पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे सरकार आल्यानंतर शंभर स्मार्ट शहरे वसवण्याचा संकल्प सोडला होता. 
पायाभूत सुविधा कोणत्या?
पाणी, वीज पुरवठय़ाचा तुटवडा नसतो, सांडपाणी व्यवस्थापन, मैलापाणी व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने केलेले असते. तिथे वाहतुकीचे यांत्रिक नियोजन असल्याने वाहतूक कोंडी वगैरे भानगडी नसतात. माहिती तंत्रज्ञानातील उत्तम सुविधा त्यात दिल्या जातात. वेगवान इंटरनेट तिथे असते. सरकारचा कारभार हा इ- गव्हर्नन्स पद्धतीने म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने चालतो. नागरिकांचा सहभाग, सुरक्षा यांना महत्त्व दिले जाते.
स्मार्ट उत्तरे
स्मार्ट शहरात हॅलो. हॅलो . ला उडवाउडवीची उत्तरे मिळत नाहीत, तेथील लोकमाहिती व्यवस्था, तक्रार निवारण व्यवस्था चांगली असते. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सगळे व्यवहार होतात. नागरिकांना एकमेकांच्या संपर्कात ठेवले जाते. कचऱ्यापासून ऊर्जा व इंधन बनवतात. कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत करतात. पाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करून ते पुन्हा वापरात आणले जाते. स्मार्ट मीटर्स वीज व पाणी पुरवठय़ासाठी असतात. विजेचा कार्यक्षम वापर असतो. पर्यावरण स्नेही इमारतींना महत्त्व असते. वाहतूक नियोजन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केले जाते. पार्किंगही स्मार्ट म्हणजे नियोजनबद्ध असते.
पुढे काय करणार?
सरकारने १०० स्मार्ट शहरे विकसित करण्याचे जाहीर केले तरी ती लगेच होणार नाहीत. त्यात ब्लूमबर्ग आव्हान स्पर्धा या नियोजित शहरांसाठी घेतली जाते. सध्या तरी २० शहरे विकसित केली जातील व पुढील दोन वर्षांत चाळीस शहरांचा विकास केला जाईल.
स्मार्ट सिटीज कौन्सिल ऑफ इंडियाची स्थापना
‘स्मार्ट सिटीज कौन्सिल फॉर इंडिया’ ही संस्था अमेरिकेच्या स्मार्ट सिटीज कौन्सिलची सदस्य राहील. स्मार्ट सिटीचे नियोजक, तज्ज्ञ असे १०० सदस्य व संस्था त्यात असतात. १४० देशात ही संस्था काम करते. प्रत्येक राज्यात एक स्मार्ट शहर विकसित केले जाईल. गुजरातमधील ढोलेरा हे त्यापैकी एक.
करार आवश्यक
स्मार्ट शहरासाठी विशेष कृती आराखडा असतो व स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्यात स्मार्ट शहर विकासासाठी करार केला जातो.
सिटी चॅलेंज स्पर्धा
सरकारने स्मार्ट शहरांची यादी जाहीर केली, की ती शहरे सिटी चॅलेंज स्पर्धेसाठी सिद्ध होतात. त्यात जी निवडली जातील त्यांना केंद्राकडून दरवर्षी १०० कोटी रुपये पाच वर्षे मिळतात.
स्मार्ट शहराची निवड कशी करतात?
स्मार्ट शहराची निवड ही शहर व पालिका भाग बघून केली जाते. त्यात क्षेत्रनिहाय विकास केला जातो. साधारण पाचशे एकर जागा निवडून तिचा फेरविकास केला जातो, त्यात पालिकेचा वॉर्डही असू शकतो, नागरिकांचा सहभाग असतो. (उदा. दिल्लीतील कनॉट प्लेस, मुंबईतील भेंडी बझार) २५० एकरात हरितक्षेत्र असते पण त्यात मोकळ्या जागेचा वापर अभिनव पद्धतीने केला जातो. उदा. बाह्य़ दिल्ली व गुजरातमधील गिफ्ट सिटी. ५० एकर क्षेत्राचा पुनर्विकास केला जातो, त्यात सध्याचा बांधणी केलेला भाग बदलून तिथे नवीन आराखडय़ानुसार त्याची रचना करतात व जमिनीचा मिश्र वापर केला जातो. (उदा. दिल्लीतील किडवई नगर)
(संकलन – राजेंद्र येवलेकर)
पायाभूत सुविधा कोणत्या?
