महागाई दर नियंत्रण, विदेशी चलनातील ठेवींची परतफेड, बुडीत कर्जाबाबत बँकांना दिशादर्शन आणि संवाद ही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा कार्यभार ४ सप्टेंबरपासून स्वीकारणारे डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्यापुढील चार महत्त्वाची आव्हाने असतील.. त्यांची मुद्देसूद व स्पष्ट चर्चा करतानाच, सूचक विधानांनाही वाव देणारा हा लेख..
डॉ. ऊर्जित पटेल यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चोविसावे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती घोषित झाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेत पतधोरणविषयक सातत्य जपले जाईल असा त्यांच्या नियुक्तीतून सकृद्दर्शनी संकेत दिला गेला आहे. गेली तीनहून अधिक वर्षे डॉ. पटेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून कार्यरत आहेत. एका परीने अंत:स्थाच्याच हाती गव्हर्नरपदाची सूत्रे सोपविली गेली आहेत. शिवाय पतधोरणाचे निर्धारण करणाऱ्या विभागाचे नेतृत्व त्यांच्याकडेच होते. महागाईलक्ष्यी धोरणाचा आकृतिबंध घालून देणाऱ्या समितीचे नेतृत्व त्यांनी केले होते. या समितीच्या शिफारशीतूनच रिझव्‍‌र्ह बँक आणि भारत सरकारदरम्यान काही गोष्टींबाबत एकमत दर्शविणारा करार गेल्या वर्षी करण्यात आला. या करारातून अन्य सर्वापेक्षा महागाई दराच्या नियंत्रणाला प्राधान्य देणारी सहमती उभयतांमध्ये साधली गेली. याचेच पुढचे पाऊल म्हणून सरकारने गेल्याच महिन्यांत ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर मार्च २०२१ पर्यंत उणे-अधिक दोन टक्क्यांच्या फरकाने ४ टक्के पातळीवर राखण्याचे उद्दिष्ट अधिसूचित केले. जर सलग तीन तिमाहीत हे महागाई दराचे उद्दिष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेला साधता आले नाही, तर त्या संबंधी कारणमीमांसा तिने धोरणकर्त्यांपुढे देणे या वैधानिक प्रक्रियेने बंधनकारक बनले आहे. अर्थात रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी सजगतेचा इशारा म्हणजे ग्राहक किमतीवर आधारित महागाई दराने ६ टक्क्यांची वेस आताशी गाठलीही आहे.
परंतु आणखीही बरीच आव्हाने नव्या गव्हर्नरांपुढे आहेत. जगातील तिसऱ्या बडय़ा अर्थव्यवस्थेच्या (क्रयशक्तीच्या आधारे आकारमानानुसार) मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नरपद ही मूलत:च विलक्षण मोठी जबाबदारी आहे. बरोबरीने अत्यंत प्रभावी राहिलेल्या डॉ. रघुराम राजन यांच्या कारकीर्दीनंतर त्यांची जागा डॉ. पटेल यांना घ्यावयाची आहे. राजन यांच्या महागाईविरोधातील कामगिरीचेच पाहा. राजन रिझव्‍‌र्ह बँकेत येण्याआधीच्या पाच वर्षांत सरासरी महागाई दर १०.४ टक्के होता. तो गत तीन वर्षांत कमालीचा खाली येऊन सरासरी ६.६ टक्के असा राहिला आहे. दुसरे म्हणजे, रुपयाचे विनिमय मूल्य बऱ्यापैकी स्थिरावले आहे. ऑगस्ट २०१३ मधील भयंकर उतरंडीच्या तुलनेत गत तीन वर्षांत रुपयातील घसरण माफक स्वरूपाचीच म्हणता येईल. विनिमय मूल्यातील चढ-उतारही बव्हंशी थंडावले आहेत. तिसरे म्हणजे, १० वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांवरील परताव्यासाठी मानदंड म्हणून मोजण्यात येणारा व्याजाचा दर खाली येत ७ टक्क्यांच्या आसपास आला आहे. चौथे आणि महत्त्वाचे म्हणजे राजन यांच्या आधिपत्यातच सर्वच बँकांच्या ताळेबंदातील पत गुणवत्तेचा कसोशीने व सखोलपणे पाठपुरावा सुरू केला गेला. बँकिंग व्यवस्थेतील बुडीत कर्जाचा नेमका व पारदर्शी स्वरूपात उलगडा यातून होऊ शकला. बँकांवर थकीत कर्जाचा किती मोठा ताण आहे हे यातून नि:संशय धक्कादायकरीत्या सामोरे आले असले, तरी एकदाचा सोक्षमोक्ष लागला आणि यापेक्षा वाईट बातमी पुढे ऐकिवात येणार नाही, हा दिलासाही मिळू शकला.
