|| पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘मोदी विरोधकांचे रा..फेल’ हा माधव रवींद्र साठे यांचा लेख २९ नोव्हेंबर रोजी ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. राफेल करार हा पारदर्शक, प्रक्रिया पाळणारा व किफायतशीर असल्याचा दावा या लेखात करण्यात आला होता. त्याचा प्रतिवाद करतानाच या संपूर्ण करारावर प्रकाश टाकणारा विशेष लेख..
राफेल विमान खरेदी हे प्रकरण अत्यंत तांत्रिक आणि गुंतागुंतीचे आहे, यावर आता वर्तमानपत्रात उघडपणे चर्चा होत आहे हे स्वागतार्ह आहे. राफेल विमान खरेदीच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे तीन महत्त्वाचे भाग करता येतील – संरक्षण खरेदी धोरणानुसार (डीपीपी) खरेदी प्रक्रिया, विमानांची किंमत आणि ऑफसेट कंत्राट. यांपकी खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकता (?) आणि प्रकाशित दस्तऐवजांच्या आधारावर किंमत कशी वाढली या मुद्दय़ांचा विस्तृत परामर्श घेणे आवश्यक आहे.
भारतीय हवाई दलाने २०००-०१ च्या सुमारास सरकारकडे १२६ विमानांच्या खरेदीचा प्रस्ताव पाठवला. जून २००१मध्ये या प्रस्तावाला ‘तात्त्विक’ मंजुरी देण्यात आली. तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नाडिस हे शवपेटी घोटाळ्यात चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले असल्याने त्यांनी सावध भूमिका घेतली, आणि स्वतला कोणत्याही संरक्षणविषयक खरेदीपासून कटाक्षाने दूर ठेवले. परिणामी जून २००१ ते एप्रिल २००४ या तीन वर्षांत ही प्रक्रिया पुढे सरकलीच नाही.
मे २००४मध्ये यूपीए सरकार सत्तेत आले, त्या वेळी पंतप्रधान कार्यालयात मी राज्यमंत्री होतो. सदर प्रस्ताव सादर झाल्याबरोबर यूपीए सरकारने तो तातडीने मान्य करून त्यावर पुढील प्रक्रिया सुरू केली. जून २००६ मध्ये एक अहवाल (एसक्यूआर) तयार झाला ज्यामध्ये हवाई दलाच्या गरजा, निकष, प्रमाणके आदी बाबी ठरवल्या गेल्या. संरक्षणमंत्री अध्यक्ष असलेल्या डिफेन्स अ‍ॅक्विझिशन कौन्सिलने (डीएसी) आवश्यकता स्वीकृतीला (एओएन) मान्यता दिली. संरक्षण मंत्रालयाने लगेच २८ ऑगस्ट २००७ रोजी जागतिक निविदा मागवल्या. जगातील सहा प्रसिद्ध विमान कंपन्यांनी निविदा भरल्या. त्यामध्ये फ्रान्सचे दासो (राफेल), युरोपीयन देशांचे युरोफायटर (टायफून) आदी सहा कंपन्या होत्या. हवाई दलाने या सहाही विमानांच्या निविदा काटेकोरपणे तपासल्या, तसेच प्रत्येक विमानाच्या लेह, जैसलमेर व बेंगळूरु येथील हवाई तळांवर कठोर उड्डाण चाचण्या पूर्ण झाल्या. या चाचण्यांनंतर हवाई दलाने दासो कंपनीचे राफेल व युरोफायटर (टायफून) ह्य़ा दोन विमानांना तांत्रिकदृष्टय़ा पात्र ठरविले. त्यानंतर नोव्हेंबर २०११ मध्ये किंमत निविदा उघडल्या आणि त्यात दासो कंपनीच्या राफेल विमानाची किंमत कमी असल्यामुळे ती निविदा एल-१ ठरली. फेब्रुवारी २०१२ नंतर राजकीय प्रक्रिया सुरू झाली. किंमत वाटाघाटी समिती नेमली गेली व त्यांच्या बठका सुरू झाल्या. १८ विमाने थेट व बाकीची १०८ विमाने भारतातच बनविण्याचा निर्णय झाला. त्याचबरोबर समांतरपणे भारत सरकारच्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) सोबत दासोच्या वाटाघाटी सुरू होत्या. त्याचीच परिणती म्हणजे पुढे १३ एप्रिल २०१४ रोजी दासो-एचएएल यांमध्ये काम वाटप करार होण्यात झाली. यावरून यूपीए सरकारने १० वष्रे हा करार थंड बस्त्यात ठेवला हा खोटा आणि दिशाभूल करणारा प्रचार आहे हे स्पष्ट होते.
