|| रवींद्र माधव साठे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘मोदीविरोधकांचे रा..फेल’ हा रवींद्र साठे यांचा लेख ‘लोकसत्ता’मध्ये २९ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झाला होता. त्याचा प्रतिवाद करणारा ‘राफेल कराराचे वास्तव’ हा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा लेख गेल्या रविवारी (२ डिसें.) रोजी प्रसिद्ध झाला. त्या लेखात चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्दय़ांना दिलेले हे उत्तर..
गेल्या रविवारी प्रसिद्ध झालेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या लेखाचा आशय पाहता, त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी राफेल विमान खरेदी प्रक्रिया पायदळी तुडवल्याचा तसेच विशिष्ट लोकांच्या (रिलायन्सच्या) फायद्यासाठी कंत्राट दिल्याचा निष्कर्ष आधीच काढून ठेवला आहे व तो सिद्ध करण्यासाठी असत्य, तथ्यहीन पुरावे व आकडेवारी देऊन वाचकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच लेखकाने लिखाणासाठी बहुधा ‘आऊटसोìसग’ केले असावे कारण लेखातील काही विधानांमधून लेखकाचे या विषयातील अज्ञान प्रकट होते.
लेखकाने उपस्थित केलेले प्रमुख मुद्दे पुढील प्रमाणे –
१) ऑफसेट कंत्राट हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लि.(एचएएल) का देण्यात आले नाही.
२) या व्यवहारात सार्वभौम हमी घेण्यात आली नाही.
३) ऑफसेट कंत्राटात गोपनीयता का पाळण्यात आली?
४) खरेदी व्यवहारातील विमानाची वाढीव किमतीचे गौडबंगाल
लेखक म्हणतात की, ४ जुल २०१४ रोजी युरोफायटर टायफूनच्या निर्मात्या कंपनीने विमानाच्या किमती २० टक्क्यांनी कमी करण्याची तयारी दर्शवली होती. मग त्यांची निवड का केली नाही? मुळात सुरक्षा संपादन धोरणाप्रमाणे एकदा निविदा उघडण्यात आल्यानंतर मूळ किमतीत परिवर्तन करणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे व केंद्रीय दक्षता समितीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे युरोटायफूनकडे परत जाण्यास मोकळीक नव्हती, याची लेखकास माहिती नाही याचे आश्वर्य वाटते. एकीकडे २०११ मध्ये आलेल्या सर्व निविदांमध्ये राफेलची निविदा कमी किमतीची असल्यामुळे त्याची निवड झाली हे लेखक कबूल करतात व दुसरीकडे टायफूनचा मुद्दा उपस्थित करतात हे विसंगत आहे. दुसरे असे की टायफूनच्या तुलनेत, राफेल हे रडार यंत्रणा, अण्वस्त्रो वाहून नेण्याची क्षमता, एका दिवसात पाच वेळा चाचणी करण्याची क्षमता या त्याच्या गुणवत्तेमुळे अधिक सरस होते. सध्याचे हवाईदल प्रमुखांनी भारतास राफेल एस-४००मिळणे म्हणजे मोठा ‘गेम चेंजर’ असल्याचे प्रतिपादन केले होते.
