सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांनी काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील गोळीबार झोपडपट्टी उठवण्यास विरोध करण्यासाठी उपोषण केले. मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आठवडाभर चाललेले उपोषण त्यांनी मागे घेतले. मात्र ऊठसूठ उपोषणाचे अस्त्र उगारल्याने त्याची धार बोथट होण्याची शक्यता असते अशी टीका ‘लोकसत्ता’ने केली होती. त्याला मेधा पाटकर यांनी दिलेले उत्तर..
अभद्र व अश्लील अशा वक्तव्यांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळाची टिंगल उडवल्यानंतर, काही दिवस चाललेल्या घणाघाती हल्ल्याने बेजार झाल्यामुळे का होईना, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘आत्मक्लेश’ भोगला. आत्मक्लेश म्हणजे एक दिवसभराचे उपोषण. ते यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुतळ्याच्या पायाशी केल्याने, पुढील राजकारण त्यांच्या आदर्श मार्गावर करू, अशी ग्वाही अजितदादांनी दिली. माध्यमांनी यावर बरेच भाष्य (सकारात्मक-नकारात्मक) केल्याने, जनतेचेही भरपूर लक्ष या कार्यक्रमाकडे वळून दादांचा उद्देश साध्य झाला, असे अनेकांना वाटले. याउलट गोळीबार येथे नऊ दिवसांचे उपोषण व शेकडो महिला-पुरुषांचे साखळी उपोषण हे मात्र एवढे व असे परिणामकारक ठरले नाही, अशी काहीशी खंत व्यक्त करीत आपल्या वर्तमानपत्रातील टिप्पणीने आमची काहीशी कानउघाडणीही केली. तीही आमच्यावर केलेले धादांत खोटे आरोप खरे मानून.
गोळीबार येथील उपोषणाने पुन्हा एकदा मुंबईतील शेकडो भ्रष्टाचारलिप्त प्रकल्पांची पोल-खोल झाली. या बिल्डरधार्जण्यिा व बिल्डरनिर्मित प्रकल्पांतील कोटय़वधींची गुंतवणूक ही कुणा राजकीय नेत्यांची; त्यात सामील पोलिसांपासून महसूल विभागापर्यंतचे अधिकारी कोण आणि त्यातील फौजदारी गुन्ह्य़ांत मोडणारी, अशी खोटी कागदपत्रे कोणती हे पुन्हा एकदा जाहीर झाले.
मुंब्रा येथे इमारत कोसळून त्या खाली ७०-८० लोक मृत्युमुखी पडले तर माध्यमांच्या दृष्टीने ती ‘बातमी’ बनते. मात्र अशा दुर्घटना घडू नयेत म्हणून पुनर्वकिासातही सहभाग मागणाऱ्या सामान्य माणसांची लढाई ही ‘बातमी’ बनत नाही! ‘८ ते १० हजार गरीब लोक २००४ पासून वारंवार रस्त्यावर आले.. अगदी या वर्षीच्या १ ते १० जानेवारीदरम्यानही, मानखुर्द ते आझाद मदान व गोळीबार (खार) ते आझाद मदान असे चालून गेले. त्यात स्त्रियांचे प्रमाण, जात-पात-धर्मापार जाऊन, अधिकांश राहिले. ते का व कशासाठी? हे तरी आपण पाहणार की नाही?
जमीन बिल्डरांच्या व धनिकांच्या हाती वळून मुंबईतील गृहनिर्माण व घरहक्काची स्थिती अधिकच विषमतापूर्ण व विकृत होत आहे. मुंबईची ६० टक्केगरीब जनता ९.५ टक्के जमिनीवर राहत आहे, तिचे ‘अधिकृत’ श्रम व ‘अधिकृत’ मतेही मिळवणारे तिला ‘अधिकृत’ असे हक्काचे घरही असावे, हे मान्य करीत नाहीत. तिच्या भल्या-बुऱ्याचे, अस्तित्वाचे प्रश्नही विचारात घेत नाहीत. दुसरीकडे, घरांचे महाग होणे हे धनिकांच्या सोयीची व क्षमतेची घरे व त्यांच्या किमती भरमसाट वाढवल्यानेच होते आहे व ती न परवडल्याने, अनधिकृत स्वस्त घरे ठाणे, मुंब्रा आणि मुंबईच्या परिघावरील सर्वच दिशांच्या ग्रामीण-अर्धशहरी क्षेत्रांत वाढून त्यात जीव धोक्यात घालून जनता राहते आहे, एवढेही न कळण्याइतके राजनेते व सुशिक्षित जनताही अज्ञानी आहे का? माध्यमकत्रे व आर्थिक-राजकीय नियोजनकत्रेही?
