द. आफ्रिकेतील केपटाऊन शहरात भीषण पाणीटंचाई जाणवत आहे. भविष्यातील धोके लक्षात घेऊन तेथे अनेक उपाय सरकारने केले आहेत. प्रत्येकास दररोज २५ लिटर पाणी मिळेल, तेही सार्वजनिक केंद्रातून घरी न्यावे लागणार. यामुळे तेथे पाण्याचा वापर तर कमी झालाच, पण पाणीगळतीचे प्रमाणही कमी झाले. येणाऱ्या काळात आपल्याकडेही पाण्याचा प्रश्न उग्र होऊ शकतो. त्यामुळे तज्ज्ञांनी पुढील पन्नास वर्षांत पर्जन्य जलाची उपलब्धी व वाटप यासंबंधी आताच निर्णय घेणे आवश्यक आहे..
गेल्या काही वर्षांपासून पर्यावरण, प्रदूषण, तापमान वाढ, समुद्राच्या पातळीमधील बदल व समुद्री पाण्याचे वाढते तापमान यावर चर्चा होत आहे. पाण्याची उपलब्धी कमी होत आहे. अतिवृष्टी, तीव्र उन्हाळे व तीव्र हिवाळे यांचे प्रमाण व वेळ यात वेगाने बदल होत आहेत, याची प्रचीती दक्षिण आफ्रिकेतील मोठे शहर केपटाऊन (लोकसंख्या ४५ लाख) येथे आढळून येत आहे. या शहराला पाणीपुरवठा एका धरणातून होतो. गेल्या तीन वर्षांतील दुष्काळामुळे या धरणातील पाणी कमी होऊ लागले. आकडेवारी आणि मोजमापनाप्रमाणे पाणी १२ एप्रिलपर्यंत पुरेल असे आढळून आले आणि उपाय सुरू केले. प्रत्येक घरास अथवा नळास फक्त ८७ लिटर पाणी मिळेल, असे ठरविले. याच काळात भारतीय क्रिकेट संघ केपटाऊन येथे गेला असता त्यांना खूपच अडचण झाली. पाणी सतत घटत असल्याचे बघून १२ एप्रिल रोजी जलसंचय शून्य होईल, असे दिसल्याने नळातील पाणी येणे बंद केले व प्रत्येक व्यक्तीस २५ लिटर पाणी मिळेल, तेही सार्वजनिक केंद्रातून घरी न्यावे लागेल. याचा लगेच परिणाम दिसला व पाण्याचा वापर कमी झाला आणि शून्य पाण्याची तारीख आधी २१ एप्रिल आणि सध्या ४ जून करण्यात आली आहे.
तेथील सरकार योग्य उपाय करीत आहे व नागरिक सहकार्य देत आहेत. शास्त्रज्ञ वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना करीत आहेत. केपटाऊनच्या उत्तरेस १००-२०० किलोमीटर अंतरावर पाणी उपलब्ध आहे, पण ते आणण्यासाठी पाइपलाइनची गरज आहे. यासाठी २०० मिलियन डॉलर आणि दीड ते दोन वर्षे लागतील. शून्य जलाचा परिणाम उद्योग, वाहतूक, हॉटेल, शाळा, घरे, दवाखाने, टुरिझम या सर्व क्षेत्रांत होईल. या प्रश्नास कसे सामोरे जावे यासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर बैठका, सभा, चर्चा आदी होत आहेत. यातील काही सूचना उपयुक्त आहेत. कॉलेजच्या एका मुलाने वातावरणातील आद्र्रता संकलित करून पाणी मिळवता येईल असा प्रयोग करून दाखविला. एका मोठय़ा बशीच्या आकाराच्या पात्रात एका दिवसात एका घरात अंदाजे ७० ते १०० लिटर पाणी जमविता येते.