येऊ घातलेल्या दिवसांनी नव्या गव्हर्नरांपुढे चार महत्त्वाची आव्हाने ठेवलेली दिसतात. वर म्हटल्याप्रमाणे महागाई दर नियंत्रणाचे पहिले आव्हान आहेच. सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेने समन्वयाने निश्चित केलेली कमाल विहित पातळी म्हणजेच ६ टक्क्यांची धोक्याची पातळी ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दराने आताच गाठली आहे. तथापि यापुढे व्याजाचे दर काय असतील हे एकटय़ा गव्हर्नरऐवजी पतविषयक धोरण समिती (एमपीसी) सामूहिकपणे ठरविणार आहे. तरी महागाई दराचा ताजा भडका हा प्रामुख्याने अन्नधान्यांच्या किमतीतील वाढीपायीच असल्याने व्याजाचे दर वर-खाली करून त्या घटकावर प्रभाव पाडता येणे कठीणच आहे. असे असले तरी एक मात्र नक्की की, महागाई दर वाढत असताना, मध्यवर्ती बँकेकडून व्याजाचे दर खाली आणले जाणार नाहीत. व्याजदर सारखा खालावत गेल्यास ठेवीदारांचा त्यांच्या ठेवींवरील परतावा नकारात्मक बनतो. वाढत्या महागाईच्या भारासह त्यांना हा अतिरिक्त चटका दिला जाऊ नये. अन्यथा बँकांतील ठेवी व वित्तीय गुंतवणुका मोडून ठेवीदार पुन्हा सोने आणि स्थावर मालमत्तांमधील गुंतवणुकीकडे वळतील. अर्थात डॉ. पटेल यांनी ज्या महत्त्वाच्या समितीचे अध्यक्षपद भूषविले त्यातून त्यांची ‘महागाईविरोधातील योद्धा’ अशी प्रतिमा पुरती तयार झाली आहे. त्यामुळे महागाईवर तीक्ष्ण कटाक्ष हा त्यांचा स्वाभाविक गुणच असेल असे मानता येईल.
दुसरे महत्त्वाचे आव्हान हे नजीकच्या काही महिन्यांत मोठय़ा प्रमाणातील विदेशी चलनातील ठेवींच्या परतफेडीचे सहजतेने संचालनाचे आहे. तीन वर्षांपूर्वी पडत्या रुपयाला सावरण्यासाठी अनिवासी भारतीयांकडून डॉलरमधील तीन वर्षे मुदतीच्या आकर्षक दरातील ठेवींची योजना रिझव्‍‌र्ह बँकेने पुढे आणली होती. योजनेने दमदार प्रतिसाद मिळविला आणि ३० अब्ज डॉलरहून अधिक ठेवी तिने आकर्षित केल्या. त्यांच्या परतफेडीची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. देशाची विदेशी चलन गंगाजळी सध्या सार्वकालिक उच्चांकी पातळीवर पोहोचली ही दिलाशाची बाब जरूर आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या अग्रिम खरेदीतून पुरेशी तरतूद आधीच केली गेली आहे. डॉलरचे निर्गमन होण्याऐवजी त्याची भारतातच पुर्नगुतवणूक होईल अशा शक्यतेलाही भरपूर वाव आहे. तरीही नवीन गव्हर्नर आणि त्यांच्या संघाला ही सर्व प्रक्रिया अगदी सहजतेने पार पडेल आणि विदेशी चलन बाजार आणि रुपयाच्या विनिमय मूल्याला त्यातून कोणताही उपद्रव होणार नाही याची खातरजमा करावी लागेल.