मार्च २०१५मध्ये दासोच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ९५% पूर्ण झालेला करार मोदी पूर्णत्वास नेतील अशी अपेक्षा होती. पण काही दिवसांनंतर, १० एप्रिल २०१५ रोजी, पंतप्रधान मोदी यांनी अचानक फक्त ३६ विमाने खरेदीची घोषणा करून संरक्षणमंत्र्यांसह सर्वानाच धक्का दिला. त्याआधी आठ वर्षांपासून चालू असलेली १०८ विमान खरेदीची प्रक्रिया रद्द केली. देशाच्या संरक्षणमंत्र्यांनादेखील ही माहिती नसावी हे पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यपद्धतीस अनुरूपच आहे. तीन दिवसांनंतर १३ एप्रिल रोजी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी सांगितले की राफेल विमाने महाग आहेत. १२६ विमाने घेण्यासाठी ९० हजार कोटी लागतील. पुढच्याच काही दिवसांत ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राच्या मुलाखतीत पर्रिकरांनी काही चक्रावणारी विधाने केली. मला वाटते अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेतून डावलल्याच्या उद्विग्नतेमुळे पर्रिकरांनी अशी वक्तव्ये केली असावीत. एका बाजूला संरक्षणमंत्र्यांना अंधारात ठेवले आणि दुसरीकडे संरक्षण खरेदी प्रक्रियेला (डीपीपी २०१३) सोयीस्करपणे तिलांजली देत मोदींनी फ्रान्सबरोबर ३६ राफेल विमानांचा थेट करार (इंटरगव्हर्नमेंट अ‍ॅग्रीमेंट – आयजीए) करायचा निर्णय घेतला.
पण अशा प्रकारे आयजीए करता येतो का? संरक्षण खरेदी प्रक्रिया कलम ७१ नुसार आयजीएअंतर्गत खरेदी केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत आणि विशेष सामरिक फायदा होणार असेल तरच करता येते. तसेच अशी खरेदी करण्यापूर्वी एखाद्या सक्षम आर्थिक संस्थेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. तसेच आयजीए करण्यासाठी तीन अटी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारच्या वतीने दिलेल्या शपथपत्रामध्ये या तीन अटींचा उल्लेख सोयीस्करपणे टाळला.
१० एप्रिल २०१५ रोजी पंतप्रधानांनी घोषणा केली. त्या दिवशी प्रसारित केलेल्या भारत-फ्रान्स संयुक्त निवेदनामध्ये अतिशय स्पष्टपणे नमूद केले आहे की नवीन करारानुसार ३६ विमाने ‘शक्य तेवढय़ा लवकर’, ‘अधिक चांगल्या शर्तीवर’ आणि ‘हवाई दलाने चाचणी घेतलेल्या व मंजुरी दिलेल्या संरचनेनुसार’ भारताला मिळणार आहेत. आयजीएच्या पुष्टय़र्थ ‘तातडीची गरज’ असे कारण दिले जाते. पण या करारानुसार विमाने भारताला तब्बल ७ वर्षांनी, २०२२ अखेपर्यंतच मिळणार आहेत. ‘तातडीची गरज’ पुरवण्यासाठी ७ वष्रे? हा या तातडीच्या करारातील सर्वात मोठा विरोधाभास आहे. त्याचबरोबर संयुक्त निवेदनात अगदी ठळकपणे सांगितले आहे की ही सर्व विमाने हवाई दलाने चाचणी घेतलेल्या व मंजुरी दिलेल्या संरचनेनुसार (आयुधे आणि संलग्न यंत्रणांसह) असतील. हवाई दलाने सर्व चाचण्या करून २००७-२०११ या कालावधीत मंजुरी दिली, त्याअर्थी ३६ विमानांत फारसे मोठे बदल होणार नाहीत. तरीदेखील लक्ष विचलित करण्यासाठी भारतासाठीच्या विशेष दजरेन्नतीचा बागुलबुवा पुढे रेटला जातो, तो खरा नाही. आयजीए संदर्भातील प्रक्रिया उल्लंघनाचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सार्वभौम हमी. दोन देशांतील थेट करारांना (विशेषत अशा मोठय़ा संरक्षण सामग्रीच्या खरेदी व्यवहारात) सार्वभौम हमी घेणे आवश्यक आहे. केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालयाने फ्रान्स सरकारकडून सार्वभौम हमी घेणे आवश्यक आहे असे प्रतिपादन केले होते. परंतु, हा सल्ला डावलून ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या’ विशेष हस्तक्षेपानंतर भारत सरकारने फक्त लेटर ऑफ कम्फर्टवरच समाधान करून घेतले. म्हणजेच भविष्यात काही तांत्रिक किंवा आर्थिक वाद निर्माण झाल्यास जबाबदारी कोण घेणार याचीदेखील अस्पष्टता नाही.
किमतीचे गौडबंगाल
राफेल विमानांच्या खरेदी व्यवहारात सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे प्रत्येक विमानाची किंमत. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भ्रष्टाचाराचा आकडा फुगवला असा आरोप लेखकाने केला आहे. मुळात किमतीचे हे आकडे कुठून आले आणि ही विसंगती कशी निर्माण झाली हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. राफेल विमानाच्या किमतीसाठी तीन-चार प्रमुख संदर्भिबदू उपलब्ध आहेत.