नाही! प्रश्न आहे, मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? एवढी मोठी व खोटी प्रकरणे, ज्यामध्ये केवळ इमारतीच नव्हेत, तर संपूर्ण प्रकल्पच बेकायदेशीर असल्याचे सामान्य लोकही पुन:पुन्हा दाखवून देत आहेत, त्यांची पोल-खोल करणे हे ताकदीचे काम आहे. संघटित शक्ती नसेल तर साध्यासुध्या व्यक्तीला, आरटीआय कार्यकर्ता बनून माहितीचा शोध व विश्लेषण करणाऱ्याला तर बिल्डर्स संपवतात. माध्यमेही चार दिवसांनंतर ही हत्या विसरतात, पोलीस स्टेशन्स एफआयआर घेण्यापासून तर प्रत्येक पायरीवर नाडवतात. कुणा कार्यकर्त्यांच्या मुलाचे अपहरण होते; कुणाच्या बायकोवर हल्ला होतो. एकेका प्रकरणात घडते तरी काय? गोळीबारचेच प्रकरण पाहू. ७०-८० वष्रे जुन्या, पक्क्या वस्त्यांमध्ये ४६ सहकारी संस्था स्थापन झाल्याचे दाखवून, अनेकांतर्फे खोटीच कागदपत्रे बनवून, कित्येक खोटय़ा सह्य़ाही करून, 
वेगवेगळी सह्य़ांची पाने जोडून, एक बिल्डर मंजुरी मिळवतो. वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांनी-वस्त्यांनी विविध विकासकांशी केलेले करार गुंडाळून एक करार बनवून एका माजी मुख्यमंत्र्यांकडून ‘शिवालिक’ला एका दिवसात मंजुरी दिली जाते. स्लम पुनर्वसन प्राधिकरणाला विशेष आदेश देण्याचे राज्य सरकारला असलेले स्लम कायद्यातील अधिकार बेबंदपणे वापरून हे का केले जाते? राजकीय नेते आता स्वत:च बिल्डर्स-विकासक-गुंतवणूकदार झाले आहेत, म्हणून! या क्षेत्रातील किमान ६२ एकर जमीन राज्य सरकारची आहे म्हणून; वा उच्च किमतीची, विमानतळाजवळची जमीन यात गुंतलेली आहे म्हणून; सर्वत्र चर्चा आहे त्यानुसार विलासराव देशमुखांचा पसा त्यात लागला आहे म्हणून! हे सारे व स्थानिकांचा जमिनीचा हक्कही डावलणे गोळीबारचे खंदे कार्यकत्रे, लढाऊ महिलांनी उघडकीस आणलेले असताना, कोर्टाचीही दिशाभूल करून एखादा आदेश मिळवून, तोच दाखवत घरे दिवसाढवळ्या, पोलीस व बिल्डरची खासगी सुरक्षाव्यवस्था या दोन्हींच्या बळावर, नेस्तनाबूत केली जातात.. तेव्हा काय करावे?
चांदिवली (पवई) ची कहाणीही विशेष भ्रष्टतेची! दगड फोडत राबणारी कुटुंबे ५०वर्षांपूर्वी तिथेच वसली. सहकारी संस्था कधी बनलीच नव्हती. मात्र कागदोपत्री खेळ करून, त्या वस्तीच्या ‘पुनर्वसना’साठी म्हणून सुमेर बिल्डरने सेल प्रकल्प-विक्रीच्या घरेबांधणीस मंजुरी मिळवली, पण रहिवाशांना याचा थांगपत्ताही नाही. त्यातील शेकडोंना ‘अपात्र’ ठरवून याद्या तयार केल्या, त्यावरही त्यांचे मत घेतले नाही. हे सारे होईपर्यंत कामगार संघटनेनेच परस्पर कोर्टात केस घातली, काही करार बिल्डरसह केला. त्यात सदस्य नसलेलेही भरडले गेले व लोक जागे झाले तेव्हापासून आजवर संघर्षांविना पर्याय राहिला नाही. इथेही बिल्डर-अधिकारी संगनमत! शरद पवारांचे ‘इंटरनॅशनल स्कूल’ बाजूलाच म्हणून ही गरीब वस्ती कुणालाही नकोशी. पण यातील खोटेपणा? ‘अनधिकृत’ वस्त्यांना तुडवून पुढे रेटणाऱ्या अशा ‘अनधिकृत’चे ‘अधिकृत’ केल्या गेलेल्या प्रकल्पांतील भ्रष्टाचार? त्याचे काय?
