सौदी अरेबिया आणि इराण : लढाई प्रादेशिक वर्चस्वाची

सध्या तरी इराण आणि सौदी अरेबियामध्ये युद्धाची शक्यता नाही. तेलाच्या घसरत्या किमतींमुळे प.आशियातून मागणी कमी होत चालली आहे. अशा वेळी या दोन देशांतील प्रादेशिक वर्चस्वाची स्पर्धा जगासाठी धोक्याचा इशारा आहे..
२०११ मध्ये सौदी अरेबियाच्या शियाबहुल पूर्व भागात ‘अरब स्प्रिंग’च्या धर्तीवर विरोध प्रदर्शनांना उत्तेजन देणाऱ्या प्रभावशाली शिया धर्मगुरू निम्र अल निम्र यांना क्षमा देण्यात यावी अशी इराणची विनंती रियाधने फेटाळून लावली. २ जानेवारीला सौदी अरेबियाने निम्र अल निम्र यांच्यासहित ४६ कैद्यांना दहशतवादाच्या आरोपाखाली फाशी दिली. सुन्नीबहुल सौदी अरेबियाच्या चिथावणीखोर निर्णयाने शियाबहुल इराणमध्ये अपेक्षितपणे रागाचा भडका उडाला आणि त्याची परिणती तेहरानमधील सौदी अरेबियाच्या दूतावासावरील िहसक हल्ल्यात झाली. पश्चिम आशियाच्या राजकारणात इराण आणि सौदी अरेबिया एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत. येमेन, सीरिया प्रश्न आणि इस्लामिक स्टेट यांमुळे पश्चिम आशिया अशांततेच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. अशा वेळी सौदी अरेबिया आणि इराणमधील शीतयुद्धाने आगीत ‘तेल’ पडले. २०१२ पासून अटकेत असणाऱ्या शिया धर्मगुरूंच्या फाशीसाठी नेमकी हीच वेळ निवडून सौदी अरेबियाने काय साधले, याचा शोध घेण्यासाठी भू-राजकीय आणि आíथक कंगोरे यांचा धांडोळा घेणे इष्ट ठरेल.
सौदी अरेबिया आणि यांच्यातील संघर्षांला पंथीय किनार आहेच; परंतु त्याहूनही अधिक ही स्पर्धा पश्चिम आशियात प्रादेशिक वर्चस्वाची आहे. १९७९ पर्यंत सौदी अरेबिया आणि इराण अमेरिकेच्या पश्चिम आशियातील धोरणाचे मुख्य आधारस्तंभ होते. परंतु इराणमधील इस्लामिक क्रांतीनंतर अमेरिकेने प्रादेशिक सुरक्षा मुद्दय़ांना केवळ सौदी अरेबियाच्या साहाय्याने दिशा दिली. या काळात अमेरिकेची तेलाची भूक सौदीने सोडवली आणि त्याची परतफेड अमेरिकेने शस्त्रास्त्रे देऊन केली. परंतु १९७३ च्या ‘ऑइल शॉक’नंतर अमेरिकेने देशांतर्गत तेल निर्मितीच्या तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले. फ्रॅकिंग तंत्रज्ञानाच्या आधारे तेल उत्पादनात भरीव वाढ केली. गेल्याच महिन्यात तेल निर्यातीवर ४० वर्षांपासूनची असणारी बंदी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी उठवली आहे. जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती घसरण्यामागे अमेरिकेचा मोठा हातभार आहे. तेलाच्या घसरत्या किमतींमुळे सौदी अरेबियाची आíथक परिस्थिती नाजूक बनली आहे.
त्यातच ओबामा प्रशासनाने इराणसोबत अणुप्रश्नाविषयी गंभीरतेने चर्चा सुरूकेली. सौदी अरेबिया यामुळे अमेरिकेविषयी प्रचंड नाराज होता. इराणसोबतची चर्चा अंतिम टप्प्यात असताना मार्च २०१५ मध्ये सौदीने येमेनमधील इराणपुरस्कृत हौती शिया गटावर बॉम्बहल्ले केले. मात्र त्यात फारसे यश मिळाले नाही. याउलट अमेरिका आणि इराणचे सहकार्य वाढतच गेले. इराकमध्ये इस्लामिक स्टेटविरोधी लढय़ात अमेरिकेने इराकचे लष्कर आणि इराण प्रशिक्षित गटांना अमेरिकेच्या युद्धविमानांनी संरक्षण पुरविले. जुल २०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे पाच कायम सदस्य, युरोपियन युनियन आणि इराण यांच्यात अणुप्रश्नाविषयी सर्वसहमती झाली. याचा परिपाक म्हणजे इराणवरील आíथक आणि राजकीय बंधने उठवली जाणार आहेत. जागतिक राजकीय आणि आíथक मुख्य धारेशी इराणची नाळ पुन्हा एकदा जोडली जाऊन प्रादेशिक वर्चस्व गाजवण्याची संधी आहे. याचा फायदा उठवण्यासाठी इराणने नजीकच्या भविष्यात प्रतिदिनी पाच लाख बॅरल तेल उत्पादन करण्याचे योजिले आहे. साहजिकच याचा परिमाण तेलाच्या किमतींवर होणार आहे.
