पर्यावरणतज्ज्ञ आणि पश्चिम घाट परिसर अभ्यासाच्या तज्ज्ञ समितीचे प्रमुख डॉ. माधव गाडगीळ यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणविषयक विभागाने ‘चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ’ या पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. त्यानिमित्त गाडगीळ यांनी २६ ऑगस्ट २०१२ रोजी ‘लोकसत्ता’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात साधलेल्या संवादातील संपादित सारांश. (१२ वर्षांनतरही या मुलाखतीतील वास्तव बदललेले नाही, याबद्दल आनंद व्यक्त करायचा की खेद हे ज्याचे त्याने ठरवावे.)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पश्चिम घाट अहवालाची पार्श्वभूमी
सह्याद्री, नीलगिरी, केरळात अगस्त मलयापर्यंत पसरलेला पश्चिम घाट अनेकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. कारण दक्षिण भारताच्या मोठ्या नद्या येथून उगम पावतात. जैवविविधतेच्या दृष्टीने खासियत अशी, की केवळ भारतात आढळणाऱ्या जिवांच्या जाती येथे सर्वाधिक प्रमाणात आढळतात. याशिवाय मिरी, वेलदोडे, जायफळ अशा मसाल्याच्या पदार्थांसाठी हा प्रदेश महत्त्वाचा आहे. त्यांचे वन्य भाईबंद या प्रदेशात येथे आढळतात. लागवडीखाली असलेल्या पिकांचे सर्वाधिक वन्य भाईबंद उपलब्ध असलेला हा जगातील टापू आहे. हा प्रदेश टिकवून ठेवण्यासाठी काय करावे हे सुचविण्यासाठी अभ्यास समितीची नियुक्ती झाली. लहानपणापासून मी त्या परिसरात फिरलो असल्याने मला यात विशेष रुची आहे. बंगलोरच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सेसमध्ये बरीच वर्षे याचा अभ्यास केला. या भागातील लोकांशी, शासकीय अधिकाऱ्यांशी, शास्त्रज्ञांशी संबंध होता. तुम्हाला सांगतो, कागदावरील गोष्टी आणि वस्तुस्थिती यात जमीन-अस्मानचे अंतर असते. सारिस्का अभयारण्यात २००३-०४ मध्ये एकही वाघ नव्हता, पण सरकारी आकडेवारी सांगत होती २४ वाघ आहेत. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. भीमाशंकर अभयारण्याच्या दक्षिणेला इनरकॉन कंपनीच्या पवनचक्क्या आल्या आहेत. त्यांना परवानगी द्यावी का, यासाठी विचारणा झाली तेव्हा तेथील रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरने तेथे चांगले जंगल आहे व महाराष्ट्राचा राज्यपशू शेकरूचे तेथे वास्तव आहे असे सांगितले. मात्र, त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्याच महिन्यात अहवाल फिरवला. येथे जंगल नाही. येथे शेकरू नाही असे सांगितले. ग्रामसभांनी परवानगी दिलेली नसताना संमती मिळाली आहे, असे दाखवले. हे सर्व आम्ही अहवालात लिहिलेले आहे. कोकणात चिपळूणजवळ लोटे-परशुराम येथे औद्याोगिक वसाहतीत प्रदूषणाबाबत अधिकृत आकडे उपलब्ध नाहीत. कंपन्यांचा एकत्रित जलशुद्धीकरण प्रकल्प आहे, पण तेथील लोकच कबुली देतात की आमच्याकडे क्षमतेपक्षा कितीतरी जास्त प्रदूषित पाणी येत असल्याने ते शुद्ध करता येत नाही. पण मंत्रालय म्हणते सर्व काही ठीक आहे. तेथील विकास प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग आहे, स्थानिक नागरिकांची सक्रिय समिती आहे व त्यांच्या सांगण्यानुसार सर्व निर्णय होतात असे सांगितले गेले. मी तपासणी केली तेव्हा या ‘सक्रिय’ स्थानिक समितीची अडीच वर्षांनी बैठक झाली होती असे कळले. काही कंपन्या आपले प्रदूषित पाणी केवळ नद्या, ओढ्यांमध्येच नव्हे तर बोअरवेल्स खणून भूजलात टाकतात. हे दाखवून दिले तरी सरकारने काहीही कारवाई केली नव्हती. मात्र मंत्रालयात सांगतात, सारं काही व्यवस्थित आहे. हे सारं वास्तव आम्ही अहवालात मांडून सूचना केल्या. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांचा त्यात सहभाग होता. पण ते बदलून जाताच मंत्रालयाने अचानक ठरविले, आमचा अहवाल दडपून ठेवायचा. नव्या मंत्री जयंती नटराजन यांना विनंती केली, की मी तुम्हाला भेटू इच्छितो, म्हणजे या अहवालात काय आहे ते सांगता येईल, नंतर तुम्ही काय तो निर्णय घ्या. मात्र, त्यांनी भेट नाकारली. मग लोकांनी माहिती अधिकाराखाली तो अहवाल मागितला व माहिती आयुक्तांनी आणि नंतर उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढून तो जाहीर करायला लावला. कोणत्याही तज्ज्ञ समितीला थोड्या दिवसांत सर्व समजून घेऊन सूचना देता येणे शक्य नाही. त्यामुळे हा अहवाल आधार समजून लोकांपुढे मांडावा व लोकांचा अभिप्राय मिळवावा, अशी आमची अपेक्षा होती. गेल्या वर्षभरात लोकांचे अभिप्राय घ्यायला हवे होते. त्यानंतर नवी समिती अवश्य नेमावी. पण त्याआधीच ती नेमण्यात आली. हा अहवाल केवळ इंग्रजीत व इंटरनेटवर जाहीर झाला आहे. त्यामुळे पश्चिम घाटातील ९५ टक्के लोकांपर्यंत तो पोहोचलेलाच नाही. इंग्रजी जाणणाऱ्या व इंटरनेट वापरणाऱ्या लोकांपेक्षा या भागातील लोकांचे जगणे निसर्गाशी अधिक जवळचे आहे. या भागात करवंदे पिकली आहेत का, याचा बाहेरच्या लोकांवर परिणाम होत नाही, कारण ते न्यूझीलंडमधील किवी खाऊ शकतात. म्हणून पश्चिम घाटातील लोकांचे या अहवालावर काय म्हणणे आहे हे महत्त्वाचे आहे. ते जाणून न घेता या अहवालावर नवी समिती नेमण्याची प्रक्रिया अर्थशून्य आहे. आम्ही खूप अप्रिय सत्य मांडलं, म्हणून सरकारमध्ये बराच रोष निर्माण झाला असावा.
हेही वाचा : भारतातील मानसिक आरोग्याचे धोरण आणि कायदे
पर्यावरण आणि विकास
पुण्यात सेनापती बापट रस्ता आहे. तिथे वर्षभर एअरकंडिशनर आणि दिवे न लावता राहता येऊ शकते. पण तिथे प्रत्येक इमारत म्हणजे काचेचे ठोकळे आहेत व प्रचंड ऊर्जा वाया घालवली जात आहे. या रस्त्यावर एका मोठ्या प्रकल्पाची जाहिरात आहे- ‘द जॉय ऑफ गिल्टलेसली एन्जॉइंग एक्सेसिव्ह लग्झरी…’ त्यात ते सांगतात, आम्ही राहतो तिथे निर्मळ नदी वाहते, सुंदर झाडी आहे. म्हणजे सर्व पैसे कमावून आता त्यांना निसर्गाचे सौंदर्य हवेच आहे. तेव्हा खेडोपाडी राहणाऱ्यांसाठी पर्यावरण संवर्धन चैन आहे आणि पुण्यामुंबईत राहणाऱ्यांसाठी नाही, असे आहे का? आज पर्यावरणाची सर्वाधिक काळजी घेणारे पुढारी जर्मनीत आहेत. पश्चिम जर्मनी औद्याोगिकदृष्ट्या पुढारलेला देश आहे. त्यांच्याकडे ग्रीन पार्टीचे लोक निवडून येतात. ते पर्यावरणाची काळजी घेत विकास करतात. माझा जर्मन मित्र सांगतो, तिथे गुंतवलेल्या भांडवलावर फक्त २ टक्के फायदा मिळतो, मात्र भारतात हा फायदा ३०-३५ टक्के असतो. म्हणून ते इथे गुंतवणूक करतात. कारण भारतात पर्यावरण कायदे असले तरी ते अजिबात अमलात आणले जात नाहीत. लोकांना नीट मोबदला न देता जमिनी घेतल्या जातात. त्यामुळे नफा वाढतो. आपण नीट काळजी घेत धोरणे आखली तर आपला विकास होणार नाही, असे नाही. मात्र लोकांचा वारेमाप फायदा होणार नाही एवढेच! फिनलंडसारख्या देशात प्रदूषण कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आले, पण आपण गेल्या ५०-६० वर्षांपासून जैसे थे आहोत. पर्यावरणाकडे लक्ष दिल्याने आपला औद्याोगिक विकास खुंटणार नाही, तर तो अधिक निकोप होईल. आजचा विकास विकृत, व्याधिग्रस्त विकास आहे. पर्यावरण संवर्धनाने असल्या विकासाला नक्कीच अडसर येईल. जपानमध्ये १९६७ साली मीनामाटा आखातात रासायनिक उद्याोगातील पाऱ्यामुळे नद्या प्रदूषित झाल्या, तिथले मासे खाऊन अनेक गर्भवती महिलांना व्याधिग्रस्त बालके झाली. त्यानंतर लोकांच्या दबावामुळे प्रदूषण रोखण्यासाठी कायदे झाले. त्याला सुरुवातीला तिथल्या मोटार उद्याोगाने विरोध केला. तरीही ते राबवले गेले आणि त्यातून दोन फायदे झाले, प्रदूषण थांबलेच, शिवाय त्यांची वाहने अधिक ‘फ्यूएल एफिशियंट’ बनली. पुढे पेट्रोलियम किमती एकदम वर गेल्या, तेव्हा जपानच्या गाड्यांना सर्वाधिक मागणी आली. अशी उदाहरणे पाहता पर्यावरण ही चंगळ आहे, हा माझ्या मते पूर्णपणे खोटा प्रचार आहे. प्रदूषण वाढवीत विकास करणे हे देशहित, समाजहित आणि उद्याोगांच्याही हिताच्या दृष्टीने योग्य नाही. कारण आपले उद्याोगधंदे अधिक प्रदूषित आहेत म्हणून आपल्या मालावर बाहेरचे लोक बंदी आणतील व आपली आणखी पंचाईत होईल.
