लोकशाहीचे प्रतीक जपावे..

नेमस्त असेल, आवेश काहीसा कमी असेल, कधी चुकाही झाल्या असतील; तरीही संविधानाचा, सर्व धर्माचा, सहमतीचा आणि सर्वाच्या मतांचा आदर करण्यास ज्या संसदभवनाने शिकवले, ते प्राणपणाने जपायला हवे..

काही वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या संसदभवनावर दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्या हल्ल्याला सुरक्षारक्षकांनी शर्थीने प्रयत्न करून प्रत्युत्तर दिले होते. आपल्या संसदभवनावर झालेला हल्ला हा केवळ एका इमारतीवर किंवा लोकप्रतिनिधींवर झालेला हल्ला नव्हता, तर तो लोकशाहीच्या मुळावर उठलेल्या, लोकशाहीचा तिरस्कार करणाऱ्या आणि गतकालीन धार्मिक संस्थांचे पुनरुज्जीवन करू बघणाऱ्या तत्त्वांनी भारलेल्या काही माथेफिरू लोकांच्या हस्तकांनी केलेला भ्याड हल्ला होता. संसदभवनाची इमारत अशा हल्ल्यातून उद्ध्वस्त होणार नाही हे न कळण्याइतके हल्लेखोर मूर्ख नव्हते. पण त्यांचा उद्देश सनसनाटी घटना घडवून प्रसिद्धी मिळविण्याचा होता.

मात्र, देशातील संसदभवनासारख्या लोकशाहीचे प्रतीक बनलेल्या इमारतीवर किंवा व्यक्तींवर हल्ले करण्यासाठी बंदुका आणि बॉम्बच हातात घ्यावे लागतात असे मात्र अजिबात नाही. ते काही लोकांच्या मनात भिनलेल्या आधुनिक लोकशाही विरोधातील शत्रुत्वाच्या भावनेतून वेगळ्या प्रकारेही केले जाऊ शकते. दोन राष्ट्रांच्या सत्तास्पर्धेत कुटील नीती वापरून ते केले जाऊ शकते, तसेच स्वकीयांकडूनही शत्रुत्व भावनेने केले जाऊ शकते. इतिहासाच्या दीर्घ कालक्रमात असे हल्ले अनेक प्रदेशांत आणि खुद्द आपल्याही देशात अनेकदा झालेले आहेत. आपल्या शेजारील देशात लोकशाही व्यवस्था लष्कराने उलथून टाकलेली आपण पाहिली आहे. भारतासारख्या स्थिर होत असलेल्या देशात उत्स्फूर्त मतदान करणारे नागरिक मोठय़ा प्रमाणात असले, तरी लोकशाहीचा व्यापक अर्थ व महत्त्व जाणणारे फार कमी आहेत. लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा द्वेष करणारे काही कमी नाहीत. त्यात लोकशाहीपेक्षा हुकूमशाही मानणारे व हुकूमशहांची पूजा करणारे नागरिक इतर देशांत आहेत तसेच आपल्याकडेही आहेत. हे माहीत असूनही लष्कर आणि अंतर्गत सुरक्षारक्षकांचा वापर त्यांच्या विरोधात न करण्याचा संयम देशातील नेत्यांनी दाखविला होता. त्यामुळे आता लोकशाही राज्यव्यवस्थेवर छुपे हल्ले करण्याची आधुनिक तंत्रे, नवे मार्ग आणि कारस्थाने लोकशाहीविरोधक वापरत आहेत.

आपल्या देशात समावेशक व सर्व नागरिकांना- विशेषत: दलित आणि स्त्रियांना समान अधिकार देणाऱ्या संविधानाचा व लोकशाही व्यवस्थेचा तिरस्कार किंवा विरोध करणारे गट नेहमीच कार्यरत होते. त्यांना सर्वधर्म समभावाच्या तत्त्वाचा, आधुनिकतेचा, शांतता मार्गाने विकास करण्याच्या प्रक्रियेचा, पर्यायाने भारताच्या राज्यघटनेचा पूर्ण अनादर होता. संथ आणि सावधपणे आधुनिक भारत घडवू पाहणाऱ्या लोकशाही प्रक्रियेबद्दल आणि लोकनेत्यांविषयी द्वेषभावना त्यांच्यात अनेक दशकांपासून आहे. संसदेबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयापासून ते शैक्षणिक विद्यापीठे, राष्ट्रीय आणि रिझव्‍‌र्ह बँकांसारख्या आर्थिक संस्थांबद्दल अशा मंडळींना किती ममत्व असणार? यातूनच अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व नाकारण्यासाठी कायदे केले जातात. त्यावर कडी म्हणजे नव्या संसदभवनाच्या इमारतीचे भूमिपूजन करून सर्व लोकशाही संकेतांना पायदळी तुडवले जाते.

