रेखा ठाकूर ( प्रदेशाध्यक्ष, वं. ब. महिला आघाडी)
कोणताही राजकीय पक्ष सोबत नसताना वंचित बहुजन आघाडीने स्वबळावर महाराष्ट्रात केलेली पेरणी प्रस्थापितांना धक्का देणारी आहे, तशीच ती सर्वसामान्य जनतेला ‘तुम्ही सत्ताधारी बनू शकता’ असा विश्वास देणारी आहे. त्यामुळे येत्या काळात वंचितची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाने कलम-३७०च्या मुद्दय़ावरून प्रचार हटू दिला नाही. काँग्रेसला आलेली मरगळ लोकसभा निवडणुकीत दिसलीच होती, ती या विधानसभा निवडणुकीत अधिक ठळकपणे जाणवली. वंचित बहुजन आघाडीने सुरुवातीपासून जनतेचे प्रश्न प्रचारातून मांडले. विशेषत: मराठवाडय़ासह महाराष्ट्रातील दुष्काळमुक्तीचा कार्यक्रम केवळ वंचित आघाडीने मांडला. त्याचप्रमाणे पोलिसांचा कामकालावधी आठ तास करण्याचा मुद्दा असेल किंवा आशा, अंगणवाडी सेविका यांच्या मानधनवाढीचा मुद्दा अथवा बेरोजगार तरुणांना रोजगार देण्याचा मुद्दा; हे सारे वंचितने ताकदीने मांडले. विशेष म्हणजे या वेळी कोणताही राजकीय पक्ष सोबत नसताना बाळासाहेब आंबेडकरांनी स्वबळावर महाराष्ट्रात केलेली ही साखरपेरणी प्रस्थापितांना धक्का देणारी आहे, तशीच ती सर्वसामान्य जनतेला ‘तुम्ही सत्ताधारी बनू शकता’ असा विश्वास देणारी आहे. या निवडणुकीला सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय घटना-घडामोडींची पाश्र्वभूमी आहे, हे विसरता येणार नाही.
एकीकडे अराजकता, भीती निर्माण केली जात असतानादेखील काही लोक आजही समाजबदलाच्या लढाईत घट्ट पाय रोवून उभे आहेत, ही चांगली बाब आहे. मात्र सरकारने झुंडींना आवर घालावा, यासाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहिणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ ठरवणारी प्रवृत्ती बळावली आहे. लोकशाहीला भारतात अनन्यसाधारण महत्त्व असल्यामुळे जागतिकीकरण आणि खासगीकरणाच्या माऱ्यात देशोधडीला लागलेल्या सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेच्या न्याय-हक्कांसाठी रस्त्यावरची लढाई करणाऱ्यांना मोडीत काढण्याचे प्रकार सुरू आहेत. नोटाबंदी, जीएसटीने अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली आहे. असे असताना लोकशाही व्यवस्थेत ज्या लोकप्रतिनिधींना महत्त्व असते, ते जनतेच्या प्रश्नांची जाण असलेले असायला हवेत. सर्वहारा वर्गालादेखील त्यात प्रतिनिधित्व असले पाहिजे, अशी भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेली आहे. तीच भूमिका जनतेपर्यंत पोहोचवून सर्वसामान्यांना ‘तुम्ही सत्तेत जाऊ शकता’ हा विश्वास देण्यासाठी वं. ब. आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी ही मोहीम सुरू केली. विशेषत: दलित, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्याक, धनगर, गरीब मराठा, आलुतेदार-बलुतेदार समाजाला एकत्र बांधण्याचे काम सुरू आहे. त्यास मिळणारा प्रतिसाद झालेल्या प्रचारसभांमधून दिसत होता.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत एमआयएमसोबत युती केल्यानंतर वंचितला तब्बल ४१ लाख मते मिळाली होती. खरे तर वंचितच्या जन्मानंतर लगेचच मतदारांनी दिलेली ती पोचपावती होती. तेव्हापासूनच काँग्रेस, राष्ट्रवादीने वंचितला ‘भाजपची बी टीम’ म्हणून खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न चालवलेला होता. तरीदेखील या निवडणुकीत कोण कोणाची बी टीम की ए टीम, हे आयाराम-गयारामांनी दाखवून दिले आहे. विशेष म्हणजे, या वेळी एमआयएमसोबत नसतानादेखील बाळासाहेब आंबेडकरांनी स्वबळावर वंचितची दाखवलेली ताकद आणि त्यांच्या उमेदवारांना मिळालेली मते पाहता आगामी निवडणुकांमध्ये वंचितची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