तिसरे आव्हान म्हणजे बँकांना त्यांच्या ताळेबंदावर ताण आणणाऱ्या बुडीत कर्ज मालमत्तांच्या स्थितीतून बाहेर येण्यासाठी दिशादर्शनाचे असेल. हा निरंतर सुरू राहणारा झगडा असून, त्याच्या निर्णायक निवारणासाठी कैक वर्षे लागतील. जर व्याजाचे दर खाली आले तर बँकांना त्यांच्या रोखे गुंतवणुकीवर भांडवली लाभ मिळून नफा कमावता येईल. हा अतिरिक्त नफा त्यांना बुडीत व संशयास्पद असणाऱ्या कर्जासाठी वाढीव तरतूद म्हणून वापरता येईल. ज्यायोगे पर्यायाने बँकांसाठी अधिक भांडवल मोकळे होईल आणि त्यांना नव्याने कर्ज वितरण आणि परिणामी व्यवसायवाढीची संधी निर्माण होईल. बिगर कृषिक्षेत्राच्या पतपुरवठय़ाने कैक दशकांचा नीचांक गाठावा अशा पतपुरवठय़ाच्या निम्न आवर्तनात आपला सध्याचा फेरा सुरू आहे. त्याने त्वरेने उसळी घ्यावयाची झाल्यास व्याजाचे दर निम्नतम पातळीवर राहणे क्रमप्राप्तच आहे. मात्र ही एक अवघड कसरत आहे, कारण एकीकडे व्याजदर कपात तीव्र स्वरूपात करून महागाईविरोधातील लढय़ाला सौम्यही करून चालणारे नाही.
चौथे आव्हान हे संवादाचे आहे. हा तातडीने पुढे आलेला प्रश्न नाही तर मागल्या पानावरून पुढे चालत आला आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या कृती आणि धोरणांचा सबंध अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असतो आणि पर्यायाने जनसामान्यांच्या जीवनमानावरही होत असतो. तरीही अगदी थोडक्या लोकांना ही क्लिष्ट गुंतागुंत समजते आणि ‘रेपो रेट’सारख्या शब्दांचा परिचय तर त्याहून कमी लोकांना आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून उचलल्या जाणाऱ्या पावलांवर प्रत्येक गव्हर्नरपदी असलेल्या व्यक्तीची स्वत:ची अशी वेगळी छाप असते. डॉ. पटेल यांच्या आधीच्या तीन गव्हर्नरांनी या अशा सुसंवादावर विशेष भर दिल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. माजी गव्हर्नर डॉ. सुब्बराव हे कायम मध्यवर्ती बँकेच्या कारभाराच्या ‘रहस्यभेदा’साठी उत्सुक दिसून आले आणि त्यांच्या अलीकडे प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातूनही त्यांनी याच दिशेने मोठे कार्य केले आहे. डॉ. पटेल यांच्याकडूनही या पैलूसंबंधाने भरीव काम होणे अपेक्षित आहे.
वर नमूद केलेली आव्हाने तसे पाहता नवीन नाहीत. किंबहुना येऊ घातलेले गव्हर्नरही त्याबाबत अनभिज्ञ आहेत असेही नाही. त्या पल्याड दैनंदिन स्वरूपात येणारे अपरिमित मुद्दे आणि अडथळे सर करीत जाणे ओघाने आलेच. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे भारतीय प्रजासत्ताकापेक्षा वयस्क असे ८० वर्षांचे पोक्त वयोमान आहे आणि ही संस्था म्हणजे मोठी विश्वासार्हता आणि निष्कलंक प्रतिष्ठेचे भांडार आहे. त्या प्रतिष्ठा आणि विश्वासाचे संरक्षण, संवर्धन आणि सुदृढीकरण करण्याचे कदाचित सर्वाधिक महत्त्वाचे दायित्व एकटय़ा गव्हर्नरपदावरील व्यक्तीवरच सर्वस्वी आहे. त्यासाठी डॉ. पटेल यांना शुभेच्छा आणि अभिनंदन!