१९२५ साली इटलीमध्ये मुसोलिनीने फॅसिस्ट राष्ट्रीय सत्ता दृढ करण्यासाठी राजधानी रोमवर लक्ष केंद्रित केले होते. पाच वर्षांत त्याला रोम हे भव्य, शिस्तबद्ध आणि शक्तिमान देशाचे प्रतीक म्हणून जगापुढे सादर करायचे होते. रेनेसाँ अर्थात प्रबोधनपर्वाच्या आधी शेकडो वर्षांत झालेली रोमची दुर्दशा नष्ट करायची होती. त्याचबरोबर १८७० साली दुसऱ्या व्हिक्टर इमॅन्युएल राजाने इटलीचे एकीकरण करून जे उदारमतवादी लोकशाही राज्य स्थापन केले होते, ते गाडून स्वत:ची फॅसिस्ट सत्ता बळकट करायची होती. त्यासाठी कॅपिटोलिन डोंगरावरच्या पँथिऑनच्या पाश्र्वभूमीवर त्याने स्वत:चे कार्यालय बांधले. त्या इमारतीच्या बाल्कनीतून तो जनसमूहाला संबोधित करीत असे. दिल्लीमधील सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प त्याचीच आठवण करून देतो.

संसदभवन व राजपथाच्या परिसराला उद्ध्वस्त करणारा भव्य ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्प गेल्या वर्षांपासून चर्चेत आहे. याचे कारण या संपूर्ण २० हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचा निर्णय, आखणी आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया केंद्र सरकारने कोणालाही न सांगता, संसदेलाही अंधारात ठेवून केली आहे. दिल्ली आणि देशा-परदेशांतील वास्तू आणि नगररचनाकार गेले वर्षभर या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. दिल्लीमधील आणि देशातील अनेक व्यावसायिकांनी, पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी दिल्लीतील ऐतिहासिक महत्त्व असणाऱ्या वास्तूंच्या पुनर्रचनेच्या विरोधात मोहीम चालवली आहे. संसदभवन आणि राजधानीच्या परिसराला धक्का लागू नये हीच भावना त्यामागे प्रबळ होती. भूमिपूजन झाल्यावर तर ती अधिकच प्रबळ झाली आहे.

संसदभवन, राजधानी संकुलाच्या भव्य वास्तू, राजपथ, तेथील हिरवाई, इंडिया गेट व आजूबाजूचा परिसर हे जरी वसाहतीचे राज्य बळकट करण्यासाठी ब्रिटिशांनी निर्माण केलेले असले, तरी ते आता स्वतंत्र भारताच्या सार्वभौमत्वाचे, लोकशाही व्यवस्थेचे, बहुभाषिक देशातील सर्व प्रदेशांतील नागरिकांनी आपलेसे केलेले आहे. भारतामधील वैविध्यपूर्ण समाजाला, विविध प्रदेशांतील नागरिकांना, त्यांच्या राष्ट्रीय भावनिक विश्वाला या परिसराने घडवले आहे. आपली एकत्वाची, एकराष्ट्रीयत्वाची भावना या परिसराने बळकट केली आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी पहिल्या महायुद्धात प्राण गमावलेल्या सर्व जाती-धर्माच्या लोकांची नावे कोरलेले इंडिया गेट हे आपल्या एकात्मतेचे, त्यागाचे, मानवतावादाचे, शांतीचे प्रतीक आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि नंतरची आपल्या देशातील राजकीय-सामाजिक आंदोलने या परिसरातच घडली आहेत. आपल्या एकात्मतेचा, शांततेचा, प्रगतीचा, लोकशाहीचा जागतिक संदेश देणारे कलापूर्ण रथ तसेच सैन्यदलांच्या वार्षिक मिरवणुकीतून या परिसराचे राष्ट्रीय महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.