तिसरे असे की, हवाईदलाने २००१ मध्ये १५ वर्षांच्या दूरगामी योजना आराखडय़ात मागणी केलेल्या विमानांची पूर्तता २०१५ साल उजाडले तरी पूर्णत्वास गेली नव्हती. आता पृथ्वीराज चव्हाणांसारख्या मान्यवरांना राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणजे काय भातुकलीचा खेळ वाटतो का? वाटाघाटी फसल्यावर पुन्हा सगळ्या निविदा प्रक्रियेत जाऊन आणखी विलंब देशास परवडणारा नव्हता. आता मुद्दा एचएएलच्या कार्यक्षमतेबद्दलचा. सन्यदलातील अधिकारी खासगीत मोकळेपणाने एचएएलच्या कामगिरीविषयी शंका उपस्थित करतात. एचएएलकडे या क्षेत्रातला अनुभव आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता असली तरी हाती घेतलेले काम नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याचा त्यांचा पूर्वइतिहास नाही. तेजस विमानांची निर्मिती आणि मिराज व सुखोईसारख्या विमानांचे अत्याधुनिकीकरण करण्यास एचएएलने अपेक्षेपेक्षा खूप अधिक घेतलेला वेळ ही त्याची वानगीदाखल उदाहरणे. याव्यतिरिक्त एक विमान बनवायला एचएएलला दसॉल्टपेक्षा लागणारे प्रस्तावित दुप्पट मनुष्य तास व एचएएलने ऑफसेट कंत्राट मिळण्यासाठी दाखवलेली अनुत्सुकता त्यामुळे त्यांना ऑफसेट कंत्राटातून खडय़ासारखे बाजूला केले, या आरोपात तथ्य नाही. रिलायन्सला ऑफसेट कंत्राट मिळण्यात भारत सरकारची कोणत्याही प्रकारची भूमिका नाही. दसॉल्टने संपुआ सरकारच्या काळातच मुकेश अंबानींसोबत सामंजस्य करार केला होता, पण २०१४ मध्ये तो करार रद्द झाला. ऑफसेट कंत्राटात मूळ उत्पादक कंपनीस (दसॉल्ट) आपला भागीदार निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. करार करण्यापूर्वी रक्षा निर्मितीत अनुभव असलेली पिपलाव कंपनी रिलायन्सने आधीच विकत घेतली. बाकी व्यवहाराची व गुणवत्तेची जबाबदारी दसॉल्ट कंपनीची आहे आणि ऑफसेट कंत्राटामध्ये रिलाअन्ससारख्या ७० अन्य कंपन्यांही आहेत, पण त्याची माहिती चव्हाण यांच्यापर्यंत बहुधा पोचली नसावी. आता मुद्दा येतो राफेलच्या पायाभूत किमतीचा. मुळात संपुआ सरकार सत्तेत असताना वाटाघाटी पूर्ण झाल्या नव्हत्या त्यामुळे अपूर्ण राहिलेल्या वाटाघाटीतून उद्भवणारी किंमत व पूर्ण झालेल्या करारातील किंमत याची तुलना करणे अनुचित आहे.
दुसरे असे की, अशा वाटाघाटी किमतीच्या अंदाजे आकडय़ांवर आधारलेल्या असतात. हा किमतीचा अंदाजे आकडा नवीन मिळणाऱ्या माहितीनुसार कायम बदलत राहतो. कुठल्याही वाटाघाटी करायच्या आधी एक कार्य समिती किमतीचा अंदाजे आकडा म्हणजेच ‘बेंचमार्क प्राइस’ तयार करते. रक्षा सामग्रीसारख्या अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित वस्तूंची किंमत बाजारात उपलब्ध नसते त्यामुळे वेगवेगळ्या माहितीवर व समितीच्या अनुभवावर एक किमतीचा अंदाजे आकडा ‘बेंचमार्क प्राइस’ ठरवली जाते व त्याला आधार मानून वाटाघाटींना सुरुवात करतात. जेव्हा वाटाघाटी पूर्ण होतात त्यावेळेस अशा ठरलेल्या किमतीच्या वैधतेचा काळ करारात नमूद करतात. आता संपुआ सरकारात २०१४ पर्यंत राफेल बाबत करारच झाला नसल्या कारणाने अर्धवट वाटाघाटींची अर्धवट किंमत व अशा वैधता नसलेल्या अर्धवट किमतीला ना काही अर्थ उरतो ना त्याचा काही उपयोग.
पण याही परिस्थितीत ३६ राफेल विमानांची किंमत, संपुआ सरकारच्या अर्धवट वाटाघाटींच्या तुलनेत नक्कीच कमी (९ टक्के) आहे आणि त्यात ५० टक्के ऑफसेटचे कलम, ही आणखी एक उपलब्धी आणि ऑफसेट कंत्राट भारतीय कंपनीच्या माध्यमातून भारतात पुन्हा ५० टक्के पसा येतो हा त्याचा आणखी एक लाभ.
