राज्यात अनुदानाच्या माध्यमातून शिक्षणावर दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च होतात, परंतु शिक्षणाचा दर्जा मात्र समाधानकारक नाही. यासाठी वेळोवेळी अनेक प्रयोग करण्यात आले, पण विविध कारणांनी ते फोल ठरले. म्हणून आता अनेक देशांत यशस्वी ठरलेली ‘व्हाउचर पद्धत’ राज्याने अमलात आणावी, अशी सूचना मांडणारे टिपण..
शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत कुणाचेच उत्तरदायित्व नक्की नसल्याने केवळ खर्च होतो, पण हिशेब विचारला जात नाही. तेव्हा ‘सुधारणा करणार आहोत’ म्हणजे काय करणार आहोत? आज राजकीय हस्तक्षेपामुळे संघटना ताकदवान असल्याने साधे साधे बदलसुद्धा मुश्कील झाले आहेत. जे अधिकारी प्रामाणिक काम करतात त्यांच्यावर संघटना राजकीय दडपण आणतात. तेव्हा राजकारणी व नोकरशाहीच्या हातून गुणवत्ता निर्माण होणे कठीण वाटते. तेव्हा व्यवस्थेअंतर्गत सुधारणा जरूर करू, पण त्या मर्यादा लक्षात घेऊन वर्तुळाबाहेरचे उत्तर शोधले पाहिजे. पुन्हा प्राथमिक शिक्षणाचा नाही तर माध्यमिक महाविद्यालयीन व्यावसायिक अभ्यासक्रम यांचाही दर्जा समाधानकारक नाही.
यावर एक उपाय म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्यांवर शासन जितका खर्च करते, तितकी रक्कम थेट त्या त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना कूपन स्वरूपात द्यावी, या पद्धतीलाच ‘व्हाउचर सिस्टिम’ म्हटले जाते. या पद्धतीमुळे गरीब असो वा श्रीमंत, शाळानिवडीचा हक्क पालकांना राहतो. यात खर्च तर शासन करणार आहे व शाळांना अनुदानही शासनच देणार आहे. फक्त ते अनुदान शासन थेट देण्यापेक्षा पालकांमार्फत शाळा-कॉलेजला देतील.
आपल्या देशाच्या अकराव्या पंचवार्षकि योजनेतील मसुदा पुस्तिकेत या कल्पनेचा पुरस्कार करण्यात आला होता. अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने मुद्दा हा आहे की तुम्ही सेवा देणाऱ्यापेक्षा सेवा घेणाऱ्याला जर सबसिडी दिली तर ती अधिक प्रभावी होते. जगातील एकूण ११ देशांत १८ प्रकारचे व्हाउचर-आधारित कार्यक्रम राबविण्यात आले. आज बारावीला शहरी भागातील बहुसंख्य विद्यार्थी कॉलेजमध्ये केवळ अॅडमिशनपुरतेच येतात आणि क्लासच्या आधारे शिकतात. महाविद्यालयातही झालेले प्रवेश आणि उपस्थिती हे प्रमाण असेच आहे. वरिष्ठ महाविद्यालयात उपस्थित विद्यार्थी व खर्च यांचे प्रमाण काढले तर मुलांना व्हाउचरच्या आधारे बाहेरून शिकविणे परवडेल अशीच अवस्था आहे. देशभर प्राथमिक शाळेतील २८ टक्के लहान मुलेसुद्धा खासगी शिकवणीला जातात. बिहार, ओरिसात तर अनेक सुशिक्षित झालेल्या तरुणांनी खेडेगावात शिकवणी वर्ग सुरू केले आहेत. मुलांची नावे प्राथमिक शाळेत आणि मुले या क्लासेसला बसतात. शरद जोशी एकदा म्हणाले होते की जर मुले क्लासेसच्या आधारेच शिकणार असतील तर क्लासेसलाच शाळेचा दर्जा द्यायला काय हरकत आहे? तेव्हा उच्च शिक्षणात व्हाउचर्सच्या आधारे वेगळा दृष्टिकोन घ्यायला हवा.
गुणवत्तेतील महत्त्वाचा अडथळा हा नोकरीतील सुरक्षिततेतचा व उत्तरदायित्व नसण्याचा आहे. एकदा पास झाल्याच्या प्रमाणपत्रावर मी ५८व्या वर्षांपर्यंत चांगले काम करीन हे गृहीत धरले जाते. मुलांच्या गुणवत्तेचा व माझ्या पगारवाढीचा काहीच संबंध नसतो. त्यामुळे नोकरीतला कायम शिक्षक हा वर्गावर पाच मिनिटे उशिरा जातो, कारण त्याची पगारवाढ त्या मुलांच्या गुणवत्तेवर अवलंबून नाही आणि क्लास घेणारा हा पहाटे पाच वाजता उठून तास घेतो. कारण त्याचे पोट त्या मुलांवर अवलंबून असते. तेव्हा जोपर्यंत ही नोकरीतील सुरक्षितता आपण काढत नाही तोपर्यंत गुणवत्ता येणार नाही. व्हाउचर्स पद्धती शिक्षकांना अधिक कार्यप्रवण करील व त्यातून शाळा-कॉलेजमध्ये एक निकोप स्पर्धा निर्माण होऊन त्यातून गुणवत्ता निर्माण होईल.