एक लक्षात घ्या, आपण आता सांगत असलेला विकासदर भ्रामक आहे. कारण तो साधताना आपण ‘नैसर्गिक भांडवला’ची किती हानी करत आहोत, याचा हिशेबच करत नाही. केवळ यंत्राधारित आर्थिक विकास विचारात घेऊन कसे चालेल? कोकणातील लोटे-परशुरामचे उदाहरण घ्या. तिथल्या प्रदूषणामुळे मासेमारीची हानी होऊन किती मासेमार बेकार झाले, याची अधिकृत माहिती नसली तरी तिथले लोक सांगतात, आमच्यातील २० हजार लोक बेकार झाले आहेत आणि अधिकृत आकडेवारीनुसार, उद्याोगांमुळे ११ हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे. हे जर खरे असेल तर खरा विकासदर किती? कारण माशांची होणारी हानी, असंघटित क्षेत्रातील बेरोजगारी हे आपण हिशेबातच धरलेले नाही.
हेही वाचा : नव्या सरकारी संसारात ‘नांदा सौख्यभरे’
अणुऊर्जेचे काय?
मी अणुऊर्जेच्या पर्यावरणाचा अभ्यास केलेला नाही. पण या क्षेत्रात काम करणारे लोक सांगतात, अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या कार्यक्षमतेत गेल्या ५० वर्षांत फारशी प्रगती झाली नाही. याउलट सौरऊर्जा निर्मितीच्या कार्यक्षमतेत भराभर प्रगती होतेय. ‘टेक्नॉलॉजी फोरकास्टिंग’द्वारे लोक म्हणतात की पुढील दहा वर्षांत म्हणजे जैतापूर प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंतच्या काळात अणुऊर्जेपेक्षा सौरऊर्जा कितीतरी जास्त पटीने स्वस्त होऊ शकेल. त्यामुळे अणुऊर्जा हाच एकमेव स्वस्त ऊर्जेचा स्राोत आहे, हे खरे नाही. सौरऊर्जेला जास्त जागा लागते, हेही खरे नाही.
सौरऊर्जा आणि जलविद्याुत
‘सेंटर फॉर इकॉलॉजिकल सायन्सेस’द्वारे आम्ही सातत्याने पश्चिम घाटाचा अभ्यास करत आलो आहोत. त्या आधारावर सांगायचे तर पश्चिम घाटातील मानवी हस्तक्षेप अनेक दृष्टींनी वाढत आहे. निसर्गावर, नद्या, जैवविविधतेवर दुष्परिणाम होत आहेत. हवाही प्रदूषित बनली आहे. भारतात खूप सौरऊर्जा आहे, पण हवेतील प्रदूषण वाढत असल्याने त्याची उपलब्धी घटते आहे हे कुणाच्या लक्षात आलेले नाही. त्यामुळे भविष्यातील सौरऊर्जाही कमी होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक हानी किती होईल, याचा कोणी विचारही करत नाही. दुसरा मुद्दा जलविद्याुत प्रकल्पांचा. आपणाला ऊर्जानिर्मितीसाठी कशा प्रकारचे प्रकल्प हवे आहेत, याचा विचारही आपण करत नाही. १९८२ साली सायलेंट व्हॅली प्रकल्पाबाबत वाद निर्माण झाला तेव्हा केरळ व केंद्र सरकारची संयुक्त समिती बनविण्यात आली. त्याचा मी सदस्य होतो. केरळच्या विद्याुत मंडळाच्या सदस्यांना मी विचारले, अन्य पर्यायांशी तुलना करून सायलेंट व्हॅलीमध्ये प्रकल्प हाती घेणे अधिक फायदेशीर कसे आहे याचा काही अभ्यास झाला आहे का? असा तुलनात्मक अभ्यास झाल्याशिवाय प्रकल्पाची जागा ठरणार नाही याची मला खात्री होती. पण त्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, ‘छे हो, आम्ही असं कधीच करत नाही, आम्ही एकेक प्रकल्प ढकलत राहतो.’ मग कळले की, एका कंत्राटदाराची मोठी मशिनरी सायलेंट व्हॅलीजवळच्या प्रकल्पावर होती. हेही कंत्राट त्यालाच द्यायचे होते. त्याची मशिनरी तिथे नेणे कमी खर्चाचे होते म्हणून सायलेंट व्हॅलीत हा प्रकल्प करायचा होता. असे लोक सांगतात. त्याचे माझ्याकडे पुरावे नाहीत, पण अन्य पर्यायांशी तुलना करून हा प्रकल्प का योग्य आहे हे सांगण्यासाठी त्यांनी काहीही केले नव्हते. आमच्या अहवालाने पश्चिम घाटातील ऊर्जा प्रकल्पांना अडसर येईल, असे म्हटले जाते. पण आमचा अहवाल जसाच्या तसा लागू करा असे आम्ही म्हटलेले नाही, त्याचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. पण इथे आणखी एक मुद्दा आहे. ऊर्जानिर्मितीबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे निवृत्त सचिव (वीज) पेंडसे यांनी कोकणातील लघुजलविद्याुत क्षमतेचा अभ्यास केला आहे. त्यांना वाटते, औष्णिक प्रकल्पांऐवजी या लघु प्रकल्पांद्वारे आपली ऊर्जेची गरज भागू शकेल. पण सरकारला औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पच हवे आहेत. म्हणून सरकारने पेंडसे यांचा अहवाल वर्षानुवर्षे दडपून ठेवला आहे.
आपल्याला ऊर्जा हवी आहे हे खरे, पण आपल्याला काय श्रेयस्कर आहे हे ठरवून ते पर्याय स्वीकारावे लागतील. आमचा अहवाल म्हणतो सर्व गोष्टी लोकांसमोर मांडून पारदर्शी निर्णय घ्या. आम्ही केवळ ‘हे थांबवा आणि ते थांबवा’ असे म्हणत नाही. वेगवेगळ्या बाजूंनी वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या जातात, त्या खोट्यासुद्धा असतात. सगळं नीट पारदर्शकपणे लोकांपुढे मांडणे गरजेचे आहे. कुठे कुठे उद्याोग असावेत याचा जिल्हावार नकाशा शासनाने तयार केलाय, कुठे प्रदूषक उद्याोग आणणे शक्य आहे, कुठे नाही हे त्यात म्हटले आहे. पण उद्याोगांना अडचण येईल म्हणून सरकारने हा संपूर्ण अभ्यास दाबून ठेवला आहे. हे सगळं दडपल्यावर मध्यममार्ग शोधायचा कसा? अर्थात सरकारने दडपले, नाही दडपले, तरी मी मनावर घेत नाही. पण मी आशावादी आहे, कारण भारतात लोकशाही आहे. मी बोलतोय त्यासाठी चीनमध्ये मला कदाचित तुरुंगात टाकले असते.
हेही वाचा : लेख : घोंघावणारी आर्थिक वादळे!
तुमची निसर्गाशी एकरूपता…
हे मानवाच्या रक्तातच आहे. त्याला निसर्गाशी एकरूप होण्यात आनंद वाटतो. तो मी लहानपणापासून घेतला. पुण्याजवळ किल्ले, डोंगरावर हिंडताना ही आवड वाढली आणि शास्त्रीय समजेतून ती घट्ट झाली. प्रसिद्ध जीवशास्त्रज्ञ ज्यूलियन हक्सले (आल्डक्स हक्सलेचा भाऊ) म्हणतो, ‘तुम्हाला निसर्गाची आवड असली आणि त्याची अधिकाधिक माहिती असली की तुम्हाला जगात एकाकी वाटत नाही. कारण सगळीकडे तुम्हाला मित्र भेटतात.’ आमच्या इंडियन इन्स्टिट़यूट ऑफ सायन्सेसमध्ये काही रटाळ चर्चांच्या वेळी मी बाकांच्या खाली असलेल्या गांधीलमाश्या, कुंभारणींची घरटी न्याहाळायचो. त्यामुळे बरे वाटायचे. जेबीएस हॉल्डेन हे ब्रिटिश जीवशास्त्रज्ञ भारतात स्थायिक झाले होते. ते आपल्या लेखनात म्हणतात, ‘सर्व प्राणी व माझ्या अंगातील ७० टक्के जनुकांसारखेच आहेत. तेच बॅक्टेरिया त्यांना व मला जगवत आहेत. त्यामुळे एखाद्या रोगाने आजारी पडलो, तरी मला फार वाईट वाटत नाही. कारण रोगाचा तो विषाणू हाही माझाच एक भाग आहे. आमचे रक्ताचे नाते आहे.’ त्यांचा मृत्यू कॅन्सरने झाला. उपचार घेताना त्यांनी एक कविता लिहिली- ‘कॅन्सर इज ए फनी थिंग.’ ती जरूर वाचा!