१२६ च्या ऐवजी ३६ विमानेच का असा प्रश्न उपस्थित करणारे चव्हाण हे सोयीस्कररीत्या विसरले की, फेब्रुवारी २०१४ मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए. के. अ‍ॅण्टनी यांनी सरकारकडे १२६ विमाने खरेदी करण्यासाठी निधी नसल्याचे विधान केले होते.
लेखकाने सार्वभौम हमीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मुळात हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीतील करार नाही तर तो दोन सार्वभौम राष्ट्रांमधला करार आहे. फ्रान्सच्या राजदूतांनी अलीकडेच एका वृत्तवाहिनीला जी मुलाखत दिली त्यात त्यांनी राफेलसंदर्भातील सर्व जबाबदारी फ्रान्सची असल्याचे प्रतिपादन केले होते. फ्रान्सकडून भारतास केवळ ‘लेटर ऑफ कम्फर्ट’ मिळाल्याचा दावा लेखकाने केला आहे. परंतु या करारात ऑफ सेट किमतीच्या ५ टक्के रक्कम ‘बफर’ म्हणून ठेवली आहे हे पृथ्वीराज चव्हाण बहुधा व्यस्त असल्यामुळे त्यांना माहीत नसावे. ही रक्कम १८५ मिलिअन डॉलर्स असून ७ वर्षांसाठी बँकेत ठेवली जाणार आहे. एवढच नव्हे तर फ्रेंच उत्पादक कंपनीकडून ठरलेल्या मुदतीत पुरवठा कार्यवाही न झाल्यास किंवा ऑफ सेट कंत्राटातील मार्गदर्शक सूत्रांचे उल्लंघन झाले आहे असे संरक्षण खात्यास वाटल्यास त्यांना ती रक्कम बँकेतून काढून घेण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आला आहे. संरक्षण खरेदी प्रक्रिया- २०१३ प्रमाणे एक विशेष कलम यांत घालण्यात आले आहे. त्यानुसार ऑफसेट ऑब्लिगेशनच्या ५ टक्के होणाऱ्या रकमेएवढी रक्कम कामगिरीविषयीचा बाँड म्हणून मुख्य संपादन कंत्राटाच्या वेळी विक्रेत्याने बॅंकेत भरणे आवश्यक असते.
संरक्षण खात्याने या कलमाअंतर्गत यापूर्वी लॉकहिड मार्टनि आणि टेक्सट्रॉन या दोन अमेरिकन कंपन्यांकडून ऑफसेट कंत्राटातील नियमावलीचे उल्लंघन केल्यामुळे दंड लागू केला होता आणि हा दंड या ५ टक्के रक्कमेतून वसूल केला. पंतप्रधान कार्यालयात काम करणाऱ्या माजी मंत्र्यांना ही माहिती नाही याचे आश्चर्य वाटते.
लेखक आणखी एक दावा करतात की संरक्षण खरेदी प्रक्रियेला (डीपीपी) फाटा देऊन मोदींनी फ्रान्स सरकारबरोबर आयजीए करण्याचा निर्णय घेतला.
मुळात दोन सरकारांमध्ये थेट करार होणार असतो त्यावेळी उभय सरकारांना करार कसा करावा याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते. सरकारावर डीपीपी धोरणाने जाण्याचे बंधन नसते. अशा प्रकारच्या आंतरसरकारी करारात सक्षम आíथक यंत्रणेची मंजुरी पुरेशी असते. म्हणजेच अर्थमंत्र्यांचा सल्ला घेतला जातो, जो सरकारने यावेळीही घेतला होता. अमेरिका आणि रशियाबरोबर असलेल्या आंतरदेशीय कराराचे नियम आजही अस्तित्वात आहेत. त्याप्रमाणे अमेरिकेबरोबरच्या अशा व्यवहारास भारतास ४० टक्के रक्कम बँकेत जमा करावी लागते, मात्र राफेलच्या व्यवहारात ही रक्कम केवळ १५ टक्केच आहे. वस्तुत मध्यम वजनाच्या युद्ध विमानांसाठी मोदी सरकार आयजीएअंतर्गत २००७ साली निविदा भरलेल्या कोणत्याही कंपनीशी करार करू शकले असते, परंतु असे स्वातंत्र्य असतानाही त्यांनी तेच विमान व कंपनी निवडली जी,२०११ मध्ये डीपीपी प्रक्रियेमाग्रे निवडण्यात आली होती.
