रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी, गंभीर गैरव्यवहार तपास यंत्रणा याचबरोबर फिशिंग मेल आदी अखत्यारीत येणाऱ्या सायबर लॉसारखे नियमन असूनही चिट फंडचे प्रकार आणि त्यातील गुंतवणुकीचे आकडे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. एका आकडेवारीनुसार मुंबई, दिल्ली महानगरांमध्ये अशा चिट फंडमध्ये गुंतविण्यात आलेल्या रकमेचे प्रमाण ३० टक्के आहे. २०११-१२ मध्ये अशी गुंतवणूक १५ लाख कोटी रुपये होती. चिट फंड कंपन्यांचीही संघटना आहे. तिच्या दाव्यानुसार देशभरातील नोंदणीकृत कंपन्यांची चिट फंड बाजारपेठ ही ३०,००० कोटी रुपयांची आहे. तर बिगरनोंदणीकृत कंपन्यांची बाजारपेठ ३० लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. संघटित मल्टी लेव्हल मार्केटिंग कंपनी बाजारपेठ ही ६,५०० कोटी रुपयांची आहे.
गैरव्यवहारांचे रडगाणे!
असे गैरव्यवहार आताच वाढत नाहीत. १९७५ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे जेम्स राज यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने दिल्लीतील काही चिट फंड कंपन्यांचा अभ्यास करून निरीक्षणे नोंदविली होती. प्रवर्तक, संचालक, व्यवस्थापकांना आपुलकी नसणे; संचालक-नातेवाईक असे आपसांतच जमा केलेल्या निधीचे वाटप करणे, कार्यालयीन, वेतन आदींवर प्रमाणापेक्षा अधिक खर्च करणे, गोळा केलेल्या पैशाची – व्यवहाराची नोंद न ठेवणे आदी कारणे देण्यात आली होती. सध्या गाजत असलेल्या शारदा समूहाबद्दलही हे सर्व लागू होते. या गैरव्यवहारांबाबत संचयित गुंतवणूक योजनांचे नियमन भांडवली बाजार नियामक सेबीच्या टप्प्यात तर चिट फंड, मल्टिलेव्हल मार्केटिंग हे त्या त्या राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणेत समाविष्ट होतात. अशा योजनांबाबत फसवणुकीच्या तक्रारी संबंधित कंपन्यांचे मुख्यालय, स्थानिक पोलीस ठाणे यांच्याकडे आल्यानंतर (अशा तक्रारी सेबी तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे करण्याचीही सुविधा आहे.) सायबर विभाग, गंभीर गैरव्यवहार तपाससारख्या वरिष्ठ तपास यंत्रणांच्या साहाय्याने केंद्रीय कंपनी व्यवहार खात्यामार्फत अशा तक्रारींचा आढावा घेऊन चौकशी तसेच कारवाईची कार्यवाही केली जाते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