पश्चिम घाट अहवालाची पार्श्वभूमी
सह्याद्री, नीलगिरी, केरळात अगस्त मलयापर्यंत पसरलेला पश्चिम घाट अनेकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. कारण दक्षिण भारताच्या मोठ्या नद्या येथून उगम पावतात. जैवविविधतेच्या दृष्टीने खासियत अशी, की केवळ भारतात आढळणाऱ्या जिवांच्या जाती येथे सर्वाधिक प्रमाणात आढळतात. याशिवाय मिरी, वेलदोडे, जायफळ अशा मसाल्याच्या पदार्थांसाठी हा प्रदेश महत्त्वाचा आहे. त्यांचे वन्य भाईबंद या प्रदेशात येथे आढळतात. लागवडीखाली असलेल्या पिकांचे सर्वाधिक वन्य भाईबंद उपलब्ध असलेला हा जगातील टापू आहे. हा प्रदेश टिकवून ठेवण्यासाठी काय करावे हे सुचविण्यासाठी अभ्यास समितीची नियुक्ती झाली. लहानपणापासून मी त्या परिसरात फिरलो असल्याने मला यात विशेष रुची आहे. बंगलोरच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सेसमध्ये बरीच वर्षे याचा अभ्यास केला. या भागातील लोकांशी, शासकीय अधिकाऱ्यांशी, शास्त्रज्ञांशी संबंध होता. तुम्हाला सांगतो, कागदावरील गोष्टी आणि वस्तुस्थिती यात जमीन-अस्मानचे अंतर असते. सारिस्का अभयारण्यात २००३-०४ मध्ये एकही वाघ नव्हता, पण सरकारी आकडेवारी सांगत होती २४ वाघ आहेत. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. भीमाशंकर अभयारण्याच्या दक्षिणेला इनरकॉन कंपनीच्या पवनचक्क्या आल्या आहेत. त्यांना परवानगी द्यावी का, यासाठी विचारणा झाली तेव्हा तेथील रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरने तेथे चांगले जंगल आहे व महाराष्ट्राचा राज्यपशू शेकरूचे तेथे वास्तव आहे असे सांगितले. मात्र, त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्याच महिन्यात अहवाल फिरवला. येथे जंगल नाही. येथे शेकरू नाही असे सांगितले. ग्रामसभांनी परवानगी दिलेली नसताना संमती मिळाली आहे, असे दाखवले. हे सर्व आम्ही अहवालात लिहिलेले आहे. कोकणात चिपळूणजवळ लोटे-परशुराम येथे औद्याोगिक वसाहतीत प्रदूषणाबाबत अधिकृत आकडे उपलब्ध नाहीत. कंपन्यांचा एकत्रित जलशुद्धीकरण प्रकल्प आहे, पण तेथील लोकच कबुली देतात की आमच्याकडे क्षमतेपक्षा कितीतरी जास्त प्रदूषित पाणी येत असल्याने ते शुद्ध करता येत नाही. पण मंत्रालय म्हणते सर्व काही ठीक आहे. तेथील विकास प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग आहे, स्थानिक नागरिकांची सक्रिय समिती आहे व त्यांच्या सांगण्यानुसार सर्व निर्णय होतात असे सांगितले गेले. मी तपासणी केली तेव्हा या ‘सक्रिय’ स्थानिक समितीची अडीच वर्षांनी बैठक झाली होती असे कळले. काही कंपन्या आपले प्रदूषित पाणी केवळ नद्या, ओढ्यांमध्येच नव्हे तर बोअरवेल्स खणून भूजलात टाकतात. हे दाखवून दिले तरी सरकारने काहीही कारवाई केली नव्हती. मात्र मंत्रालयात सांगतात, सारं काही व्यवस्थित आहे. हे सारं वास्तव आम्ही अहवालात मांडून सूचना केल्या. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांचा त्यात सहभाग होता. पण ते बदलून जाताच मंत्रालयाने अचानक ठरविले, आमचा अहवाल दडपून ठेवायचा. नव्या मंत्री जयंती नटराजन यांना विनंती केली, की मी तुम्हाला भेटू इच्छितो, म्हणजे या अहवालात काय आहे ते सांगता येईल, नंतर तुम्ही काय तो निर्णय घ्या. मात्र, त्यांनी भेट नाकारली. मग लोकांनी माहिती अधिकाराखाली तो अहवाल मागितला व माहिती आयुक्तांनी आणि नंतर उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढून तो जाहीर करायला लावला. कोणत्याही तज्ज्ञ समितीला थोड्या दिवसांत सर्व समजून घेऊन सूचना देता येणे शक्य नाही. त्यामुळे हा अहवाल आधार समजून