हत्ती आणि कमळही अडळखले
केंद्रातील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो. लोकसभेच्या ८० जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशला यामुळेच विशेष महत्त्व प्राप्त होते. लोकसभेत यश मिळविण्याकरिता राज्याची सत्ता हाती असावी, असा सर्वच राजकीय पक्षांचा प्रयत्न असतो. त्यातूनच पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे आतापासूनच पडघम वाजू लागले आहेत. सामना तिरंगी असला तरी सामाजिक, जातीय, धार्मिक समीकरणे कशी होतात यावर कोण बाजी मारेल हे सारे अवलंबून आहे. केंद्रातील सत्ता टिकविण्याकरिता कोणत्याही परिस्थितीत उत्तर प्रदेश काबीज करण्याकरिता भाजपने सारी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. सत्ता टिकविण्याकरिता सत्ताधारी समाजवादी पार्टीचा प्रयत्न असला तरी यादव कुटुंबातील ‘यादवी’ने सारी गणिते बिघडली आहेत. मायावती यांच्या बसपच्या हत्तीची चाल कशी आणि किती होते यावर बरेच अवलंबून आहे. तीन दशकांपूर्वी गेलेला जनाधार मिळविण्याकरिता काँग्रेसची धडपड सुरू झाली आहे.
निवडणुकीच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांचे सारे नियोजन सुरू झाले असतानाच सत्ताधारी समाजवादी पार्टीतील अंतर्गत वादाने परिसीमा गाठली. मुलायमसिंह यादव ऊर्फ नेताजी यांच्या कुटुंबातील १८ जण विविध पदांवर आहेत. समाजवादी पक्ष म्हणजे यादव यांची खासगी कंपनी अशीच संभावना केली जाते. मुलगा अखिलेश मुख्यमंत्री तर भाऊ शिवपाल मंत्री आहेत. काका-पुतण्यातील संघर्षांत दोन्ही गटांनी शक्तिप्रदर्शन केले. देशाच्या राजकारणात मुलायमसिंह हे वेगळेच मिश्रण आहे. कधी कोणती भूमिका घेतील याचा काहीही अंदाज बांधता येत नाही. मागे अणुकरारावर त्यांनी काँग्रेसला ‘साथ’ दिली होती. गेल्याच वर्षी बिहार निवडणुकीत ऐन वेळी नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव जोडीला टांग मारली. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. मुलगा आणि भावाच्या भांडणात त्यांनी भावाची बाजू उचलून धरली. वास्तविक साडेचार वर्षांपूर्वी अखिलेशची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली तेव्हापासूनच यादव घरातील यादवी सुरू झाली. पुतण्याच्या हाताखाली काम करणे शिवपालला कमीपणाचे वाटले, तर आझमखान, अमरसिंह यांचे महत्त्व कमी होत गेले. नेताजी मुलायमसिंह यांनी एकाच वेळी दोन डगरींवर पाय ठेवत दोन्ही गटांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आणि सत्तासंघर्ष वाढत गेला. भाऊ शिवपाल पक्षातून फुटल्यास पुन्हा सत्ता मिळणे कठीण जाईल, असे जाहीरपणे सांगत मुख्यमंत्री अखिलेशचा एक प्रकारे पाणउताराच केला. मुलायमसिंह यांनी शुक्रवारी सारवासारव करीत भावाचे महत्त्व कमी होणार नाही याची खबरदारी घेतली असली तरी त्यातून अखिलेश नक्कीच नाराज झाले असणार. वडिलांना न विचारता काकाचे पंख कापण्याचा डाव अखिलेशच्या अंगलट आला.
उत्तर प्रदेशचे सारे राजकारण हे जातीच्या आधारावर चालते. २० ते २१ टक्के दलित, ५० टक्के इतर मागासवर्गीय, १५ ते १७ टक्के मुस्लीम, १० टक्के ब्राह्मणसह ठाकूर व अन्य काही समाज महत्त्वाचे आहेत. समाजवादी पार्टीची मदार ही सुमारे नऊ टक्के यादव मतांसह अन्य काही जाती तसेच मुस्लीम मतांवर आहे. मायावती यांचे लक्ष्य दलित आणि मुस्लीम मतांवर आहे. भाजपचा भर ब्राह्मण, ठाकूर यांसह मतांच्या ध्रुवीकरणावर आहे. काँग्रेसही मुस्लीम, दलित, ब्राह्मण, इतर मागासवर्गीयांची मोट बांधण्याच्या प्रयत्नात आहे. मुस्लीम मतांचे समाजवादी पार्टी, बसपा आणि काँग्रेसमध्ये विभाजन व्हावे, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. मात्र समाजवादी पार्टीतील यादवीमुळे भाजपच्या गोटात चिंतेचे वातावरण पसरले. कारण समाजवादी पार्टी निवडून येत नाही, असे चित्र निर्माण झाल्यास मुस्लीम मते बसपाकडे वळू शकतात. तसे झाल्यास भाजपचे गणित बिघडू शकते. मुस्लीम मतांचे जास्तीत जास्त विभाजन व्हावे या दृष्टीने भाजपचे विविध प्रयोग सुरू झाले आहेत. उना आणि अलीकडच्या काही घटनांमुळे दलित समाजात भाजपबद्दल तेवढी आपुलकी राहिलेली नाही. दलित, मुस्लीम तसेच अन्य काही दुर्बल घटकांच्या मतांच्या आधारे सत्तेचे गणित जमविण्याचा मायावती यांचा प्रयत्न आहे. बसपाला फुटीचे ग्रहण लागले असून, काही मातबर नेते पक्ष सोडून गेल्याने मायावती यांना फटका बसला. पण त्यातून सावरण्याकरिता त्यांनी पुढाकार घेतला असून, जटवा आणि अन्य छोटे दुर्बल घटक बरोबर राहतील याची खबरदारी घेतली जात आहे. ब्राह्मण समाजातील काँग्रेसने शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार म्हणून जाहीर केल्याने ब्राह्मण मतांचे भाजप व काही प्रमाणात काँग्रेसमध्ये विभाजन होणार असल्याने मायावती यांनी या मतांवर २००७च्या तुलनेत तेवढा भर दिलेला दिसत नाही.