नोव्हेंबर २०११मध्ये किंमत निविदा उघडण्यात आल्या. त्या वेळेस राफेल विमानाची किंमत रु. ५२६ कोटी इतकी होती. २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी भारत आणि फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्र्यांनी राफेल करारावर स्वाक्षरी केली आणि त्या वेळी एकूण करार ७.८७ अब्ज युरो (सुमारे ६०००० कोटी रुपये) किमतीचा असल्याचे जाहीर केले. साध्या हिशेबाने ३६ विमानांची प्रतिविमान किंमत रु. १६६७ कोटी इतकी होते. दोन महिन्यांनंतर, १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात राफेलची प्रतिविमान किंमत रु. ६७० कोटी असे उत्तर दिले. विशेष म्हणजे या प्रश्नाच्या उत्तरात ही किंमत पूर्वी ठरल्याप्रमाणे शस्त्रास्त्रे, संलग्न यंत्रणा आणि सेवा यासह असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकशाहीमध्ये संसदेला दिलेली माहिती अत्यंत विश्वसनीय मानली जाते. परंतु, ही किंमत ग्राह्य़ मानल्यास ३६ विमानांची किंमत रु. २४,१२० कोटी इतकी होते. मग २३ सप्टेंबर २०१६ ची रु. ६०००० कोटी किंमत कशी झाली? मग हे वाढीव ३६००० कोटी रुपये कुठे गेले? प्रत्यक्ष करार होऊन दोन महिन्यांनंतरदेखील पंतप्रधान कार्यालय आणि संरक्षण मंत्रालयामध्ये कसलाही ताळमेळ नव्हता हेच यावरून सिद्ध होते.
याव्यतिरिक्त किमतीच्या बाबतीत आणखी एक महत्त्वाची बाब फारशी जनतेसमोर आली नाही. ४ जुल २०१४ रोजी युरोफायटर टायफूनच्या निर्मात्या कंपनीने सरकारला पत्र लिहून टायफून विमानाच्या किमती २०% ने कमी करण्याची तयारी दर्शविली. टायफून विमान हवाई दलाच्या सर्वच्या सर्व तांत्रिक बाबींमध्ये उत्तीर्ण झाले होते. राफेल करार पूर्णत्वास नेण्यात जर काही अडचणी होत्या तर मग त्याच क्षमतेच्या २०% स्वस्तात मिळत असलेल्या विमानांचा विचार मोदी सरकारने का केला नाही?
राफेल विमानाच्या किंमत वाटाघाटी समितीच्या ७४ बठका झाल्या. यापकी ४८ बठका अंतर्गत आणि २६ बठका फ्रान्सच्या समितीसोबत घेण्यात आल्या. या बठकांमध्ये नेमके काय घडले यावर सविस्तर छापून आले आहे. वाटाघाटी समितीकडे पायाभूत किंमत निश्चितीचे काम होते. कंत्राटदाराने निविदेमध्ये नमूद केलेली किंमत वाजवी आहे ही नाही हे पडताळण्यासाठी पायाभूत किंमत आधार म्हणून वापरली जाते. वाटाघाटी समितीने पायाभूत किंमत ५.२ अब्ज युरो (रु. ३९,४२२ कोटी) निर्धारित केली. परंतु, संरक्षण मंत्रालयाने ही किंमत अमान्य केली आणि अचानक ३ अब्ज युरोने वाढवून ८.२ अब्ज युरो निश्चित केली. याविरोधात संरक्षण मंत्रालयातील अधिकारी एम. पी. सिंग, राजीव वर्मा, आणि ए. आर. सुळे यांनी आक्षेप घेतला. पुढे या सर्वाची बदली केली किंवा त्यांना सुटीवर पाठवण्यात आले. हे प्रकरण मनोहर पर्रिकरांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीकडे गेले. परंतु तेथेही तिन्ही सेना दलाच्या प्रमुखांनी या पायाभूत किमतीवर आक्षेप घेतला. परिणामी, हे प्रकरण थेट संरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ समितीकडे गेले. पंतप्रधान हे समितीचे अध्यक्ष असतात तर, गृहमंत्री, वित्तमंत्री, परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्री हे सदस्य असतात. पण पायाभूत किंमत ठरवणे किंवा कंत्राटाच्या तांत्रिक बाजू तपासणे हे या समितीचे काम नाही आणि त्यामध्ये तसे तज्ज्ञदेखील नसतात. त्यामुळे अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होतो की समितीने कशाच्या आधारावर पायाभूत किंमत ठरवली? या सर्व घटनाक्रमामधून हे स्पष्ट होते की कंत्राटाची पायाभूत किंमत कोणत्याही तज्ज्ञांच्या सल्ल्याविना राजकीय पातळीवर वाढवण्यात आली.
ऑफसेट कंत्राट आणि गोपनीयता
ऑफसेट कंत्राट हा परवलीचा शब्द झाला आहे. संरक्षण सामग्रीच्या व्यवहारात पुरवठादारावर आयात करणाऱ्या देशात एकूण करार किमतीच्या प्रमाणात वित्तीय गुंतवणुकीचे जे दायित्व टाकले जाते त्याला ऑफसेट कंत्राट म्हणतात. आयात करणाऱ्या देशात गुंतवणूक व्हावी आणि संरक्षण उत्पादने तयार होण्यासाठी, अनुकूल परिसंस्था तयार होण्यासाठी विकसनशील देशात ऑफसेट कंत्राट महत्त्वाचे असते. यूपीए सरकारने केळकर समितीच्या शिफारशीनुसार २००५ साली संरक्षण खरेदी प्रक्रियेमध्ये ३०% ऑफसेट कंत्राटाचे धोरण स्वीकारले.
मूळचे १२६ विमान खरेदीचे कंत्राट जगातील सर्वात मोठी संरक्षण खरेदी प्रक्रिया असल्याने त्यामधील ऑफसेट कंत्राटदेखील तितकेच महत्त्वाचे होते. याच कारणामुळे हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील अनुभवी कंपनीची निवड नसíगकच होती. परंतु, नवीन करारात विमानांची संख्या कमी झाली आणि ऑफसेट कंत्राट राबवण्यासाठी अनिल अंबानी ग्रूपच्या रिलायन्स कंपनीचे अनपेक्षितरीत्या नाव पुढे आले.
