व्हेनेझुएला: उगवत्या ताऱ्याचा अस्त?

व्हेनेझुएला सध्या प्रचंड आर्थिक संकटात आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या  निरीक्षणानुसार व्हेनेझुएलातील महागाई २०१९ उजाडेपर्यंत तब्बल १३ हजार टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेथे राजकीय स्थर्य प्रस्थापित करण्यासाठी प्रसंगी लष्करी हस्तक्षेप करावा लागेल, असे सूचक विधान केले आहे.. व्हेनेझुएलातील सद्य:स्थितीची चिकित्सा करणारा लेख.

आणखी वाचा

Brazil: गाईबरोबर अनैसर्गिक कृत्य करायला गेला; “गाईनं लाथ मारताच…”, पुढं जे झालं त्यांना सर्वांनाच धक्का बसला

कसे असते महिला नागा साधूंचे जीवन? त्यांचा पेहराव…

Dollar vs Rupee : “रुपयाच्या घसरणीचे सर्व विक्रम मोडले, पंतप्रधानांनी जनतेला उत्तर द्यावे”, प्रियांका गांधींची पंतप्रधान मोदींवर टीका

लोकमानस: उपभोग, गुंतवणूक, निर्यातीत वाढ आवश्यक

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे पात्रता निकष शिथिल, पर्सेंटाईल १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाचा निर्णय

‘जीडीपी’ मंदावण्याच्या चिंतेने बाजारात अस्वस्थता

क कमॉडिटीचा – कडधान्य मंदीच्या विळख्यात

धन जोडावे : शेअर बाजारात अस्थिरतेची नांदी?

व्हेनेझुएलाच्या डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेला मागील तीन महिन्यांतील घडामोडींनी आणखीच जास्त घरघर लावली आहे. ह्य़ूगो शावेझ यांच्या पश्चात त्यांचे पट्टशिष्य व उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो हे ‘युनायटेड सोशालिस्ट पार्टी ऑफ व्हेनेझुएला’वर आपले पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित करून २०१३ साली देशाच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाले. मात्र आजघडीलादेखील व्हेनेझुएलाला आर्थिकगत्रेतून बाहेर काढण्यात ते सपशेल अपयशी ठरले आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मे महिन्यातील निरीक्षणानुसार व्हेनेझुएलातील महागाई २०१९ उजाडेपर्यंत तब्बल १३ हजार टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. ‘बोलिव्हार फ्युएर्ते’ या व्हेनेझुएलातील चलनाचा अधिकृत विनिमय दर ८० हजार बोलिव्हार = १ अमेरिकी डॉलर असा असला तरी काळ्या बाजारात हाच दर २० लाख बोलिव्हार = १ अमेरिकी डॉलर एवढय़ा अताíकक पातळीवर जाऊन पोहोचला आहे व या भयंकर चलनफुगवटय़ाने जवळजवळ सर्वच व्हेनेझुएलावासीयांचे जगणे मुश्कील होऊन बसले आहे. व्हेनेझुएलातील तीन विद्यापीठांनी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशांतर्गत धान्यटंचाईने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. दारिद्रय़रेषेखाली राहणाऱ्यांची टक्केवारी २०१४ च्या तुलनेत (४८ टक्के) जवळजवळ दुपटीने वाढून ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. प्रचंड चलनफुगवटय़ापुढे लोकांचे पगार मातीमोल ठरत आहेत. अर्धा किलो चिकनसाठी पडणारा अडीच अमेरिकी डॉलरचा दर अनेकांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. गेल्या वर्षभरात स्थलांतरितांच्या संख्येत वेगाने वाढ होते आहे व हजारोंच्या संख्येने निर्वासितांचे लोंढे शेजारील कोलंबिया व ब्राझीलच्या शहरांत फिरताना दिसून येत आहेत, तर इतर अनेक अमेरिकेची सीमा ओलांडण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

