; पण आता- निवडणूक संपल्यानंतर- सरकारनेदेखील ती अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. निवडणूक होईपर्यंत सरकारने ही आकडेवारी जाहीर केली नव्हती. ती आधीच जाहीर झाली असती, तर कदाचित विरोधी पक्षांनी बेरोजगारी हा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा केला असता. पण आता निवडणूक आटोपली आहे. हा अहवाल आधी जाहीर न करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनाच आता पुन्हा सत्ता मिळालेली आहे. तेव्हा आता ही आकडेवारी जाहीर करण्यास काही हरकत नाही, असे सरकारने ठरविले असल्यास नवल नाही! कारण भीती सत्ताधाऱ्यांना नाहीच, भीती आहे ती सामान्य लोकांना. त्यातही ज्यांना नोकरी- रोजगार नाही त्यांना. त्यांच्यासाठी काळ कठीण आहे. पुढल्या काही वर्षांत तरी स्थिती बदलेल का, या प्रश्नाचे उत्तर बेरोजगार तरुणांना आज मिळायला हवे.
‘रोजगार सर्वेक्षण, २०१७-१८’नुसार, आर्थिक वर्ष २०११-१२ पासून २०१७-१८ पर्यंत दर वर्षी बेरोजगारी वाढतच गेली. हे देशभराचे चित्र आहे. पण आपल्या राज्यात- महाराष्ट्रात- तसेच चित्र आहे का, याचे उत्तर लोकांना समजायला हवे. ‘बेरोजगारी वाढतच गेली’ म्हणजे किती मोठय़ा प्रमाणात वाढत गेली? त्याचा फटका कोणाला बसला? ही घसरण रोखण्यासाठी सरकार काही करू शकते की नाही? या प्रश्नांचीही उत्तरे लोकांना मिळायला हवीत.
या प्रश्नांची उत्तरे आपण येथे शोधू. हेतू हा की, तरुणांना आणि सरकारलाही तातडीने काही पावले उचलता यावीत. बेरोजगारी एक तर वार्षिक परिमाणात मोजली जाते- म्हणजे, वर्षांच्या ३६४ दिवसांमध्ये किती दिवस, किती माणसे रोजगाराविना होती, याची मोजणी केली जाते. किंवा बेरोजगारी मोजण्याची दुसरी रीत म्हणजे ‘हंगामी बेरोजगारी’- यात आठवडय़ाच्या सात दिवसांपैकी किती दिवस रोजगार मिळाला, हे मोजले जाते.
सर्वात भीषण वाढ
महाराष्ट्रातील बेरोजगारीकडे आपण तपशिलाने पाहू. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्रातील १५.०९ कोटी स्त्री-पुरुषांना रोजगार होता आणि कमावत्या वयातील ७७.६ लाख स्त्री-पुरुष बेरोजगार होते. अशा प्रकारे, महाराष्ट्रातील एकंदर रोजगारक्षम लोकसंख्या १५.८६ कोटी होती. २०१७-१८ या एका आर्थिक वर्षांत १५.८६ पैकी ७७.६ लाख माणसे बेरोजगार, म्हणजे वार्षिक बेरोजगारीचे प्रमाण महाराष्ट्रात सुमारे पाच टक्के झाले. हेच प्रमाण २०११-१२ या आर्थिक वर्षांत आपल्या राज्यात १.३ टक्के होते. म्हणजे १.३ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत, अशी मोठी वाढ बेरोजगारीत झाली आहे. महाराष्ट्रातील बेरोजगारीत अवघ्या पाच-सहा वर्षांत तिप्पट वाढ झाली. इतकी वाढ (किंवा रोजगारांमध्ये इतकी घसरण) यापूर्वी कधी झालेली नव्हती. त्यातही, शहरी भागांत २०११-१२ या आर्थिक वर्षांत २.२ टक्के असे बेरोजगारीचे प्रमाण होते. ते झपाटय़ाने वाढून २०१७-१८ मध्ये ७.४ टक्के झाले. ग्रामीण भागात २०११-१२ मध्ये ०.७ टक्के या प्रमाणात असलेली बेरोजगारी २०१७-१८ मध्ये ३.३ टक्क्यांवर पोहोचली. म्हणजे रोजगारसंधींमध्ये सुमारे तिप्पट घसरण, हे ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही प्रकारच्या भागांतील चित्र होते.