काही वर्षांपूर्वी अबुधाबी येथे पिण्याच्या पाण्याचे संकट आले होते. तेव्हा त्यांच्यासाठी एका फ्रेंच कंपनीने दक्षिण ध्रुवामधील प्रचंड बर्फाचा टेकडीवजा ठोकळा समुद्रातून ओढून आणला व २००० कोटी गॅलन पाणी उपलब्ध केले. समुद्रात साधारणत: ३० ते ५० मीटर खोल पाणी थंड व अंदाजे ४ डिग्री सें.चे तापमानाचे असते. असा हिमनग फोडून तो ओढत आणणे व त्यातून पाणी घेणे. ध्रुवीय प्रदेशातील बर्फ हे समुद्री पाण्याचे नसून आकाशातून पडलेले असते. त्यामुळे ते पिण्यास योग्य असते. केपटाऊनला असा हिमनग आणावा, अशी सूचना आहे. आणखी एक सूचना म्हणजे समुद्री पाण्याचे पेयजल करण्याची यंत्रणा बसविणे. यामध्ये इस्रायलने बरीच प्रगती केली आहे. भारत सरकारने यासाठी रिव्हर्स- ऑसमॉसिस वापरून खारे पाणी पेयजल करण्याचे तंत्रज्ञान दिले आहे. या संबंधीचे संशोधन चेन्नई येथील (नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजी) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने केले आहे.
केपटाऊनमध्ये असलेल्या मच्छीमार कंपन्यांनी मिळून दोन कोटी रँड (तेथील चलन) खर्च करून सेंट हेलेना बे व लाईपेक येथे खाऱ्या पाण्याचे पेयजल करण्याचे दोन प्रकल्प उभारले आहेत. यामुळे दोन हजार रोजगार उत्पन्न झाले आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केपटाऊन शहरातील पाण्याची गळती कमी केली आहे. प्रारंभी ३५ ते ४० टक्के एवढी गळती होती. ती लोकांच्या विशेषत: विद्यार्थी समूहाच्या साहाय्याने १० ते १२ टक्के एवढी कमी केली आहे.
कधी कधी एखाद्या चांगल्या कार्यातूनच एखादी बिकट समस्या येऊ शकते. येथे लोकांना दिवसाला २५ लिटर पाणी सार्वजनिक ठिकाणाहून मिळते. ते बाटल्यांमधून नेले जाते आणि प्लास्टिक बाटल्यांचा कचरा रोज वाढत आहे. सामाजिक अभ्यासकांनी एक धोक्याची सूचना दिली आहे. जर पाण्याचे योग्य वितरण झाले नाही अथवा शून्य पाणी अवस्था आली तर सामाजिक भांडणे, दंगली होऊ शकतात.
हवामान शास्त्रज्ञानुसार केपटाऊन येथे तेथील पद्धतीनुसार ४ जुलै रोजी पाऊस येईल. तोपर्यंत परिस्थिती कशी राहील हे पाहणे जरुरीचे आहे.
वरील विवेचनावरून पाण्याचा योग्य वापर, नियोजन, वितरण करणे किती महत्त्वाचे आहे हे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. पुण्यात दोनदा पाणीपुरवठा अनेक वर्षांपासून होत आहे. याबद्दल काही तक्रार नाही. पण पुण्यास चोवीस तास पाणी देण्याची योजना आहे. यासाठी पैसा उपलब्ध नाही म्हणून रोखे, कर्ज, उधारी आदी प्रयत्न चालू आहेत. पुढील पन्नास वर्षांत शहरातील रस्ते, वाहतूक, घरे, वस्ती हे मोठय़ा प्रमाणात वाढणार आहेत. उद्योग, रेल्वे, विमानसेवा यांचा विस्तार होणार हे नक्की आहे. हवामान आणि पर्जन्य यात अनियमितता व अवेळी पाऊस हे लक्षात घेऊन व राष्ट्रीय स्तरावर पर्जन्य आणि भूजल यांची उपलब्धी कमी होणार आहे. हे केवळ शास्त्रज्ञ सांगतात असे नव्हे, तर सामान्य माणूससुद्धा सांगू शकतो. तेव्हा चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेपेक्षा शहरातील पाण्याची गळती थांबवून पाण्याचे पुढील पन्नास वर्षांत योग्य नियोजन करणे अधिक योग्य ठरेल.
पुण्यात हवामानशास्त्र, अर्थशास्त्र, शहरी विकास, जलशास्त्र, समाज विकास, पर्यावरण आदी अनेक विषयांत तज्ज्ञ आहेत. अशा तज्ज्ञांनी एकत्र बसून पुढील पन्नास वर्षांत पर्जन्य जलाची उपलब्धी, वाटप आणि खर्च यावर चर्चा करून योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या विविध बैठकींत कधी सदस्य म्हणून तर कधी अध्यक्ष म्हणून भाग घेण्याचा योग आला होता. अशा बैठकीत प्रत्येकाने स्वत:चे मत सांगावे व इतरांवर टीका करू नये, नाही तर बैठक ही चर्चेचा आखाडा होतो. आरोप, प्रत्यारोप, स्वत:ची टिमकी वाजविणे होऊन कुठलाही निर्णय न घेता समाप्त होते.