संसदभवनाच्या वास्तूकडे आपण आपल्या राष्ट्राचे प्रतीक म्हणून बघतो. याच संसदेने आपल्याला संविधान दिले. संविधानाने सर्व नागरिकांना मतदानाचा समान हक्क दिला. दलित व स्त्रियांना स्वातंत्र्य, समानता आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठीचे कायदे इथेच झाले. संसदभवनाचा गोलाकार हा आपल्या विविध भाषा, प्रदेश आणि संस्कृतींना आपल्यात सामावून घेणारा, एकतेचा-समानतेचा संदेश देणारा आणि मायेने कवेत घेणाऱ्या मातृत्वाच्या प्रतिमेसारखा आहे. ही देखणी वास्तू आपल्या संविधानाचे प्रतीक आहे. आवारातील महात्मा गांधींचा पुतळा संपूर्ण जगाला शांतीचा संदेश देतो. ते लोकशाही व सहिष्णुतेचे प्रतीक आहे.

अशा लोकशाहीचा वारसा सांगणाऱ्या वास्तूला नाकारून, तिच्यासमोर नवे संसदभवन उभारण्यास आता सर्वोच्च न्यायालयाचाही अडसर राहिलेला नाही. सध्याचे संसदभवन जुने झाले आहे, अपुरे पडते आहे, गळते आहे अशी लटकी कारणे पुढे केली जात आहेत. त्यात अल्पसे तथ्य असले, तरी मुळातल्या हेतूबद्दलच शंका आहे.
सध्याच्या संसदभवनाच्या वास्तूला बाबरी मशिदीसारखे प्रत्यक्षात पाडता येणार नाही, पण तिचे महत्त्व नष्ट करण्याचा हा डाव असू शकतो. त्यामुळेच नवीन संसदभवनाच्या भूमिपूजनाला धार्मिक अवडंबराचा दर्प होता. त्या कार्यक्रमास विरोधी पक्षातील संसद सदस्यांना तर नव्हतेच, पण राष्ट्रपतींनाही आमंत्रण नव्हते. कदाचित अशा सनातनी धार्मिक कार्यक्रमास दलितांची उपस्थितीही नकोशी असते हेही छुपे कारण असू शकेल. शिवाय तसे केले असते तर पंतप्रधानांना दुय्यम स्थान स्वीकारावे लागले असते. त्यांना स्वत:चे व्यक्तिमाहात्म्य वाढवण्याची संधी मिळाली नसती.

या संसदेच्या वास्तूमध्ये रचलेल्या संविधानाने पारंपरिक हिंदू स्त्रीला मोकळा श्वास घेण्याची संधी दिली. याच संसदेने कुटुंबात, समाजात, शिक्षणात, राजकारणात आणि सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये स्त्रियांना, दलितांना समान संधी देण्याचे प्रयत्न सातत्याने केले. लोकशाही परंपरा रुजवण्याचे, भारतीय समाजमन घडवण्याचे प्रयत्न केले. भले त्यात नेमस्तपणा असेल, क्रांतिकारी आवेश कमी असेल, भाषणबाजीत कमतरता असतील, काही चुकाही झाल्या असतील; तरीही संविधानाचा, सर्व धर्माचा, सहमतीचा आणि सर्वाच्या मतांचा आदर करण्यास याच संसदेने शिकवले आहे. म्हणूनच ही संसदेची वास्तू आदरणीय आहे. या वास्तूचे प्रतिकात्मक गाडले जाणे क्लेशकारक आहे. अशा वास्तूंच्या जतनाची, त्यांच्यात सुधारणा करण्याची अनेक तंत्रे उपलब्ध आहेत. तसे प्रयत्नही न करता वास्तू विस्मृतीत गाडण्याचे प्रयत्न नागरिकांनी व विशेषत: स्त्रियांनी समजून घेत हाणून पाडायला हवेत.

लेखिका नगररचना अभ्यासक आहेत.

sulakshana.mahajan@gmail.com