लोकसभा निवडणुकीत ८० पैकी ७३ जागा (दोन मित्र पक्ष) जिंकल्याने भाजपच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. पण गेल्या अडीच वर्षांतील मोदी सरकारची कामगिरी, जातीय आणि धार्मिक आधावर झालेले ध्रुवीकरण, दलित समाजाची नाराजी, शेतकरी वर्गातील असंतोष यातून भाजपबद्दल तेवढी सहानुभूती राहिलेली नाही. समाजवादी पार्टीचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बसपाच्या मायावती किंवा काँग्रेसच्या शीला दीक्षित यांची मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून नावे जाहीर झाली आहेत. भाजपला अद्यापही मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा निश्चित करता आलेला नाही. मुख्यमंत्रिपदाचे नाव जाहीर करण्याचे टाळल्याने बिहारमध्ये भाजपला फटका बसला होता. आसाममध्ये आधीच नाव जाहीर केल्याने लाभ झाला. मतांच्या ध्रुवीकरणाच्या आधारेच भाजपला यश मिळते, असा इतिहास आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुझ्झफरनगरमध्ये झालेल्या जातीय दंगलीनंतर वातावरण बदलले. आसाम निवडणुकीपूर्वी जेएनयू वादातून मतांचे ध्रुवीकरण करण्यात भाजपला यश मिळाले. आताही गोरक्ष समित्या किंवा अन्य मार्गाने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. रा. स्व. संघाचे मोहन भागवत यांनी पुन्हा एकदा राममंदिराचा मुद्दा मांडला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी बिजनोरमध्ये जातीय दंगल झाली. बिहारपाठोपाठ उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ता न मिळाल्यास २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजपसमोर मोठे आव्हान असेल. कारण या दोन राज्यांमध्येच लोकसभेच्या १२०जागा आहेत. उत्तर प्रदेश पराभवाचा पक्षावर नैतिक परिणाम होऊ शकतो. हे टाळण्याकरिताच भाजपच्या धुरिणांनी आतापासूनच साम, दाम सारे प्रयोग सुरू केले आहेत. अन्य पक्षांमधील मातबर नेत्यांना पाहिजे तेवढी ‘किंमत’ मोजून गळाला लावले जात आहे.
भाजप, समाजवादी पार्टी किंवा बसपच्या बरोबरीनेच काँग्रेसने प्रचाराचा धुराळा उडविला आहे. राहुल गांधी यांची सध्या किसान यात्रा खाटा पळविण्याच्या प्रकारामुळे गाजते आहे. मोदी किंवा नितीशकुमार यांच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजाविणारे निवडणूकतज्ज्ञ प्रशांक किशोर यांच्या सल्ल्याने सारा प्रचार सुरू आहे. राहुल गांधी यांनी भाजपला लक्ष्य करतानाच सपा किंवा बसपावरही आरोप केले. राहुल गांधी यांच्या यात्रेला गर्दी होत असली तरी त्याचे मतांमध्ये किती रूपांतर होते हे महत्त्वाचे आहे. काँग्रेस सध्या तरी शर्यतीत नसली तरी सपा किंवा बसपला सत्ता मिळाली तरी चालेल, पण भाजप नको, अशी काँग्रेसची रणनीती आहे. गत वेळच्या २८ जागा तरी काँग्रेस कायम राखेल का, असा प्रश्न आतापासूनच उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
लढत समाजवादी पार्टीशी आहे हा प्रचार करीत भाजपने बसपाचे महत्त्व कमी करण्यावर जाणीवपूर्वक भर दिला आहे. भाजप, सपा व बसपासाठी ‘करू वा मरू’ अशी ही लढत आहे.