– डॉ. अरुण बापट
गेल्या काही वर्षांपासून पर्यावरण, प्रदूषण, तापमान वाढ, समुद्राच्या पातळीमधील बदल व समुद्री पाण्याचे वाढते तापमान यावर चर्चा होत आहे. पाण्याची उपलब्धी कमी होत आहे. अतिवृष्टी, तीव्र उन्हाळे व तीव्र हिवाळे यांचे प्रमाण व वेळ यात वेगाने बदल होत आहेत, याची प्रचीती दक्षिण आफ्रिकेतील मोठे शहर केपटाऊन (लोकसंख्या ४५ लाख) येथे आढळून येत आहे. या शहराला पाणीपुरवठा एका धरणातून होतो. गेल्या तीन वर्षांतील दुष्काळामुळे या धरणातील पाणी कमी होऊ लागले. आकडेवारी आणि मोजमापनाप्रमाणे पाणी १२ एप्रिलपर्यंत पुरेल असे आढळून आले आणि उपाय सुरू केले. प्रत्येक घरास अथवा नळास फक्त ८७ लिटर पाणी मिळेल, असे ठरविले. याच काळात भारतीय क्रिकेट संघ केपटाऊन येथे गेला असता त्यांना खूपच अडचण झाली. पाणी सतत घटत असल्याचे बघून १२ एप्रिल रोजी जलसंचय शून्य होईल, असे दिसल्याने नळातील पाणी येणे बंद केले व प्रत्येक व्यक्तीस २५ लिटर पाणी मिळेल, तेही सार्वजनिक केंद्रातून घरी न्यावे लागेल. याचा लगेच परिणाम दिसला व पाण्याचा वापर कमी झाला आणि शून्य पाण्याची तारीख आधी २१ एप्रिल आणि सध्या ४ जून करण्यात आली आहे.
तेथील सरकार योग्य उपाय करीत आहे व नागरिक सहकार्य देत आहेत. शास्त्रज्ञ वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना करीत आहेत. केपटाऊनच्या उत्तरेस १००-२०० किलोमीटर अंतरावर पाणी उपलब्ध आहे, पण ते आणण्यासाठी पाइपलाइनची गरज आहे. यासाठी २०० मिलियन डॉलर आणि दीड ते दोन वर्षे लागतील. शून्य जलाचा परिणाम उद्योग, वाहतूक, हॉटेल, शाळा, घरे, दवाखाने, टुरिझम या सर्व क्षेत्रांत होईल. या प्रश्नास कसे सामोरे जावे यासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर बैठका, सभा, चर्चा आदी होत आहेत. यातील काही सूचना उपयुक्त आहेत. कॉलेजच्या एका मुलाने वातावरणातील आद्र्रता संकलित करून पाणी मिळवता येईल असा प्रयोग करून दाखविला. एका मोठय़ा बशीच्या आकाराच्या पात्रात एका दिवसात एका घरात अंदाजे ७० ते १०० लिटर पाणी जमविता येते.
काही वर्षांपूर्वी अबुधाबी येथे पिण्याच्या पाण्याचे संकट आले होते. तेव्हा त्यांच्यासाठी एका फ्रेंच कंपनीने दक्षिण ध्रुवामधील प्रचंड बर्फाचा टेकडीवजा ठोकळा समुद्रातून ओढून आणला व २००० कोटी गॅलन पाणी उपलब्ध केले. समुद्रात साधारणत: ३० ते ५० मीटर खोल पाणी थंड व अंदाजे ४ डिग्री सें.चे तापमानाचे असते. असा हिमनग फोडून तो ओढत आणणे व त्यातून पाणी घेणे. ध्रुवीय प्रदेशातील बर्फ हे समुद्री पाण्याचे नसून आकाशातून पडलेले असते. त्यामुळे ते पिण्यास योग्य असते. केपटाऊनला असा हिमनग आणावा, अशी सूचना आहे. आणखी एक सूचना म्हणजे समुद्री पाण्याचे पेयजल करण्याची यंत्रणा बसविणे. यामध्ये इस्रायलने बरीच प्रगती केली आहे. भारत सरकारने यासाठी रिव्हर्स- ऑसमॉसिस वापरून खारे पाणी पेयजल करण्याचे तंत्रज्ञान दिले आहे. या संबंधीचे संशोधन चेन्नई येथील (नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजी) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने केले आहे.
