कुपोषणाच्या पाहणीवर आधारित दोन लेख (अंगणवाडय़ा आणि कुपोषण, बालकुपोषण- पुढची आव्हाने : डॉ. श्याम अष्टेकर) याच पानावर, ११ व १२ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झाले होते. ती चर्चा पुढे नेणारा हा लेख, कुपोषण-समस्येला भिडण्यासाठीचे मार्ग कोणते आणि उपलब्ध मार्ग कसे कमी पडत आहेत, हेही सांगणारा..
कुपोषण ही भारतातील अतिशय महत्त्वाची समस्या आहे. गेल्या ५० वर्षांत भारतीय बालकांतील कुपोषणाचे प्रमाण ४७ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. कुपोषणामुळे व्यक्तीची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते आणि त्यामुळे तिला सांसíगक रोगांची लागण लवकर होते. सांसíगक रोग झाल्याने अन्नसेवन व त्याचे पाचन-पोषण यावर विपरीत परिणाम होऊन शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्तीचा ऱ्हास होतो. असे कुपोषण-रोगप्रतिकारक शक्ती ऱ्हास- संसर्ग- कुपोषण हे दुष्टचक्र बालकाचा मृत्यू होईपर्यंत चालू राहते. कुपोषणाची कारणे अनेक आहेत. आईच्या पौगंडावस्थेपासून सुरू होणाऱ्या या कारणांची मालिका जन्मानंतर बाळाला मिळणारे दूध, इतर आहार तसेच पर्यावरणातील विविध रोगकारक घटक या सगळ्यांना सामावून घेते. आईमधील कुपोषण, रक्तक्षय, गरोदरपणातील अपुरा आहार, प्रसूतिपूर्व आरोग्यसेवांचा अभाव, लहान वयातील लग्न व बाळंतपण, आरोग्याविषयी अनास्था आणि अज्ञान हे सर्व घटक बालकातील कुपोषणाला जबाबदार असतात. ढोबळ मानाने पाहता कुपोषणाच्या कारणांचे वर्गीकरण पोषक आहाराशी निगडित, सर्वागीण विकासाशी संबंधित तसेच पर्यावरणातील रोगकारकांशी निगडित अशा पद्धतीने करता येईल. यात सर्वागीण विकासाचा मुद्दा सर्वात जास्त महत्त्वाचा आहे. कुपोषणाबाबत काही करायचे असल्यास खालील मुद्दय़ांचा विचार करावाच लागेल.
१) कुपोषणाचे निकष : एखाद्या प्रश्नाबाबत वारंवार चुकीचे उत्तर मिळत असेल, तर केव्हा तरी आपण प्रश्न बरोबर विचारला आहे किंवा नाही याचाही विचार करावा लागेल. जगभरातील व्यक्ती वेगवेगळ्या उंचीच्या, वजनाच्या आहेत. सर्व सुबत्ता असूनही जपानी माणसांची सरासरी उंची अमेरिकनांएवढी झालेली नाही. त्याच बरोबर आíथक विपन्नावस्थेतील आफ्रिकन व्यक्तींची सरासरी उंची इतर काही संपन्न देशांच्या नागरिकांच्या सरासरी उंचीपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच जनुकीय कारणे अनेकदा निर्णायक ठरतात. पोषणाचा अभाव हे कारण उपाययोजनेच्या दृष्टीने सोपे आहे हे खरे, पण म्हणून तेवढय़ाने या समस्येवर मात करता येणार नाही हे समजून घ्यायला हवे. गेल्या पन्नास वर्षांत देशातील जन्मत:च कमी वजन असलेल्या बाळांचे प्रमाण ३०% वर स्थिर आहे. जन्मत:च वाढीच्या बाबतीत मागे पडलेली ही बाळे पुढेही कुपोषित राहण्याची शक्यता बळावते. खरेच हे कुपोषण आहे की भारतीय मुलांची वाढ अशीच होते याचाही विचार व्हायला हवा. खरे तर भारतासारख्या खंडप्राय १२० कोटी लोकसंख्येच्या देशाने केवळ कुपोषणच नाही तर इतर सर्वच बाबतीत स्वत:चे निकष निर्माण केले पाहिजेत. नंतर ते आंतरराष्ट्रीय निकषांशी पडताळून पाहून मग फेरफारही करायला हरकत नसावी. पण केवळ एखाद्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने म्हटले म्हणजे ती पूर्व दिशा या वैचारिक गुलामगिरीतून बाहेर पडले पाहिजे.
२) महाराष्ट्रात नेमके कुपोषण किती? यावर गेल्या महिन्याभरात वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांच्या आधारे वेगवेगळी आकडेवारी उपलब्ध झाली. त्यात राजमाता जिजाऊ मिशनने दीड लाख मुलांच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे मांडलेली आकडेवारीही पाहण्यात आली. या पाहण्यांमधील विरोधाभासामध्ये सर्वेक्षणाची पद्धत, सर्वेक्षणासाठी निवडलेला वयोगट या कारणांचे महत्त्व असले तरी वजन काटय़ातील त्रुटी, वजने/उंची घेणाऱ्या निरीक्षकांच्या चुका, त्यांच्या प्रक्षिणाचा दर्जा ही कारणेदेखील दुर्लक्षिण्याजोगी नाहीत.