३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि दासो एव्हिएशनने एका संयुक्त निवेदनात दासो रिलायन्स एरोस्पेस या संयुक्त भागीदारीची घोषणा केली. ही कंपनी मुख्य ‘ऑफसेट पार्टनर’ असून एकूण करार किमतीच्या ५०% (भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे) ऑफसेट कंत्राट ही कंपनी राबवणार असे नमूद केले.
या घोषणेमुळे साहजिकच अनेकांना आश्चर्य वाटले. उत्पादन क्षेत्रात सुईदेखील बनवण्याचा अनुभव नसणारी कंपनी आता थेट संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन करणार. अर्थात सदर कंपनी राफेल विमाने बनवणार नसली तरीदेखील ऑफसेट प्रक्रियेत संरक्षणसंबंधी वस्तूंचे उत्पादन करणे बंधनकारक आहे. याच दरम्यान झालेल्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या गुंतवणूकदारांच्या मीटिंगमध्ये पुढील बाब नमूद करण्यात आली. दासो रिलायन्स एरोस्पेस ही मुख्य ऑफसेट पार्टनर असून त्याला ३० हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळालेले आहे, तसेच देखभाल, दुरुस्ती व इतर सेवांचा आवाका लक्षात घेतल्यास पुढील ५० वर्षांसाठी या कंत्राटाची एकूण किंमत सुमारे १ लाख कोटी रुपये एवढी आहे.
रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेड या कंपनीची नोंदणी २८ मार्च २०१५ म्हणजे राफेल कराराच्या १२ दिवस आधी झाली. यानंतर बरोबर १४ दिवसांनी रिलायन्स एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीची नोंदणी झाली आणि पुढच्या ४-५ दिवसांत या रिलायन्स एरोस्ट्रक्चर आणि दासो एव्हिएशनमध्ये संयुक्त भागीदारीबाबत बोलणी सुरू झाली. म्हणजेच मूळ १२६ विमानांच्या कंत्राटातील हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला या करारात खडय़ासारखे उचलून बाजूला केले आणि कसलाही अनुभव नसलेल्या रिलायन्स कंपनीला सर्वात मोठे ऑफसेट कंत्राट दिले.
गोपनीयता
संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत भाषणादरम्यान २००८ साली झालेल्या भारत-फ्रान्स गोपनीयता कराराचा दाखला देत विमानाची किंमत सांगता येणार नाही असे प्रतिपादन केले. २००८ साली झालेला भारत-फ्रान्स गोपनीयता करार परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. दहा पाने आणि १८ कलमे असलेल्या या करारामध्ये खरेदी व्यवहारातील किमती गुप्त ठेवाव्यात असे कुठेही लिहिलेले नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी मोदी सरकारकडून सर्व प्रकारचा आटापिटा सुरू आहे हे उघड होते.
११० विमानांसाठी नवीन कंत्राट?
यात आणखी भर म्हणून मागील वर्षभराच्या कालावधीत भारतीय हवाई दलासाठी विमाननिर्मिती आणि विमान खरेदी नाटय़ात काही नवीन घडामोडी झाल्या, ज्यामुळे राफेल व्यवहारातील घोटाळा आणखीनच अधोरेखित होतो. १ सप्टेंबर २०१७ रोजी साब या ग्रीपेन विमान बनविणाऱ्या कंपनीने अदानीसोबत करार केला. आणि ६ एप्रिल २०१८ रोजी भारतीय हवाई दलाने ११० विमान खरेदीसाठी नवीन ‘रिक्वेस्ट फॉर इन्फर्मेशन’ (आरएफआय) जारी केले. पुढील कंत्राट याच कंपनीला मिळणार का याबाबत आताच भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. पण यामधून काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात : १) तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकरांच्या मते १२६ विमानांची गरजच नव्हती तर हे नवीन आरएफआय कशासाठी जारी केले? २) ३६ राफेल विमाने जर स्वस्तात मिळाली आहेत तर त्याच वेळेस संपूर्ण १२६ का नाही घेतली? ३) वर्षभराच्या अवधीत नवीन आरएफआय काढण्याचे प्रयोजन काय?
एकूणच पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या राफेल करारात खरेदी प्रक्रिया पायदळी तुडवली असून काही विशिष्ट लोकांच्या फायद्यासाठी एचएएलला डावलून ऑफसेट कंत्राटात पक्षपातीपणा केला आहे. नियमबाह्य़ पद्धतीने पायाभूत किमतीत केलेली वाढ झाकण्यासाठी अस्तित्वात नसलेल्या गोपनीयतेचा आधार घेण्यात येत आहे. सीबीआय प्रमुख आलोक वर्मानी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्यानेच केंद्र सरकारने सीबीआयसारख्या स्वायत्त संस्थेत अनागोंदी निर्माण केली. सर्वोच्च न्यायालयापुढील खटल्याचा आवाका प्रक्रियेपुरताच मर्यादित असला तरी त्यामधून सत्य बाहेर येईल ही खात्री आहे.
लोकसभेत १८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी अतारांकित प्रश्नाला संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी उत्तर देताना या विमानाची अंदाजित किंमत प्रत्येकी ६७० कोटी रुपये राहील, असे सांगितले होते.
