राफेल करार : सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारचा खोटेपणा

गेल्या रविवारी (९ डिसें.) रवींद्र साठे यांचा ‘राफेल खरेदीच्या काँग्रेसी बदनामीचे वास्तव!’ हा लेख प्रसिद्ध झाला होता.  त्याला उत्तर देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने  दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने काही नवे मुद्दे उपस्थित करून, या सर्व प्रकरणाची आता संयुक्त संसदीय समितीद्वारे चौकशी करणे आवश्यक आहे, हे सांगणारा लेख..

राफेल विमान खरेदीबाबत जाहीर चर्चा होत आहे ही सकारात्मक बाब आहे. रवींद्र साठे यांनी माझ्या लेखाला उत्तर देताना मी असत्य पुरावे आणि आकडेवारी देऊन वाचकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप केला आहे. या बाबतीत मी आधी स्पष्टीकरण देऊ इच्छितो. २ डिसेंबर रोजी प्रकाशित झालेल्या लेखात मी संरक्षण खरेदी प्रक्रिया धोरण (डीपीपी-२०१३), १० एप्रिल २०१५ रोजीचे भारत-फ्रान्स संयुक्त निवेदन, संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी लोकसभेत दिलेले उत्तर, युरोफायटर विमानाच्या कंपनीने भारत सरकारला ४ जुल २०१४ रोजी २०% किंमत कमी केल्याबद्दलचे पत्र आणि विद्यमान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेले शपथपत्र इ. ‘अधिकृत कागदपत्रांचा’ आधार घेतला. आता संसदेसमोरील किंवा सर्वोच्च न्यायालयासमोरील कागदपत्रे असत्य किंवा तथ्यहीन आहेत का, याचा विचार वाचकांनीच करावा.

शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे काही नवे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राफेल व्यवहारातील भ्रष्टाचाराचा मूळ मुद्दा अजूनही अनुत्तरित आहे. याच अनुषंगाने सदर लेखात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परामर्श घेतला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राफेल खरेदी प्रक्रियेमधील संशयाचे धुके आणखी दाट झाले असून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला जाणीवपूर्वक खोटी माहिती देऊन फसवणूक केली असल्याचे निकालपत्रातून स्पष्ट दिसून येत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी थेट फ्रान्ससोबत केलेल्या राफेल विमान खरेदी करारातील (आयजीए) प्रक्रिया, विमानांची किंमत आणि ऑफसेट कंत्राट देण्यावरून अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात चार याचिका दाखल झाल्या होत्या. या चारपकी तीन याचिकांमध्ये सरकारच्या संरक्षणविषयक धोरणावर आक्षेप घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यामध्ये हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली होती, तर प्रशांत भूषण, अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हा यांनी दाखल केलेल्या चौथ्या याचिकेमध्ये केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्थेला (सीबीआय) या प्रकरणात गुन्हा नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी होती. या चारही याचिकांचा एकत्रित निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील अनुच्छेद ३२ च्या अधीन राहून मर्यादित टिप्पणी करत असताना न्यायालय आणि संसदेच्या कार्यक्षेत्राची परिसीमा पुन्हा अधोरेखित केली आहे.

