आपण सारे ई-नजरकैदी!

आपणास याची जाणीव नाही, पण आपण सारे ई-नजरकैदेत असतो. या जगात कोणी तरी सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी ‘बिग ब्रदर’ आहे आणि तो आपल्यावर सतत नजर ठेवून असतो. आपली कोणतीही गोष्ट त्याच्यापासून लपून राहात नाही.
फार सोपे आहे ते. आपण संगणकावर बसतो. तिथे इंटरनेटवर आपण कोणती संकेतस्थळे पाहतो, कोणत्या गोष्टी शोधतो, कोणाला ई-पत्रे पाठवतो, समाज-माध्यमांमध्ये कोणती मते मांडतो, हे सगळे सगळे टिपले जाते. आपल्या संगणकीय वावरातून आपले व्यक्तिमत्त्व बरोबर ताडले जाते. आपण घराबाहेर पडतो. तिथे सगळीकडे- सोसायटीच्या आवारात, रस्त्यांवर, दुकानांत, एटीएममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. त्यातून आपण कुठे कुठे जातो हे सगळे टिपले जाते. आपण मॉलमध्ये जातो. तिथे काय काय खरेदी करतो, याची संगणकीय नोंद होत असते. आपली आवड-निवड, आपले खाणे-पिणे, आपले वागणे-बोलणे, आपले आजार, आपले विचार, आपले व्यवहार.. सगळ्याचा उभा-आडवा छेद घेतला जात असतो. आपण सारे सतत ई-नजरकैदेत असतो!
१९८४ या कादंबरीत जॉर्ज ऑर्वेल यांनी असे भयंकर जग रंगविले होते. ‘बिग ब्रदर’चे तुमच्यावर लक्ष आहे, ही त्याच कादंबरीतली घोषणा. हुकूमशाहीचा तो भयंकरच प्रकार होता. ती साम्यवाद्यांची हुकूमशाही असल्याचे तेव्हा मानले जात होते. पण आज उमजते आहे, की ती कोणाचीही असू शकते. ती कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेत असू शकते. जशी ती आज भांडवलशाही लोकशाहीत आहे!
पण हा असा प्रत्येकाच्या जीवनाचा आलेख काढला तरी कशासाठी जातो? तर त्याची दोन कारणे आहेत. १. आपण एक ग्राहक असतो. २. आपण नागरिक असतो. आपणास अधिक चांगला ग्राहक बनविण्याकरिता आपल्या विचारांवर नजर ठेवणे ही बाजार व्यवस्थेची गरज आहे. आणि ही बाजार व्यवस्था फुलावी, फळावी यासाठी आपण चांगले नागरिक असणे, ही राज्य व्यवस्थेची गरज आहे. तर येथे हे समजून जावे, की ‘बिग ब्रदर’ म्हणून जे काही आहे, ते कोणी हिटलर वा स्टॅलिन नव्हे. ते ही ‘व्यवस्था’ आहे.
आता चांगल्या नागरिकाची अर्हता काय असते? तर महत्त्वाचे म्हणजे त्याने व्यवस्थेच्या मुळावर उठता कामा नये. तो बंडखोर नसावा. अतिरेकी नसावा. दहशतवादी नसावा. अशी माणसे व्यवस्थेला धोकादायक असतात. ते बॉम्ब वगरे फोडत असतात. बॉम्ब फुटले की सामान्य नागरिक मरतात. पण सामान्यांना मारणे हे काही त्यांचे अंतिम ध्येय नसते. नागरिकांना मारले की व्यवस्था हादरते, प्रसंगी कोलमडते, म्हणून ते बॉम्ब फोडत असतात. तेव्हा अशा माणसांना रोखणे व्यवस्थेकरिता आवश्यक असते. थोडक्यात काय, आपल्याच सुरक्षेसाठी आपल्यावर नजर ठेवली जाते. पण त्यामुळे आपले खासगीपण धोक्यात येते. यात तथ्य असले, तरी त्यातून एक आणखीच वेगळी समस्या उभी राहते. माझ्या सुरक्षेसाठी मला न विचारता माझ्या आयुष्यात डोकावण्याचा अन्य कोणाला अधिकार आहे का?