‘मोदी विरोधकांचे रा..फेल’ हा माधव रवींद्र साठे यांचा लेख २९ नोव्हेंबर रोजी ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. राफेल करार हा पारदर्शक, प्रक्रिया पाळणारा व किफायतशीर असल्याचा दावा या लेखात करण्यात आला होता. त्याचा प्रतिवाद करतानाच या संपूर्ण करारावर प्रकाश टाकणारा विशेष लेख..
राफेल विमान खरेदी हे प्रकरण अत्यंत तांत्रिक आणि गुंतागुंतीचे आहे, यावर आता वर्तमानपत्रात उघडपणे चर्चा होत आहे हे स्वागतार्ह आहे. राफेल विमान खरेदीच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे तीन महत्त्वाचे भाग करता येतील – संरक्षण खरेदी धोरणानुसार (डीपीपी) खरेदी प्रक्रिया, विमानांची किंमत आणि ऑफसेट कंत्राट. यांपकी खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकता (?) आणि प्रकाशित दस्तऐवजांच्या आधारावर किंमत कशी वाढली या मुद्दय़ांचा विस्तृत परामर्श घेणे आवश्यक आहे.
भारतीय हवाई दलाने २०००-०१ च्या सुमारास सरकारकडे १२६ विमानांच्या खरेदीचा प्रस्ताव पाठवला. जून २००१मध्ये या प्रस्तावाला ‘तात्त्विक’ मंजुरी देण्यात आली. तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नाडिस हे शवपेटी घोटाळ्यात चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले असल्याने त्यांनी सावध भूमिका घेतली, आणि स्वतला कोणत्याही संरक्षणविषयक खरेदीपासून कटाक्षाने दूर ठेवले. परिणामी जून २००१ ते एप्रिल २००४ या तीन वर्षांत ही प्रक्रिया पुढे सरकलीच नाही.
मे २००४मध्ये यूपीए सरकार सत्तेत आले, त्या वेळी पंतप्रधान कार्यालयात मी राज्यमंत्री होतो. सदर प्रस्ताव सादर झाल्याबरोबर यूपीए सरकारने तो तातडीने मान्य करून त्यावर पुढील प्रक्रिया सुरू केली. जून २००६ मध्ये एक अहवाल (एसक्यूआर) तयार झाला ज्यामध्ये हवाई दलाच्या गरजा, निकष, प्रमाणके आदी बाबी ठरवल्या गेल्या. संरक्षणमंत्री अध्यक्ष असलेल्या डिफेन्स अ‍ॅक्विझिशन कौन्सिलने (डीएसी) आवश्यकता स्वीकृतीला (एओएन) मान्यता दिली. संरक्षण मंत्रालयाने लगेच २८ ऑगस्ट २००७ रोजी जागतिक निविदा मागवल्या. जगातील सहा प्रसिद्ध विमान कंपन्यांनी निविदा भरल्या. त्यामध्ये फ्रान्सचे दासो (राफेल), युरोपीयन देशांचे युरोफायटर (टायफून) आदी सहा कंपन्या होत्या. हवाई दलाने या सहाही विमानांच्या निविदा काटेकोरपणे तपासल्या, तसेच प्रत्येक विमानाच्या लेह, जैसलमेर व बेंगळूरु येथील हवाई तळांवर कठोर उड्डाण चाचण्या पूर्ण झाल्या. या चाचण्यांनंतर हवाई दलाने दासो कंपनीचे राफेल व युरोफायटर (टायफून) ह्य़ा दोन विमानांना तांत्रिकदृष्टय़ा पात्र ठरविले. त्यानंतर नोव्हेंबर २०११ मध्ये किंमत निविदा उघडल्या आणि त्यात दासो कंपनीच्या राफेल विमानाची किंमत कमी असल्यामुळे ती निविदा एल-१ ठरली. फेब्रुवारी २०१२ नंतर राजकीय प्रक्रिया सुरू झाली. किंमत वाटाघाटी समिती नेमली गेली व त्यांच्या बठका सुरू झाल्या. १८ विमाने थेट व बाकीची १०८ विमाने भारतातच बनविण्याचा निर्णय झाला. त्याचबरोबर समांतरपणे भारत सरकारच्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) सोबत दासोच्या वाटाघाटी सुरू होत्या. त्याचीच परिणती म्हणजे पुढे १३ एप्रिल २०१४ रोजी दासो-एचएएल यांमध्ये काम वाटप करार होण्यात झाली. यावरून यूपीए सरकारने १० वष्रे हा करार थंड बस्त्यात ठेवला हा खोटा आणि दिशाभूल करणारा प्रचार आहे हे स्पष्ट होते.