वंचितला ‘बी टीम’ म्हणणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांमुळे वंचितचे उमेदवार दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले आहेत. मात्र, साधारण १० ते १२ मतदारसंघांत वंचितचे उमेदवार १५व्या फेरीपर्यंत आघाडीवर होते, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. २८८ पैकी साधारण ५० ते ६० मतदारसंघांत वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांनी मोठी लढत दिलेली आहे. त्यापैकी अकोला पूर्व येथे हरिदास भदे यांचा केवळ २४४० मतांनी पराभव झाला; अकोट येथे अॅड्. संतोष रहाटे यांनी ३००४० मते घेऊन चांगली टक्कर दिली आहे. मूर्तिजापूर येथील प्रतिभा अवचार यांनी अतिशय चांगली टक्कर दिली. बाळापूरमध्ये धैर्यवर्धन फुंडकर यांनी ५० हजारांहून अधिक मते घेतली. बुलढाणा मतदारसंघात विजय शिंदे यांनी ४१ हजार मते घेतली. कळमनुरी मतदारसंघात अजित मगर यांनी ६६ हजारांहून अधिक मते घेऊन शिवसेना आणि काँग्रेसच्या उमेदवारांच्या नाकी नऊ आणले. लोहा येथे शिवकुमार नरगळे यांनी ३४६८६ मते घेतली. त्यांनी काँग्रेससह शेतकरी कामगार पक्ष आणि शिवसेनेलादेखील चांगले आव्हान दिले. ही प्रातिनिधिक आकडेवारी पाहता वंचितला इतक्या कमी कालावधीत जनतेने दिलेला पाठिंबा म्हणजे बाळासाहेब आंबेडकरांनी केलेले ‘सोशल इंजिनीअरिंग’ वंचित, शोषित घटकांना सत्तेत घेऊन जाऊ शकते, असा विश्वास देणारे आहे. हा प्रयोग निश्चितपणे आगामी काळात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा ठरू शकतो.
‘बी टीम’चा आरोप फोल
वंचितला ‘बी टीम’ म्हणणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांमुळे वंचितचे उमेदवार दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले आहेत. मात्र साधारण १० ते १२ मतदारसंघांत वंचितचे उमेदवार १५ व्या फेरीपर्यंत आघाडीवर होते, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. २८८ पैकी साधारण ५० ते ६० मतदारसंघांत वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांनी मोठी लढत दिलेली आहे.
कोणताही राजकीय पक्ष सोबत नसताना वंचित बहुजन आघाडीने स्वबळावर महाराष्ट्रात केलेली पेरणी प्रस्थापितांना धक्का देणारी आहे, तशीच ती सर्वसामान्य जनतेला ‘तुम्ही सत्ताधारी बनू शकता’ असा विश्वास देणारी आहे. त्यामुळे येत्या काळात वंचितची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाने कलम-३७०च्या मुद्दय़ावरून प्रचार हटू दिला नाही. काँग्रेसला आलेली मरगळ लोकसभा निवडणुकीत दिसलीच होती, ती या विधानसभा निवडणुकीत अधिक ठळकपणे जाणवली. वंचित बहुजन आघाडीने सुरुवातीपासून जनतेचे प्रश्न प्रचारातून मांडले. विशेषत: मराठवाडय़ासह महाराष्ट्रातील दुष्काळमुक्तीचा कार्यक्रम केवळ वंचित आघाडीने मांडला. त्याचप्रमाणे पोलिसांचा कामकालावधी आठ तास करण्याचा मुद्दा असेल किंवा आशा, अंगणवाडी सेविका यांच्या मानधनवाढीचा मुद्दा अथवा बेरोजगार तरुणांना रोजगार देण्याचा मुद्दा; हे सारे वंचितने ताकदीने मांडले. विशेष म्हणजे या वेळी कोणताही राजकीय पक्ष सोबत नसताना बाळासाहेब आंबेडकरांनी स्वबळावर महाराष्ट्रात केलेली ही साखरपेरणी प्रस्थापितांना धक्का देणारी आहे, तशीच ती सर्वसामान्य जनतेला ‘तुम्ही सत्ताधारी बनू शकता’ असा विश्वास देणारी आहे. या निवडणुकीला सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय घटना-घडामोडींची पाश्र्वभूमी आहे, हे विसरता येणार नाही.
