|| मिलिंद बेंबळकर
सध्या आपल्या देशात ७८% पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. वाढते शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणासाठी पाण्याची गरज वाढणार आहे. दुसरीकडे सर्वाधिक पाणी लागणाऱ्या ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढत असून ती सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. नाबार्ड व इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्सने प्रसृत केलेला ताजा अहवाल यादृष्टीने गंभीर आहे. म्हणून सरकारने येणाऱ्या काळात जलकेंद्रित निर्णय घेणे का आवश्यक आहे, याची चर्चा करणारे टिपण..
भारतातील उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या संदर्भात १० मुख्य पिकांची उत्पादकता याविषयी (धान्ये- तांदूळ, गहू, मका; डाळी- वाटाणा, तूर; तेलबिया- भुईमूग, मोहरी; व्यापारी पिके- ऊस, कापूस; फळ भाजी- टोमॅटो) जूनमध्ये नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक) आणि इक्रिएर (इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स, नवी दिल्ली) यांनी तयार केलेला अहवाल अतिशय खळबळजनक आहे.
या अहवालात म्हटले आहे, सध्या आपल्या देशात ७८% पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. २०२४ मध्ये भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा जास्त असेल. शहरांमध्ये राहणाऱ्यांची संख्या सध्या ३८ कोटी आहे. २०३० पर्यंत ती ६० कोटींपर्यंत पोहोचेल. वाढते शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणासाठी पाण्याची गरज वाढणार आहे. म्हणून पंतप्रधानांची ‘कृषी सिंचाई योजना’ कार्यक्षमतेने राबविण्याची गरज आहे. या योजनेची दोन मुख्य उद्दिष्टे आहेत. ‘प्रति बूंद- अधिक फसल’ आणि ‘हर खेत को पानी’. ही उद्दिष्टे साध्य करीत असताना सिंचनाची कार्यक्षमता २० टक्क्याने वाढविणे आहे आणि नवीन २८.५ लक्ष हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणावयाची आहे.
आता ही उद्दिष्टे साध्य करताना, महाराष्ट्रातील उसाच्या सद्य:परिस्थितीबद्दल नाबार्ड- इक्रिएर अहवालात काय म्हटले आहे ते आपण पाहू. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात उसाची प्रति हेक्टर उत्पादकता ही ८७.७५ टन/हेक्टर असून ती समाधानकारक आहे. (सर्वाधिक उत्पादकता तमिळनाडू – १०५ टन/ हेक्टर, सर्वात कमी उत्पादकता मध्य प्रदेश- ४०.८७ टन/ हेक्टर). उसाच्या उत्पादनासाठी पाण्याची उत्पादकता (कमीत कमी पाणी वापरून जास्तीत जास्त पिकाचे उत्पादन) तमिळनाडूमध्ये १४.०१ किलो/घनमीटर आहे, तर महाराष्ट्रात ५.९४ किलो/घनमीटर आणि सर्वात कमी मध्य प्रदेशात १.८८ किलो/घनमीटर आहे. परंतु महाराष्ट्रातील जलसिंचनाची उत्पादकता मात्र अतिशय कमी ४.४८ किलो/घनमीटर आहे. तर बिहारमध्ये सर्वाधिक १२.४२ किलो/घनमीटर आणि मध्य प्रदेशात सर्वात कमी २.७४ किलो/घनमीटर आहे. म्हणून बिहार आणि पूर्व उत्तर प्रदेश येथे साखर कारखानदारीस नसर्गिकदृष्टय़ा अतिशय पोषक वातावरण आहे. महाराष्ट्रातील जलसिंचनाची उत्पादकता तुलनेने अतिशय कमी आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्रात सिंचनाच्या पाण्याचा अतिरिक्त वापर होत आहे. ज्यामुळे इतर शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होत नाही. म्हणजेच ‘हर खेत को पानी’ हे उद्दिष्ट साध्य होत नाही. त्यासाठी उपलब्ध पाण्याचा विचार करून पीक पद्धतीचा पुनर्विचार करावा आणि केवळ स्वत:च्या शेतामधील उसाच्या उत्पादकतेचा विचार न करता जलसिंचनाच्या उत्पादकतेचा (उसाचे प्रति हेक्टर उत्पादन/ त्यासाठी वापरलेले सिंचनाचे पाणी) विचार करावा.