लोकांपुढे मांडावा व लोकांचा अभिप्राय मिळवावा, अशी आमची अपेक्षा होती. गेल्या वर्षभरात लोकांचे अभिप्राय घ्यायला हवे होते. त्यानंतर नवी समिती अवश्य नेमावी. पण त्याआधीच ती नेमण्यात आली. हा अहवाल केवळ इंग्रजीत व इंटरनेटवर जाहीर झाला आहे. त्यामुळे पश्चिम घाटातील ९५ टक्के लोकांपर्यंत तो पोहोचलेलाच नाही. इंग्रजी जाणणाऱ्या व इंटरनेट वापरणाऱ्या लोकांपेक्षा या भागातील लोकांचे जगणे निसर्गाशी अधिक जवळचे आहे. या भागात करवंदे पिकली आहेत का, याचा बाहेरच्या लोकांवर परिणाम होत नाही, कारण ते न्यूझीलंडमधील किवी खाऊ शकतात. म्हणून पश्चिम घाटातील लोकांचे या अहवालावर काय म्हणणे आहे हे महत्त्वाचे आहे. ते जाणून न घेता या अहवालावर नवी समिती नेमण्याची प्रक्रिया अर्थशून्य आहे. आम्ही खूप अप्रिय सत्य मांडलं, म्हणून सरकारमध्ये बराच रोष निर्माण झाला असावा.
हेही वाचा : भारतातील मानसिक आरोग्याचे धोरण आणि कायदे
पर्यावरण आणि विकास
पुण्यात सेनापती बापट रस्ता आहे. तिथे वर्षभर एअरकंडिशनर आणि दिवे न लावता राहता येऊ शकते. पण तिथे प्रत्येक इमारत म्हणजे काचेचे ठोकळे आहेत व प्रचंड ऊर्जा वाया घालवली जात आहे. या रस्त्यावर एका मोठ्या प्रकल्पाची जाहिरात आहे- ‘द जॉय ऑफ गिल्टलेसली एन्जॉइंग एक्सेसिव्ह लग्झरी…’ त्यात ते सांगतात, आम्ही राहतो तिथे निर्मळ नदी वाहते, सुंदर झाडी आहे. म्हणजे सर्व पैसे कमावून आता त्यांना निसर्गाचे सौंदर्य हवेच आहे. तेव्हा खेडोपाडी राहणाऱ्यांसाठी पर्यावरण संवर्धन चैन आहे आणि पुण्यामुंबईत राहणाऱ्यांसाठी नाही, असे आहे का? आज पर्यावरणाची सर्वाधिक काळजी घेणारे पुढारी जर्मनीत आहेत. पश्चिम जर्मनी औद्याोगिकदृष्ट्या पुढारलेला देश आहे. त्यांच्याकडे ग्रीन पार्टीचे लोक निवडून येतात. ते पर्यावरणाची काळजी घेत विकास करतात. माझा जर्मन मित्र सांगतो, तिथे गुंतवलेल्या भांडवलावर फक्त २ टक्के फायदा मिळतो, मात्र भारतात हा फायदा ३०-३५ टक्के असतो. म्हणून ते इथे गुंतवणूक करतात. कारण भारतात पर्यावरण कायदे असले तरी ते अजिबात अमलात आणले जात नाहीत. लोकांना नीट मोबदला न देता जमिनी घेतल्या जातात. त्यामुळे नफा वाढतो. आपण नीट काळजी घेत धोरणे आखली तर आपला विकास होणार नाही, असे नाही. मात्र लोकांचा वारेमाप फायदा होणार नाही एवढेच! फिनलंडसारख्या देशात प्रदूषण कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आले, पण आपण गेल्या ५०-६० वर्षांपासून जैसे थे आहोत. पर्यावरणाकडे लक्ष दिल्याने आपला औद्याोगिक विकास खुंटणार नाही, तर तो अधिक निकोप होईल. आजचा विकास विकृत, व्याधिग्रस्त विकास आहे. पर्यावरण संवर्धनाने असल्या विकासाला नक्कीच अडसर येईल. जपानमध्ये १९६७ साली मीनामाटा आखातात रासायनिक उद्याोगातील पाऱ्यामुळे नद्या प्रदूषित झाल्या, तिथले मासे खाऊन अनेक गर्भवती महिलांना व्याधिग्रस्त बालके झाली. त्यानंतर लोकांच्या दबावामुळे प्रदूषण रोखण्यासाठी कायदे झाले. त्याला सुरुवातीला तिथल्या मोटार उद्याोगाने विरोध केला. तरीही ते राबवले गेले आणि त्यातून दोन फायदे झाले, प्रदूषण थांबलेच, शिवाय त्यांची वाहने अधिक ‘फ्यूएल एफिशियंट’ बनली. पुढे पेट्रोलियम किमती एकदम वर गेल्या, तेव्हा जपानच्या गाड्यांना सर्वाधिक मागणी आली. अशी उदाहरणे पाहता पर्यावरण ही चंगळ आहे, हा माझ्या मते पूर्णपणे खोटा प्रचार आहे. प्रदूषण वाढवीत विकास करणे हे देशहित, समाजहित आणि उद्याोगांच्याही हिताच्या दृष्टीने योग्य नाही. कारण आपले उद्याोगधंदे अधिक प्रदूषित आहेत म्हणून आपल्या मालावर बाहेरचे लोक बंदी आणतील व आपली आणखी पंचाईत होईल.
