जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार आणि जल-नियमन या तीन बाबींच्या अभावामुळे राज्याला आज वारंवार आपत्ती व्यवस्थापन करावे लागत आहे. मजनिप्राची पुनर्रचना करण्यासाठी शासनाने अध्यादेश काढला होता. त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी तो आता विधिमंडळात चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. या अध्यादेशात काही उणिवा असल्याने पाणीसमस्या मिटवण्यासाठी तो पुरेसा नाही. यासाठी जल नियमन प्राधिकरणाच्या कायद्यातच आमूलाग्र सुधारणा कराव्यात, हे सुचवणारा लेख..
कोणत्याही प्रकारचा जलविकास असो, त्याची देखभाल-दुरुस्ती आपण करीत नाही. पाणलोट क्षेत्र विकास, लघू पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) आणि आता जलयुक्त शिवार योजनेतील कामे या सर्वाच्या देखभाल-दुरुस्ती व संनियंत्रणाकरिता विहित कार्यपद्धती, कर्मचारी व निधी अशी कोणतीही शासकीय वा अशासकीय अधिकृत व्यवस्था मुळातच नाही. ‘बांधले आणि विसरले’ हे या जलविकासाचे खरे स्वरूप! राज्यस्तरीय लघू, मध्यम आणि मोठय़ा सिंचन प्रकल्पांकरिता देखभाल-दुरुस्ती, संनियंत्रण, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली आणि व्यवस्थापनाकरिता विहित कार्यपद्धती, कर्मचारी व निधी अशी अधिकृत शासकीय व्यवस्था कधी काळी होती. आता तिचाही ऱ्हास झाला आहे. परिणामी, कालवा, वितरिका, चाऱ्या आणि शेतचाऱ्यांची दैनावस्था आहे. कालव्यांची वहनक्षमता कमी आणि गळती जास्त आहेत. सर्वसामान्य पावसाच्या वर्षांत धरणात पाणी असले तरी प्रवाही सिंचनाकरिता रब्बी हंगामात दोन-तीन पाणीपाळ्या रडतखडत मिळतात. पण जलाशय आणि मुख्य कालव्यावरून उपसा करणाऱ्यांना मात्र अमाप पाणी मिळते.
काही मोजके मोठे व मध्यम प्रकल्प सोडले तर जलसंपदा विभागाचे अधिकारी ज्याला एकविसाव्या शतकातील जल-व्यवस्थापन म्हणता येईल असे काहीही करीत नाहीत. जलाशयातील पाण्याचे शास्त्रीय व विहित निकषांआधारे हंगामवार अंदाजपत्रक तयार करणे, लाभ क्षेत्रातील मातीचा प्रकार व खोली, हवामान व पिकांची सिंचनाची गरज, कालवा व वहनव्यवस्थेतील जलगतिशास्त्र या सर्वाचा एकत्रित अभ्यास करून पाणीवाटपाचा कार्यक्रम तयार करणे आणि पाण्याचे मोजमाप करीत तो अमलात आणणे याला जल-व्यवस्थापन म्हणतात. ते न करता पुढाऱ्यांच्या मर्जीप्रमाणे कालवे चालवले जातात. मुळात फक्त प्रवाही सिंचनासाठी बांधलेल्या प्रकल्पांच्या जलाशयातून उपसा सिंचनाकरिता तसेच पिण्याचे व औद्योगिक वापराचे पाणीही द्यावे लागते. त्यामुळे अजूनच गोंधळ होतो. शेवटी पाणीवाटपातल्या भ्रष्टाचारामुळे अनागोंदीचा अतिरेक होतो. एवढे सिंचन प्रकल्प बांधले पण आपण अनेक ठिकाणी किमान पिण्याच्या पाण्याचीही विश्वासार्ह व्यवस्था करू शकत नाही, यामागे जल-व्यवस्थापनाचा अभाव हेच एक कारण आहे. दुष्काळ म्हणजे त्सुनामी किंवा भूकंप नव्हे. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्येच पाण्याची परिस्थिती स्पष्ट झाली होती. मागील सिंचन वर्षांत ज्या सिंचन प्रकल्पांत जे काही पाणी होते त्याचा प्रामाणिक लेखाजोखा घेतला गेला तर व्यवस्थापनाकडे किती दुर्लक्ष झाले हे लक्षात येईल.