एकीकडे अराजकता, भीती निर्माण केली जात असतानादेखील काही लोक आजही समाजबदलाच्या लढाईत घट्ट पाय रोवून उभे आहेत, ही चांगली बाब आहे. मात्र सरकारने झुंडींना आवर घालावा, यासाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहिणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ ठरवणारी प्रवृत्ती बळावली आहे. लोकशाहीला भारतात अनन्यसाधारण महत्त्व असल्यामुळे जागतिकीकरण आणि खासगीकरणाच्या माऱ्यात देशोधडीला लागलेल्या सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेच्या न्याय-हक्कांसाठी रस्त्यावरची लढाई करणाऱ्यांना मोडीत काढण्याचे प्रकार सुरू आहेत. नोटाबंदी, जीएसटीने अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली आहे. असे असताना लोकशाही व्यवस्थेत ज्या लोकप्रतिनिधींना महत्त्व असते, ते जनतेच्या प्रश्नांची जाण असलेले असायला हवेत. सर्वहारा वर्गालादेखील त्यात प्रतिनिधित्व असले पाहिजे, अशी भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेली आहे. तीच भूमिका जनतेपर्यंत पोहोचवून सर्वसामान्यांना ‘तुम्ही सत्तेत जाऊ शकता’ हा विश्वास देण्यासाठी वं. ब. आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी ही मोहीम सुरू केली. विशेषत: दलित, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्याक, धनगर, गरीब मराठा, आलुतेदार-बलुतेदार समाजाला एकत्र बांधण्याचे काम सुरू आहे. त्यास मिळणारा प्रतिसाद झालेल्या प्रचारसभांमधून दिसत होता.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत एमआयएमसोबत युती केल्यानंतर वंचितला तब्बल ४१ लाख मते मिळाली होती. खरे तर वंचितच्या जन्मानंतर लगेचच मतदारांनी दिलेली ती पोचपावती होती. तेव्हापासूनच काँग्रेस, राष्ट्रवादीने वंचितला ‘भाजपची बी टीम’ म्हणून खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न चालवलेला होता. तरीदेखील या निवडणुकीत कोण कोणाची बी टीम की ए टीम, हे आयाराम-गयारामांनी दाखवून दिले आहे. विशेष म्हणजे, या वेळी एमआयएमसोबत नसतानादेखील बाळासाहेब आंबेडकरांनी स्वबळावर वंचितची दाखवलेली ताकद आणि त्यांच्या उमेदवारांना मिळालेली मते पाहता आगामी निवडणुकांमध्ये वंचितची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
वंचितला ‘बी टीम’ म्हणणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांमुळे वंचितचे उमेदवार दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले आहेत. मात्र, साधारण १० ते १२ मतदारसंघांत वंचितचे उमेदवार १५व्या फेरीपर्यंत आघाडीवर होते, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. २८८ पैकी साधारण ५० ते ६० मतदारसंघांत वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांनी मोठी लढत दिलेली आहे. त्यापैकी अकोला पूर्व येथे हरिदास भदे यांचा केवळ २४४० मतांनी पराभव झाला; अकोट येथे अॅड्. संतोष रहाटे यांनी ३००४० मते घेऊन चांगली टक्कर दिली आहे. मूर्तिजापूर येथील प्रतिभा अवचार यांनी अतिशय चांगली टक्कर दिली. बाळापूरमध्ये धैर्यवर्धन फुंडकर यांनी ५० हजारांहून अधिक मते घेतली. बुलढाणा मतदारसंघात विजय शिंदे यांनी ४१ हजार मते घेतली. कळमनुरी मतदारसंघात अजित मगर यांनी ६६ हजारांहून अधिक मते घेऊन शिवसेना आणि काँग्रेसच्या उमेदवारांच्या नाकी नऊ आणले. लोहा येथे शिवकुमार नरगळे यांनी ३४६८६ मते घेतली. त्यांनी काँग्रेससह शेतकरी कामगार पक्ष आणि शिवसेनेलादेखील चांगले आव्हान दिले. ही प्रातिनिधिक आकडेवारी पाहता वंचितला इतक्या कमी कालावधीत जनतेने दिलेला पाठिंबा म्हणजे बाळासाहेब आंबेडकरांनी केलेले ‘सोशल इंजिनीअरिंग’ वंचित, शोषित घटकांना सत्तेत घेऊन जाऊ शकते, असा विश्वास देणारे आहे. हा प्रयोग निश्चितपणे आगामी काळात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा ठरू शकतो.
‘बी टीम’चा आरोप फोल
वंचितला ‘बी टीम’ म्हणणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांमुळे वंचितचे उमेदवार दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले आहेत. मात्र साधारण १० ते १२ मतदारसंघांत वंचितचे उमेदवार १५ व्या फेरीपर्यंत आघाडीवर होते, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. २८८ पैकी साधारण ५० ते ६० मतदारसंघांत वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांनी मोठी लढत दिलेली आहे.