– डॉ. अजित रानडे
ajit.ranade@gmail.com
लेखक आदित्य बिर्ला समूहाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ आणि प्रसिद्ध राजकीय-आर्थिक विश्लेषक आहेत.
डॉ. ऊर्जित पटेल यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चोविसावे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती घोषित झाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेत पतधोरणविषयक सातत्य जपले जाईल असा त्यांच्या नियुक्तीतून सकृद्दर्शनी संकेत दिला गेला आहे. गेली तीनहून अधिक वर्षे डॉ. पटेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून कार्यरत आहेत. एका परीने अंत:स्थाच्याच हाती गव्हर्नरपदाची सूत्रे सोपविली गेली आहेत. शिवाय पतधोरणाचे निर्धारण करणाऱ्या विभागाचे नेतृत्व त्यांच्याकडेच होते. महागाईलक्ष्यी धोरणाचा आकृतिबंध घालून देणाऱ्या समितीचे नेतृत्व त्यांनी केले होते. या समितीच्या शिफारशीतूनच रिझव्‍‌र्ह बँक आणि भारत सरकारदरम्यान काही गोष्टींबाबत एकमत दर्शविणारा करार गेल्या वर्षी करण्यात आला. या करारातून अन्य सर्वापेक्षा महागाई दराच्या नियंत्रणाला प्राधान्य देणारी सहमती उभयतांमध्ये साधली गेली. याचेच पुढचे पाऊल म्हणून सरकारने गेल्याच महिन्यांत ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर मार्च २०२१ पर्यंत उणे-अधिक दोन टक्क्यांच्या फरकाने ४ टक्के पातळीवर राखण्याचे उद्दिष्ट अधिसूचित केले. जर सलग तीन तिमाहीत हे महागाई दराचे उद्दिष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेला साधता आले नाही, तर त्या संबंधी कारणमीमांसा तिने धोरणकर्त्यांपुढे देणे या वैधानिक प्रक्रियेने बंधनकारक बनले आहे. अर्थात रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी सजगतेचा इशारा म्हणजे ग्राहक किमतीवर आधारित महागाई दराने ६ टक्क्यांची वेस आताशी गाठलीही आहे.
परंतु आणखीही बरीच आव्हाने नव्या गव्हर्नरांपुढे आहेत. जगातील तिसऱ्या बडय़ा अर्थव्यवस्थेच्या (क्रयशक्तीच्या आधारे आकारमानानुसार) मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नरपद ही मूलत:च विलक्षण मोठी जबाबदारी आहे. बरोबरीने अत्यंत प्रभावी राहिलेल्या डॉ. रघुराम राजन यांच्या कारकीर्दीनंतर त्यांची जागा डॉ. पटेल यांना घ्यावयाची आहे. राजन यांच्या महागाईविरोधातील कामगिरीचेच पाहा. राजन रिझव्‍‌र्ह बँकेत येण्याआधीच्या पाच वर्षांत सरासरी महागाई दर १०.४ टक्के होता. तो गत तीन वर्षांत कमालीचा खाली येऊन सरासरी ६.६ टक्के असा राहिला आहे. दुसरे म्हणजे, रुपयाचे विनिमय मूल्य बऱ्यापैकी स्थिरावले आहे. ऑगस्ट २०१३ मधील भयंकर उतरंडीच्या तुलनेत गत तीन वर्षांत रुपयातील घसरण माफक स्वरूपाचीच म्हणता येईल. विनिमय मूल्यातील चढ-उतारही बव्हंशी थंडावले आहेत. तिसरे म्हणजे, १० वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांवरील परताव्यासाठी मानदंड म्हणून मोजण्यात येणारा व्याजाचा दर खाली येत ७ टक्क्यांच्या आसपास आला आहे. चौथे आणि महत्त्वाचे म्हणजे राजन यांच्या आधिपत्यातच सर्वच बँकांच्या ताळेबंदातील पत गुणवत्तेचा कसोशीने व सखोलपणे पाठपुरावा सुरू केला गेला. बँकिंग व्यवस्थेतील बुडीत कर्जाचा नेमका व पारदर्शी स्वरूपात उलगडा यातून होऊ शकला. बँकांवर थकीत कर्जाचा किती मोठा ताण आहे हे यातून नि:संशय धक्कादायकरीत्या सामोरे आले असले, तरी एकदाचा सोक्षमोक्ष लागला आणि यापेक्षा वाईट बातमी पुढे ऐकिवात येणार नाही, हा दिलासाही मिळू शकला.