छोटय़ा-मोठय़ा सिंचन प्रकल्पांचा जल-कारभार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ (मपाअ ७६) नुसार व्हावा असे अपेक्षित आहे. तो कायदा सिंचनाचे पहिल्या व दुसऱ्या वर्गाचे सिंचन असे दोन भाग करतो. जलसंपदा विभागातील कालवा अधिकाऱ्यांकडे पहिल्या वर्गाच्या सिंचनाची (कलम क्र. १ ते ११६) आणि महसुली अधिकाऱ्यांवर दुसऱ्या वर्गाच्या सिंचनाची (कलम क्र. ११७ ते १३०) जबाबदारी आहे. मपाअ ७६ मधील कलम क्र. ७ अन्वये ‘मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी’ असलेल्या मुख्य अभियंत्यांना सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. पण मुख्य अभियंते आपले कायदेशीर कर्तव्य पार पाडत नसल्यामुळे सर्व यंत्रणा निष्क्रिय आहे. कोणतेच अधिकारी ‘कालवा अधिकारी’ म्हणून काम करीत नाहीत. कायदा करून ४० वर्षे झाली तरी मपाअ ७६चे नियम अद्याप केलेले नाहीत. नदीनाले, लाभ क्षेत्रे आणि कालवा अधिकाऱ्यांची कार्य क्षेत्रे अधिसूचित करण्याचे काम अनेक प्रकल्पांत अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीत असंख्य अडचणी आहेत. फक्त कायदा करून भागत नाही त्याच्या अंमलबजावणीचा तपशील तयार करा म्हणून प्रस्तुत लेखक १९८९ सालापासून प्रयत्न करतो आहे. निश्चित मुदतीत नियम तयार करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाला द्यावेत, अशी प्रार्थना करणारी जनहित याचिका १० डिसेंबर २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात लेखकाने दाखल केली आहे. कायदेविषयक सर्व त्रुटी पूर्ण करण्यासाठी एका कृतिदलाची स्थापना करा असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी राज्य जल परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत १७ जानेवारी २०१५ रोजी दिला आहे. एवढे सगळे होऊनही जलसंपदा विभागाने ना नियम केले ना कृतिदलाची स्थापना केली. मपाअ ७६ हा आपला सिंचनविषयक मूळ कायदा. त्याची तऱ्हा ही अशी असताना तो अमलात आहे असे गृहीत धरून शासनाने अजून ८ कायदे केले आहेत. त्यापैकी ७ कायद्यांना नियम नाहीत. थोडक्यात, जल-कारभाराचा इमला अत्यंत कमकुवत कायदेशीर पायावर उभा आहे. तो कधीही ढासळू शकतो. जल-व्यवस्थापन व जल-कारभार करण्याची प्राथमिक जबाबदारी कालवा अधिकाऱ्यांची आहे. त्यांच्या स्तरावर त्याबाबत काहीच होत नाही ही मूळ समस्या आहे.
