हिंदी-चिनी.. नेमके काय?

चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग सध्या भारताच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यानिमित्ताने भारत-चीन यांच्यातील आर्थिक, व्यापारी, सामरिक संबंधांचा आढावा घेणे यथोचित ठरते. त्यांच्या या भेटीतून काय साध्य होणार आहे, वर्षांनुवर्षे भिजत पडलेला सीमाप्रश्न निदान इंचभर तरी पुढे सरकेल काय, सीमारेषेवर चिनी सैन्याची सुरू असलेली आगळीक यानिमित्ताने थोडी तरी थांबेल काय, या व अशा अनेक प्रश्नांचा ऊहापोह जिनपिंग यांच्या या दौऱ्याच्या पाश्र्वभूमीवर व्हायला हवा..
नरेंद्र मोदीप्रणीत रालोआ सरकार सत्तेत येऊन आता चार महिने होतील. भारताला विकासाच्या महामार्गावर नेण्याचे, समृद्ध-सशक्त भारत निर्माण करण्याचे स्वप्न जनतेला दाखवत हे सरकार केंद्रात सत्तेत आले आहे. त्यामुळे साहजिकच मोदी सरकारकडून जनतेला अनंत अपेक्षा आहेत. या पाश्र्वभूमीवर चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचे भारताच्या दौऱ्यावर आगमन झाले आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर प्रथमच जिनपिंग भारताच्या दौऱ्यावर आले आहेत. साहजिकच त्यांचा भर नव्या सरकारशी जुळवून घेण्याबरोबरच भारतातील गुंतवणुकीच्या संधी अधिक व्यापक होतील याची चाचपणी करणे तसेच द्विपक्षीय हितसंबंध अधिकाधिक दृढ करण्यावर राहणार आहे. पंतप्रधानपदी येताच नरेंद्र मोदी यांनी परराष्ट्र धोरणासंदर्भात सावधपणे पावले उचलली आहेत. त्यांचा पहिलावहिला परदेश दौरा होता भूतानचा. नंतर नेपाळ व अलीकडेच जपानचा दौरा त्यांनी केला. पंतप्रधानांच्या या तीनही परदेश दौऱ्यांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास त्यांनी चीनला शह देण्यासाठीच या दौऱ्यांचे नियोजन केले होते, असे म्हणता येईल. जागतिक पटलावर ‘ब्रिक्स’ व ‘बेसिक’ परिषदेच्या निमित्ताने का होईना, भारत आणि चीन यांच्यात सामंजस्य असल्याचे वरकरणी तरी दिसते. अमेरिकी फौजांनी माघार घेतल्यानंतर एकाकी पडलेल्या अफगाणिस्तानातील भविष्यातील सुरक्षा व्यवस्थेबाबतही भारत आणि चीन यांनी अलीकडेच चर्चा केली.
भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध एका नव्या वळणावर येऊन ठेपल्याचे चित्र आहे, कारण काश्मिरींना स्टेपल्ड व्हिसा देणे, भारतीय अधिकाऱ्यांना व्हिसा नाकारणे, भारतीय सीमाप्रदेशांत चिनी सैन्याने उद्दामपणे घुसखोरी करणे या प्रकरणांमुळे गेल्या पाच वर्षांत दोन्ही देशांच्या संबंधांत अस्थिरता निर्माण झाली होती. एप्रिल २०१३ मध्ये सीमाप्रदेशातील देप्सांग हे भारतीय हद्दीतील ठाणे बळकावत तेथून माघारी न वळण्याच्या चीनच्या हटवादी भूमिकेमुळे तर हे संबंध विकोपालाही गेले होते. मात्र, तरीही चिनी अध्यक्षांनी भारताचा दौरा करत संबंध सुधारण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असल्याचे दर्शवून दिले. तेव्हापासून भारत-चीन यांच्यातील संबंध सुधारण्याच्या दिशेने जात आहेत. पंचशील कराराच्या साठाव्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानेही हे अधोरेखित झाले होते. त्यामुळे आताची जिनपिंग यांची भारतभेट ही आर्थिक-व्यापारी आघाडीवर दोन्ही देशांच्या संबंधांना नवे आयाम देण्याच्या प्रयत्नाचा भाग असल्याचे स्पष्ट आहे.