राफेल विमान खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा आरोप होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अचानक झालेली ३००% किंमतवाढ. जानेवारी २०१२ साली निविदा उघडल्यानंतर रु. ५२६ कोटी असलेली विमानाची किंमत, नोव्हेंबर २०१६ मध्ये शस्त्रास्त्रांसह रु. ६७० कोटी झाली असे संसदेला सांगितले, तर तीच किंमत एप्रिल २०१५ च्या मोदी व राष्ट्रपती ओलांद यांच्या करारानुसार रु. १६७० कोटी रुपये होते. या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘किमतीची तुलना करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नाही’, असे निरीक्षण नोंदवून मूळ मुद्दय़ालाच बगल दिली. सरकारकडून या किंमतवाढीचे समर्थन करताना शस्त्रास्त्रे व इतर उपकरणे, मेंटेनन्स आणि इंडिया स्पेसिफिक एनहान्समेंट असे दाखले दिले जातायत. तसेच बेअर विमान किंमत आणि शस्त्रास्त्रांसहित विमान असा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु एकही पुरावा सादर केला जात नाही. संसदेतील कागदपत्रे आणि भारत-फ्रान्स कराराच्या संयुक्त निवेदनातील परिच्छेद १४ पाहिले असता हा दावा किती उथळ आहे आणि सरकार काही तरी लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे हे स्पष्ट दिसून येते. भारताला पुरवण्यात येणारी राफेल विमाने हवाई दलाने घेतलेल्या चाचण्यांनुसार आणि मान्य केलेल्या संरचनेनुसारच असणार आहेत असे भारत-फ्रान्स कराराच्या संयुक्त निवेदनातील परिच्छेद १४ मध्ये स्पष्ट लिहिले आहे. भारतीय हवाई दलाने सन २००९-१० मध्येच संरचना मान्यता दिली होती आणि चाचण्या घेतल्या होत्या, त्यामुळे पुन्हा इंडिया स्पेसिफिक एनहान्समेंट किंवा शस्त्रास्त्रांच्या आडून मोदी सरकार आपला भ्रष्टाचार लपवू पाहत आहे काय? त्याचसोबत विद्यमान संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार शस्त्रास्त्रे, उपकरणे आणि मेंटेनन्ससहित विमानाची किंमत रु. ६७० कोटी आहे असे लेखी दिले आहे. त्यामुळे वाढीव किमतीचा प्रश्न अधिकच प्रकर्षांने समोर येतो. भारतासह जगातील कोणत्याही लोकशाही देशात जनतेच्या पशातून खरेदी केलेल्या संरक्षण सामग्रीची किंमत गुप्त ठेवण्याची पद्धत नाही. एखाद्या विशिष्ट संरक्षण सामग्रीची तांत्रिक संरचना आणि मारकक्षमता या गोष्टी सार्वजनिक केल्या जात नाहीत. असे असताना फक्त याच करारातील विमानांच्या किमती गुप्त ठेवण्याचा मोदी सरकारचा अट्टहास नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात राफेल विमानाची किंमत कॅग अहवालात नमूद केली असून हा अहवाल लोकलेखा समितीने (पीएससीने) मान्य केला आहे आणि तो संसदेसमोर ठेवला आहे असे धादांत खोटे व धक्कादायक निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाचे हे निरीक्षण सरकारने बंद लिफाफ्यात पुरविलेल्या गुप्त माहितीच्या आधारावर आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेऊन या दाव्याची चिरफाड करताना मोदी सरकार एक खोटे लपविण्यासाठी सातत्याने खोटय़ा गोष्टींचा आधार घेत आहे हे दाखवून दिले.

न्यायालयासमोर सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून न्याय दिला जातो आणि साधारणत न्यायालयात ठेवण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कागदपत्रांचे शपथपत्रावर सत्यमापन केलेले असते. परंतु इथे मात्र खुद्द मोदी सरकारने खोटी कागदपत्रे दाखल करून आणि न्यायालयास चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे ही चुकीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला कोणी दिली आणि कोणाच्या सांगण्यावरून देण्यात आली? सर्वोच्च न्यायालयाने किमान आपली प्रतिष्ठा जपण्यासाठी ही सर्व कागदपत्रे खुली केली पाहिजेत. बंद लिफाफ्यातील माहितीमध्ये अशाच प्रकारे आणखी काय चुकीची किंवा खोटी माहिती असण्याची संभाव्यता आता नाकारता येणार नाही.

विमानांची संख्या १२६ वरून ३६ का झाली, बेंचमार्क किंमत ठरवताना संरक्षण सामग्री खरेदी मंडळाला का वगळण्यात आले, मंत्रिमंडळाच्या संरक्षणविषयक उपसमितीने कोणत्या अधिकारांतर्गत बेंचमार्क किंमत सुमारे ३ बिलियन युरोने वाढवली, अशा अनेक प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही निरीक्षण नोंदवले नाही.

अर्थात न्यायालय केवळ धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य रीतीने झाली की नाही या बाबतीतच चौकशीचे आदेश देऊ शकते. सरकारच्या धोरणामध्ये जर काही त्रुटी असतील किंवा धोरण मुळापासून चूक असेल तर मात्र ही बाब न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाही, ही बाब काँग्रेस पक्ष व्यवस्थित जाणून आहे.

त्यामुळेच राफेल प्रकरणाचे नेमके सत्य समोर आणण्यासाठी न्यायालयीन चौकशीची मागणी पर्याप्त नव्हती. यासाठी संयुक्त संसदीय समितीद्वारा चौकशी आवश्यक आहे. त्यामुळेच अगदी सुरुवातीपासूनच काँग्रेस पक्षाने संयुक्त संसदीय समितीची मागणी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांना क्लीन चिट आहे हे भासवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे; परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या नावाखाली जनतेला आणि संसदेला अंधारात ठेवू पाहणारे मोदी सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयालादेखील खोटी कागदपत्रे सादर करत आहे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील सत्य बाहेर येण्यासाठी आणि लोकशाहीतील संस्था टिकवण्यासाठी लोकांनी जागरूक होऊन प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक आहे.

(हा वाद आता येथेच थांबवण्यात येत आहे.)