बेरोजगारीने सर्वच वयोगटांतील स्त्री-पुरुषांना ग्रासले. पण त्यातही खरा फटका तरुणवर्गाला बसला, असे आकडेवारी सांगते. वय वर्षे १५ ते २९ या दरम्यानचा तरुणवर्ग नोकरीच्या शोधात असतो; पण २०१७-१८ मध्ये त्यांना निराश व्हावे लागले. पुन्हा सर्वाधिक बेरोजगारीचे प्रमाण हे शिक्षण पूर्ण करून नंतर नोकरी वा रोजगारसंधीचा शोध घेणाऱ्या तरुणांमध्ये होते. आर्थिक वर्ष २०११-१२ मध्ये १५ ते २९ या वयोगटातील ३.८ टक्के तरुण बेरोजगार होते. परंतु २०१७-१८ मध्ये हेच प्रमाण तब्बल १५ टक्के इतके भयंकर वाढले. म्हणजे सहा वर्षांत, तरुणांना नोकऱ्याच न मिळण्याची शक्यता चौपटीने वाढली.
या शिक्षित बेरोजगार तरुणांपैकी ज्यांनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षण (दहावी, बारावी) पूर्ण केले आहे, अशांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण २०१२ मध्ये १.६ टक्के होते. ते २०१७ मध्ये ६.७ टक्क्यांवर गेले. ज्यांनी पदविका (डिप्लोमा) घेतलेली आहे, अशा तरुणांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण २०१२ मधील ५.२ टक्क्यांवरून २०१७-१८ मध्ये १०.६ टक्क्यांवर आले आणि पदवीधरांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण तर याच काळात चार टक्क्यांवरून दहा टक्क्यांपर्यंत वाढले. तरुणांनी जितके शिकावे तितकी नोकरी नसण्याचीच शक्यता वाढते आहे, असे भीषण चित्र या काळाने आपल्याला दाखविलेले आहे.
वंचितांनाच अधिक फटका
बेरोजगारी ही मूलत: आर्थिक समस्या आहे हे जरी खरे असले, तरी बेरोजगारीचा फटका सर्व समाजघटकांना सारखाच बसलेला आहे असे दिसत नाही. काही समाजघटकांना- विशेषत: आधीपासून वंचित असलेल्या समूहांनाच- तो इतरांपेक्षा अधिक बसलेला आहे. आधी हे मान्य करू या की, सर्व धर्माच्या, सर्व जातींच्या लोकांना- त्यातही तरुणांना- गेल्या पाच-सहा वर्षांत भीषण गतीने वाढत असलेल्या बेरोजगारीचा फटका बसतो आहेच. तरीही, २०१७-१८चा तपशील पाहिला असता काही विशिष्ट समाजघटक, काही विशिष्ट धर्मीय समाजघटक यांना हा फटका जास्त बसत असल्याचे आकडे आपणास दिसून येतात.
आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये अनुसूचित जाती आणि मुस्लीम यांच्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण हे अनुसूचित जमाती, ओबीसी यांसारख्या अन्य वंचितांपेक्षा, तसेच कथित उच्च जातींमधील बेरोजगारांपेक्षा अधिक असल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात २०१७-१८ मध्ये सुमारे पाच टक्के माणसे बेरोजगार होती, हे आपण पाहिले. पण हेच बेरोजगारीचे प्रमाण अनुसूचित जाती आणि मुस्लीम या दोन्ही समाजघटकांमध्ये सात टक्के होते. ओबीसी, अनुसूचित जाती व कथित उच्च जाती यांत हे प्रमाण इतके जास्त नव्हते. उदाहरणार्थ, अनुसूचित जमातींमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण तुलनेने कमी- म्हणजे २.८ टक्के, तर ओबीसी आणि उच्च जातींमध्ये हे प्रमाण चार टक्के होते. शहरी भागात बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वच समाजघटकांमध्ये अधिक असले, तरीही शहरी भागातील अनुसूचित जातींच्या उमेदवारांसाठी हे प्रमाण ११.७ टक्के, तर मुस्लिमांमध्ये ८ टक्के आढळले. त्याच वेळी, शहरी भागांत अनुसूचित जमातींमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ४.२ टक्के, तर ओबीसी आणि उच्च जातींमध्ये ६.४ टक्के होते.
