पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुलीची टांगती तलवार

प्राप्तिकराची आकारणी यानंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले असले, तरी यापूर्वीच्या अशा प्रकारच्या कर-तिढय़ांबाबत त्यांनी संदिग्धता राखली आहे. त्यामुळे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करविषयक तरतुदींची टांगती तलवार करदात्यांच्या डोक्यावर कायम आहे.
करविषयक वादांची संख्या कमी करण्याचा कळीचा मुद्दा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात होता. आपण कराची आकारणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करणार नाही, असे त्यांनी म्हटले खरे, परंतु यापूर्वी झालेल्या अशा प्रकरणांबाबतची संदिग्धता त्यांनी दूर केली नाही. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी म्हणजे काय, हे समजण्यासाठी मी एक सोपे उदाहरण देतो. एखाद्या विशिष्ट जागी तुम्ही गाडी उभी करू शकत नाही, असा आज नियम झाला, पण त्या ठिकाणी तुम्ही कालपर्यंत गाडी उभी केली होती त्याबद्दल तुम्हाला आज दंड ठोठावला जाईल, ही तरतूद समजण्यापलीकडची आहे. यापूर्वीच्या सरकारच्या कार्यकाळात असा तिरपागडा प्रकार घडला आहे आणि त्याने गुंतवणूकदारांच्या भावनांना पुरती हानी पोहोचविली आहे. परंतु नव्या सरकारने अशा प्रकरणांवर उच्चस्तरीय आयोग नेमत असल्याचे सांगून भिजत घोंगडे कायम ठेवले आहे.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा करविषयक विवादांचा आहे. करदायित्वाविषयक अग्रिम निवाडय़ाची (अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग) तरतूद ही आता देशांतर्गत स्थापित कंपन्यांनाही लागू करणाऱ्या अर्थसंकल्पात केल्या गेलेल्या तरतुदीचा मोठय़ा प्रमाणावरील व्यवहारांसाठी फायदा होईल. आजवर फक्त परदेशी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना असलेली मुभा सर्व देशी कंपन्यांनाही देण्यात आल्यामुळे करविषयक वादांची संख्या कमी होईल. हे वाद फार मोठय़ा संख्येत अनिर्णीत आहेत आणि त्यापोटी तब्बल ४ लाख कोटींची वसुली थकली आहे.  भारतातील करसंकलनाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण केवळ ९ टक्के इतके आहे. भारत ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. परंतु अमेरिकेसारख्या देशातील ४० टक्क्यांच्या मानाने हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. या पाश्र्वभूमीवर, अर्थमंत्र्यांनी जरी कररचनेत बदल केला नसला, तरीही जास्तीत जास्त करदाते कराच्या जाळ्यात येतील, यासाठी काही ठोस उपाययोजनाही केली नाही, हे आश्चर्यजनक आहे.
कर सवलत मर्यादा हा पगारदार वर्गाचा सर्वात जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यांना म्हणजे प्रत्यक्ष करात दिल्या गेलेल्या सवलतींपोटी सरकारचे २२ हजार ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचा उल्लेख करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी या वर्गाच्या अपेक्षेपेक्षा निम्मेच त्यांना दिले आहे. अर्थात सद्य:परिस्थितीत ते यापेक्षा जास्त काही करू शकत नव्हते. तथापि, अर्थमंत्र्यांनी या वर्गाला दिलासा देण्याचा उद्देश निदान दर्शविला असून त्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. एकूणच, हा अर्थसंकल्प म्हणजे नवे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासाठी तारेवरची कसरत असल्याने त्यांना फारसे नवे काही करण्यासाठी वाव नव्हता. परिणामी या अर्थसंकल्पात कुठलीही नावीन्यपूर्ण गोष्ट दिसलेली नाही, हेही तितकेच खरे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा दिवस म्हणजे ‘लोकसत्ता’च्या अर्थसंकल्पीय परिसंवादाचा दिवस! गुरुवारी ‘एक्स्प्रेस टॉवर्स’मध्ये झालेल्या या परिसंवादात (डावीकडून) निरंजन गोविंदेकर, रत्नाकर महाजन, जयंत गोखले, अजय वाळिंबे आणि अतुल कुलकर्णी यांचा सहभाग होता. (छाया : प्रदीप कोचरेकर)