अर्थात प्रतिवाद म्हणून सरकारी अनुदानित शाळेत सुरक्षित असूनही अनेक शिक्षक उत्कृष्ट काम करतात असे म्हटले जाईल. पण ही संख्या किती आहे? कोणत्याही व्यवस्थेत २० टक्के लोक स्वयंप्रेरणेने काम करणारे असतातच, पण बहुसंख्य तसे नसल्याने आपल्याला व्यवस्थात्मक बदलाची उत्तरे शोधावी लागतात. खासगी शाळा-कॉलेज दर्जेदार नाहीत असेही म्हटले जाईल. पण पालक जिथे चांगले शिक्षण देतील, त्या सरकारी किंवा चांगल्या खासगी शाळेला व्हाउचर देतील. त्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या वाईट शाळा बंद पडतील.
आजची सर्वात महत्त्वाची समस्या म्हणजे शाळांची गरीब व श्रीमंत अशी विभागणी होत आहे. ‘आज सरकारी शिक्षणात गरीब विद्यार्थीच जास्त उरले आहेत. गरिबांसाठीच्या सुविधा नंतर अधिकच ‘गरीब’सुविधा (दर्जाहीन) बनत जातात’ असे अमर्त्य सेन म्हणतात. याचा अर्थ कोणताच अंकुश नसल्याने या सुविधा अधिकच बेताल होत जातात. ग्रामीण रुग्णालय घ्या किंवा रेशन दुकान घ्या किंवा शाळा-कॉलेज घ्या- या सर्व ठिकाणी जिथे जिथे गरीब लाभार्थीची संख्या वाढत जाते तिथे तिथे नियंत्रणच निर्माण होत नाही. अशा वेळी या गरीब पालकांचेच ग्राहक म्हणून सक्षमीकरण करायचे हाच मार्ग आहे. पालकांच्या हातात ग्राहक म्हणून जर सत्ता दिली तर ते अधिक चांगले नियंत्रण ठेवू शकतील.
देशात श्रीमंतांना शाळा निवडण्याचा अधिकार आहे, पण गरिबांना तो हक्कनाही. समान शिक्षण याचा अर्थ ही सर्व गरीब मुले उचलून तातडीने तमाम श्रीमंतांच्या शाळांमध्ये व खासगी मध्यमवर्गीय शाळांमध्ये व्हाउचर्स पद्धतीने दाखल करून श्रीमंत शाळांना त्यांना सक्तीने शिकवायला लावली पाहिजेत. आजची कोंडी फोडायला हाच एकमेव मार्ग आहे.
ज्या शाळेत-कॉलेजमध्ये फक्त गरीब विद्यार्थीच जास्त संख्येने उरतील त्या शाळा तात्काळ बरखास्त करून त्या विद्यार्थ्यांना ‘व्हाउचर्स’ देऊन ते विद्यार्थी त्याच शहरातील सर्व खासगी शाळांमध्ये विभागून टाकले, तर किमान विषमतेचा पहिला टप्पा आपण मोडून टाकू. गरीब व श्रीमंतांना एकाच शाळेत शिकायला आपण भाग पाडण्यासाठी हे करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मान्य आहे की गरीब-श्रीमंत विद्यार्थ्यांना एकत्र शिकण्यात समस्या येत आहेत. परंतु त्यावर उत्तरे शोधणे आजची व्यवस्था सुधारण्यापेक्षा नक्कीच आटोक्यात आहेत. आश्रमशाळांचे रूपांतर वसतिगृहांमध्ये करून त्या गावातील इतर मुलांसोबत आदिवासी मुलांना शिकवता येईल व दोनपेक्षा जास्त वसतिगृहे काढून या विद्यार्थ्यांना व्हाउचर्सद्वारे प्रवेश दिले तर स्पध्रेतून दर्जावर नियंत्रण राहील.
बालकामगार, शालाबाह्य़ मुले, स्थलांतरित मजुरांची मुले, वेश्यांची मुले, रस्त्यावरच्या मुलांसाठी जर व्हाउचर्सची दुप्पट रक्कम देण्याची कल्पना मांडली, तर खासगी शाळा स्वत: होऊन ही वंचित मुले शोधून काढतील. व्हाउचर्स योजनेचे शिक्षण क्षेत्रात पुढील लाभ होतील.