सध्या उसापासून साखर तयार न करता थेट (फर्मेटेशन पद्धतीने) इथेनॉल तयार करण्याची चर्चा सुरू आहे. आणि त्यामुळे आयात होणाऱ्या क्रूड ऑइलला पर्याय निर्माण होईल. जेणेकरून मोठय़ा प्रमाणात परकीय चलन वाचवता येईल असाही मतप्रवाह आहे. ब्राझीलमध्ये क्रूड ऑइलला इथेनॉलचा पर्याय योग्य आहे. परंतु महाराष्ट्रामध्ये हा पर्याय असू शकत नाही. सोबतचा तक्ता पाहावा.
सर्वसाधारणपणे गाळपयोग्य उसासाठी १५० ते २०० लक्ष लिटर पाणी प्रति वर्षी प्रति हेक्टर लागते. भारतात उसासाठी ८०% पाणी भूगर्भातील वापरले जाते. भूगर्भातील पाण्याची पातळी प्रति वर्षी ७०० मिमी ते १२०० मिमीने कमी होत आहे (जागतिक बँक अहवाल २०१०). उसापासून साखर न तयार करता (फर्मेटेशन पद्धतीने), १ मेट्रिक टन उसापासून ६०.४७ लिटर इथेनॉल तयार होते. तर १ लिटर इथेनॉल तयार करण्यासाठी ३५४० लिटर पाण्याचा वापर होतो.
सोबतचा तुलनात्मक तक्ता आणि आकडेवारी पाहता अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
१) महाराष्ट्रासारख्या पाण्याच्या तीव्र तुटीच्या प्रदेशात इथेनॉल बनविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज काय?,
२) ऊस बागायतदार हे सरकारला जुमानत नाहीत. ते ऊसच लावत राहतात. साखर कारखानदार आंधळेपणाने साखर आणि इतर उत्पादने तयार करीत राहतात. त्याची निर्यात होत नाही. स्थानिक बाजारात त्याला मागणी नसते, उठाव नसतो. ऊस बागायतदार आणि साखर कारखानदारांचा न पेलणाऱ्या ओझ्याचा जाच नागरिकांनी आणि करदात्यांनी किती काळ सहन करायचा? त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे उसासंबंधीचे दीर्घकालीन धोरण कोणते आहे?
३) कच्च्या तेलाची भारतातील आयात किंमत केवळ २६ रु. प्रति लिटर आहे (८ जूनच्या आकडेवारीनुसार), तर ३५४० लिटर पाण्याचा वापर करून १ लिटर इथेनॉल खरेदीचा तेल कंपन्यांचा दर रु. ४७.४९ प्रति लिटर आहे (२७ जूनच्या आकडेवारीनुसार). त्यामुळे इथेनॉल हा कच्च्या तेलाला पर्याय कसा काय होऊ शकतो?
४) उसाच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे महाराष्ट्रात नेहमीच तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होते, हे अनेक वेळा सिद्ध झालेले असताना पंतप्रधानांच्या कृषी सिंचाई योजनेतील ‘हर खेत को पानी’ आणि ‘प्रति-बूंद अधिक फसल’ हे उद्दिष्ट महाराष्ट्रातील भाजप सरकार कसे साध्य करणार आहे?
५) महाराष्ट्र शासन आजारी, पाण्याच्या तीव्र तुटीच्या प्रदेशातील साखर कारखाने नाबार्ड- इक्रिएर अहवालानुसार ( जून २०१८) जास्त पाण्याची उपलब्धता असणारे बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेश, ओरिसा, प. बंगला, आसाम या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यासाठी कोणते उपाय करणार आहे?
महाराष्ट्र शासनाने नाबार्ड- इक्रिएर अहवालानुसार आपले पाणी वापराचे धोरण आखले पाहिजे आणि यापुढे कृषी, नगर विकास, उद्योग आणि जलसंपदा विभागांची प्रत्येक कृती, निर्णय हे जलकेंद्रित असले पाहिजेत. पंतप्रधानांच्या कृषी सिंचाई योजनेस आधारभूत मानून त्याच्या अंमलबजावणीविषयी महाराष्ट्र शासनाने कटिबद्ध राहिले पाहिजे.
milind.bembalkar@gmail.com