मे २०१८ च्या अध्यक्षीय निवडणुकांपूर्वी ‘पॉप्युलर विल’ पक्षाचे सदस्य व मुख्य विरोधक लिओपोल्डो लोपेझ यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलने करण्यात आली. यावर मादुरो सरकारने शिताफीने कारवाई करत लोपेझ यांना स्थानबद्ध केले व शेकडो आंदोलनकर्त्यांना तुरुंगात डांबले. परिस्थितीचा आढावा घेऊन मादुरो सरकारने एका अध्यादेशान्वये डिसेंबर २०१८ मध्ये प्रस्तावित असलेली अध्यक्षीय निवडणूक अलीकडे आणून मे २०१८ मध्येच उरकण्याचा निर्णय घेतला. मे महिन्यात झालेल्या या निवडणुकांत अत्यल्प मतदान झाले. निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार मादुरो यांना सर्वात जास्त ५८ लाख मते मिळाली. त्यांचे प्रमुख विरोधक व एके काळचे शावेझ यांचे विश्वासू ऑनरी फाल्कन- जे आधी गव्हर्नरही होते- त्यांना १८ लाख मते मिळाली, तर तिसरे उमेदवार, जे राजकारणात अगदीच नवखे होते व प्रामुख्याने धर्मप्रचारकाचे काम करतात त्या हावियर बेर्टुची यांना केवळ दहा लाख मते पडली. गेल्या दोन निवडणुकांच्या तुलनेत मतांच्या टक्केवारीत निम्म्याने घट होऊन ती अधिकृत आकडेवारीनुसार जेमतेम ४६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. मात्र तरीही मादुरो यांनी या निकालाला ‘लोकशाहीचा विजय’ असेच म्हटले आहे! बहुतेक विरोधकांनी, तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या निवडणुका म्हणजे निव्वळ फार्स असल्याचे अगोदरच जाहीर केले होते. २१ मे २०१८ रोजी मादुरो यांनी व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष म्हणून आपल्या पुढील सहा वर्षांच्या कारकीर्दीस सुरुवात केली आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २२ मे रोजी ट्रम्प प्रशासनाने व्हेनेझुएलावर र्निबध लादले. या र्निबधांनुसार अमेरिकेतील व्यवसाय किंवा व्यक्तींना व्हेनेझुएलाशी कोणत्याही स्वरूपाचे व्यवहार करण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली. फक्त कच्च्या तेलाला यातून सूट देण्यात आली. युरोपीय संघाने अमेरिकेचीच री ओढली आणि त्याच स्वरूपाचे र्निबध लादले. दक्षिण अमेरिकी व्यापारी संघानेही (लॅटिन ‘लिमा’ ज्यात अर्जेन्टिना, ब्राझील, कॅनडा, चिली, कोलंबिया व इतर देश सदस्य आहेत.) निवडणुकीत पारदर्शकतेचा अभाव व लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली झाल्याचे कारण देत मादुरो सरकारला अधिकृत मान्यता देण्यास नकार दर्शवला आहे.