आता मुद्दा उपस्थित होतो उभय देशांच्या करारातील राफेलची किंमत गोपनीय ठेवण्याचा. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २००८ साली झालेल्या भारत-फ्रान्स देशातील झालेल्या कराराचा दाखला दिला आहे. मुळात प्रत्येक रक्षा करारात कोणत्या गोष्टी सार्वजनिक करायच्या व कोणत्या गुप्त ठेवायच्या याचे विधीनिषेध ठरलेले असतात. अर्थात चव्हाण यांना रक्षा खरेदीच्या किमती बहुधा शेअर बाजारासारख्या वाटत असतील तर आमचे काही म्हणणे नाही. प्रत्येक राष्ट्राची एक युद्धनीती असते. कोणती शस्त्रे किती पशांना विकत घेत आहोत हे जर दुसऱ्या राष्ट्रांना कळले तर त्यास तोडीस तोड म्हणून त्याला मारक अशी शस्त्रप्रणाली विकसित करून शत्रू राष्ट्र आपल्याला शह देऊ शकते. आज पाकिस्तान आणि चीन अशा संधीची वाटच बघत आहेत. त्यामुळे राफेलच्या बाबतीत किंमत सार्वजनिक न करणे यांतच राष्ट्रीय हित आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारला राफेलच्या किमतीबाबतच्या तपशील एका सीलबंद लिफाफ्यामध्येच सुपूर्द करण्यास सांगितला आहे, हे चव्हाण यांनी लक्षात घ्यावयास हवे.
मुदलात काय, मोदी सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा कोणताही मुद्दा काँग्रेसला मिळत नसल्यामुळे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी राफेलच्या अर्धवट व असत्य महितीच्या आधारे जनमानसात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांचा लेख त्याच मोहिमेचा एक भाग आहे.
ravisathe64@gmail.com
(लेखक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे महासंचालक आहेत.)
‘मोदीविरोधकांचे रा..फेल’ हा रवींद्र साठे यांचा लेख ‘लोकसत्ता’मध्ये २९ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झाला होता. त्याचा प्रतिवाद करणारा ‘राफेल कराराचे वास्तव’ हा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा लेख गेल्या रविवारी (२ डिसें.) रोजी प्रसिद्ध झाला. त्या लेखात चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्दय़ांना दिलेले हे उत्तर..
गेल्या रविवारी प्रसिद्ध झालेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या लेखाचा आशय पाहता, त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी राफेल विमान खरेदी प्रक्रिया पायदळी तुडवल्याचा तसेच विशिष्ट लोकांच्या (रिलायन्सच्या) फायद्यासाठी कंत्राट दिल्याचा निष्कर्ष आधीच काढून ठेवला आहे व तो सिद्ध करण्यासाठी असत्य, तथ्यहीन पुरावे व आकडेवारी देऊन वाचकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच लेखकाने लिखाणासाठी बहुधा ‘आऊटसोìसग’ केले असावे कारण लेखातील काही विधानांमधून लेखकाचे या विषयातील अज्ञान प्रकट होते.
लेखकाने उपस्थित केलेले प्रमुख मुद्दे पुढील प्रमाणे –
१) ऑफसेट कंत्राट हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लि.(एचएएल) का देण्यात आले नाही.
२) या व्यवहारात सार्वभौम हमी घेण्यात आली नाही.
३) ऑफसेट कंत्राटात गोपनीयता का पाळण्यात आली?
