अर्थसंकल्पाकडून जलक्षेत्राच्या अपेक्षा

समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील केळकर समितीचा अहवाल, सिंचनविषयक विशेष चौकशी (चितळे) समितीचा अहवाल आणि राज्यातील दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर अंदाजपत्रक २०१६ मांडले जाणार आहे. साहजिकच जलक्षेत्राची अशी अपेक्षा आहे की केळकर व चितळे समित्यांच्या अहवालांची दखल घेऊन केवळ दुष्काळ निवारण नव्हे तर निर्मूलनाच्या दृष्टिकोनातून एखाद्या दूरगामी कार्यक्रमास येत्या अंदाजपत्रकात सुरुवात व्हावी. त्यात काही नावीन्यपूर्ण योजना असाव्यात. चाकोरीबाहेर जाण्याचे धाडस केले जावे. केंद्रीय अंदाजपत्रकाने शेती व सिंचनाला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला असल्यामुळे राज्य शासनही त्या दिशेने पावले टाकील असे गृहीत धरायला हरकत नसावी.
योजनांतर्गत साधनसंपत्तीच्या प्रादेशिक नियतवाटपासंदर्भात केळकर समितीने केलेल्या शिफारशींबाबत मराठवाडा विकास मंडळाने आपली तपशीलवार भूमिका राज्यपालांना सादर केली आहे. त्याची द्विरुक्ती न करता येथे तीन मुद्दे आवर्जून मांडले पाहिजेत. एक, असमतोल प्रादेशिक विकासाचे दुष्परिणाम आजवर मराठवाडा, विदर्भ व प्रगत भागातील दुष्काळी भागास भोगावे लागले आहेत. अंदाजपत्रकात तरतुदी करताना सत्ताकेंद्र विदर्भाकडे सरकल्याचा चांगला परिणाम मराठवाडय़ासह राज्यातील दुष्काळी भागालाही जाणवावा. दोन, मराठवाडय़ाच्या विकासाकरिता केवळ वाढीव निधी पुरेसा नाही. निधीबरोबर हक्काचे पाणी सन्मानाने मिळणेही तेवढेच आवश्यक आहे. अन्यथा, ‘कोरडा’ विकास होईल. कृष्णा-मराठवाडा योजनेबाबत मराठवाडय़ाची झालेली फसवणूक हे ताजे उदाहरण आहे. ५०० कोटींची कामे झाल्यावर मराठवाडय़ाला आता सांगितले जात आहे की, पाणी नाही. क्षमस्व! ज्या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेतून पाणी मिळणार होते ती योजनाच रद्द झाली! तीन, आíथक अनुशेष संपला; भौतिक अनुशेष मात्र राहिला हा बाष्कळपणा बंद करून राज्यपालांनी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची आता तरी काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी.
सिंचन व्यवस्थापनासंदर्भातील कॅगच्या २०१४ सालच्या अहवालानुसार राज्यात ६०१ सिंचन प्रकल्प दशकानुदशके रखडलेले आहेत. ६०१पकी ३६३ प्रकल्पांची ‘ओसंडून वाहिलेली’ किंमत (कॉस्ट ओव्हर रन) ४७,४२७ कोटी आहे. हे प्रकल्प वेळच्या वेळी पूर्ण झाले असते तर आज आपण दुष्काळाला तुलनेने जास्त चांगल्या प्रकारे सामोरे जाऊ शकलो असतो. व्यवहार्य अग्रक्रमासह बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा समयबद्ध कार्यक्रम आणि त्यासाठी पसा उभा करण्याकरिता वेगळ्या वाटांची निवड अत्यंत आवश्यक आहे. बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण करताना खोटय़ा प्रकल्पांना मात्र जाणीवपूर्वक वगळण्याचा वाईटपणा घ्यावा लागेल. उदाहरणार्थ, संशयास्पद पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्राआधारे सुरू केलेले प्रकल्प आणि अभियांत्रिकी तत्त्वांची हत्या करून व्याप्तीत अवास्तव बदल केलेले प्रकल्प थांबवणेच योग्य होईल. त्यासाठी चितळे समितीच्या अहवालातील तपशील उपयोगी पडेल.
राज्यात आज एक विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे वेगाने जलविकास पूर्ण करून दुष्काळाला सामोरे जाण्याची क्षमता वाढवायची नितांत गरज आहे, तर दुसरीकडे प्रस्तुत लेखकाने दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयामुळे तसे होऊ शकत नाही. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ अन्वये एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करण्यास जलसंपदा विभागाच्या अभूतपूर्व बेजबाबदारपणामुळे दहा वष्रे उशीर झाला आहे. तो जल आराखडा तयार नसतानाही कायद्याचे उल्लंघन करून ज्या १९१ प्रकल्पांना आजवर प्रशासकीय मान्यता दिल्या गेल्या त्या न्यायालयाने बेकायदा घोषित करून त्या प्रकल्पांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार शासनाने चौकशी समिती स्थापन केली आहे. जल आराखडा मंजूर होत नाही तोपर्यंत नवीन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र शासनानेच दाखल केल्यावर न्यायालयाने त्याप्रमाणे खरेच अंमलबजावणी करा असा आदेश दिला आहे. परिणाम असा झाला की, ज्या प्रकल्पांच्या प्रशासकीय मान्यता बेकायदेशीर आहेत त्यांच्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करता येत नाही आणि नवीन सिंचन प्रकल्प हाती घेता येत नाहीत. यातून शासन काय व कसा मार्ग काढते हे पाहायचे.
