वाढत्या नागरीकरणाने महाराष्ट्रातील शहरांवर अतिशय ताण पडत आहे. पालिकांच्या हद्दीलगत असलेल्या गावांमध्ये होत असलेल्या बेकायदा आणि बेसुमार बांधकामांमुळे पाणी, ड्रेनेज, रस्ते यांसारख्या मूलभूत सुविधा नसलेल्या ठिकाणी राहण्याची वेळ नागरिकांवर येत आहे. शहरांत घर घेणे दुरापास्त आणि हद्दीबाहेर असुविधा अशा कात्रीत ते सापडतात. हद्दीलगतच्या पाच
कि. मी. परिसरात पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिकांवर असली, तरी तेथील बांधकामांवर मात्र त्यांचे नियंत्रण असत नाही. कालांतराने हीच गावे पालिकेत समाविष्ट झाल्यावर अशा अनियंत्रित वाढीमुळे शहरे अधिक बकाल बनतात. नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि कोल्हापूर या शहरांमधील परिस्थितीचा घेतलेला हा आढावा.
बांधकाम अगदी ताजे असेल आणि त्यावर एखादा झेंडा असेल तर त्याच्या वैधतेवर महापालिकेतील अधिकारी प्रश्नचिन्ह लावतात. बहुतेक वेळा अशी बांधकामे ‘अनधिकृत’च असतात. औरंगाबादच्या विस्ताराची गती अशा प्रकारच्या झेंडय़ांवरून सहज लक्षात येऊ शकेल, असे वातावरण आहे. शहरात १३५ पेक्षा अधिक गुंठेवारी वस्त्या आहेत. झोपडपट्टीचा भाग वाढतोच आहे. सिडकोच्या भूसंपादनाच्या चुकांमुळे गुंठेवारीचे क्षेत्र वाढले आहे, असे महापालिकेचे अधिकारी सांगतात. तर नव्याने होणारे बांधकाम अधिकृत की अनधिकृत हे ठरविणाऱ्या यंत्रणेलाच अर्धागवायूचा झटका आल्यासारखे वातावरण आहे. साहजिकच ताण पाणीपुरवठय़ासह सर्वच योजनांवर दिसतो.
केलेले नियोजन आणि अस्तित्वात असलेली यंत्रणा याचा ताळमेळ बसता बसत नाही. त्यामुळे शहरात बकालपणा बाळसे धरू लागला आहे. पण अजूनही औरंगाबाद शहरातील स्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही. वेळीच पायबंद घातला तर अजूनही मराठवाडय़ाची राजधानी ही ओळख दिमाखदारपणे जपता येऊ शकेल.
शहरातील बहुतांश भागात अग्निशामक दलाची गाडी जाऊ शकेल का, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच येईल. सिडको व महापालिकेतील नियोजनाच्या ताळमेळामुळे शहरातील भूखंड विक्रीचे बहुतांश व्यवहार बॉण्डवर होतात. केवळ भूखंडच नाही तर सदनिका मालकीच्या नोंदीही बॉण्डवरच घेतल्या जातात. अलीकडे दस्तनोंदणीऐवजी असे व्यवहारच ‘अधिकृत’ असल्याची मानसिकता विकसित झाली आहे. परिणामी शहराचा अर्धा हिस्सा बकालतेकडे गेला आहे. बहुतांश नागरिकांना पायाभूत सुविधाही पुरविता येत नाही, अशीच अवस्था आहे. पाणीपुरवठय़ासारख्या योजनेवर त्याचा एवढा परिणाम आहे की, आजघडीला शहरात ४९ टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो.
ऐतिहासिक पुरावे असे सांगतात की, शहराचा विकास करताना मलिक अंबरने पाणीपुरवठय़ाची योजना अत्यंत नीटपणे केली. नहर-ए-अंबरीचा दाखला त्यासाठी दिला जातो. सध्या होणाऱ्या पाणीपुरवठय़ावर दुष्काळाचे सावट आहे. पण एरवीही महापालिकेचा पाणीपुरवठा हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला. त्यामुळेच तब्बल ७९२ कोटींच्या घरातील समांतर पाणीपुरवठा योजनेचे कागदी घोडे गेली अनेक वर्षे नाचवले जात आहेत. दिवसेंदिवस ताण वाढतो आहे. सन १९७५ मध्ये शहराचा विकास आराखडा तयार झाला होता. ती जुनी हद्द १९८२ मध्ये संपविण्यात आली आणि १८ गावांचा समावेश नव्याने झाला. डॉ. झकेरिया यांनी महापालिका अस्तित्वात येण्यासाठी दिलेले योगदान मोलाचे ठरले. शहराचा विकास व वेग वाढत गेला. तेव्हा विकास आराखडा तयार करताना गोखले इन्स्टिटय़ूटसारख्या नामांकित सांख्यिकीय संस्थेची मदत घेण्यात आली होती. पुढे सिडको व औद्योगिकीकरणाचा झपाटा वाढला आणि नियोजन बिघडले. सन १९९१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा पुनप्र्रकाशित झाला.