४) खरेदी व्यवहारातील विमानाची वाढीव किमतीचे गौडबंगाल
लेखक म्हणतात की, ४ जुल २०१४ रोजी युरोफायटर टायफूनच्या निर्मात्या कंपनीने विमानाच्या किमती २० टक्क्यांनी कमी करण्याची तयारी दर्शवली होती. मग त्यांची निवड का केली नाही? मुळात सुरक्षा संपादन धोरणाप्रमाणे एकदा निविदा उघडण्यात आल्यानंतर मूळ किमतीत परिवर्तन करणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे व केंद्रीय दक्षता समितीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे युरोटायफूनकडे परत जाण्यास मोकळीक नव्हती, याची लेखकास माहिती नाही याचे आश्वर्य वाटते. एकीकडे २०११ मध्ये आलेल्या सर्व निविदांमध्ये राफेलची निविदा कमी किमतीची असल्यामुळे त्याची निवड झाली हे लेखक कबूल करतात व दुसरीकडे टायफूनचा मुद्दा उपस्थित करतात हे विसंगत आहे. दुसरे असे की टायफूनच्या तुलनेत, राफेल हे रडार यंत्रणा, अण्वस्त्रो वाहून नेण्याची क्षमता, एका दिवसात पाच वेळा चाचणी करण्याची क्षमता या त्याच्या गुणवत्तेमुळे अधिक सरस होते. सध्याचे हवाईदल प्रमुखांनी भारतास राफेल एस-४००मिळणे म्हणजे मोठा ‘गेम चेंजर’ असल्याचे प्रतिपादन केले होते.
तिसरे असे की, हवाईदलाने २००१ मध्ये १५ वर्षांच्या दूरगामी योजना आराखडय़ात मागणी केलेल्या विमानांची पूर्तता २०१५ साल उजाडले तरी पूर्णत्वास गेली नव्हती. आता पृथ्वीराज चव्हाणांसारख्या मान्यवरांना राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणजे काय भातुकलीचा खेळ वाटतो का? वाटाघाटी फसल्यावर पुन्हा सगळ्या निविदा प्रक्रियेत जाऊन आणखी विलंब देशास परवडणारा नव्हता. आता मुद्दा एचएएलच्या कार्यक्षमतेबद्दलचा. सन्यदलातील अधिकारी खासगीत मोकळेपणाने एचएएलच्या कामगिरीविषयी शंका उपस्थित करतात. एचएएलकडे या क्षेत्रातला अनुभव आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता असली तरी हाती घेतलेले काम नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याचा त्यांचा पूर्वइतिहास नाही. तेजस विमानांची निर्मिती आणि मिराज व सुखोईसारख्या विमानांचे अत्याधुनिकीकरण करण्यास एचएएलने अपेक्षेपेक्षा खूप अधिक घेतलेला वेळ ही त्याची वानगीदाखल उदाहरणे. याव्यतिरिक्त एक विमान बनवायला एचएएलला दसॉल्टपेक्षा लागणारे प्रस्तावित दुप्पट मनुष्य तास व एचएएलने ऑफसेट कंत्राट मिळण्यासाठी दाखवलेली अनुत्सुकता त्यामुळे त्यांना ऑफसेट कंत्राटातून खडय़ासारखे बाजूला केले, या आरोपात तथ्य नाही. रिलायन्सला ऑफसेट कंत्राट मिळण्यात भारत सरकारची कोणत्याही प्रकारची भूमिका नाही. दसॉल्टने संपुआ सरकारच्या काळातच मुकेश अंबानींसोबत सामंजस्य करार केला होता, पण २०१४ मध्ये तो करार रद्द झाला. ऑफसेट कंत्राटात मूळ उत्पादक कंपनीस (दसॉल्ट) आपला भागीदार निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. करार करण्यापूर्वी रक्षा निर्मितीत अनुभव असलेली पिपलाव कंपनी रिलायन्सने आधीच विकत घेतली. बाकी व्यवहाराची व गुणवत्तेची जबाबदारी दसॉल्ट कंपनीची आहे आणि ऑफसेट कंत्राटामध्ये रिलाअन्ससारख्या ७० अन्य कंपन्यांही आहेत, पण त्याची माहिती चव्हाण यांच्यापर्यंत बहुधा पोचली नसावी. आता मुद्दा येतो राफेलच्या पायाभूत किमतीचा. मुळात संपुआ सरकार सत्तेत असताना वाटाघाटी पूर्ण झाल्या नव्हत्या त्यामुळे अपूर्ण राहिलेल्या वाटाघाटीतून उद्भवणारी किंमत व पूर्ण झालेल्या करारातील किंमत याची तुलना करणे अनुचित आहे.