कच्च्या तेलाच्या निर्यातीच्या बळावर बाळसे धरलेल्या व्हेनेझुएलाच्या अर्थव्यवस्थेने गेल्या चार वर्षांतील तेलाच्या घटत्या उत्पादनाने धापा टाकायला सुरुवात केली. ‘पेट्रोलीओस दे व्हेनेझुएला’ ही सरकारी तेल कंपनी तसेच सरकारी कोषागाराच्या नावे ५० अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या रोख्यांची थकबाकी जमा झाली आहे, कारण रोख्यांवरचे व्याजही भरणे त्यांना शक्य झाले नाही. राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर केलेल्या एका भाषणात मादुरो म्हणाले की, त्यांचे उद्दिष्ट हे कच्च्या तेलाचे उत्पादन दहा लाख तेल पिंपे प्रतिदिन या दराने वाढवण्यावर असेल. सध्या तरी व्हेनेझुएलाला आर्थिकसंकटातून बाहेर काढण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे. त्यांचा रोख प्रामुख्याने मित्रराष्ट्र असलेल्या रशिया व चीनकडे होता, जे कच्च्या तेलाच्या वाढीव मागणीतून व्हेनेझुएलाच्या अर्थव्यवस्थेला तारू शकतील. मात्र चीनने नव्याने कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी सपशेल नकार दर्शवला. मादुरो या सगळ्याचे खापर विरोधक व रस्त्यांवरील निदर्शकांवर फोडत आहेत. ‘पेट्रोलीओस दे व्हेनेझुएला’ ही खरं तर दुहेरी पेचात सापडली आहे. हजारो कर्मचारी नोकरी सोडून जात तर आहेतच, मात्र जाता जाता कंपनीतील महागडी यंत्रसामग्री सोबत घेऊन जाऊन बाहेर काळ्या बाजारात विकत आहेत. हे असे ‘वॉक आऊट’ अन्य उद्योगांतही वाढीस लागले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय समूहाच्या वाढत्या दबावामुळे व्हेनेझुएला सरकारने काही राजबंदींची सुटका करण्याची तयारी दर्शवली व १ जून रोजी ३९ मादुरो विरोधकांची सुटका केली. मादुरो यांनी सरकारच्या या ‘सद्भावनेचा’ दाखला देत आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चच्रेचे आमंत्रण दिले आहे. या सुटका केलेल्या कैद्यांमध्ये एक नाव आहे डॅनियल सेवायोस, जे सॅन क्रिस्तोबल शहराचे महापौर होते. त्यांच्यावर सरकारविरोधात बंड करण्याचा तसेच बेकायदा संघटनेच्या साहाय्याने गरकृत्ये केल्याचा आरोप ठेवून चार वष्रे तुरुंगात डांबण्यात आले होते. मात्र हे सर्व आरोप त्यांचे वकील व कुटुंबीय यांनी फेटाळून लावले आहेत. आता त्यांची सुटका  झाली असली तरी त्यांना आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांशी चर्चा करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे, तसेच दर महिन्याला जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन हजेरी देणे बंधनकारक केले आहे.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाने २२ जून रोजी मादुरो सरकारला देशांतर्गत वाढलेल्या गर-न्यायिक हत्यांविरोधात, विशेषत: सरकारविरोधात निदर्शने करणाऱ्या झोपडपट्टीतील किंवा कामगार वसाहतींतील नागरिकांविरोधात कारवाई करणाऱ्या अर्धसनिक बल व इतर सुरक्षा यंत्रणांवर कडक नियंत्रण ठेवण्यास सुनावले असून  हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाकडे (कउउ) सुपूर्द केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त तर एवढेही म्हणाले की, ‘व्हेनेझुएलात कायद्याचे राज्य अस्तित्वात आहे की नाही, हा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे.’ तसेच त्यांनी १४७ निदर्शकांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेला एका आंतरराष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे. (याच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतून अमेरिकेने  काढता पाय घेतला आहे.)

व्हेनेझुएलातील अशांतता नजीकच्या भविष्यात तरी शमण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीस अनुसरून व्हेनेझुएलात राजकीय स्थर्य प्रस्थापित करण्यासाठी वेळप्रसंगी लष्करी हस्तक्षेप करावा लागेल, असे सूचक विधान केले आहे. त्यामागे अमेरिका व तिच्या युरोपीय मित्रराष्ट्रांची व्हेनेझुएलाच्या तेलखाणींमध्ये असलेली प्रचंड मोठी गुंतवणूक शाबूत राखणे हा प्रमुख उद्देश आहे. मात्र दक्षिण अमेरिकेच्या आजवरच्या इतिहासावर जर नजर टाकली तर एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते की, जेव्हा जेव्हा अमेरिकेने हस्तक्षेप केला आहे, तेव्हा तेव्हा परिस्थिती सुधारण्याऐवजी जास्तच बिघडली आहे.

लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.