अमेरिकेच्या नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सीच्या ‘प्रिझम’ नामक हेरगिरी कार्यक्रमावरून सध्या जगभर जो वाद सुरू आहे, त्याच्या मुळाशी नेमके हेच द्वंद्व आहे- सुरक्षा विरुद्ध खासगीपणा.
अमेरिकेचे अन्य देशांतील नागरिकांच्या हक्कांबाबतचे धोरण काहीही असले, तरी आपल्या नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांची मात्र तेथे चांगलीच बूज राखली जाते. त्यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा, खासगीपणाचा आदर ठेवण्याची एक चांगली प्रथा तेथे आहे. मॅकार्थी पर्व, बुश यांचा पेट्रियट अ‍ॅक्ट हे त्याला अपवाद मानायचे. राष्ट्रवादाला उधाण आणले की, असे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांना चूड लावणारे कायदेही सहज आणता येतात. ११ जुलच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर जॉर्ज बुश (दुसरे) यांनी त्याच प्रकारे हा पेट्रियट कायदा लागू केला होता. सुरक्षा आणि खासगीपणा यात सुरक्षेचे पारडे तेव्हा जड झाले होते, पण त्या कायद्यातील अनेक तरतुदींना अमेरिकेतील स्वातंत्र्यप्रेमी जनतेकडून प्रचंड विरोध झाला. बराक ओबामा हे त्या कायद्याच्या स्मृतीही निखंदून काढतील अशी एडवर्ड स्नोडेन याच्यासारख्या तरुणांना आशा होती.
स्नोडेन हा २९ वर्षांचा तरुण. संगणकतज्ज्ञ. २००३मध्ये इराकविरुद्ध लढण्यासाठी तो लष्करात भरती झाला होता. पण प्रशिक्षणादरम्यान एका अपघातात त्याचा पाय मोडला आणि त्याला लष्करी सेवेतून बाहेर पडावे लागले. त्या वेळी तो एनएसएच्या मुख्यालयानजीक मेरिलँडमध्ये राहात असे. त्याने एनएसएमध्ये सुरक्षा रक्षकाची नोकरी पत्करली. संगणकातला कीडा असल्याने तो लवकरच वर चढत गेला. सीआयएमध्ये दाखल झाला. २००९ला त्याने सीआयए सोडली आणि एनएसएचा कंत्राटी कर्मचारी म्हणून तो काम करू लागला. प्रथम त्याने एनएसएला सेवा पुरवणाऱ्या डेल कंपनीसाठी काम केले. गेल्या तीन वर्षांपासून तो हवाईतल्या ‘बूझ अ‍ॅलन हॅमिल्टन’मध्ये एनएसएसाठी काम करीत होता. त्याचा पगार होता वार्षकि सुमारे एक कोटी रुपये, पण अशा करिअरवर त्याने पाणी सोडले आणि एनएसएच्या हेरगिरीचे िबग फोडले. याबद्दल आपणांस १० ते २० वर्षांची कारावासाची शिक्षा होऊ शकते हे माहीत असूनही त्याने हे धाडस केले.
हे त्याने का केले? यामागे आर्थिक प्रेरणा होत्या का? तर तसे काही अद्याप दिसलेले नाही. मग पेंटॅगॉन पेपर्स फोडणारे डॅनिएल एल्सबर्ग किंवा विकीलिक्सला अमेरिकी केबल पुरवणाऱ्या ब्रॅडले मॅनिंग यांचा कित्ता गिरवून आपलेही नाव व्हावे असे त्याला वाटत होते? गार्डियनला दिलेल्या व्हिडीओ मुलाखतीत त्याने हे स्पष्ट केले आहे, की अमेरिका एका ‘सव्‍‌र्हेलियन्स स्टेट’मध्ये परावर्तित होत चालली आहे. जगभरातील जवळजवळ प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक संदेश ऐकण्याची क्षमता अमेरिकेने विकसित केली आहे. अशा व्यवस्थेचा भाग बनणे हे आपल्या विवेकबुद्धीस पटत नव्हते.
