बिल्डरराज संपणार म्हणूनच विरोध!

मुंबईचा प्रस्तावित विकास आराखडा तयार करताना मुंबईचे जागतिक महत्त्व, उद्योगांचे स्थान तसेच निवासी जागांचा प्रश्न यांसह एक सुंदर शहर बनण्याच्या दृष्टिकोनातून र्सवकष विचार करण्यात आला आहे. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे विकासासाठी सुस्पष्ट धोरण आणण्यात आल्यामुळे यापुढे कोणत्याही बिल्डरला कोणत्याही प्रकारची लांडीलबाडी करता येणार नाही. यामुळे अचानक बिल्डर लॉबीने तथाकथित ‘नगररचनातज्ज्ञांना’ पुढे करून प्रसारमाध्यमांतून जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली. दुर्दैवाने राजकीय नेतेही या अपप्रचाराला बळी पडून कोणी विकास आराखडा चुलीत तर कोणी खड्डय़ात घालण्याची भाषा करू लागल्याचे महापालिकेच्या विकास आराखडय़ाचे सल्लागार व विख्यात नगररचनातज्ज्ञ विद्याधर फाटक यांनी सांगितले.
मुंबईची मुख्य गरज आहे ती निवासी जागांची, तसेच त्याचे जागतिक व आर्थिक महत्त्व लक्षात घेता निवासी व व्यासायिक झोनची सांगड घालणे आवश्यक होते. आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात म्हणजे नव्वदच्या दशकात मुंबईसाठी जास्तीतजास्त चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असताना शासनाने त्यावर नियंत्रण आणले. यातूनच मुंबईत अनधिकृत बांधकामे व झोपडपट्टय़ा फोफावल्या. नागरी सुविधांवर जसा ताण पडला तसाच असलेल्या आरक्षणांच्या अंमलबजावणीची समस्या निर्माण झाली. नवीन म्हणजे २०३४ सालपर्यंतचा विकास आराखडा तयार करताना विद्यमान परिस्थिती व भविष्याचा वेध घेऊन महापालिकेने प्रारूप तयार केले. २००८ पासून ही प्रक्रिया सुरू झाली. त्यासाठी माजी मुख्य सचिव दिनेश अफझलपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या अहवालानुसार विकास आराखडा तयार करण्यासाठी जागतिक स्तरावर ‘एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ मागविण्यात आले. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया करून हे काम देण्यात आले असून आराखडा तयार करताना केवळ खासगी परदेशी कंपनीने तो तयार केलेला नाही तर महापालिकेचा नगररचना विभाग व संबंधित अधिकाऱ्यांनी गेली चार वर्षे प्रचंड मेहनत घेतली आहे. विद्यमान आराखडा, त्यातील तरतुदी यांची सखोल छाननी करण्यात आल्यानंतर अस्तित्वात असलेल्या जमिनीचा नेमका वापर करण्याच्या निश्चित केलेल्या धोरणानुसार आराखडा तयार करण्याचे काम केले. पालिकेचे २४ विभाग व १५० विकास विभागांच्या गरजा निश्चित केल्या. झोपडपट्टय़ा तसेच उपकरप्राप्त जुन्या मोडकळीला आलेल्या इमारती आरक्षणमुक्त करण्यात आल्या. विकासकाने इमारत बांधताना वापरलेल्या प्रत्येक क्षेत्रफळानुसार आर्थिक आकारणी करण्याचे निश्चित केले. यामुळे विकासकाला कोणतीही गडबड करणे शक्य होणार नाही. निवसी व व्यावसायिक धोरणामध्ये सुसंगती आणली. कोळीवाडे व गावठाणाच्या विकासाला दिशा दिली. आरेच्या जागेवर आवश्यकतेनुसार भविष्याचा विचार करून विकासाचे सूत्र मांडले. या विकास आराखडय़ात हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढय़ाच चुका असून त्या हरकती व सूचनांमध्ये दुरुस्त करता येतील. मात्र आज जी टीका होत आहे ती अर्धवटराव व त्यांच्यापाठीमागे असलेल्या बिल्डरांमुळेच होत आहे.
-शब्दांकन : संदीप आचार्य