येऊ घातलेल्या दिवसांनी नव्या गव्हर्नरांपुढे चार महत्त्वाची आव्हाने ठेवलेली दिसतात. वर म्हटल्याप्रमाणे महागाई दर नियंत्रणाचे पहिले आव्हान आहेच. सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेने समन्वयाने निश्चित केलेली कमाल विहित पातळी म्हणजेच ६ टक्क्यांची धोक्याची पातळी ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दराने आताच गाठली आहे. तथापि यापुढे व्याजाचे दर काय असतील हे एकटय़ा गव्हर्नरऐवजी पतविषयक धोरण समिती (एमपीसी) सामूहिकपणे ठरविणार आहे. तरी महागाई दराचा ताजा भडका हा प्रामुख्याने अन्नधान्यांच्या किमतीतील वाढीपायीच असल्याने व्याजाचे दर वर-खाली करून त्या घटकावर प्रभाव पाडता येणे कठीणच आहे. असे असले तरी एक मात्र नक्की की, महागाई दर वाढत असताना, मध्यवर्ती बँकेकडून व्याजाचे दर खाली आणले जाणार नाहीत. व्याजदर सारखा खालावत गेल्यास ठेवीदारांचा त्यांच्या ठेवींवरील परतावा नकारात्मक बनतो. वाढत्या महागाईच्या भारासह त्यांना हा अतिरिक्त चटका दिला जाऊ नये. अन्यथा बँकांतील ठेवी व वित्तीय गुंतवणुका मोडून ठेवीदार पुन्हा सोने आणि स्थावर मालमत्तांमधील गुंतवणुकीकडे वळतील. अर्थात डॉ. पटेल यांनी ज्या महत्त्वाच्या समितीचे अध्यक्षपद भूषविले त्यातून त्यांची ‘महागाईविरोधातील योद्धा’ अशी प्रतिमा पुरती तयार झाली आहे. त्यामुळे महागाईवर तीक्ष्ण कटाक्ष हा त्यांचा स्वाभाविक गुणच असेल असे मानता येईल.
दुसरे महत्त्वाचे आव्हान हे नजीकच्या काही महिन्यांत मोठय़ा प्रमाणातील विदेशी चलनातील ठेवींच्या परतफेडीचे सहजतेने संचालनाचे आहे. तीन वर्षांपूर्वी पडत्या रुपयाला सावरण्यासाठी अनिवासी भारतीयांकडून डॉलरमधील तीन वर्षे मुदतीच्या आकर्षक दरातील ठेवींची योजना रिझव्‍‌र्ह बँकेने पुढे आणली होती. योजनेने दमदार प्रतिसाद मिळविला आणि ३० अब्ज डॉलरहून अधिक ठेवी तिने आकर्षित केल्या. त्यांच्या परतफेडीची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. देशाची विदेशी चलन गंगाजळी सध्या सार्वकालिक उच्चांकी पातळीवर पोहोचली ही दिलाशाची बाब जरूर आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या अग्रिम खरेदीतून पुरेशी तरतूद आधीच केली गेली आहे. डॉलरचे निर्गमन होण्याऐवजी त्याची भारतातच पुर्नगुतवणूक होईल अशा शक्यतेलाही भरपूर वाव आहे. तरीही नवीन गव्हर्नर आणि त्यांच्या संघाला ही सर्व प्रक्रिया अगदी सहजतेने पार पडेल आणि विदेशी चलन बाजार आणि रुपयाच्या विनिमय मूल्याला त्यातून कोणताही उपद्रव होणार नाही याची खातरजमा करावी लागेल.