वास्तविक, महाराष्ट्र नगररचना विभागात बरेच नवनवीन प्रयोग करण्यात आले. त्यामुळे या क्षेत्रात राज्याची अग्रेसर अशी ओळख आहे. मात्र, विकासाची संकल्पनाच लोकप्रतिनिधींनी बदलली. विकास आराखडय़ास आलेला निधी रस्त्यावर डांबर टाकण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात वापरला गेला. आरक्षित केलेल्या जागांवर राजकीय नेत्यांच्या कृपेने अतिक्रमणे झाली. परिस्थिती अशी आहे की, अध्र्यापेक्षा अधिक शहर आता अनधिकृत ठरविले जाऊ शकेल! यात पालिकेतील सत्ताधारी आघाडीवर आहेत. शहरातील नाल्यांवरही मोठमोठय़ा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. अगदी शिवसेनेचे नवे कार्यालयही ज्या इमारतीत होईल, ती इमारतच नाल्यावर उभारली आहे!
सिडकोने जेवढी जागा संपादित करण्याची गरज होती, तेवढी केली नाही. परिणामी लोकांनी २० बाय ३० चे भूखंड तयार केले व त्याची मोठय़ा प्रमाणात विक्री केली. २००२ पूर्वी झालेल्या अशा क्षेत्राला ‘गुंठेवारी’ गृहीत धरून सवलत दिली गेली. गुंठेवारीतल्या या सवलतीसाठी आजही साठमारी सुरू आहे. शहरातील सुमारे १३५ वस्त्या गुंठेवारीचा भाग आहे. भोवताली वस्त्या बनत आहेत, त्याकडे कोणाचेच लक्ष नसते. अशा वस्त्या होऊ नयेत म्हणून ‘बीट मार्शल’ नेमण्याचे सरकारचे आदेश आहेत. पण त्याला महापालिका प्रशासनाने केराची टोपलीच दाखविली. दोन आयुक्तांनी ‘बीट मार्शल’ची ही संकल्पना अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला, तो अयशस्वी ठरला. अनेक वस्त्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची आरक्षणे केलेली असतात. औरंगाबाद शहरात सुमारे ३०० ठिकाणी तर वाढीव हद्दीत २३९ ठिकाणी आरक्षणे केली गेली. बागा, उद्याने यांसह रुग्णालय, वाचनालय, शाळा यासाठी ठेवलेल्या जागांवर होणारी अतिक्रमणे नित्याचीच आहेत. आता ती अतिक्रमणे काढायलाही कोणी जात नाही. पथक गेलेच तर त्यात बरेच राजकारण आणले जाते.
ज्या शहरातील ६० टक्के जागा मोकळ्या आहेत आणि ४० टक्के जागेवरच बांधकामे आहेत, अशी शहराची रचना आदर्श मानली जाते. औरंगाबाद शहरातील बहुतांश भागात बांधकाम करणे अवघडच आहे. आरक्षित जागा ताब्यात घेण्याचे नियोजन नाही. तशी राजकीय इच्छाशक्तीही नाही. रुंदीकरणापुरती मलमपट्टी केली जाते. महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, दस्तऐवज नोंदणी कार्यालय यांच्या समन्वयाचा अभाव आहे. परिणामी पाणी, कचरा, रस्ते आणि अगदी पार्किंगच्या जागांचा प्रश्नही सर्वत्र जाणवतो. प्रशासनाने नीट काम केले नाही तर पुढील काळात ज्याची दंडातली ताकद अधिक तो पाणी पळवेल. एकूणच पर्यटनाच्या अंगाने महत्त्वाचे शहर मानले जाणाऱ्या औरंगाबादचा विकास झपाटय़ाने होत असला तरी त्याच्या सुयोग्य नियोजनासाठी महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, म्हाडा आणि सिडको या कार्यालयांमध्ये समन्वयाची आवश्यकता आहे.