एक लक्षात घ्या, आपण आता सांगत असलेला विकासदर भ्रामक आहे. कारण तो साधताना आपण ‘नैसर्गिक भांडवला’ची किती हानी करत आहोत, याचा हिशेबच करत नाही. केवळ यंत्राधारित आर्थिक विकास विचारात घेऊन कसे चालेल? कोकणातील लोटे-परशुरामचे उदाहरण घ्या. तिथल्या प्रदूषणामुळे मासेमारीची हानी होऊन किती मासेमार बेकार झाले, याची अधिकृत माहिती नसली तरी तिथले लोक सांगतात, आमच्यातील २० हजार लोक बेकार झाले आहेत आणि अधिकृत आकडेवारीनुसार, उद्याोगांमुळे ११ हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे. हे जर खरे असेल तर खरा विकासदर किती? कारण माशांची होणारी हानी, असंघटित क्षेत्रातील बेरोजगारी हे आपण हिशेबातच धरलेले नाही.
हेही वाचा : नव्या सरकारी संसारात ‘नांदा सौख्यभरे’
अणुऊर्जेचे काय?
मी अणुऊर्जेच्या पर्यावरणाचा अभ्यास केलेला नाही. पण या क्षेत्रात काम करणारे लोक सांगतात, अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या कार्यक्षमतेत गेल्या ५० वर्षांत फारशी प्रगती झाली नाही. याउलट सौरऊर्जा निर्मितीच्या कार्यक्षमतेत भराभर प्रगती होतेय. ‘टेक्नॉलॉजी फोरकास्टिंग’द्वारे लोक म्हणतात की पुढील दहा वर्षांत म्हणजे जैतापूर प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंतच्या काळात अणुऊर्जेपेक्षा सौरऊर्जा कितीतरी जास्त पटीने स्वस्त होऊ शकेल. त्यामुळे अणुऊर्जा हाच एकमेव स्वस्त ऊर्जेचा स्राोत आहे, हे खरे नाही. सौरऊर्जेला जास्त जागा लागते, हेही खरे नाही.
सौरऊर्जा आणि जलविद्याुत
‘सेंटर फॉर इकॉलॉजिकल सायन्सेस’द्वारे आम्ही सातत्याने पश्चिम घाटाचा अभ्यास करत आलो आहोत. त्या आधारावर सांगायचे तर पश्चिम घाटातील मानवी हस्तक्षेप अनेक दृष्टींनी वाढत आहे. निसर्गावर, नद्या, जैवविविधतेवर दुष्परिणाम होत आहेत. हवाही प्रदूषित बनली आहे. भारतात खूप सौरऊर्जा आहे, पण हवेतील प्रदूषण वाढत असल्याने त्याची उपलब्धी घटते आहे हे कुणाच्या लक्षात आलेले नाही. त्यामुळे भविष्यातील सौरऊर्जाही कमी होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक हानी किती होईल, याचा कोणी विचारही करत नाही. दुसरा मुद्दा जलविद्याुत प्रकल्पांचा. आपणाला ऊर्जानिर्मितीसाठी कशा प्रकारचे प्रकल्प हवे आहेत, याचा विचारही आपण करत नाही. १९८२ साली सायलेंट व्हॅली प्रकल्पाबाबत वाद निर्माण झाला तेव्हा केरळ व केंद्र सरकारची संयुक्त समिती बनविण्यात आली. त्याचा मी सदस्य होतो. केरळच्या विद्याुत मंडळाच्या सदस्यांना मी विचारले, अन्य पर्यायांशी तुलना करून सायलेंट व्हॅलीमध्ये प्रकल्प हाती घेणे अधिक फायदेशीर कसे आहे याचा काही अभ्यास झाला आहे का? असा तुलनात्मक अभ्यास झाल्याशिवाय प्रकल्पाची जागा ठरणार नाही याची मला खात्री होती. पण त्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, ‘छे हो, आम्ही असं कधीच करत नाही, आम्ही एकेक प्रकल्प ढकलत राहतो.’ मग कळले की, एका कंत्राटदाराची मोठी मशिनरी सायलेंट व्हॅलीजवळच्या प्रकल्पावर होती. हेही कंत्राट त्यालाच द्यायचे होते. त्याची मशिनरी तिथे नेणे कमी खर्चाचे होते म्हणून सायलेंट व्हॅलीत हा प्रकल्प करायचा होता. असे लोक सांगतात. त्याचे माझ्याकडे पुरावे नाहीत, पण अन्य पर्यायांशी तुलना करून हा प्रकल्प का योग्य आहे हे सांगण्यासाठी त्यांनी काहीही केले नव्हते. आमच्या अहवालाने पश्चिम घाटातील ऊर्जा प्रकल्पांना अडसर येईल, असे म्हटले जाते. पण आमचा अहवाल जसाच्या तसा लागू करा असे आम्ही म्हटलेले नाही, त्याचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. पण इथे आणखी एक मुद्दा आहे. ऊर्जानिर्मितीबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे निवृत्त सचिव (वीज) पेंडसे यांनी कोकणातील लघुजलविद्याुत क्षमतेचा अभ्यास केला आहे. त्यांना वाटते, औष्णिक प्रकल्पांऐवजी या लघु प्रकल्पांद्वारे आपली ऊर्जेची गरज भागू शकेल. पण सरकारला औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पच हवे आहेत. म्हणून सरकारने पेंडसे यांचा अहवाल वर्षानुवर्षे दडपून ठेवला आहे.