दुसरे असे की, अशा वाटाघाटी किमतीच्या अंदाजे आकडय़ांवर आधारलेल्या असतात. हा किमतीचा अंदाजे आकडा नवीन मिळणाऱ्या माहितीनुसार कायम बदलत राहतो. कुठल्याही वाटाघाटी करायच्या आधी एक कार्य समिती किमतीचा अंदाजे आकडा म्हणजेच ‘बेंचमार्क प्राइस’ तयार करते. रक्षा सामग्रीसारख्या अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित वस्तूंची किंमत बाजारात उपलब्ध नसते त्यामुळे वेगवेगळ्या माहितीवर व समितीच्या अनुभवावर एक किमतीचा अंदाजे आकडा ‘बेंचमार्क प्राइस’ ठरवली जाते व त्याला आधार मानून वाटाघाटींना सुरुवात करतात. जेव्हा वाटाघाटी पूर्ण होतात त्यावेळेस अशा ठरलेल्या किमतीच्या वैधतेचा काळ करारात नमूद करतात. आता संपुआ सरकारात २०१४ पर्यंत राफेल बाबत करारच झाला नसल्या कारणाने अर्धवट वाटाघाटींची अर्धवट किंमत व अशा वैधता नसलेल्या अर्धवट किमतीला ना काही अर्थ उरतो ना त्याचा काही उपयोग.
पण याही परिस्थितीत ३६ राफेल विमानांची किंमत, संपुआ सरकारच्या अर्धवट वाटाघाटींच्या तुलनेत नक्कीच कमी (९ टक्के) आहे आणि त्यात ५० टक्के ऑफसेटचे कलम, ही आणखी एक उपलब्धी आणि ऑफसेट कंत्राट भारतीय कंपनीच्या माध्यमातून भारतात पुन्हा ५० टक्के पसा येतो हा त्याचा आणखी एक लाभ.
१२६ च्या ऐवजी ३६ विमानेच का असा प्रश्न उपस्थित करणारे चव्हाण हे सोयीस्कररीत्या विसरले की, फेब्रुवारी २०१४ मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए. के. अ‍ॅण्टनी यांनी सरकारकडे १२६ विमाने खरेदी करण्यासाठी निधी नसल्याचे विधान केले होते.
लेखकाने सार्वभौम हमीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मुळात हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीतील करार नाही तर तो दोन सार्वभौम राष्ट्रांमधला करार आहे. फ्रान्सच्या राजदूतांनी अलीकडेच एका वृत्तवाहिनीला जी मुलाखत दिली त्यात त्यांनी राफेलसंदर्भातील सर्व जबाबदारी फ्रान्सची असल्याचे प्रतिपादन केले होते. फ्रान्सकडून भारतास केवळ ‘लेटर ऑफ कम्फर्ट’ मिळाल्याचा दावा लेखकाने केला आहे. परंतु या करारात ऑफ सेट किमतीच्या ५ टक्के रक्कम ‘बफर’ म्हणून ठेवली आहे हे पृथ्वीराज चव्हाण बहुधा व्यस्त असल्यामुळे त्यांना माहीत नसावे. ही रक्कम १८५ मिलिअन डॉलर्स असून ७ वर्षांसाठी बँकेत ठेवली जाणार आहे. एवढच नव्हे तर फ्रेंच उत्पादक कंपनीकडून ठरलेल्या मुदतीत पुरवठा कार्यवाही न झाल्यास किंवा ऑफ सेट कंत्राटातील मार्गदर्शक सूत्रांचे उल्लंघन झाले आहे असे संरक्षण खात्यास वाटल्यास त्यांना ती रक्कम बँकेतून काढून घेण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आला आहे. संरक्षण खरेदी प्रक्रिया- २०१३ प्रमाणे एक विशेष कलम यांत घालण्यात आले आहे. त्यानुसार ऑफसेट ऑब्लिगेशनच्या ५ टक्के होणाऱ्या रकमेएवढी रक्कम कामगिरीविषयीचा बाँड म्हणून मुख्य संपादन कंत्राटाच्या वेळी विक्रेत्याने बॅंकेत भरणे आवश्यक असते.