केंद्रीय स्तरावर नदीजोड प्रकल्पाची जोरदार वापसी झाली असताना राज्यात मात्र जलयुक्त शिवार योजना अग्रक्रमाने राबवली जात आहे. हा बदल स्वागतार्ह आहे. दुष्काळाच्या सावटाखाली जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कामे झाली, परतीच्या पावसामुळे त्यात पाणी साठले आणि तहानलेल्या जनतेला ताबडतोब एक तात्पुरता तरी दिलासा मिळाला ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्याच वेळी हेही आवर्जून सांगितले पाहिजे की, जलयुक्त शिवार योजना म्हणजे फक्त साखळी बंधाऱ्यांसह जेसीबीच्या साहाय्याने नाला खोलीकरण व रुंदीकरण असे जे समीकरण होऊन बसले आहे ते घातक आहे. या योजनेमुळे उपलब्ध झालेल्या पाण्याबद्दल व एकूणच योजनेच्या यशस्विततेबाबत अवास्तव दावे केले जात आहेत. मूळ योजनेतील ज्या अन्य १२ कामांकडे दुर्लक्ष होत आहे ती अत्यंत महत्त्वाची कामे पुढीलप्रमाणे आहेत. पाणलोट विकास, जुन्या जलसंरचनांचे पुनरुज्जीवन, लघू पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) कामांची दुरुस्ती, नूतनीकरण व पुनस्र्थापना, नव्या-जुन्या सर्व प्रकारच्या छोटय़ा तलावांतून गाळ काढणे, मध्यम व मोठय़ा प्रकल्पांची सिंचन क्षमता प्रत्यक्ष वापरात येण्याकरिता उपाययोजना करणे, छोटे नाले / ओढे जोड प्रकल्प, विहीर व बोअरवेल यांचे पुनरुज्जीवन, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे बळकटीकरण, पाणीवापर संस्थांचे सक्षमीकरण आणि कालवा दुरुस्ती. अंदाजपत्रकात जलयुक्त शिवार योजनेतील असमतोल दूर केला गेला तर मुख्यमंत्री म्हणतात तसे ती योजना गेम चेंजर बनू शकते. राज्यातील भौगोलिक परिस्थितीत प्रचंड विविधता आहे. स्थळ- काळ- परिस्थितीनुसार जलविकासाचे अनेक पर्याय आवश्यक आहेत. कोणत्याही एका पद्धतीचे उदात्तीकरण करीत तिच्या मर्यादांकडे दुर्लक्ष करणे चुकीचे ठरेल.
पाणलोट क्षेत्रविकासाची कामे रोजगार हमी योजनेशी सांगड न घालता स्वतंत्ररीत्या करणे, पाणी ‘दिसण्या’पेक्षा (जलसंधारण) माती अडवणे आणि पाणी मुरण्यावर (मृदसंधारण) भर देणे, जलधराचा (Aquifer) आवर्जून विचार होणे, केळकर समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे २५ हजार रु. प्रति हेक्टर निधी प्रत्यक्ष दिला जाणे, संनियंत्रण व मूल्यमापन करण्याची तसेच देखभाल-दुरुस्ती करण्याकरिता कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करणे आणि या कामांचे आयुष्य कमी असल्यामुळे (५ ते २३ वष्रे) ती कामे पुन:पुन्हा करावी लागणार हे लक्षात घेऊन त्यासाठी एखादा भरीव निधी उभारणे आवश्यक आहे. धरणातील गाळ काढण्यावर खर्च करण्यापेक्षा गाळ येण्याचे प्रमाण कमी करण्यावर भर देणे योग्य होईल.
प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे अशी अजून एक अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे नागरी व ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना. विश्वासार्ह व आíथकदृष्टय़ा सक्षम योजनाच नसणे आणि ज्या काही योजना आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून बाटलीबंद पाण्याला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देणे धोक्याचे आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सक्षमीकरण या अर्थाने महत्त्वाचे आहे. पाश्चिमात्य देश पाण्याच्या खासगीकरणाचा वाईट अनुभव घेऊन आता पाण्याच्या योजना शासकीयच असाव्यात अशी भूमिका घेत असताना आपण मात्र राजाहूनही राजनिष्ठ होत ‘पीपीपी’ची पिपाणी वाजवतो आहोत हे शहाणपणाचे लक्षण नाही.
जलक्षेत्रात खऱ्या अर्थाने पुनर्रचना व सुधारणा व्हायच्या असतील तर काही मोठे निर्णय घ्यावे लागतील. पाटबंधारे विकास महामंडळे नावाची संस्थाने खालसा करून त्याऐवजी नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करणे आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची पुनर्रचना करून त्याला आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम व स्वायत्त करणे हे घडवून आणल्याशिवाय जलविकास व व्यवस्थापनात सुधारणा अशक्य आहेत. समन्यायी पाणीवाटप, पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि जल सुशासन शक्य होण्यासाठी आधुनिक अभियांत्रिकी यंत्रणा, लोकसहभागावर आधारित संस्थात्मक बांधणी आणि शेती सुधारणांना पूरक सामाजिक-आर्थिक धोरणे आवश्यक ठरतात. त्या दृष्टीने काय पावले टाकली जातात हे महत्त्वाचे. समष्टीचे भान न राखता काही विशिष्ट प्रकल्पांना निधी वाढवून दिला असेच फक्त अंदाजपत्रकाचे स्वरूप राहिल्यास ‘दुष्काळ’युक्त शिवाराला आपण कायमस्वरूपी आमंत्रण देत आहोत असे म्हणावे लागेल.