‘अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार (प्रतिबंध) कायदा १९८९’ (अ‍ॅट्रॉसिटी प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्ट) हा नेहमीच, ‘नागरी हक्क संरक्षण कायदा- १९५५’ पेक्षा अधिक चर्चेत असतो. यापैकी चर्चेत नसलेल्या कायद्यात अस्पृश्यता निवारणासाठीच्या तरतुदी आहेत आणि बऱ्याच लोकांना वाटते की ‘कुठे राहिली अस्पृश्यता’. याउलट, अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची चर्चा करणाऱ्यांपैकी जवळपास ९० टक्के लोकांना या कायद्याच्या हेतूंची, त्याच्या वापराची पुरेशी माहिती नसते. भारतात आज उपलब्ध असलेल्या अन्य कडक व गंभीर कायद्यापेक्षा हा कायदा लोकांना भयंकर वाटतो. खासकरून प्रस्थापित लोकांना, कारण केवळ विशिष्ट जाती-जमातींच्या लोकांनाच या कायद्यामुळे सरंक्षण प्राप्त झालेले आहे. मुळात या कायद्याची आवश्यकता का निर्माण झाली याबद्दल कुणीच (अनुसूचित जातीचे लोक सोडून) चर्चा करीत नसतात. उलट सगळेच जण सांगतात, ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे’. कायदा आहे आणि त्याचा ‘दुरुपयोग’ होतो आहे, याचा अर्थ जातीय अत्याचाराच्या घटना घडतच नाहीत असा घ्यायचा काय? याचा विचार महाराष्ट्राच्या संदर्भात येथे करू. याला संदर्भ अर्थातच, अलीकडल्या न्यायालयीन निवाडय़ाचा आहे.
भारतात २०१५ च्या आकडेवारीनुसार या कायद्याखाली एकंदर ४४७३९ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रात नोंदवले गेलेल्या गुन्ह्यांची संख्या २०१५ मध्ये २२७६ ; तर २०१८ मध्ये १०५६ आहे. महाराष्ट्रात पोलिसांकडे तपासाठी आजवरच्या (२०१८) एकंदर ८३२४ गुन्ह्यांची प्रकरणे ‘प्रलंबित’ आहेत. तर देशभरातील न्यायालयांत, २०१५ पर्यंत एकंदर १,१३,३९३ खटले या कायद्याखाली प्रलंबित असल्याची आकडेवारी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने दिलेली आहे.
हा कायदा पुन्हा एकदा चर्चेत आला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या २० मार्च रोजीच्या निकालामुळे. ‘डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व अन्य’ या खटल्यात न्या. आदर्शकुमार गोयल आणि न्या. उदय उमेश ललित यांनी दिलेल्या या निकालानंतर सर्वत्र चर्चा सुरू झाली की, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आता बोथट झाला, कायद्याची धार कमी झाली. ही चर्चा दहा दिवस सुरू राहूनदेखील सरकारने त्या संदर्भात कोणतेही जाहीर विधान केलेले नाही, त्यामुळे गोंधळ वाढला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालात सांगितले की, सदर कायद्यांतर्गत नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांची शहानिशा व पूर्ण तपासणी केल्यानंतरच आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घ्यावे, तोपर्यंत कुठल्याच आरोपीना अटक करण्यात येऊ नये. काही कारणे पाहता आरोपींना अटकपूर्व जामीनसुद्धा देण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आणि शिरोधार्य आहे. पण या निकालाचे समर्थन करणाऱ्या अनेकांकडून नकळत- किंवा पुरेशी माहितीच नसल्यामुळे- या कायद्याच्या कथित ‘गैरवापरा’ची चर्चाच प्रकर्षांने समोर येते आहे.
‘अलिखित’ कार्यवाही
पण यापूर्वी या ‘अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा-१९८९’अंतर्गत नोंदविलेल्या गुन्ह्यांतील आरोपींना तात्काळ अटक झाली आहे काय? तर याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. पोलीस प्रशासनावर यापूर्वीसुद्धा ‘शहानिशे’ची जबाबदारी होतीच, ती सध्याच्या या निर्णयामुळेसुद्धा आहेच. महाराष्ट्राच्या संदर्भात, मराठवाडय़ातील दलित अत्याचारांच्या घडलेल्या घटनांचा अभ्यास करताना ७५ टक्के अत्याचाराच्या प्रकरणांत पोलिसांनी आरोपींना तात्काळ अटक केलेली नाही. अत्याचारग्रस्त फिर्यादी जरी गुन्ह्याची नोंद करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेले, तरीही त्या फिर्यादींना कुठलीही शहानिशा न करता हाकलून देण्यात आल्याचे प्रसंग अनेक आहेत.
त्यानंतर फिर्यादीने पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडे जाऊन कैफियत मांडल्यानंतर, पोलिसांनी वरिष्ठांच्या आदेशानुसारच गुन्ह्यांची नोंद केलेली आहे. तीदेखील (प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील घटनेत) फिर्यादीस- ‘तुला गावात राहायचे आहे ’, ‘कशाला नाटक करतोस’, ‘तू त्यांची बरोबरी करू शकत नाहीस / तुझी औकात नाही’ अशी भाषा वापरत संथ गतीने गुन्ह्याची नोंद होते. अशी ‘अलिखित’ कार्यवाही तर यापूर्वीपासून पोलिसांकडून होतच आहे. राहिला जामिनाचा प्रश्न, जातीय अत्याचाराच्या प्रकरणात आरोपींना तात्काळ जामीन मिळालेला आहे. उच्च न्यायालयाने आरोपीना जामीन दिलेला आहे. काही प्रकरणांत तर कनिष्ठ, जिल्हा न्यायालयानेसुद्धा ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’तील आरोपींना जामीन मंजूर केलेला आहे.