अशा एक-ना-अनेक प्रकरणांची एकदा चौकशी लागली होती. त्यात बिल्डर्स-अधिकाऱ्यांनी खो घातला. कोर्टाच्या आदेशांचा वापर सोयीस्करपणे करणारे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वाना कायद्याचा बडगा दाखवतात; मात्र ‘शिवालिक’सारख्या बिल्डरविरुद्ध अनेक आदेश अंमल न होताच पडून राहतात. बिल्डरही जेलमध्ये जाण्याऐवजी अधिकाऱ्यांना आदेश देत, आपल्या बाउन्सर्सच्या ताफ्यासह घरे, स्वप्ने तुडवत राहतात. मंत्रालय, वर्षां, सह्य़ाद्री..सर्वत्रच आपला जम बसवून असतात. २०११ मध्ये झालेल्या निर्णयानुसार न्या. सुरेश समितीमार्फत होत असलेली चौकशी थांबवली जाते. पुन्हा ती उच्च अधिकाऱ्यांमार्फत करण्याचे जानेवारी २०१३ मध्ये निश्चित होते, तेही आंदोलन मान्य करते.
आणखी रचनात्मक, पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन तो कोणता घ्यायचा?
परंतु ती चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच वस्ती संपवायला सुरुवात होते. यापकी अनेक वस्त्यांना राजीव आवास योजनेचा पर्याय स्वीकारार्ह, पण तो मात्र खुंटलेला. केंद्राकडून सर्वेक्षणासाठी १० कोटी रुपये आले, इथे राज्य-केंद्र-स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका) मिळून आमच्यासह संमेलन झाले तरी अजून महाराष्ट्राने या स्वयंविकासी, स्वावलंबी योजनेचा आराखडासुद्धा तयार केला नाही. म्हणूनच एसआरएव्यतिरिक्त गरीब वस्त्यांवरही बुलडोझर फिरतोच आहे.. हजारो कुटुंबे गेल्या सहा महिन्यांत बेघर झाली.. सारे पाहतच नव्हे, तर लढतही मिळवतो आहोत एक-एक अधिकार. मात्र, आता हद्द झाली. अन्यायाचा कहर झाला हे लक्षात येताच हजारोंच्या अनेक आंदोलनकारी पावलांनंतर कुठे, कधी ठाण मांडावेच लागते-विनाश थोपवत!
यात तयारी केली नाही म्हणून आपले-तुपले अनेक आक्षेप घेतात. पण एखाद्या साधू-बुवासारखे साग्रसंगीत, तयारीसह उपोषणाला बसणे कसे घडणार? साधनेही तुटपुंजी असताना, सारे कार्यक्रम दूर सारून, झटक्यात, बुलडोझरला थोपवले नाही तर जे वाचवले ते संपवण्याचा त्यांचा डाव पुढे जाऊ शकतो म्हणून तातडीने कृती करावी लागते अनेकदा, तयारीशिवायही! वस्तीत बसलो तर मुंबईत का नाही आणि मुंबईत मंत्रालयाबाहेरच तर दिल्लीत का नाही, असा प्रश्न माध्यमकर्त्यांना पडणे समजू शकते. पण आंदोलकांना प्रत्यक्ष त्या-त्या ठिकाणचे विस्थापनही त्या क्षणी रोखायचे असते, त्याचे काय? आझाद मदानात हजारोंची ताकद असूनही अनेक जण आपल्या द्विधा भावामुळे, दबाव-प्रभावामुळे पुढे येण्यास धजावत नाहीत, ही वास्तविकता अनुभवणारे हेही जाणतात की तिथे ताकद लावली तरी इथे सारे संपवण्याचे कारस्थान थांबवणार कोण, कसे?
तेव्हा ‘राज्य’ हे आपले चरित्र बदलत असताना, आंदोलनाची, विशेषत: अिहसक आंदोलनाची रणनीती प्रभावी हवी वगरे खरे असले, तरीही आंदोलनाच्या मर्यादा आहेतच. विदेशी पशाला हात न लावणाऱ्यांच्या, आíथक पाठबळाचा अभाव तर आहेच, पण त्याहीपेक्षा संवेदनशील, सत्शील निर्णयकर्त्यांचीही वानवा! परखड व अभ्यासू पत्रकारितेची उणीव!
या साऱ्यात ‘सत्याग्रही’ म्हणून आमचा आधार सदसद्विवेकाचा! आम्हाला पटलेल्या ‘सत्या’चा! समोर भेडसावणाऱ्या असत्य, असह्य़ भविष्याला थोपवण्याच्या निकडीचा आणि अर्थात लाखो-करोडो पीडितांचा!
हे समजून घेणारे पाठीराखे आहेत म्हणून आंदोलनेही थांबत नाहीत.. पुढेच जातात.. बरेच काही साधतात, जे पेपरबाजी, भाषणबाजीतून, विधानसभा-लोकसभेतूनही साधता येत नाही, एवढे निश्चित!