तेलाच्या घसरत्या किमतींमुळे सौदी अरेबियाची आíथक तूट १०० अब्ज डॉलपर्यंत पोहोचली आहे. अरब क्रांतीचे लोण देशात पसरू नये म्हणून सौदीने सबसिडी आणि लोककल्याणकारी योजना जाहीर केल्या होत्या. परंतु सद्य:स्थितीत त्यांच्यात कपात करण्यास सुरुवात झाली आहे. तेलाच्या सध्याच्या किमती ३५ डॉलर प्रति बॅरल आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अभ्यासानुसार सौदीला आíथक तूट भरून काढून लोककल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी तेलाची किंमत १०६ डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास हवी आहे. तेलाच्या किमती नजीकच्या भविष्यात वाढण्याची सुतराम शक्यता नाही. याशिवाय इस्लामिक स्टेटने कट्टर सुन्नींना आपल्याकडे वळवण्याचे जोमाने प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे सौदीचे सुन्नींचा रक्षणकर्ता हे स्थान धोक्यात आले आहे. सौदीतील लोकमत तेथील राजघराण्याच्या विरोधात जात आहे. अशा वेळी देशाबाहेरील शत्रूंविषयी लोकमताचा रोख वळविणे शासनकर्त्यांना सोयीचे ठरते. पश्चिम आशियातील संघर्षांचा इतिहास या गोष्टींची पुष्टी करतो. शिया धर्मगुरू निम्र अल निम्र यांना फाशी देऊन सुन्नींविषयी प्रेम सिद्ध करण्याचा सोपा मार्ग सौदीने स्वीकारला.
राजनैतिकसंबंधांवरील १९६१ च्या व्हिएन्ना कराराच्या २२ व्या कलमानुसार विदेशी दूतावासाच्या परिसराचे रक्षण करण्याची जबाबदारी संबंधित देशांची म्हणजेच या प्रकरणात इराणची होती. तेहरानमधील सौदी दूतावासासंबंधित घटनेने याचे स्पष्ट उल्लंघन झाल्याचे दिसून येते. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इराणवर टीकेची झोड उठली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने या घटनेविरोधात प्रस्ताव मंजूर केला आहे. सौदी अरेबियाचे मित्रदेश बहारीन आणि सुदान यांनी इराणसोबतचे राजनैतिक संबंध तोडले. यूएईने आपल्या राजदूताला इराणमधून माघारी बोलाविले आहे. १९७९ मध्ये अमेरिकेच्या दूतावासावर िहसक हल्ला केल्याची फळे जागतिक मुख्य व्यवस्थेपासून दूर राहून इराण अगदी २०१५ पर्यंत भोगत होता. अर्थात अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्या जागतिक स्थानामध्ये फरक आहे. परंतु येनकेनप्रकारे इराणच्या पश्चिम आशियाच्या भूराजकीय आणि आíथक मुख्य धारेत येण्याच्या प्रक्रियेत मोडता घालण्याचा सौदीचा प्रयत्न आहे.