सर्वाधिक गंभीर आकडेवारी आहे ती ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती या समाजघटकातील १५ ते २९ वयोगटातील तरुणांची. त्यांच्यासाठी बेरोजगारीचे प्रमाण आहे तब्बल २०.५ टक्के! म्हणजे ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीच्या आणि तिशीच्या आतील वयाच्या प्रत्येक पाच तरुणांपैकी एक तरुण बेरोजगारच (महाराष्ट्रात हे प्रमाण विसापैकी एक असे आहे, तर इथे पाचापैकी एक). त्याखालोखाल, मुस्लीम ग्रामीण तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण १८ टक्के आहे; तर अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि उच्च जातींमध्ये ते ८ ते १५ टक्क्यांच्या दरम्यान दिसून येते.
त्याचप्रमाणे, शिक्षित तरुणांमधील बेरोजगारीचा तपशील पाहिला तरीही अनुसूचित जातींमधील शिक्षित तरुणांना बेरोजगारीचा फटका अधिक प्रमाणात बसत असल्याचे दिसून येते. अनुसूचित जातींमधील सुमारे १६ टक्के पदविकाधारक तरुण आणि १४ टक्के पदवीधर तरुण हे बेरोजगार आहेत. अन्य समाजघटकांमध्ये हे प्रमाण कमी असले, तरी मुस्लीम सुशिक्षित तरुणांमध्येही पदविकाधारक बेरोजगार १८ टक्के आणि पदवीधर बेरोजगार १४ टक्के आहेत. याचा अर्थ असा की, आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीत जी सार्वत्रिक वाढ झाली, तिच्यामुळे अनुसूचित जातींमधील तसेच मुस्लीम धर्मीय तरुण यांना सर्वाधिक फटका बसला.
वार्षिक परिमाणाने मोजल्या जाणाऱ्या आणि अर्थशास्त्रीय परिभाषेत ‘ओपन अनएम्प्लॉयमेंट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बेरोजगारीची ही कथा; पण ‘हंगामी बेरोजगारी’ असे पारिभाषिक नाव असलेल्या- आठवडय़ानुसार मोजल्या जाणाऱ्या बेरोजगारीची आकडेवारीदेखील काही वेगळी नाही. मापन त्या पद्धतीने केले, तरीदेखील अनुसूचित जातींमधील बेरोजगारीचे प्रमाण १०.७ टक्के आणि मुस्लिमांमध्ये हे प्रमाण ९ टक्के भरते, तर अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि उच्च जाती यांमध्ये ते ७ टक्के इतके आहे. म्हणजे वर्षभरात नोकरीच नसणे किंवा आठवडय़ातील काही दिवस बेरोजगार राहावे लागणे या दोन्ही स्वरूपाच्या बेरोजगारीचा फटका ओबीसी, उच्च जाती यांना तुलनेने कमी प्रमाणात, तर अनुसूचित जाती आणि मुस्लीम यांना अधिक प्रमाणात बसतो आहे.
बेरोजगारी वाढते आहे, ती का?