संरक्षण खात्याने या कलमाअंतर्गत यापूर्वी लॉकहिड मार्टनि आणि टेक्सट्रॉन या दोन अमेरिकन कंपन्यांकडून ऑफसेट कंत्राटातील नियमावलीचे उल्लंघन केल्यामुळे दंड लागू केला होता आणि हा दंड या ५ टक्के रक्कमेतून वसूल केला. पंतप्रधान कार्यालयात काम करणाऱ्या माजी मंत्र्यांना ही माहिती नाही याचे आश्चर्य वाटते.
लेखक आणखी एक दावा करतात की संरक्षण खरेदी प्रक्रियेला (डीपीपी) फाटा देऊन मोदींनी फ्रान्स सरकारबरोबर आयजीए करण्याचा निर्णय घेतला.
मुळात दोन सरकारांमध्ये थेट करार होणार असतो त्यावेळी उभय सरकारांना करार कसा करावा याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते. सरकारावर डीपीपी धोरणाने जाण्याचे बंधन नसते. अशा प्रकारच्या आंतरसरकारी करारात सक्षम आíथक यंत्रणेची मंजुरी पुरेशी असते. म्हणजेच अर्थमंत्र्यांचा सल्ला घेतला जातो, जो सरकारने यावेळीही घेतला होता. अमेरिका आणि रशियाबरोबर असलेल्या आंतरदेशीय कराराचे नियम आजही अस्तित्वात आहेत. त्याप्रमाणे अमेरिकेबरोबरच्या अशा व्यवहारास भारतास ४० टक्के रक्कम बँकेत जमा करावी लागते, मात्र राफेलच्या व्यवहारात ही रक्कम केवळ १५ टक्केच आहे. वस्तुत मध्यम वजनाच्या युद्ध विमानांसाठी मोदी सरकार आयजीएअंतर्गत २००७ साली निविदा भरलेल्या कोणत्याही कंपनीशी करार करू शकले असते, परंतु असे स्वातंत्र्य असतानाही त्यांनी तेच विमान व कंपनी निवडली जी,२०११ मध्ये डीपीपी प्रक्रियेमाग्रे निवडण्यात आली होती.
आता मुद्दा उपस्थित होतो उभय देशांच्या करारातील राफेलची किंमत गोपनीय ठेवण्याचा. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २००८ साली झालेल्या भारत-फ्रान्स देशातील झालेल्या कराराचा दाखला दिला आहे. मुळात प्रत्येक रक्षा करारात कोणत्या गोष्टी सार्वजनिक करायच्या व कोणत्या गुप्त ठेवायच्या याचे विधीनिषेध ठरलेले असतात. अर्थात चव्हाण यांना रक्षा खरेदीच्या किमती बहुधा शेअर बाजारासारख्या वाटत असतील तर आमचे काही म्हणणे नाही. प्रत्येक राष्ट्राची एक युद्धनीती असते. कोणती शस्त्रे किती पशांना विकत घेत आहोत हे जर दुसऱ्या राष्ट्रांना कळले तर त्यास तोडीस तोड म्हणून त्याला मारक अशी शस्त्रप्रणाली विकसित करून शत्रू राष्ट्र आपल्याला शह देऊ शकते. आज पाकिस्तान आणि चीन अशा संधीची वाटच बघत आहेत. त्यामुळे राफेलच्या बाबतीत किंमत सार्वजनिक न करणे यांतच राष्ट्रीय हित आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारला राफेलच्या किमतीबाबतच्या तपशील एका सीलबंद लिफाफ्यामध्येच सुपूर्द करण्यास सांगितला आहे, हे चव्हाण यांनी लक्षात घ्यावयास हवे.
मुदलात काय, मोदी सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा कोणताही मुद्दा काँग्रेसला मिळत नसल्यामुळे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी राफेलच्या अर्धवट व असत्य महितीच्या आधारे जनमानसात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांचा लेख त्याच मोहिमेचा एक भाग आहे.
ravisathe64@gmail.com
(लेखक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे महासंचालक आहेत.)