तिसरे आव्हान म्हणजे बँकांना त्यांच्या ताळेबंदावर ताण आणणाऱ्या बुडीत कर्ज मालमत्तांच्या स्थितीतून बाहेर येण्यासाठी दिशादर्शनाचे असेल. हा निरंतर सुरू राहणारा झगडा असून, त्याच्या निर्णायक निवारणासाठी कैक वर्षे लागतील. जर व्याजाचे दर खाली आले तर बँकांना त्यांच्या रोखे गुंतवणुकीवर भांडवली लाभ मिळून नफा कमावता येईल. हा अतिरिक्त नफा त्यांना बुडीत व संशयास्पद असणाऱ्या कर्जासाठी वाढीव तरतूद म्हणून वापरता येईल. ज्यायोगे पर्यायाने बँकांसाठी अधिक भांडवल मोकळे होईल आणि त्यांना नव्याने कर्ज वितरण आणि परिणामी व्यवसायवाढीची संधी निर्माण होईल. बिगर कृषिक्षेत्राच्या पतपुरवठय़ाने कैक दशकांचा नीचांक गाठावा अशा पतपुरवठय़ाच्या निम्न आवर्तनात आपला सध्याचा फेरा सुरू आहे. त्याने त्वरेने उसळी घ्यावयाची झाल्यास व्याजाचे दर निम्नतम पातळीवर राहणे क्रमप्राप्तच आहे. मात्र ही एक अवघड कसरत आहे, कारण एकीकडे व्याजदर कपात तीव्र स्वरूपात करून महागाईविरोधातील लढय़ाला सौम्यही करून चालणारे नाही.
चौथे आव्हान हे संवादाचे आहे. हा तातडीने पुढे आलेला प्रश्न नाही तर मागल्या पानावरून पुढे चालत आला आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या कृती आणि धोरणांचा सबंध अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असतो आणि पर्यायाने जनसामान्यांच्या जीवनमानावरही होत असतो. तरीही अगदी थोडक्या लोकांना ही क्लिष्ट गुंतागुंत समजते आणि ‘रेपो रेट’सारख्या शब्दांचा परिचय तर त्याहून कमी लोकांना आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून उचलल्या जाणाऱ्या पावलांवर प्रत्येक गव्हर्नरपदी असलेल्या व्यक्तीची स्वत:ची अशी वेगळी छाप असते. डॉ. पटेल यांच्या आधीच्या तीन गव्हर्नरांनी या अशा सुसंवादावर विशेष भर दिल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. माजी गव्हर्नर डॉ. सुब्बराव हे कायम मध्यवर्ती बँकेच्या कारभाराच्या ‘रहस्यभेदा’साठी उत्सुक दिसून आले आणि त्यांच्या अलीकडे प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातूनही त्यांनी याच दिशेने मोठे कार्य केले आहे. डॉ. पटेल यांच्याकडूनही या पैलूसंबंधाने भरीव काम होणे अपेक्षित आहे.
वर नमूद केलेली आव्हाने तसे पाहता नवीन नाहीत. किंबहुना येऊ घातलेले गव्हर्नरही त्याबाबत अनभिज्ञ आहेत असेही नाही. त्या पल्याड दैनंदिन स्वरूपात येणारे अपरिमित मुद्दे आणि अडथळे सर करीत जाणे ओघाने आलेच. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे भारतीय प्रजासत्ताकापेक्षा वयस्क असे ८० वर्षांचे पोक्त वयोमान आहे आणि ही संस्था म्हणजे मोठी विश्वासार्हता आणि निष्कलंक प्रतिष्ठेचे भांडार आहे. त्या प्रतिष्ठा आणि विश्वासाचे संरक्षण, संवर्धन आणि सुदृढीकरण करण्याचे कदाचित सर्वाधिक महत्त्वाचे दायित्व एकटय़ा गव्हर्नरपदावरील व्यक्तीवरच सर्वस्वी आहे. त्यासाठी डॉ. पटेल यांना शुभेच्छा आणि अभिनंदन!
– डॉ. अजित रानडे
ajit.ranade@gmail.com
लेखक आदित्य बिर्ला समूहाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ आणि प्रसिद्ध राजकीय-आर्थिक विश्लेषक आहेत.