पाणी, वीज पुरवठय़ाचा तुटवडा नसतो, सांडपाणी व्यवस्थापन, मैलापाणी व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने केलेले असते. तिथे वाहतुकीचे यांत्रिक नियोजन असल्याने वाहतूक कोंडी वगैरे भानगडी नसतात. माहिती तंत्रज्ञानातील उत्तम सुविधा त्यात दिल्या जातात. वेगवान इंटरनेट तिथे असते. सरकारचा कारभार हा इ- गव्हर्नन्स पद्धतीने म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने चालतो. नागरिकांचा सहभाग, सुरक्षा यांना महत्त्व दिले जाते.
स्मार्ट उत्तरे
स्मार्ट शहरात हॅलो. हॅलो . ला उडवाउडवीची उत्तरे मिळत नाहीत, तेथील लोकमाहिती व्यवस्था, तक्रार निवारण व्यवस्था चांगली असते. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सगळे व्यवहार होतात. नागरिकांना एकमेकांच्या संपर्कात ठेवले जाते. कचऱ्यापासून ऊर्जा व इंधन बनवतात. कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत करतात. पाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करून ते पुन्हा वापरात आणले जाते. स्मार्ट मीटर्स वीज व पाणी पुरवठय़ासाठी असतात. विजेचा कार्यक्षम वापर असतो. पर्यावरण स्नेही इमारतींना महत्त्व असते. वाहतूक नियोजन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केले जाते. पार्किंगही स्मार्ट म्हणजे नियोजनबद्ध असते.
पुढे काय करणार?
सरकारने १०० स्मार्ट शहरे विकसित करण्याचे जाहीर केले तरी ती लगेच होणार नाहीत. त्यात ब्लूमबर्ग आव्हान स्पर्धा या नियोजित शहरांसाठी घेतली जाते. सध्या तरी २० शहरे विकसित केली जातील व पुढील दोन वर्षांत चाळीस शहरांचा विकास केला जाईल.
स्मार्ट सिटीज कौन्सिल ऑफ इंडियाची स्थापना
‘स्मार्ट सिटीज कौन्सिल फॉर इंडिया’ ही संस्था अमेरिकेच्या स्मार्ट सिटीज कौन्सिलची सदस्य राहील. स्मार्ट सिटीचे नियोजक, तज्ज्ञ असे १०० सदस्य व संस्था त्यात असतात. १४० देशात ही संस्था काम करते. प्रत्येक राज्यात एक स्मार्ट शहर विकसित केले जाईल. गुजरातमधील ढोलेरा हे त्यापैकी एक.
करार आवश्यक
स्मार्ट शहरासाठी विशेष कृती आराखडा असतो व स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्यात स्मार्ट शहर विकासासाठी करार केला जातो.
सिटी चॅलेंज स्पर्धा
सरकारने स्मार्ट शहरांची यादी जाहीर केली, की ती शहरे सिटी चॅलेंज स्पर्धेसाठी सिद्ध होतात. त्यात जी निवडली जातील त्यांना केंद्राकडून दरवर्षी १०० कोटी रुपये पाच वर्षे मिळतात.
स्मार्ट शहराची निवड कशी करतात?
स्मार्ट शहराची निवड ही शहर व पालिका भाग बघून केली जाते. त्यात क्षेत्रनिहाय विकास केला जातो. साधारण पाचशे एकर जागा निवडून तिचा फेरविकास केला जातो, त्यात पालिकेचा वॉर्डही असू शकतो, नागरिकांचा सहभाग असतो. (उदा. दिल्लीतील कनॉट प्लेस, मुंबईतील भेंडी बझार) २५० एकरात हरितक्षेत्र असते पण त्यात मोकळ्या जागेचा वापर अभिनव पद्धतीने केला जातो. उदा. बाह्य़ दिल्ली व गुजरातमधील गिफ्ट सिटी. ५० एकर क्षेत्राचा पुनर्विकास केला जातो, त्यात सध्याचा बांधणी केलेला भाग बदलून तिथे नवीन आराखडय़ानुसार त्याची रचना करतात व जमिनीचा मिश्र वापर केला जातो. (उदा. दिल्लीतील किडवई नगर)
(संकलन – राजेंद्र येवलेकर)