मोदी यांनी भारतीय मतदारांना ‘अच्छे दिन’ची स्वप्ने दाखवत सत्तारोहण केले. अगदी त्याच नाही, परंतु त्याच आशयाची स्वप्ने दाखवत जिनिपग सत्तारूढ झाले होते. आर्थिक सुधारणा करताना त्याचे लाभ समाजाच्या अखेरच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्याचा त्यांचा इरादा, भ्रष्टाचारावर अंकुश घालून सत्ता-संपत्तीचे समान वाटप होईल याची खबरदारी घेण्याचे आश्वासन, ही जिनपिंग यांच्या सत्तारोहणामागची बलस्थाने आहेत. चीनमध्ये ‘तीन प्रकारचे चीन’ असल्याचे चीनविषयक अभ्यासक मानतात. टोलेजंग टॉवर, उच्च प्रतीच्या पायाभूत सोयीसुविधा असलेली बीजिंग व शांघायसारखी शहरे एकीकडे, तर दुसरीकडे अशी गावे व खेडी जिथे नागरिकांना त्यांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पदोपदी संघर्ष करावा लागतो, अशी विषमता चीनमध्ये ठळकपणे निदर्शनास येते. मात्र, नव्या नेतृत्वाने ही दरी बुजवण्याच्या दृष्टीने धोरणआखणी करण्याचे ठरवले आहे. ‘विकास व समृद्धी जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवा’ हा मूलमंत्र तेथील नव्या प्रशासनाने जपण्याचे ठरवले असून आशियाई धोरणाबाबतही त्यांचे हेच सूत्र आहे. क्षी जिनपिंग यांनी आशियाई सुरक्षा व आर्थिक सहकार्य यांच्या उभारणीसाठीही वेगळी पर्यायी व्यवस्था सूचित केली आहे. मे २०१४ मध्ये सीआयसीएच्या बैठकीत त्यांनी ही कल्पना मांडली. आशियाला विकासावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे तसेच लोकांचे जीवनमान उंचावेल, त्यांच्यातील सामाजिक असुरक्षिततेची भावना कमी होईल या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे मत जिनपिंग यांनी या बैठकीत मांडले होते. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी चीनने मेरिटाइम सिल्क रूट (व्यापाराचा पौर्वात्य द्रुत सागरी मार्ग) आणि ‘सिल्क रूट’ हे नाव ज्या भूस्थित मार्गावरून मिळाले त्या मूळ रस्त्याची पुनस्र्थापना यांची कल्पना चीनने मांडली आहे. आशियाई देशांतील कनेक्टिव्हिटी (दळणवळणाची साधने) वाढावी, व्यापार वृद्धिंगत व्हावा व दक्षिण आणि आग्नेय आशियात जलदगतीने मालाची ने-आण व्हावी यासाठी सागरी सिल्क रूटचा आग्रह चीनतर्फे धरला जात आहे. आशियापुढील वाढत्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी चीनने कायमच साधारण, सर्वसमावेशक, सहकारआधारित सुरक्षाव्यवस्थेचा पुरस्कार केला आहे आणि सागरी सिल्क रूट हे त्याचे उत्तर असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. आपल्याकडील  ३० लाख कोटी डॉलरच्या परकीय गंगाजळीपैकी ५० हजार कोटी डॉलरची गुंतवणूक करण्यासाठी हा चीनचा पुढाकार आहे.
दुसरीकडे चीनच्या आशियातील विस्तारवादी भूमिकेमुळे भारताला स्वत:च्या अशा काही चिंता आहेत. चीन ही एक उगवती शक्ती असून आशियातील इतर देशांनी त्याला तसा मान द्यावा, अशीच चीनची अपेक्षा आहे यात काहीच शंका नाही. आशियात सर्वाधिक मालाचा पुरवठा करणारा देश म्हणून विकसित होण्याची आपली महत्त्वाकांक्षा चीनने कधी लपवून ठेवलेली नाही. याचा अर्थ असा की, मानवतेच्या माध्यमातून केली जाणारी मदत, आपद्ग्रस्तांना केली जाणारी मदत, ‘अँटी-पायरसी’ म्हणजे तस्करी-विरोधातील कारवाया, समुद्रातील संकटग्रस्तांनी मदतीसाठी आवाहन करणे, समुद्रात निर्माण होणारे तेलतवंग काढण्यासाठी मदतीचे आवाहन.. अशा अनेकानेक गोष्टींसाठी आशियातील देशांनी चीनकडे पाहावे, असे चीनचे म्हणणे आहे. याचा दुसरा अर्थ असाही काढता येतो की, दक्षिण चीन समुद्र असो वा मलाक्काची सामुद्रधुनी किंवा मग हिंदी महासागर असो, सर्वत्र चीनचा सहभाग व