राज्यातील भूपृष्ठावरील व भूगर्भातील पाणी आणि सर्व प्रकारच्या पाणी वापरांचा एकात्मिक विचार करून पाण्याचे नियमन करण्यासाठी स्वायत्त अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची (मजनिप्रा) २००५ साली स्थापना झाली. एकात्मिक राज्य जल आराखडा हे मध्यवर्ती सूत्र मानून नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद आणि मजनिप्रा अशी नवीन संस्थात्मक रचना मजनिप्रा कायद्याला अभिप्रेत आहे. प्रत्यक्षात काय झाले? पाटबंधारे विकास महामंडळे बरखास्त करून त्यांच्या जागी नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करण्याऐवजी महामंडळांनाच अभिकरणे ‘मानण्यात’ आले. स्थापना झाल्यापासून राज्य जल मंडळाने आठ वर्षांनी, तर राज्य जल परिषदेने १० वर्षांनी पहिल्या बैठका घेतल्या. मंडळ व परिषद या दोन्ही संस्थांना स्वत:चे स्वतंत्र कार्यालय नाही. कामकाज चालवण्याचे नियम नाहीत. मजनिप्रा कायदा लागू झाल्यापासून एका वर्षांत एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करणे ही अभिकरणे, मंडळ व परिषद यांची मुख्य कायदेशीर जबाबदारी. जल आराखडय़ाचे महत्त्व असे की, त्या आराखडय़ात ज्या प्रकल्पांचा समावेश केला आहे त्या प्रकल्पांचा सर्वागीण अभ्यास करून मजनिप्राने फक्त त्या प्रकल्पांनाच मंजुरी द्यायची आणि जल आराखडय़ाच्या आधारे जलसंघर्षांची सोडवणूक करायची. जल क्षेत्रातील अनागोंदी थांबावी व कायद्याचे राज्य प्रस्थापित व्हावे हा त्यामागचा हेतू. दहा वर्षे झाली तरी जल आराखडा तयार केला नाही आणि तरीही मजनिप्राने १९१ प्रकल्पांना मंजुरी दिली म्हणून प्रस्तुत लेखकाने ८ ऑक्टोबर २०१४ साली जनहित याचिका दाखल केली. जल आराखडा नसताना मजनिप्राने मंजूर केलेले १९१ प्रकल्प उच्च न्यायालयाने आता बेकायदेशीर ठरवले आहेत. जल आराखडा होईपर्यंत नवीन प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुऱ्या देऊ नका आणि त्या १९१ प्रकल्पात ज्या अनियमितता आहेत त्यांची चौकशी करा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्या चौकशी (पानसे) समितीचा अहवाल ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात शासनाला सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. पाटबंधारे विकास महामंडळे बरखास्त करून त्यांच्या जागी नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करण्याबद्दल अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या सुरेशकुमार समितीने नदीखोरे अभिकरणे आवश्यक आहेत अशी शिफारस करणारा अहवाल यापूर्वीच शासनाला सादर केला आहे. एकात्मिक राज्य जल आराखडय़ासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी राज्य जल परिषदेच्या दुसऱ्या बैठकीत १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या बक्षी समितीच्या आजवर दोन बैठका झाल्या आहेत. गोदावरी खोरे जल आराखडा दुरुस्त करणे आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडय़ासाठी कार्यपद्धती व मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करण्याच्या कामाला गती प्राप्त झाली आहे असे त्या समितीचा एक सदस्य म्हणून आवर्जून सांगायला हवे.
मजनिप्राची पुनर्रचना करण्याच्या हेतूने शासनाने अध्यादेश काढला होता. त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी तो विधिमंडळात चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या जलविषयक प्रश्नांची उकल करण्यासाठी जे प्रयत्न करावे लागतील त्याचे प्रतिबिंब त्या अध्यादेशात पडलेले नाही. पाटबंधारे विकास महामंडळे बरखास्त करून त्यांच्या जागी नदीखोरे अभिकरणे स्थापन केल्याशिवाय राज्याच्या जलक्षेत्रात कोणतेही चांगले बदल संभवत नाहीत. तेव्हा सुरुवात तेथून करावी. राज्यातील जल व्यवस्थापन, कारभार व नियमन सुधारण्याकरिता मजनिप्राची पुनर्रचना करायची आहे याचे भान ठेवून मजनिप्रा कायद्यातच आमूलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे.
प्रदीप पुरंदरे
त्यांचा ई-मेल : pradeeppurandare@gmail.com
लेखक औरंगाबाद येथील ‘वाल्मी’ या संस्थेतील सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक आणि मराठवाडा विकास महामंडळाचे माजी सदस्य आहेत.