३) पूरक आहाराच्या मर्यादा : कुपोषण नियंत्रणाच्या कार्यक्रमात सध्या सर्वात जास्त भर पूरक आहारावर आहे. १९७५ मध्ये एकात्मिक बाल विकास सेवा कार्यक्रम सुरू झाला. यात सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना पूरक आहार दिला जातो. पूरक आहार देण्याचे असे अनेक कार्यक्रम सध्या अस्तित्वात आहेत. पूरक आहार हा कुपोषण दूर करण्याचा तात्पुरता मार्ग आहे कायमस्वरूपी मार्ग नाही, हे या क्षेत्रातील सर्वच तज्ज्ञांचे मत आहे. दुर्दैवाने आज सर्व यंत्रणा केवळ पूरक आहार या एकाच उपायावर लक्ष केंद्रित करताना दिसतात. गेली ४० वष्रे जर पूरक आहारामुळे कुपोषणाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झालेली नसेल तर आता इतर उपायांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. पूरक आहारावर अंगणवाडींचा बहुतांश वेळ जात असल्याने एकात्मिक बालविकास या संकल्पनेचाच फज्जा उडाला आहे. त्यातही आहार शिजवून खाऊ घालण्याच्या धोरणामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. धान्याची साठवण, स्वयंपाकघरातील स्वच्छता, पदार्थाचा दर्जा व भ्रष्टाचार अशा अनेक स्वरूपांचे हे प्रश्न आहेत. मला तर असे वाटते की मुलांना आवडेल, सहा महिने ते वर्षभर ठेवता येईल व आवश्यक तेवढी प्रथिने-ऊर्जा पुरवेल असा आहार/पदार्थ दरडोई ४.९२ रुपयांत उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मक निविदा मागवायलाही हरकत नसावी. जेणे करून योग्य दर्जाचे पदार्थ अंगणवाडीत उपलब्ध होतील व अंगणवाडी कार्यकर्तीचा बराचसा वेळ वाचेल. मग ती बालविकासाची इतर कामे करू शकेल. मुख्य म्हणजे अन्नसुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर अशा सर्व पूरक आहार योजना बंद करण्याबाबत विचार व्हायला हवा.
४) जबाबदारी कोणाची? आपल्या देशात वैयक्तिक बाबी राष्ट्रीय बनतात व राष्ट्रीय बाबी वैयक्तिक ठरतात! मुलांना जन्म देणारे पालक, मग त्यांच्या कुपोषणाची जबाबदारी सरकारवर कशी काय? मुळात स्वत:च्या अपत्याचे पालनपोषण ही व्यक्ती व कुटुंबाची जबाबदारी आहे. त्यात कल्याणकारी राज्य म्हणून शासन मदत करू शकते, पण कधीच कुटुंबाला पर्याय ठरू शकत नाही. बाळाच्या वजनाच्या दर महिन्याला काटेकोरपणे नोंदी घेऊन त्याबाबत आयांचे केवळ प्रबोधन केल्याने गंभीर कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याची उदाहरणे आहेत. कुपोषणाची जबाबदारी अंगणवाडी कार्यकर्ती, वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर ढकलून हा प्रश्न कधीच संपणार नाही.
५) घालवलेल्या संधी : शासनाने राजमाता जिजाऊ मिशनची स्थापना करून खरे तर एक महत्त्वाकांक्षी व प्रगतिशील पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्रातील कुपोषणाची विभागनिहाय, जनसमूहनिहाय कारणे शोधणे, विविध मोजण्यांचा दर्जा तपासून त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाय सुचवणे व कुपोषण नियंत्रणासाठीच्या विविध उपायांचे मूल्यमापन करणे मिशनला सहज शक्य होते. या सर्वच बाबतीत मूलगामी संशोधन करण्याला मिशनला वाव होता. खरे तर हेच अभिप्रेत होते. दुर्दैवाने मिशनचा बराचसा वेळ एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यावर खर्च झाला. पूरक आहाराच्या थकलेल्या घोडय़ाला किती मारणार? निदान महाराष्ट्रातील कुपोषणाचे खरे प्रमाण तरी सहज काढता आले असते. अर्थात आजही हे करता येईल. त्यावर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
६) आकडेवारीचा वापर : महाराष्ट्रात अंगणवाडय़ांमार्फत दर महिन्याला लाखो मुलांची वजने घेतली जातात. या माहितीच्या आधारे राज्यातील सांख्यिकीतज्ज्ञ व सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञ यांच्या मदतीने महाराष्ट्रासाठी काही निकष नक्कीच निर्माण करता येतील. सरकारी यंत्रणांनी बचावात्मक पवित्रा सोडण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास, इतरांना या कामात सहभागी करून घेता येईल.
७) स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका : कुपोषणाच्या बाबतीत स्वयंसेवी संस्थांनी मोलाचे योगदान दिले आहे. मेळघाटसारख्या कुपोषणग्रस्त भागात शेकडो स्वयंसेवी संस्था आहेत. असे असूनसुद्धा तेथील कुपोषणाचा प्रश्न व बालमृत्यूंचा प्रश्न यात फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. यावर अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. दुसरे म्हणजे शासनाला वारंवार कात्रीत पकडून पोलिसिंग करण्याची भूमिका बजावण्यापेक्षा शासनाशी साह्य़ करण्याची भूमिका घेतल्यास त्याचा राज्याला जास्त फायदा होईल.
कुपोषणाची समस्या हा एक हत्ती आहे. शासन यंत्रणा, व्यक्ती, कुटुंब, समाज, स्वयंसेवी संस्था हे आपापल्या परीने हत्ती पाहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण संपूर्ण हत्ती दृष्टीस पडण्यासाठी आधी त्यांनी कवटाळून धरलेल्या हत्तीचे पाय, सोंड, कान व शेपूट यांची सोडवणूक करावी लागेल, तरच खरा हत्ती आपल्याला दिसू शकेल!
लेखक सार्वजनिक आरोग्य विशेषज्ञ आहेत.