मार्च २०१५मध्ये दासोच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ९५% पूर्ण झालेला करार मोदी पूर्णत्वास नेतील अशी अपेक्षा होती. पण काही दिवसांनंतर, १० एप्रिल २०१५ रोजी, पंतप्रधान मोदी यांनी अचानक फक्त ३६ विमाने खरेदीची घोषणा करून संरक्षणमंत्र्यांसह सर्वानाच धक्का दिला. त्याआधी आठ वर्षांपासून चालू असलेली १०८ विमान खरेदीची प्रक्रिया रद्द केली. देशाच्या संरक्षणमंत्र्यांनादेखील ही माहिती नसावी हे पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यपद्धतीस अनुरूपच आहे. तीन दिवसांनंतर १३ एप्रिल रोजी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी सांगितले की राफेल विमाने महाग आहेत. १२६ विमाने घेण्यासाठी ९० हजार कोटी लागतील. पुढच्याच काही दिवसांत ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राच्या मुलाखतीत पर्रिकरांनी काही चक्रावणारी विधाने केली. मला वाटते अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेतून डावलल्याच्या उद्विग्नतेमुळे पर्रिकरांनी अशी वक्तव्ये केली असावीत. एका बाजूला संरक्षणमंत्र्यांना अंधारात ठेवले आणि दुसरीकडे संरक्षण खरेदी प्रक्रियेला (डीपीपी २०१३) सोयीस्करपणे तिलांजली देत मोदींनी फ्रान्सबरोबर ३६ राफेल विमानांचा थेट करार (इंटरगव्हर्नमेंट अ‍ॅग्रीमेंट – आयजीए) करायचा निर्णय घेतला.
पण अशा प्रकारे आयजीए करता येतो का? संरक्षण खरेदी प्रक्रिया कलम ७१ नुसार आयजीएअंतर्गत खरेदी केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत आणि विशेष सामरिक फायदा होणार असेल तरच करता येते. तसेच अशी खरेदी करण्यापूर्वी एखाद्या सक्षम आर्थिक संस्थेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. तसेच आयजीए करण्यासाठी तीन अटी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारच्या वतीने दिलेल्या शपथपत्रामध्ये या तीन अटींचा उल्लेख सोयीस्करपणे टाळला.
१० एप्रिल २०१५ रोजी पंतप्रधानांनी घोषणा केली. त्या दिवशी प्रसारित केलेल्या भारत-फ्रान्स संयुक्त निवेदनामध्ये अतिशय स्पष्टपणे नमूद केले आहे की नवीन करारानुसार ३६ विमाने ‘शक्य तेवढय़ा लवकर’, ‘अधिक चांगल्या शर्तीवर’ आणि ‘हवाई दलाने चाचणी घेतलेल्या व मंजुरी दिलेल्या संरचनेनुसार’ भारताला मिळणार आहेत. आयजीएच्या पुष्टय़र्थ ‘तातडीची गरज’ असे कारण दिले जाते. पण या करारानुसार विमाने भारताला तब्बल ७ वर्षांनी, २०२२ अखेपर्यंतच मिळणार आहेत. ‘तातडीची गरज’ पुरवण्यासाठी ७ वष्रे? हा या तातडीच्या करारातील सर्वात मोठा विरोधाभास आहे. त्याचबरोबर संयुक्त निवेदनात अगदी ठळकपणे सांगितले आहे की ही सर्व विमाने हवाई दलाने चाचणी घेतलेल्या व मंजुरी दिलेल्या संरचनेनुसार (आयुधे आणि संलग्न यंत्रणांसह) असतील. हवाई दलाने सर्व चाचण्या करून २००७-२०११ या कालावधीत मंजुरी दिली, त्याअर्थी ३६ विमानांत फारसे मोठे बदल होणार नाहीत. तरीदेखील लक्ष विचलित करण्यासाठी भारतासाठीच्या विशेष दजरेन्नतीचा बागुलबुवा पुढे रेटला जातो, तो खरा नाही. आयजीए संदर्भातील प्रक्रिया उल्लंघनाचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सार्वभौम हमी. दोन देशांतील थेट करारांना (विशेषत अशा मोठय़ा संरक्षण सामग्रीच्या खरेदी व्यवहारात) सार्वभौम हमी घेणे आवश्यक आहे. केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालयाने फ्रान्स सरकारकडून सार्वभौम हमी घेणे आवश्यक आहे असे प्रतिपादन केले होते. परंतु, हा सल्ला डावलून ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या’ विशेष हस्तक्षेपानंतर भारत सरकारने फक्त लेटर ऑफ कम्फर्टवरच समाधान करून घेतले. म्हणजेच भविष्यात काही तांत्रिक किंवा आर्थिक वाद निर्माण झाल्यास जबाबदारी कोण घेणार याचीदेखील अस्पष्टता नाही.
किमतीचे गौडबंगाल
राफेल विमानांच्या खरेदी व्यवहारात सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे प्रत्येक विमानाची किंमत. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भ्रष्टाचाराचा आकडा फुगवला असा आरोप लेखकाने केला आहे. मुळात किमतीचे हे आकडे कुठून आले आणि ही विसंगती कशी निर्माण झाली हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. राफेल विमानाच्या किमतीसाठी तीन-चार प्रमुख संदर्भिबदू उपलब्ध आहेत.
