अर्थसंकल्प सादर करत असताना हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी प्रत्येक घटकाची तुलना २०१३-१४ च्या आकडेवारीशी करून स्वत:ची रेष मोठी दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे.
भारताचा विकास करण्यासाठी मला फक्त पाच वर्षे सत्ता द्या, अशा लोकप्रिय घोषणेवर स्वार होत मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार प्रचंड बहुमताने निवडून आले. परंतु, पाच वर्षांत आपण दिलेली आश्वासने पूर्ण होणार नाहीत याची जाणीव मोदी सरकारला साधारणपणे दोन वर्षांपूर्वीपासून होण्यास सुरू झाली होती. त्यामुळे तारीख पुढे ढकलत त्यांनी ‘२०२२ न्यू इंडिया’ अशी घोषणा द्यायला सुरुवात केली होती. आता तेदेखील पूर्ण होताना दिसत नसल्याचे लक्षात आल्याने या अर्थसंकल्पात पीयूष गोयल यांनी १० वर्षांचे व्हिजन या गोंडस नावाखाली हा कालावधी २०३० पर्यंत वाढवला आहे. स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया यांसारख्या अशा अनेक घोषणा सपशेल अयशस्वी ठरल्या आहेत हेच याचेच द्योतक आहे.
पाच वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार पाच ट्रिलीयन डॉलर करणार ही आणखी एक नवी घोषणा या अर्थसंकल्पात ऐकायला मिळाली. सद्यस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार साधारणपणे २.३ ते २.५ ट्रिलीयन डॉलर आहे. मागील पाच वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सरासरी विकासदर हा सात टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे. या दराने पाच ट्रिलीयन डॉलरचा टप्पा गाठण्यासाठी किमान ११ वष्रे लागतील आणि पुढच्या पाच वर्षांत हे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर सलग १४ टक्के असायला हवा. हा विकासदर कसा गाठणार? याचा काही आराखडा सरकारकडे आहे का? आणि पुढील आठ वर्षांत १० ट्रिलीयन डॉलरचे दिवास्वप्न कितपत व्यावहारिक आहे?
नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या दुहेरी धक्क्यातून अर्थव्यवस्था अजूनही सावरली नाही. तरीदेखील सरकार २०१७-१८ चा विकासदर ८.२% होता, असे धाडसी विधान करत आहे. जीएसटी संकलनाचे सुधारित आकडे पाहिले असता यामधील फोलपणा स्पष्ट होतो. २०१८-१९ सालच्या अर्थसंकल्पित आकडेवारीनुसार जीएसटी संकलन ७ लाख ४३ कोटी रुपये होणे अपेक्षित होते, हे आता कमी होऊन ६ लाख ४३ कोटी रुपये म्हणजेच तब्बल एक लाख कोटी रुपयांनी कमी झाले. यावरून उद्योगक्षेत्रातील मंदी स्पष्ट होते.
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी शेतमालाचे भाव कृत्रिमरीत्या कमी केल्याने, उद्ध्वस्त झालेल्या ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्याकरिता मोदी सरकार मोठी घोषणा करणार असा सर्वाचाच अंदाज होता. त्यातच राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ येथील निवडणुकांत झालेला दारुण पराभव आणि सोबतच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सर्व गरिबांना ‘किमान उत्पन्नाची हमी’ योजनेची केलेली घोषणा या दबावामुळे मोदी सरकारने घाईगडबडीत शेतकऱ्यांना दरमहा ५०० रुपये थेट अनुदान देण्याची घोषणा केली. पाच वष्रे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येस प्रवृत्त झाले आहेत, तर कृषी अर्थव्यवस्था संपूर्ण उद्ध्वस्त झाली आहे. अनुदानाच्या ५०० रुपयांत सरकार कशाकशाची भरपाई करणार? त्यामुळे ही शेतकऱ्यांची एक क्रूर थट्टा आहे. याउलट, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शेतकरी हा एकच घटक न ठेवता सर्व गरीब नागरिकांना केलेली ‘किमान उत्पन्न हमीची’ घोषणा अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक आहे.
‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार’ या फसव्या घोषणेचा पुनरुच्चार हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी पुन्हा एकदा आपल्या भाषणात केला. वास्तव काय आहे? मोदी सरकारच्या साडेचार वर्षांतील सरासरी कृषी विकासदर फक्त १.९ टक्के आहे. १९९१ पासूनच्या इतर कोणत्याही सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारच्या कालावधीतील हा कृषी विकासदर सर्वात नीचांकी आहे. सामान्यत सात वर्षांत उत्पन्न दुप्पट करायचे असल्यास कृषी विकासदर किमान ११ टक्के असणे आवश्यक आहे. हे साधे गणित असताना मोदी सरकार २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असे सांगून शेतकऱ्यांना का भुलवत आहे?
आजच्या घडीला भारतीय तरुणांसमोर बेरोजगारीची समस्या आ वासून उभी आहे. बेरोजगारीच्या दराने ४५ वर्षांतील उच्चांक गाठल्याची आकडेवारी एनएसएसओ या सरकारी संस्थेच्या अहवालाने गुरुवारीच दिली आहे. परंतु, इतक्या संवेदनशील विषयाला अर्थसंकल्पात स्थानदेखील नसावे हे आश्चर्यजनक आणि तितकेच चिंताजनक आहे. याउलट सरकारी संस्थेनेच सांगितलेली आकडेवारी दाबून टाकण्याचा आणि खोटी ठरवण्याचा आटोकाट प्रयत्न होताना दिसत आहे.
मुद्रा योजनेबाबत मोठमोठी आकडेवारी प्रस्तुत करून स्वयंरोजगाराच्या चच्रेत तरुणांना दिवास्वप्ने दाखवण्याची खेळी अयशस्वी ठरली आहे. या योजनेची आकडेवारी अधिक तपशिलाने पाहिले असता दिसून येते की एकूण दिल्या गेलेल्या कर्जापकी ८९ टक्के कर्जे ही ‘शिशू’ (५० हजार रुपये किंवा त्याहून कमी) प्रकारातील आहेत. तसेच सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या रकमेची सरासरी काढल्यास ती केवळ ४६ हजार रुपये इतकी भरते. इतक्या कमी रकमेत किती रोजगार निर्माण होणार आणि त्यापकी किती शाश्वत असणार?
असंघटित कामगारांना पेन्शन देण्याची योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे. १८ वष्रे वयाच्या कामगाराने दर महिन्याला १०० रुपये जमा केल्यानंतर ६० व्या वर्षी म्हणजे ४० वर्षांनंतर दरमहा तीन हजार रुपये पेंशन मिळणार आहे. आता ४० वर्षांनंतर त्या तीन हजार रुपयांत चहाचा एक कप तरी मिळेल का याचे उत्तर अर्थमंत्र्यांनी दिले पाहिजे. तसेच अर्थमंत्र्यांनी उज्ज्वला योजनेतील सहा कोटी गॅसच्या जोडण्या, आठ ते नऊ कोटी स्वच्छतागृहे किंवा ३४ कोटी नवीन जनधन खाती यांच्याबद्दल फुशारकी मारली. पण उज्ज्वला योजनेतील किती गृहिणींनी पुन्हा सिलेंडर विकत घेतले? किंवा किती स्वच्छतागृहामध्ये पाण्याची व्यवस्था आहे व त्यांचा खरोखरी वापर चालू आहे ही संशोधनाची बाब आहे.
मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी प्रत्येक घटकाची तुलना २०१३-१४ च्या आकडेवारीशी करून स्वतची रेष मोठी दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. अर्थसंकल्प सादर करणे हा वार्षकि कार्यक्रम आहे. त्यामुळे सरते वर्ष पायाभूत धरून त्यावर येणाऱ्या वर्षांत उत्पन्न-खर्चाचा ताळमेळ सरकार कसा करणार हे सांगणे अपेक्षित असते. परंतु कालच्या अर्थसंकल्पात मात्र पाच वर्षांनंतरच्या अपेक्षापूर्तीऐवजी पाच वर्षांतील अपयशाची कबुली देऊन, अपेक्षाभंग झालेल्या प्रत्येक समाजघटकाला चुचकारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न जागोजागी दिसून येतो.