तरीही, यापूर्वी पोलीस प्रशासन जी अलिखित कार्यवाही पूर्णपणे पार पाडत होते, तिला आता या निकालामुळे पाठबळ मिळाले आहे. मराठवाडय़ात घडलेल्या जातीय अत्याचाराच्या प्रकरणांपैकी जवळपास २५ टक्के प्रकरणांत पोलिसांनी त्यांची कर्तव्ये चोखपणे पार पाडली आहेत. (किनवट येथील आदिवासी महिलेच्या अत्याचाराच्या प्रकरणात पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य पाहाता अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची संबंधित कलमेही अन्य कायद्यांसह लावून गुन्ह्याची नोंद केली होते. पीडित कुटुंबास अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा काय आहे याची कल्पनाच नव्हती.) तरीदेखील पोलीस तपासाअंती गुन्हे न्यायालयात दाखल केल्यानंतर शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे.
नेमकी ही अशीच स्थिती भारतात इतर कायद्यांतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्येही आहे. भारतीय दंडविधानाच्या कलम ३९८, ३०२, ३०७, ४९८ या कलमांतर्गत नोंदविलेल्या गुन्ह्यात किती आरोपींना घडलेल्या गुन्ह्य़ांच्या प्रमाणात शिक्षा झालेली आहे? कलम ४९८ तर सर्वात जास्त कोणाकडून वापरले जाते, हादेखील संशोधनाचा विषय आहे.
दलित अत्याचाराच्या प्रकरणांत फिर्यादी तडजोडीसाठी तयार न झाल्यास, अथवा त्यास नमविण्यासाठी आरोपी फिर्यादीवर (अत्याचारग्रस्त व्यक्तीवरच) तात्काळ दरोडा, चोरी, लुटालूट यांसारखी कलमे लावून त्यांच्यावर उलट स्वरूपाच्या गुन्ह्याची नोंद करतात. जेवढा वेळ ‘अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा-१९८९’ अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यास फिर्यादीस लागतो; त्यापेक्षा किती तरी कमी वेळात ही दरोडा, लुटालूट यासारखी कलमे अनुसूचित जाती-जमातींच्या फिर्यादींवर लावण्यात येतात. हे वास्तव कधीच चर्चेत येत नाही. चर्चा केवळ अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्याची नोंद झाल्याची होते.
पोलीस अशा ‘उलट तक्रार’ प्रकरणांचीही कुठलीच शहानिशा न करता ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’तील फिर्यादीस (अनुसूचित जाती-जमातीची व्यक्ती) तात्काळ अटक करतात. यामुळे अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींवर अत्याचार करणारे बाहेर फिरतात तर फिर्यादी अत्याचार झाल्यानंतरसुद्धा काहीच कारण नसताना पोलीस ठाण्याच्या कोठडीत बंद असतात. बऱ्याच गावात अत्याचाराच्या घटनेनंतर गुन्ह्याची नोंद झाल्यास बिनबोभाट ‘सामाजिक बहिष्कार’सुद्धा टाकण्यात येतो. न्यायालयाने अथवा अन्य सक्षम यंत्रणेने कधी तरी, अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचाराच्या घटना घडल्यानंतर अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीवर घटनेनंतरच चोरी, दरोडा, विनयभंग या आरोपांखालीच का अटक होते? त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार का घातला जातो? या प्रश्नांचाही विचार करून पाहावा.
‘अ‍ॅट्रॉसिटी’अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद व तपास करताना पोलीस प्रशासनावर राजकीय दबावही येतो, कारण बऱ्याच प्रकरणांतील आरोपी हे राजकारण्यांचे सगेसोयरे आहेत किंवा काही प्रकरणांत स्वत राजकारणीच आरोपी आहेत. बऱ्याच घटनांत आरोपी पोलिसाचे सगेसोयरे आहेत. त्यामुळे पोलीस विशिष्ट बाजूनेच भूमिका पार पाडतात, याचे नवलही वाटेनासे झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर आता प्रस्थापितांना जाचक म्हणून बदनाम झालेल्या तरतुदी निष्प्रभ होणार असल्याने आता तरी ‘उलट तक्रारी’ – अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांवर खोटे गुन्हे नोंदविण्याचे प्रकार- टळतील काय? मला तरी याचे उत्तर नकारार्थीच वाटते.
कारण स्थिती पूर्वीही तीच होती, या निकालानंतरसुद्धा तशीच राहणार आहे. आपल्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याची हिंमत झाली, या ‘अपमानाचा वचपा’ काढण्याचे प्रकार कसे थांबणार? पूर्वीदेखील, ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चा घडलेला गुन्हा कितीही गंभीर स्वरूपाचा असला तरी फिर्यादीस वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडे जाऊन तेथेच त्यांची कैफियत मांडावी लागत होती, आताही त्या स्थितीत बदल होईल असे वाटत नाही. या सर्व घडणाऱ्या अलिखित बाबींबद्दल कधीच कुणीच बोलत नाही, विचार करीत नाहीत. अनुसूचित जाती-जमातींबद्दलची आणि त्यांच्या सामाजिक स्थितीबद्दलची अनास्था कायम राहते. त्यामुळेच, पोलीस एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर गुन्ह्यांची नोंद करतात, तरीदेखील जातीय अत्याचाराच्या गुन्ह्यात शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमीच राहते.
– प्रशांत घोडवाडीकर
ghodwadikar@gmail.com