स्नोडेनने जे केले ते योग्य आहे की अयोग्य? आणि मुळात एनएसए करीत असलेली हेरगिरी योग्य आहे की अयोग्य? नागरिकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात घुसखोरी करण्याची परवानगी शासन व्यवस्थेला आहे की नाही, असे अनेक प्रश्न स्नोडेनच्या िबगफोडीतून निर्माण झाले आहेत. आपण कोणत्या बाजूला उभे आहोत, यावरून या प्रश्नांची उत्तरे सहज देता येतील. पण ती केवळ सोपी असतील, योग्य असतीलच असे नाही. म्हणजे आपण शासन व्यवस्थेच्या बाजूने उभे राहून असे म्हणू शकतो, की सुरक्षेसाठी गुप्तचर यंत्रणांनी दूरध्वनी संभाषण ऐकले तर बिघडले कुठे? उलट अशा टेहळणीमधून दहशतवाद्यांच्या योजनांचा पत्ता लागू शकतो. आज अमेरिकी अधिकारी सांगतच आहेत, की एनएसएच्या हेरगिरीमुळेच मुंबईवरील हल्ल्याचा एक सूत्रधार डेव्हिड कोलमन हेडली याचा पत्ता लागू शकला. तेव्हा अशा हेरगिरीत गर काय आहे? यात गर एकच असते, की याला मर्यादा नसते. यात प्रश्न असा असतो, की अखेर या नजर ठेवणारांवर नजर कोण ठेवणार असते? पण मग केवळ खासगीपणावरील आक्रमणाचा जप करीत हे असे हेरगिरी कार्यक्रमच बंद करायचे का?
तर तसेही कोणी म्हणत नाही. ‘प्रिझम’ची बातमी सर्वप्रथम दिली ती ‘गार्डियन’चे स्तंभलेखक आणि पत्रकार ग्लेन ग्रीनवाल्ड यांनी. पेट्रियटसारख्या कायद्याचे टीकाकार म्हणूनच ते ओळखले जातात. स्नोडेनने बिंगफोडीसाठी सर्वप्रथम त्यांनाच गाठले ते त्यांच्या या भूमिकेमुळेच. एनएसएच्या हेरगिरी कार्यक्रमांवर त्यांचा आक्षेप हाच आहे, की या हेरगिरीला मर्यादा नाही. ती कायद्याचे बंधन जुमानत नाही आणि त्यात अंतिमत: लोकांशी उत्तरदायित्व नाही. अशी व्यवस्था केवळ पोलिसी राज्यातच असू शकते. एनएसएच्या ‘प्रिझम’बद्दल काँग्रेसचे सदस्य सोडाच, पण होमलँड सिक्युरिटी कमिटीवरील सिनेटरही अंधारात होते, अशी माहिती आता समोर येत आहे. यातच बरेच काही आले. चीनच्या पंतप्रधानांना चीनमधून होत असलेल्या संगणक चाचेगिरीबद्दल सुनावणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याच संगनमताने अमेरिकी लोकांची संगणकीय माहिती ‘चोरली’ जाते. यात जी विसंगती आहे ती तर कल्पनेपलीकडील आहे. हा दुटप्पीपणा केवळ अमेरिकेलाच शोभेल असा आहे!
एक मात्र येथे मान्यच करायला हवे, की आजचे सर्व संदेशवहन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डिजिटल असल्यामुळे गुप्तचर यंत्रणांना त्यावर नजर ठेवण्यावाचून पर्याय नाही. पण मुद्दा नजर ठेवण्याचा नाहीच आहे. मुद्दा एवढाच आहे, की ही एवढी मोठी शक्ती मोजक्याच लोकांच्या हातात असता कामा नये. त्यावर कायद्याचे आणि कायदे मंडळाचे नियंत्रण असले पाहिजे. ते नसेल, तर ‘ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड’ आपल्यापासून फार दूर असणार नाही!