केपटाऊनमध्ये असलेल्या मच्छीमार कंपन्यांनी मिळून दोन कोटी रँड (तेथील चलन) खर्च करून सेंट हेलेना बे व लाईपेक येथे खाऱ्या पाण्याचे पेयजल करण्याचे दोन प्रकल्प उभारले आहेत. यामुळे दोन हजार रोजगार उत्पन्न झाले आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केपटाऊन शहरातील पाण्याची गळती कमी केली आहे. प्रारंभी ३५ ते ४० टक्के एवढी गळती होती. ती लोकांच्या विशेषत: विद्यार्थी समूहाच्या साहाय्याने १० ते १२ टक्के एवढी कमी केली आहे.
कधी कधी एखाद्या चांगल्या कार्यातूनच एखादी बिकट समस्या येऊ शकते. येथे लोकांना दिवसाला २५ लिटर पाणी सार्वजनिक ठिकाणाहून मिळते. ते बाटल्यांमधून नेले जाते आणि प्लास्टिक बाटल्यांचा कचरा रोज वाढत आहे. सामाजिक अभ्यासकांनी एक धोक्याची सूचना दिली आहे. जर पाण्याचे योग्य वितरण झाले नाही अथवा शून्य पाणी अवस्था आली तर सामाजिक भांडणे, दंगली होऊ शकतात.
हवामान शास्त्रज्ञानुसार केपटाऊन येथे तेथील पद्धतीनुसार ४ जुलै रोजी पाऊस येईल. तोपर्यंत परिस्थिती कशी राहील हे पाहणे जरुरीचे आहे.
वरील विवेचनावरून पाण्याचा योग्य वापर, नियोजन, वितरण करणे किती महत्त्वाचे आहे हे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. पुण्यात दोनदा पाणीपुरवठा अनेक वर्षांपासून होत आहे. याबद्दल काही तक्रार नाही. पण पुण्यास चोवीस तास पाणी देण्याची योजना आहे. यासाठी पैसा उपलब्ध नाही म्हणून रोखे, कर्ज, उधारी आदी प्रयत्न चालू आहेत. पुढील पन्नास वर्षांत शहरातील रस्ते, वाहतूक, घरे, वस्ती हे मोठय़ा प्रमाणात वाढणार आहेत. उद्योग, रेल्वे, विमानसेवा यांचा विस्तार होणार हे नक्की आहे. हवामान आणि पर्जन्य यात अनियमितता व अवेळी पाऊस हे लक्षात घेऊन व राष्ट्रीय स्तरावर पर्जन्य आणि भूजल यांची उपलब्धी कमी होणार आहे. हे केवळ शास्त्रज्ञ सांगतात असे नव्हे, तर सामान्य माणूससुद्धा सांगू शकतो. तेव्हा चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेपेक्षा शहरातील पाण्याची गळती थांबवून पाण्याचे पुढील पन्नास वर्षांत योग्य नियोजन करणे अधिक योग्य ठरेल.
पुण्यात हवामानशास्त्र, अर्थशास्त्र, शहरी विकास, जलशास्त्र, समाज विकास, पर्यावरण आदी अनेक विषयांत तज्ज्ञ आहेत. अशा तज्ज्ञांनी एकत्र बसून पुढील पन्नास वर्षांत पर्जन्य जलाची उपलब्धी, वाटप आणि खर्च यावर चर्चा करून योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या विविध बैठकींत कधी सदस्य म्हणून तर कधी अध्यक्ष म्हणून भाग घेण्याचा योग आला होता. अशा बैठकीत प्रत्येकाने स्वत:चे मत सांगावे व इतरांवर टीका करू नये, नाही तर बैठक ही चर्चेचा आखाडा होतो. आरोप, प्रत्यारोप, स्वत:ची टिमकी वाजविणे होऊन कुठलाही निर्णय न घेता समाप्त होते.
– डॉ. अरुण बापट