१) पालकांचे शाळांवर थेट नियंत्रण राहील. गुणवत्तेबाबत शाळा-कॉलेज पालकांना उत्तरदायी राहतील.
२) शिक्षकांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळेल. सरकारी शाळा-कॉलेजांतील गुणवंत शिक्षकांना खूप मागणी राहील.
३) शासन केवळ वर्षांतून एक केंद्रीकृत परीक्षा घेईल व त्यातील पात्र विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणातच व्हाउचर्सचा खर्च देईल. शासनाला अभ्यासक्रम ठरविणे व परीक्षा घेणे व शाळा-कॉलेजची तपासणी एवढेच काम राहील.
४) विद्यार्थी आकर्षति करण्यासाठी शिक्षक वेगवेगळे उपक्रम राबवतील. त्यातून शाळांमधील उपक्रमशीलता उंचावेल. शाळांमधील स्पर्धा अधिक निकोप होऊन ती विविध उपक्रमांची होईल. त्याचा अंतिम परिणाम हा शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यात होईल. ५) आज पालकांच्या हातात काहीच अधिकार नाहीत. तेव्हा त्या पालकांना शाळा-कॉलेज जुमानत नाहीत, पण पालकांच्या व्हाउचर्सवर ते अवलंबून असल्याने पालकांना दबतील.
६ ) वेतन ठरविण्याच्या पद्धतीतही एक योग्य पद्धत विकसित होईल. आज प्राध्यापक दरडोई उत्पन्नाच्या किती तरी पट वेतन घेतात आणि विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक बाजाराच्या दराने पसे मिळवतो ही विषमता संपू शकेल. शाळा-कॉलेजला व्हाउचर्स मिळाले तरच नोकरी राखता येईल अशी ही व्यवस्था आहे. त्यामुळे स्वत:ला सतत सिद्ध करावे लागेल. मात्र व्हाउचर्स आले तरी शाळा-कॉलेजचे तपासणीने मानांकन करून चांगल्या शाळांनाच स्पध्रेत ठेवावे लागेल व पालकांना चांगली शाळा निवडण्याचे निकष शिकवायला हवेत .
सरकारी शाळा यात बंद पडतील का, हा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. चिलीसारख्या देशात सरसकट सर्वच मुलांना व्हाउचर्स दिले तरीसुद्धा ५५ टक्के विद्यार्थी हे सरकारी शाळेतच शिकत होते. त्यामुळे ज्या सरकारी शाळा खूप चांगल्या आहेत, त्यांना काहीच धोका नाही. आजही राज्यात किती तरी सरकारी शाळा अत्यंत दर्जेदार आहेत. कर्डेलवाडी या पुणे जिल्ह्य़ातील शिरूर तालुक्यातील शाळेत इतर गावांतील पालकांनी मुले टाकली आहेत. तेव्हा ज्या दर्जेदार शाळा आहेत, त्यांना खूप व्हाउचर्स मिळतील व त्या शाळा अधिक दर्जेदार होतील. खासगी शाळांच्या चकचकाटाला भुलून काही पालक तिकडे जातीलही, पण जर तिथे गुणवत्ता नसेल तर पालक मुलांना तेथून काढून घेतील.
खासगी शाळा म्हणजे केवळ उद्योगपती नव्हे, शांतिनिकेतनपासून तर महाराष्ट्रातील सर्व प्रयोगशील शाळा यासुद्धा खासगी शाळा आहेत. तेव्हा असे वेगळे प्रयोग आज आíथक अडचणीत आहेत, पण त्यांना जर अशी व्हाउचरच्या रूपाने मदत मिळाली तर ते प्रयोग फुलतील हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. समोरच्याच्या प्रामाणिकपणालाच वादग्रस्त बनविले की मग प्रतिवाद करण्याची जबाबदारी येत नाही. माझ्यासारखा आदिवासी, भटके यांच्या शिक्षणाचा सतत विचार करणारा कार्यकर्ता आजच्या व्यवस्थेकडून निराश होऊन व्यवस्थेबाहेरची उत्तरे शोधण्याच्या या निर्णयापर्यंत का येतो याचा विचार करायला हवा. ६० वर्षे आपण सरकारनियंत्रित शिक्षणाचा प्रयोग राबविला, आता किमान प्रायोगिक तत्त्वावर तरी हा प्रयोग काही वष्रे राबवून बघायला काय हरकत आहे?
*लेखक शिक्षणक्षेत्रात प्रयोगशील आहेत.
*उद्याच्या अंकात ‘अर्थ-विकासाचे उद्योग’ हे दीपक घैसास यांचे सदर