तेहरानमधील घटनेला अंतर्गत राजकारणाचा पदर आहे. रियाधमधील घटनांवर इराणकडून तीव्र प्रतिक्रिया येणे अपेक्षितच होते. अमेरिकेसोबत अणुप्रश्नावर सहमती दर्शवून इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रोहानी यांनी मवाळ भूमिका घेतल्याने इराणमधील कट्टर शिया पंथीय नाराज आहेत. शिया धर्मगुरूला फाशी दिल्याची नेमकी संधी साधून जनतेच्या भावनांना िहसक वळण देण्याचे काम कट्टरपंथीयांनी चोख पार पाडले असावे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय जनमत विरोधात जाऊन सौदी अरेबियाने टाकलेल्या जाळ्यात इराण अडकण्याची शक्यता लक्षात घेऊन रोहानी यांनी या घटनेचा तात्काळ निषेध केला आणि घटनेमागील सूत्रधारांना शिक्षा केली जाईल अशी ग्वाही दिली आहे. आपल्यावरील र्निबध उठवले जावेत यासाठी इराणने आपल्या भूमिकेत आमूलाग्र बदल केल्याचे दिसते. तसेच १२ जानेवारीला फारसी बेटांजवळील इराणच्या सीमेत अनधिकृतपणे शिरलेल्या अमेरिकन नौदलाच्या दोन बोटी आणि १० खलाशांची दुसऱ्या दिवशीच सुटका करण्याचा इराणचा निर्णय अमेरिकेसोबतच्या त्यांच्या सकारात्मक संबंधांचे निदर्शक मानावयाला हवे. ओबामा प्रशासनाने इराणची तळी अजूनही उचलून धरलेली आहे आणि १७ जानेवारीला इराणवरील र्निबध उठवले जातील असे दिसते. वर्चस्व निर्माण करण्याची इराणची महत्त्वाकांक्षा आहे आणि त्यासाठी हे र्निबध उठणे अत्यावश्यक आहे. अर्थात सौदी-इराण संबंधाचा सीरियावर परिणाम होणे अपरिहार्य आहे.
सीरियामध्ये बहुसंख्य लोकसंख्या सुन्नी असली तरी सत्तेची सूत्रे शिया पंथीय बशर अल असाद यांच्याकडे आहेत. सौदी अरेबियाने याविरुद्ध सीरियातील बंडखोर गटांना फूस लावली. इराणचा असाद यांना पाठिंबा आहे. सीरियातील प्रश्न सोडवण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांचा विरोध सोडून इराणला चच्रेत सहभागी होण्याबाबत अमेरिकेने सहमती दर्शवली. रशियाने असाद आणि इराण यांना पाठिंबा दिला आहे. अशा वेळी सौदी राजा सलमान यांची नियोजित मॉस्को भेट अनेक भू-राजकीय शक्यतांकडे सूचक इशारा करते. पण अर्थातच सौदी अरेबिया आणि इराणमधील संघर्षांमुळे सीरियाचा प्रश्न लांबणीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सीरियन परराष्ट्रमंत्र्यांच्या १२ जानेवारीच्या दिल्ली भेटीत सीरियन समस्या संयुक्त राष्ट्रसंघ्याच्या छत्राखाली सुटावी अशा तात्त्विक भूमिकेचा पुनरुच्चार करून दोन्ही बाजूंना गोंजारण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. पश्चिम आशियाच्या राजकारणात भारताची भूमिका मर्यादित आणि त्यामुळे तटस्थतेची राहिली आहे. त्यामुळेच इराण आणि सौदी अरेबियासोबतच्या भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांवर सद्य:स्थितीत फार परिणाम पडणार नाही. परंतु अस्थिरतेमुळे इराणच्या छाबहार बंदरामाग्रे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील ऊर्जास्रोतांपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रकल्पात अडथळा येऊ शकतो. पश्चिम आशिया भारताच्या तेलस्रोतांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. दोन देशांतील स्पध्रेमुळे तेलाच्या किमती वर जाण्याची शक्यता कमी आहे. पण तेलपुरवठय़ाच्या नियमिततेवर त्याचा परिमाण होऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारताचे किमान ७० लाख नागरिक आखाती देशांत राहतात. अशांतता आणि नाजूक आíथक परिस्थितीमुळे त्यांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि याचा थेट परिमाण त्यांच्याद्वारे भारतात पाठवण्यात येणाऱ्या पैशावर होऊ शकतो. टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, विप्रो, गोदरेज, लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो यांसारख्या भारतीय कंपन्या सौदीत कार्यरत आहेत. तेथील अशांततेचा त्यांच्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. पश्चिम आशियातील अस्थिरतेची परिस्थिती उत्तरोत्तर वाढत गेली तर आपल्या नागरिकांना हलविण्यासाठी भारताला सिद्ध राहावे लागेल.
सध्या तरी इराण आणि सौदी अरेबियामध्ये र्सवकष युद्धाची शक्यता नाही. २०१६ च्या सुरुवातीलाच जगाच्या अर्थव्यवस्थेची गती मंदावत आहे. चीनच्या प्रगतीचा वेग धिमा होत आहे. जपान, युरोप आपली अर्थव्यवस्था तगण्यासाठी संघर्षरत आहेत. तेलाच्या घसरत्या किमतींमुळे पश्चिम आशियातून मागणी कमी होत चालली आहे. अशा वेळी सौदी-इराण यांच्यातील प्रादेशिक वर्चस्वाची स्पर्धा जगाच्या स्थिरतेसाठी आणि अर्थकारणासाठी धोक्याचा इशारा आहे.