गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याचे जलक्षेत्र अशांत आहे. जलसंपदा विभाग कधी निर्णय- गारपिटीने तर कधी धोरण-ढगफुटीने हैराण आहे. प्रथम गोसेखुर्द प्रकल्पाचे काम राष्ट्रीय अभिकरणाकडे देण्याचा निर्णय झाला आणि आता त्या विभागाचे मोठे कार्यक्षेत्र व एक चांगली संस्था जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. जलक्षेत्रातील ‘हवामान बदलास’ कारणीभूत ठरलेल्या एका नवीन शासननिर्णयाचा परामर्श घेणारे टिपण..
जलसंधारण विभागाचा नामविस्तार ‘मृद व जलसंधारण’ विभाग असा करून त्या विभागाचे कार्यक्षेत्र २५० हेक्टर क्षमतेच्या प्रकल्पांवरून ६०० हेक्टर क्षमतेच्या प्रकल्पांपर्यंत वाढवणे, संपूर्ण राज्यासाठीचे ‘मृद व जलसंधारण आयुक्तालय’ मराठवाडय़ात औरंगाबाद येथे स्थापन करणे आणि जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (‘वाल्मी’) ‘मृद व जलसंधारण’ विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणणे असे निर्णय शासनाने २५ एप्रिल रोजी घेतले आहेत. फक्त पाणी दिसण्यावर (जलसंधारण) भर न देता माती अडवा आणि पाणी जिरवा (मृदसंधारण) या मूळ संकल्पनेला महत्त्व व प्राधान्य दिले पाहिजे, हा संदेश जलसंधारण विभागाच्या नामविस्तारातून दिला गेला हे योग्यच झाले. ‘मृद व जलसंधारण आयुक्तालय’ औरंगाबाद येथे स्थापन केल्यामुळे मराठवाडय़ाची एक जुनी मागणी मान्य झाली याचाही आनंदच आहे. हे दोन्ही निर्णय स्वागतार्ह आहेत. त्याबद्दल शासनाचे हार्दिक अभिनंदन. अन्य दोन निर्णय मात्र जलक्षेत्रावर विपरीत परिणाम करणारे आहेत. शासनाने त्याबाबत गांभीर्याने पुनर्वचिार केला पाहिजे.
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे स्थानिक स्तरावरील ६२,२२९ प्रकल्पांद्वारे १५.०३ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे, असा दावा करण्यात येतो; पण या लघू पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांद्वारे प्रत्यक्ष किती क्षेत्र सध्या भिजते आहे याची विश्वासार्ह आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही. तेथे सिंचन व्यवस्थापन असा काही प्रकार होत नाही. त्यासाठी यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी यापलीकडे तेथे काहीही होत नाही. सिंचनविषयक विशेष चौकशी (चितळे) समितीने याबाबत खालीलप्रमाणे ताशेरे ओढले आहेत.
‘‘..कोटय़वधी रुपये खर्चून १५.०३ लक्ष हेक्टर जमिनीस सिंचन सुविधा पुरविणाऱ्या या योजनांचा प्रत्यक्ष फायदा किती होत आहे याची छाननी करण्याची कोणतीही व्यवस्था आजवर निर्माण केली नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट असून याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे.. अशा सर्व प्रकारच्या स्थानिक स्तर योजनांवरील प्रत्यक्ष सिंचन वापराचे व त्यापासून मिळणाऱ्या फायद्याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन न करता त्यावर खर्च करीत राहणे हे राज्याच्या हिताचे नाही.. या योजनांवर आजपर्यंत दर वर्षी व आजवर एकूण किती खर्च झाला आहे याबाबत प्रयत्न करूनही ही माहिती समितीला उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे या सिंचन प्रणालीत आजवर केलेली गुंतवणूक समजू शकत नाही.’’ (पृष्ठ क्र. ५२, ५३ अहवाल खंड- १, फेब्रुवारी २०१४)
अडीचशे हेक्टपर्यंत लाभक्षेत्र असणाऱ्या प्रकल्पांबाबत जलसंधारण विभागाची अशी अत्यंत दयनीय अवस्था असताना त्या विभागाकडे आता ६०० हेक्टपर्यंत लाभक्षेत्र असणारे प्रकल्प सोपवणे व त्या विभागाचे कार्यक्षेत्र अजून वाढवणे म्हणजे नापास झालेल्यांचा गौरव आणि अकार्यक्षमतेला प्रोत्साहन! ‘वाल्मी’च्या बाबतीत मात्र बरोबर उलटा प्रकार झाला. एका चांगल्या संस्थेच्या वाटय़ाला उपेक्षा आली, गुणवत्तेचा अनादर झाला, कार्यक्षमतेला शिक्षा मिळाली.