नोव्हेंबर २०११मध्ये किंमत निविदा उघडण्यात आल्या. त्या वेळेस राफेल विमानाची किंमत रु. ५२६ कोटी इतकी होती. २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी भारत आणि फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्र्यांनी राफेल करारावर स्वाक्षरी केली आणि त्या वेळी एकूण करार ७.८७ अब्ज युरो (सुमारे ६०००० कोटी रुपये) किमतीचा असल्याचे जाहीर केले. साध्या हिशेबाने ३६ विमानांची प्रतिविमान किंमत रु. १६६७ कोटी इतकी होते. दोन महिन्यांनंतर, १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात राफेलची प्रतिविमान किंमत रु. ६७० कोटी असे उत्तर दिले. विशेष म्हणजे या प्रश्नाच्या उत्तरात ही किंमत पूर्वी ठरल्याप्रमाणे शस्त्रास्त्रे, संलग्न यंत्रणा आणि सेवा यासह असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकशाहीमध्ये संसदेला दिलेली माहिती अत्यंत विश्वसनीय मानली जाते. परंतु, ही किंमत ग्राह्य़ मानल्यास ३६ विमानांची किंमत रु. २४,१२० कोटी इतकी होते. मग २३ सप्टेंबर २०१६ ची रु. ६०००० कोटी किंमत कशी झाली? मग हे वाढीव ३६००० कोटी रुपये कुठे गेले? प्रत्यक्ष करार होऊन दोन महिन्यांनंतरदेखील पंतप्रधान कार्यालय आणि संरक्षण मंत्रालयामध्ये कसलाही ताळमेळ नव्हता हेच यावरून सिद्ध होते.
याव्यतिरिक्त किमतीच्या बाबतीत आणखी एक महत्त्वाची बाब फारशी जनतेसमोर आली नाही. ४ जुल २०१४ रोजी युरोफायटर टायफूनच्या निर्मात्या कंपनीने सरकारला पत्र लिहून टायफून विमानाच्या किमती २०% ने कमी करण्याची तयारी दर्शविली. टायफून विमान हवाई दलाच्या सर्वच्या सर्व तांत्रिक बाबींमध्ये उत्तीर्ण झाले होते. राफेल करार पूर्णत्वास नेण्यात जर काही अडचणी होत्या तर मग त्याच क्षमतेच्या २०% स्वस्तात मिळत असलेल्या विमानांचा विचार मोदी सरकारने का केला नाही?
राफेल विमानाच्या किंमत वाटाघाटी समितीच्या ७४ बठका झाल्या. यापकी ४८ बठका अंतर्गत आणि २६ बठका फ्रान्सच्या समितीसोबत घेण्यात आल्या. या बठकांमध्ये नेमके काय घडले यावर सविस्तर छापून आले आहे. वाटाघाटी समितीकडे पायाभूत किंमत निश्चितीचे काम होते. कंत्राटदाराने निविदेमध्ये नमूद केलेली किंमत वाजवी आहे ही नाही हे पडताळण्यासाठी पायाभूत किंमत आधार म्हणून वापरली जाते. वाटाघाटी समितीने पायाभूत किंमत ५.२ अब्ज युरो (रु. ३९,४२२ कोटी) निर्धारित केली. परंतु, संरक्षण मंत्रालयाने ही किंमत अमान्य केली आणि अचानक ३ अब्ज युरोने वाढवून ८.२ अब्ज युरो निश्चित केली. याविरोधात संरक्षण मंत्रालयातील अधिकारी एम. पी. सिंग, राजीव वर्मा, आणि ए. आर. सुळे यांनी आक्षेप घेतला. पुढे या सर्वाची बदली केली किंवा त्यांना सुटीवर पाठवण्यात आले. हे प्रकरण मनोहर पर्रिकरांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीकडे गेले. परंतु तेथेही तिन्ही सेना दलाच्या प्रमुखांनी या पायाभूत किमतीवर आक्षेप घेतला. परिणामी, हे प्रकरण थेट संरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ समितीकडे गेले. पंतप्रधान हे समितीचे अध्यक्ष असतात तर, गृहमंत्री, वित्तमंत्री, परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्री हे सदस्य असतात. पण पायाभूत किंमत ठरवणे किंवा कंत्राटाच्या तांत्रिक बाजू तपासणे हे या समितीचे काम नाही आणि त्यामध्ये तसे तज्ज्ञदेखील नसतात. त्यामुळे अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होतो की समितीने कशाच्या आधारावर पायाभूत किंमत ठरवली? या सर्व घटनाक्रमामधून हे स्पष्ट होते की कंत्राटाची पायाभूत किंमत कोणत्याही तज्ज्ञांच्या सल्ल्याविना राजकीय पातळीवर वाढवण्यात आली.
ऑफसेट कंत्राट आणि गोपनीयता
ऑफसेट कंत्राट हा परवलीचा शब्द झाला आहे. संरक्षण सामग्रीच्या व्यवहारात पुरवठादारावर आयात करणाऱ्या देशात एकूण करार किमतीच्या प्रमाणात वित्तीय गुंतवणुकीचे जे दायित्व टाकले जाते त्याला ऑफसेट कंत्राट म्हणतात. आयात करणाऱ्या देशात गुंतवणूक व्हावी आणि संरक्षण उत्पादने तयार होण्यासाठी, अनुकूल परिसंस्था तयार होण्यासाठी विकसनशील देशात ऑफसेट कंत्राट महत्त्वाचे असते. यूपीए सरकारने केळकर समितीच्या शिफारशीनुसार २००५ साली संरक्षण खरेदी प्रक्रियेमध्ये ३०% ऑफसेट कंत्राटाचे धोरण स्वीकारले.
मूळचे १२६ विमान खरेदीचे कंत्राट जगातील सर्वात मोठी संरक्षण खरेदी प्रक्रिया असल्याने त्यामधील ऑफसेट कंत्राटदेखील तितकेच महत्त्वाचे होते. याच कारणामुळे हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील अनुभवी कंपनीची निवड नसíगकच होती. परंतु, नवीन करारात विमानांची संख्या कमी झाली आणि ऑफसेट कंत्राट राबवण्यासाठी अनिल अंबानी ग्रूपच्या रिलायन्स कंपनीचे अनपेक्षितरीत्या नाव पुढे आले.