आपल्याला ऊर्जा हवी आहे हे खरे, पण आपल्याला काय श्रेयस्कर आहे हे ठरवून ते पर्याय स्वीकारावे लागतील. आमचा अहवाल म्हणतो सर्व गोष्टी लोकांसमोर मांडून पारदर्शी निर्णय घ्या. आम्ही केवळ ‘हे थांबवा आणि ते थांबवा’ असे म्हणत नाही. वेगवेगळ्या बाजूंनी वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या जातात, त्या खोट्यासुद्धा असतात. सगळं नीट पारदर्शकपणे लोकांपुढे मांडणे गरजेचे आहे. कुठे कुठे उद्याोग असावेत याचा जिल्हावार नकाशा शासनाने तयार केलाय, कुठे प्रदूषक उद्याोग आणणे शक्य आहे, कुठे नाही हे त्यात म्हटले आहे. पण उद्याोगांना अडचण येईल म्हणून सरकारने हा संपूर्ण अभ्यास दाबून ठेवला आहे. हे सगळं दडपल्यावर मध्यममार्ग शोधायचा कसा? अर्थात सरकारने दडपले, नाही दडपले, तरी मी मनावर घेत नाही. पण मी आशावादी आहे, कारण भारतात लोकशाही आहे. मी बोलतोय त्यासाठी चीनमध्ये मला कदाचित तुरुंगात टाकले असते.
हेही वाचा : लेख : घोंघावणारी आर्थिक वादळे!
तुमची निसर्गाशी एकरूपता…
हे मानवाच्या रक्तातच आहे. त्याला निसर्गाशी एकरूप होण्यात आनंद वाटतो. तो मी लहानपणापासून घेतला. पुण्याजवळ किल्ले, डोंगरावर हिंडताना ही आवड वाढली आणि शास्त्रीय समजेतून ती घट्ट झाली. प्रसिद्ध जीवशास्त्रज्ञ ज्यूलियन हक्सले (आल्डक्स हक्सलेचा भाऊ) म्हणतो, ‘तुम्हाला निसर्गाची आवड असली आणि त्याची अधिकाधिक माहिती असली की तुम्हाला जगात एकाकी वाटत नाही. कारण सगळीकडे तुम्हाला मित्र भेटतात.’ आमच्या इंडियन इन्स्टिट़यूट ऑफ सायन्सेसमध्ये काही रटाळ चर्चांच्या वेळी मी बाकांच्या खाली असलेल्या गांधीलमाश्या, कुंभारणींची घरटी न्याहाळायचो. त्यामुळे बरे वाटायचे. जेबीएस हॉल्डेन हे ब्रिटिश जीवशास्त्रज्ञ भारतात स्थायिक झाले होते. ते आपल्या लेखनात म्हणतात, ‘सर्व प्राणी व माझ्या अंगातील ७० टक्के जनुकांसारखेच आहेत. तेच बॅक्टेरिया त्यांना व मला जगवत आहेत. त्यामुळे एखाद्या रोगाने आजारी पडलो, तरी मला फार वाईट वाटत नाही. कारण रोगाचा तो विषाणू हाही माझाच एक भाग आहे. आमचे रक्ताचे नाते आहे.’ त्यांचा मृत्यू कॅन्सरने झाला. उपचार घेताना त्यांनी एक कविता लिहिली- ‘कॅन्सर इज ए फनी थिंग.’ ती जरूर वाचा!