जागतिक बँकेची मदत आणि जलसंपदा विभागाचे सकारात्मक धोरण या दोहोमुळे ‘वाल्मी’ संस्थेची सुरुवात दमदार झाली. इस्रायली तज्ज्ञांच्या मदतीने ‘वाल्मी’ प्रशिक्षणाची सद्धांतिक बाजू जाणीवपूर्वक पक्की करण्यात आली. हा भक्कम पाया आणि विशेषत: ‘वाल्मी’च्या प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांच्या परिश्रमातून ‘वाल्मी’ साकारली व नावारूपाला आली. सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील सर्वसामान्य शेतकरी व पाणीवापर संस्थांपासून ते राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत ‘वाल्मी’ने स्वत:चे एक स्थान निर्माण केले. सिंचन व्यवस्थापनविषयक प्रशिक्षण व संशोधन क्षेत्रात ‘वाल्मी’ची कामगिरी मोठी आहे. जलनीती, जल कायदे, पाणीवापर संस्थांच्या माध्यमातून लोकसहभाग आणि आंतरशाखीय दृष्टिकोनातून जलव्यवस्थापन या बाबतीत शासन व शेतकरी यांच्यात एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून ‘वाल्मी’ १९८० सालापासून कार्यरत आहे. यापुढे राज्यात नवीन सिंचन प्रकल्प होण्याची शक्यता फारशी नाही. आहे त्या प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनावरच आपल्याला भर द्यावा लागेल. ‘वाल्मी’ची आवश्यकता व उपयुक्तता नेमकी तेथे आहे. ‘वाल्मी’ची ध्येयधोरणे व उद्दिष्टे त्यामुळेच जलसंधारण विभागापेक्षा फार वेगळी आहेत. ‘वाल्मी’ जलसंपदा विभागाकडेच राहण्यात राज्याचे व ‘वाल्मी’चे हित आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘वाल्मी’, ‘मृद व जलसंधारण’ विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय अचानक व्हावा आणि जलसंपदा विभागाने तो सहज होऊ द्यावा हे सगळेच केवळ धक्कादायक व अनाकलनीय आहे. ‘वाल्मी’च्या स्वायत्ततेला बाधा न आणता ‘वाल्मी’ ‘मृद व जलसंधारण’ विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणली जाईल, ही भाषा तद्दन फसवी आहे. ‘वाल्मी’चे हे सरळ सरळ अवमूल्यन आहे.
वस्तुस्थिती इतकी स्पष्ट असताना ‘मृद व जलसंधारण’ विभागाचे कार्यक्षेत्र २५० हेक्टरवरून ६०० हेक्टपर्यंत वाढवणे आणि ‘वाल्मी’ त्या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणणे हे निर्णय का, कसे व कोणामुळे झाले हे स्पष्ट व्हायला हवे. जलक्षेत्रातील जाणकार मंडळींच्या चच्रेत याबाबत सध्या अनेक मुद्दे आहेत. ते पुढीलप्रमाणे – १) सिंचन घोटाळ्यामुळे जलसंपदा विभाग कमालीच्या पराभूत मानसिकतेत आहे. त्याला कायम बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागतो. त्याचा फायदा अन्य हितसंबंधीय घेत आहेत. २) जलयुक्त शिवार योजनेबाबतची अंधश्रद्धा आणि अतिउत्साह यामुळे जलसंपदा विभागाला विश्वासात न घेता एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला. ३) एका जनहित याचिकेमुळे राज्यात नवीन सिंचन प्रकल्प घेण्यावर काही बंधने आली आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्याला बगल देण्यासाठी ते सिंचन प्रकल्प जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गाजवळील दारूच्या दुकानांवर बंदी आणल्यावर त्या महामार्गाचे वर्गीकरण बदलण्यामागे जे तर्कशास्त्र आहे ते जलक्षेत्रातही वापरण्यात आले. ४) जलसंपदा विभागाची प्रतिमा इतकी डागाळलेली आहे की, त्या विभागाच्या चांगल्या कामाकडेही (उदा. ‘वाल्मी’) दुर्लक्ष होत आहे. ५) ‘वाल्मी’ प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून होत असलेली जनजागृती जलसंपदा विभागाला परवडत नसल्यामुळे आता त्या विभागालाच ‘वाल्मी’ नकोशी झाली आहे. ६) धुळे-सोलापूर रस्ता ‘वाल्मी’च्या परिसरातून नेण्यासंदर्भात ‘वाल्मी’ व अन्य विभागांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वाद झाले आणि त्यातून ‘वाल्मी’च्या अधिकाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी त्यांच्याकडून ‘वाल्मी’च काढून घेण्यात आली. ७) वाढत्या शहरीकरणामुळे ‘वाल्मी’चा परिसर आता औरंगाबाद शहराचा मध्यवर्ती भाग बनला आहे. ‘वाल्मी’च्या शेकडो कोटी रुपयांच्या १७५ हेक्टर जमिनीवर डोळा ठेवून हा निर्णय झाला आहे. ७) ‘वाल्मी’त अलीकडेच झालेल्या एका मोठय़ा घोटाळ्याचा छडा लागणे अवघड करण्यासाठी ‘वाल्मी’चे प्रशासकीय पितृत्व बदलण्यात आले. ८) आपले अधिकारक्षेत्र वाढविण्यासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांनी केलेली ही एक धूर्त खेळी आहे. (‘मृद व जलसंधारण’ विभागाचा सचिव आयएएस अधिकारी आहे.)
वर नमूद केलेल्या अनेक मुद्दय़ांच्या एकत्रित परिणामामुळे हे विपरीत निर्णय झाले असण्याची शक्यता आहे. सत्य हे कल्पितापेक्षाही चमत्कारिक असते. निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तींपुढे कदाचित हा सगळा तपशील आला नसल्याची शक्यता आहे. जलक्षेत्र व ‘वाल्मी’बद्दल आस्था बाळगणाऱ्यांनी या प्रकरणी लक्ष घालावे आणि शासनानेही पुनर्वचिार करावा.
लेखक औरंगाबाद येथील ‘वाल्मी’ या संस्थेतील निवृत्त प्राध्यापक तसेच जलतज्ज्ञ आहेत.
प्रदीप पुरंदरे pradeeppurandare@gmail.com
दर सोमवारी या पानावर प्रसिद्ध होणारे ‘लाल किल्ला’ हे सदर बुधवारच्या अंकात प्रसिद्ध होईल