३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि दासो एव्हिएशनने एका संयुक्त निवेदनात दासो रिलायन्स एरोस्पेस या संयुक्त भागीदारीची घोषणा केली. ही कंपनी मुख्य ‘ऑफसेट पार्टनर’ असून एकूण करार किमतीच्या ५०% (भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे) ऑफसेट कंत्राट ही कंपनी राबवणार असे नमूद केले.
या घोषणेमुळे साहजिकच अनेकांना आश्चर्य वाटले. उत्पादन क्षेत्रात सुईदेखील बनवण्याचा अनुभव नसणारी कंपनी आता थेट संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन करणार. अर्थात सदर कंपनी राफेल विमाने बनवणार नसली तरीदेखील ऑफसेट प्रक्रियेत संरक्षणसंबंधी वस्तूंचे उत्पादन करणे बंधनकारक आहे. याच दरम्यान झालेल्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या गुंतवणूकदारांच्या मीटिंगमध्ये पुढील बाब नमूद करण्यात आली. दासो रिलायन्स एरोस्पेस ही मुख्य ऑफसेट पार्टनर असून त्याला ३० हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळालेले आहे, तसेच देखभाल, दुरुस्ती व इतर सेवांचा आवाका लक्षात घेतल्यास पुढील ५० वर्षांसाठी या कंत्राटाची एकूण किंमत सुमारे १ लाख कोटी रुपये एवढी आहे.
रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेड या कंपनीची नोंदणी २८ मार्च २०१५ म्हणजे राफेल कराराच्या १२ दिवस आधी झाली. यानंतर बरोबर १४ दिवसांनी रिलायन्स एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीची नोंदणी झाली आणि पुढच्या ४-५ दिवसांत या रिलायन्स एरोस्ट्रक्चर आणि दासो एव्हिएशनमध्ये संयुक्त भागीदारीबाबत बोलणी सुरू झाली. म्हणजेच मूळ १२६ विमानांच्या कंत्राटातील हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला या करारात खडय़ासारखे उचलून बाजूला केले आणि कसलाही अनुभव नसलेल्या रिलायन्स कंपनीला सर्वात मोठे ऑफसेट कंत्राट दिले.
गोपनीयता
संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत भाषणादरम्यान २००८ साली झालेल्या भारत-फ्रान्स गोपनीयता कराराचा दाखला देत विमानाची किंमत सांगता येणार नाही असे प्रतिपादन केले. २००८ साली झालेला भारत-फ्रान्स गोपनीयता करार परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. दहा पाने आणि १८ कलमे असलेल्या या करारामध्ये खरेदी व्यवहारातील किमती गुप्त ठेवाव्यात असे कुठेही लिहिलेले नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी मोदी सरकारकडून सर्व प्रकारचा आटापिटा सुरू आहे हे उघड होते.
११० विमानांसाठी नवीन कंत्राट?
यात आणखी भर म्हणून मागील वर्षभराच्या कालावधीत भारतीय हवाई दलासाठी विमाननिर्मिती आणि विमान खरेदी नाटय़ात काही नवीन घडामोडी झाल्या, ज्यामुळे राफेल व्यवहारातील घोटाळा आणखीनच अधोरेखित होतो. १ सप्टेंबर २०१७ रोजी साब या ग्रीपेन विमान बनविणाऱ्या कंपनीने अदानीसोबत करार केला. आणि ६ एप्रिल २०१८ रोजी भारतीय हवाई दलाने ११० विमान खरेदीसाठी नवीन ‘रिक्वेस्ट फॉर इन्फर्मेशन’ (आरएफआय) जारी केले. पुढील कंत्राट याच कंपनीला मिळणार का याबाबत आताच भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. पण यामधून काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात : १) तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकरांच्या मते १२६ विमानांची गरजच नव्हती तर हे नवीन आरएफआय कशासाठी जारी केले? २) ३६ राफेल विमाने जर स्वस्तात मिळाली आहेत तर त्याच वेळेस संपूर्ण १२६ का नाही घेतली? ३) वर्षभराच्या अवधीत नवीन आरएफआय काढण्याचे प्रयोजन काय?
एकूणच पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या राफेल करारात खरेदी प्रक्रिया पायदळी तुडवली असून काही विशिष्ट लोकांच्या फायद्यासाठी एचएएलला डावलून ऑफसेट कंत्राटात पक्षपातीपणा केला आहे. नियमबाह्य़ पद्धतीने पायाभूत किमतीत केलेली वाढ झाकण्यासाठी अस्तित्वात नसलेल्या गोपनीयतेचा आधार घेण्यात येत आहे. सीबीआय प्रमुख आलोक वर्मानी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्यानेच केंद्र सरकारने सीबीआयसारख्या स्वायत्त संस्थेत अनागोंदी निर्माण केली. सर्वोच्च न्यायालयापुढील खटल्याचा आवाका प्रक्रियेपुरताच मर्यादित असला तरी त्यामधून सत्य बाहेर येईल ही खात्री आहे.
लोकसभेत १८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी अतारांकित प्रश्नाला संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी उत्तर देताना या विमानाची अंदाजित किंमत प्रत्येकी ६७० कोटी रुपये राहील, असे सांगितले होते.