रोजगाराच्या सर्वेक्षणाने देशातील आणि देशातील आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत राज्य मानले जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील बेरोजगारीत जी प्रचंड आणि भयावह वाढ झालेली आहे, तिचे वास्तव आकडेवारीनिशी मांडले. मात्र हे का झाले? यामागची कारणे काय? याचा खुलासा महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीतूनही होतो. महाराष्ट्राची घसरण २०११-१२ ते २०१७-१८ अशी सर्व वर्षे सुरूच आहे. त्यामुळे श्रमिक वर्गावर, बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळल्याने काय संकटे ओढवली असतील, याची आपण कल्पनाच करू शकतो. राज्याच्या या स्थितीला अनेकांनी ‘जॉबलेस ग्रोथ’ – म्हणजे ‘रोजगारसंधींविना विकास’ असे म्हटले आहे. परंतु वास्तविक हे केवळ तेवढेच नसून हा ‘रोजगारसंधी कमी-कमी करणारा विकास’ किंवा ‘जॉब रिडय़ूसिंग ग्रोथ’ आहे.
मानवी श्रमांवर कमीत कमी अवलंबित्व ठेवून, यंत्रे आणि उपकरणे यांवरच भिस्त ठेवणारा हा विकास आहे, असा याचा एक अर्थ. उदाहरणार्थ, २०११-१२ ते २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्राचा सरासरी ‘राज्य सकल उत्पादनातील वाढ दर’ हा ७.१ टक्के (हा आकडा सहाही वर्षांच्या सरासरीचा) होता. याच काळात ‘दरडोई उत्पादनवाढ दराची सरासरी’ ही ५.८६ टक्के होती. म्हणजे उत्पादन वाढले, त्याअर्थी आर्थिक उत्पन्नही वाढले. पण म्हणून श्रमिकांना उत्पन्न मिळाले असे नाही; कारण श्रमशक्ती उपलब्ध असूनही तिला रोजगारच मिळालेला नाही. उलट बेरोजगारीचे प्रमाणच दर वर्षी आणखी आणखी वाढत राहिले.
ही अशी स्थिती महाराष्ट्र सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे. उपलब्ध श्रमशक्तीला रोजगारसंधी दिल्या पाहिजेत, त्यांनाही आर्थिक वाढीच्या प्रवाहात सामावून घेतले पाहिजे, यासाठी धोरण विकसित करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य ठरते.
शिवाय अनुसूचित जाती आणि मुस्लीम या समाजघटकांतील १५ ते २९ या वयाच्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण १८ ते २० टक्के असे अपवादात्मकरीत्या प्रचंड आहे, या गंभीर वास्तवाकडे राज्य सरकार डोळेझाक करू शकत नाही. याच समाजघटकांमध्ये बेरोजगारी अधिक आहे; म्हणजे नोकऱ्या देताना भेदभाव होतो आहे काय, याचा तपास राज्य सरकारनेही गांभीर्यानेच केला पाहिजे. प्रत्यक्षात, महाराष्ट्र राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाआधी जी ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी, २०१८-१९’ प्रकाशित झाली, त्यात राज्यातील वाढत्या बेरोजगारीची चर्चाच दिसून येत नाही. महाराष्ट्र सरकार सर्वसमावेशक विकासाकडे लक्ष पुरवण्याऐवजी, हातांना काम मिळेल असे पाहण्याऐवजी, केवळ ‘राज्याचे उत्पन्न तिप्पट करणार’ वगैरे घोषणा करण्यातच धन्यता मानते आहे.. ‘आम्ही रोजगारसंधी तिप्पट करू’ असे कोणीही म्हणत नाही. उत्पन्नवाढीची स्वप्ने पाहत तशा घोषणा करताना, आपण त्या वाढीव उत्पन्नाचा वापर समाजाच्या – गोरगरिबांच्या – भल्यासाठी करणार आहोत की नाही, याविषयी कोणीही काही बोलत नाही.
आता तरी बोलायला हवे. ती धोक्याची घंटा बेरोजगारीच्या अधिकृत आकडेवारीने वाजविली आहेच.
(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक आणि ‘असोसिएशन फॉर सोशल अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक इक्वलिटी’चे अध्यक्ष आहेत.)
thoratsukhadeo@yahoo.co.in
