अर्थसंकल्पाचा एकूण आवाका खूपच व्यापक आहे. अर्थमंत्र्यांनी प्रत्येक क्षेत्राला थोडय़ाफार प्रमाणात हात लावला. परंतु, दीघरेद्देशी सुस्पष्ट दिशानिर्देश त्यातून नक्कीच मिळतात. मात्र जाहीर झालेल्या योजनांवर पुढेही जो काही खर्च करावा लागणार आहे तो महसुलाच्या माध्यमातून कसा उभा करणार त्याविषयी स्पष्टता नाही. त्यामुळे, पुढील काळात या योजनांची अंमलबजावणी कशी होते त्यावर या योजनांची फलनिष्पत्ती अवलंबून आहे.
अर्थसंकल्पात बँकिंग क्षेत्रासाठी फारसे काही नाही. बँकांमधील थकीत कर्जाची रक्कम गंभीररीत्या वाढत चालली आहे. या दृष्टीने फारसा विचार करण्यात आलेला नाही. निर्गुतवणुकीच्या मुद्दय़ावरही फारसे काही झालेले नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाकरिता थेट परदेशी गुंतवणुकीचा टक्का वाढविण्याची गरज आहे. मात्र, या संदर्भातही फारसा विचार झालेला नाही. नाही म्हणायला सुरक्षा आणि विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण अपेक्षेप्रमाणे वाढविण्यात आले आहे. मात्र, विदेशी गुंतवणुकीचा आणखी सूक्ष्म स्तरावर विचार व्हायला हवा होता.
सर्वसामान्यांवरील ३० ते ३३ टक्के करमर्यादा ही जास्त आहे. ती कमी करायला हवी होती. प्राप्तिकरामध्ये सवलत मिळविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीची मर्यादा एक लाखावरून दीड लाख रुपये करण्यात आली आहे. ती खरे तर दोन लाख करायला हवी होती. बचतीला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, त्यामुळे, महागाई नियंत्रणात येईल असे वाटत नाही.
गृहकर्जावरील व्याजावर असलेली करसवलत आणखी ५० हजारांनी वाढविण्यात आली आहे. ती अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. या अर्थसंकल्पामुळे भांडवली बाजारपेठेच्या हातालाही फारसे काही लागलेले नाही. कॉपरेरेट क्षेत्रावर सामाजिक उत्तरदायित्वाची (सीएसआर) जबाबदारी टाकणाऱ्या धोरणाचा विस्तार करण्यात आला आहे. पण उद्योगक्षेत्राकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चाला करसवलतीने प्रोत्साहनही देणे आवश्यक होते. अर्थात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांकरिताही कंपन्यांना ‘सीएसआर’अंतर्गत निधी देण्याची स्वागतार्ह मुभा मिळाली आहे. एखाददुसरा उल्लेख वगळता ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रा’बाबतही (एसईझेड) फारसा विचार झालेला नाही. एकूणच हा अर्थसंकल्प येत्या पाच वर्षांत सरकारची अर्थविषयक दिशा काय असेल, हे स्पष्ट करणारा आहे. सर्वसमावेशक असे त्याचे स्वरूप आहे. सर्वाना घेऊन जाण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. सर्व राज्यांना एम्स, आयआयटीसारख्या केंद्रीय शैक्षणिक संस्था मिळतील, याची काळजी घेण्यात आली आहे. कधी नव्हे तर क्रीडा क्षेत्राचा विचारही या सरकारच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
गृहकर्जावरील व्याजावर असलेली करसवलत आणखी ५० हजारांनी वाढविण्यात आली आहे. ती अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. तसेच सर्वसामान्यांवरील ३० ते ३३ टक्के करमर्यादा ही जास्त आहे. ती कमी करायला हवी होती. प्राप्तिकरामध्ये सवलत मिळविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीची मर्यादा एक लाखावरून दीड लाख रुपये करण्यात आली आहे. ती खरे तर दोन लाख करायला हवी होती.