उपस्थिती असावी व ती सर्वानी मान्य करावी, असे चीनचे म्हणणे आहे. नेमक्या याच प्रदेशांत चीनला आपले आर्थिक आणि सामरिक वर्चस्व निर्माण करायचे आहे. या पाश्र्वभूमीवर भारतभेटीनंतर पाकिस्तानात पायधूळ झाडण्याची चिनी अध्यक्षांची परंपरा मोडीत काढून जिनपिंग थेट श्रीलंकेला रवाना होणार आहेत, हे उल्लेखनीय आहे. पाकिस्तानभेट टाळून श्रीलंकेला जाणारे जिनपिंग हे पहिले चिनी अध्यक्ष ठरणार आहेत. यातून चीन श्रीलंकेला किती महत्त्व देतो, हेच अधोरेखित होते. दक्षिण आशियात आपले वर्चस्व स्थापन करण्यासाठी चीनला हिंदी महासागरात एखादा भरवशाचा मित्र असणे अत्यावश्यक आहे, त्यामुळेच चीन श्रीलंकेला जवळ करू इच्छितो. म्हणूनच श्रीलंकेतील अनेक पायाभूत सोयीसुविधांच्या उभारणीसाठी चीन तेथे मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. भारत या सर्व घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
भारतीय चीनकडे साशंक नजरेनेच पाहात आले आहेत. चीनची झपाटय़ाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, त्या तुलनेत गजगतीने सुरू असलेली आपली वाटचाल, सीमावादाचे भिजत घोंगडे, चीनची विस्तारवादी भूमिका, व्यापारी असमतोल, चीनची पाकिस्तानशी असलेली जवळीक आणि दक्षिण आशियात चीन निर्माण करत असलेली दहशत हे सर्व मुद्दे भारतीयांवर चीनविषयक नकारात्मक भावनाच निर्माण करतात. सीमावादाविषयी चीनशी एका संथ लयीत बोलणी सुरू असतानाच दुसरीकडे चिनी सैन्य भारतीय भूप्रदेशांत घुसखोरी करण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. अशी परिस्थिती असताना जिनपिंग या दौऱ्यात भारतात मोठय़ा गुंतवणुकीच्या घोषणा करण्याची अपेक्षा आहे. रेल्वेचे जाळे उभारण्यापासून ते रस्ताबांधणी, अवजड उद्योगांची उभारणी यात चिनी गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. भारताकडूनही मेरिटाइम सिल्क रूटसंदर्भातील भूमिकेचे स्पष्टीकरण होणे अपेक्षित आहे.
व्यापारी असमतोल, चीनमध्ये भारतीय उद्योजकांना नकार, सीमेवरील घुसखोरीचे प्रकार, तसेच सीमाप्रदेशातील जलवाटप या मुद्दय़ांवरही उभय देशांमध्ये सांगोपांग चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
आशियात हातपाय पसरायचे असतील तर भारताला दुर्लक्षून चालणार नाही, याची पक्की जाणीव चीनला आहे. त्यामुळेच मेरिटाइम सिल्क रूटची कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तसेच तिच्या यशस्वितेसाठी भारताचे सहकार्य असणे गरजेचे आहे, हे चिनी नेत्यांच्या लक्षात आलेले आहे. त्यामुळेच जिनपिंग यांचा भारतदौरा यशस्वी व्हावा, त्यात कोणताही खोडा निर्माण होऊ नये यासाठी चीनने सर्वतोपरी काळजी घेतली आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, मोदी यांच्या जपानदौऱ्याचा अन्वयार्थ काढण्यासाठी चीनच्या प्रसारमाध्यमांनी बरीच पाने खर्ची घातली आणि जपानशी द्विपक्षीय संबंध सुधारणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अनिवार्य होते, तर जपानसाठी ती सामरिक गरज होती, असा अन्वयार्थ काढण्यात आला व नकारात्मकतेचे सर्व माप जपानच्या पदरात टाकून, भारताशी मैत्री राहू शकते हे सुचवण्यात चिनी प्रसारमाध्यमांनी धन्यता मानली.
 तरीदेखील, राजनैतिक निर्णयांची अटळता लक्षात घेता एकंदर ठरल्याप्रमाणे चीनने भारतात गुंतवणूक केली आणि दोन्ही देशांच्या राजकीय नेत्यांमध्ये समन्वय राहिला, तर अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचा हा भारतदौरा उभय देशांमधील संबंधांचे आयाम कायमस्वरूपी बदलवून टाकणारा ठरेल आणि एका नव्या भविष्याची नांदी करणाराही ठरेल.