लोकसंख्यावाढीचे काय करायचे?

आरोग्य आणि कुटुंबनियोजन हे प्रश्न केंद्र सरकारला महत्त्वाचे मानावेच लागतील, अशी परिस्थिती आहे. ज्या उत्तर प्रदेशने हे सरकार सत्तेवर येण्यास मोठा हातभार लावला, त्याच राज्यात आजवर या दोन्ही बाबी प्राधान्यक्रमाच्या मानून काम होताना दिसलेले नाही, त्यामुळे तेथील खासदारांवर तर अधिकच जबाबदारी आहे. आठपैकी चार उत्तर भारतीय राज्यांसाठी निराळा लोकसंख्या आयोग स्थापण्यासारखी अभिनव पावले उचलून ती पार पाडावी लागेल, असे सुचवणारा लेख..
२६ मे २०१४ पासून केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी-भारतीय जनता पक्षाचे शासन सुरू झाले आहे. २८२ खासदारांचे पाठबळ असलेली राजवट केंद्रात उत्साहाने कामास लागली आहे. या शासनाने आरोग्य- उपचार व प्रतिबंधन कार्यक्रम व कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकडे तातडीने ठोस निश्चयाने गांभीर्याने लक्ष द्यावयास हवे, ही काळाची गरज आहे.
१२ व्या योजनेने बालकांना तातडीने अग्रक्रम द्यावा, असे योजनेच्या आराखडय़ात (approach paper to 12th Five year plan ) म्हटले आहे. सध्या आरोग्य व बालक आरोग्य सेवा ६.४ लाख खेडय़ांतील, २.३ लक्ष ग्रामपंचायती क्षेत्रांत ८३ कोटी जनसामान्यांना पुरविल्या जात आहेत. या सेवा देण्यात महिला बालविकास खात्यातील ११ लक्ष अंगणवाडी कार्यकर्ते आणि आरोग्य खात्याच्या १.४७ लाख उपकेंद्रांचा मोठा वाटा आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात कुटुंबनियोजन व माता-बालक स्वास्थ्य सेवा तत्परतेने देणे हे एक महाप्रचंड काम आहे. कुटुंबनियोजन व माता-बालक स्वास्थ्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. प्रत्येक गरोदर स्त्रीस प्रसूतीपूर्व सेवा व प्रसूतीनंतरच्या प्रतिबंधक सेवा देणे हे फार जबाबदारीचे, जिकिरीचे काम आहे. प्रत्येक जन्मलेल्या बालकास क्षयरोग, डांग्या खोकला, धनुर्वात, घटसर्प, पोलिओ, कांजिण्या, गोवर या बाल आरोग्याच्या सात शत्रूंविरुद्ध लसीकरण द्यावे लागते. भारताने निष्ठेने, निर्धाराने, निश्चयाने पोलिओ प्रतिबंधक योजना राबविली व त्यामध्ये लक्षणीय यश प्राप्त झाले. इतर रोग प्रतिबंधक योजना भारतातील सर्व राज्यांनी अमलात आणल्या आहेत, पण त्यातील यश मात्र सर्वच राज्यांत उत्साहवर्धक नाही, कारण हे काम मुख्यत: वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, क्षेत्रीय कार्यकर्ते व अन्य सहायक कर्मचारी यांच्या टीमवर्कमुळे पार पडत असते. व्यवस्थापनाचीही जबाबदारी मोठी असते. ‘बिमारू’ राज्यांपैकी बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व इतर राज्यांपैकी आसाममध्ये बालक लसीकरण काम खूपसे अजून व्हायला हवे. उत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांत कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, केरळ यांचा समावेश आहे. प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतरच्या सेवा आणि बालक लसीकरण तत्परतेने चांगल्या दर्जाचे व व्यापक प्रमाणावर झाले तर शेवटी कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी पोषक, सहायक, उपकारक ठरते. आपली प्रसूती व्यवस्थित झाली, मुलाची वाढ नीट होत आहे, असा जेव्हा विश्वास व खात्री स्त्रियांना वाटते, तेव्हा पाळणा लांबविणे वा थांबविणे स्त्रियांना शक्य होते.
 सप्टेंबर २०१३ पासून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी ८ महिन्यांतील प्रचारसभांत, मेळाव्यात, मुलाखतीमध्ये लोकसंख्यावाढ, कुटुंबनियोजन, कुटुंब कल्याणासंबंधी आग्रहपूर्वक, ठोस असे विचार, मत मांडल्याचे ऐकायला, वाचायला मिळाले नाही. त्याउलट गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तत्कालीन गौरवयात्रेत (२००२) मेहसाणा जिल्ह्य़ात एका खेडय़ात जाहीर सभेत म्हटले, ‘त्यांच्यासाठी आम्ही करायचे तरी काय? मदत छावण्या उभारायच्या? शिशू उत्पादन केंद्रे सुरू करायची? ‘हम पाच हमारे पच्चीस’ हे त्यांचे धोरण, त्यामुळे लोकसंख्या मर्यादित ठेवणे फार कठीण होत चालले आहे.’ –  या भाषणानंतर गेल्या १०-१२ वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. तेव्हा सहा कोटी लोकसंख्येच्या गुजरातचे ते मुख्यमंत्री होते. आज जगातील सर्वात मोठय़ा नोकरशाही राष्ट्राचे, १.२५ अब्ज लोकसंख्या असलेल्या भारताचे ते पंतप्रधान आहेत. ‘सब का विकास सब के साथ’ या धोरणानुसार पंतप्रधान मोदी आता मुस्लिमांविरुद्ध पूर्वीची भाषा वापरू शकणार नाहीत. समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य ही या सार्वभौम प्रजासत्ताक भारताची मूलभूत तत्त्वे आहेत आणि याचे पुरेपूर भान पंतप्रधान मोदी यांना आहे. म्हणून लोकसंख्या, कुटुंबनियोजन, कुटुंब कल्याण या प्रश्नांकडे, कार्यक्रमाकडे ते व्यापक, समावेशक, उदारमतवादी दृष्टीने पाहतील अशी आशा-अपेक्षा आहे.
कुटुंबनियोजन ही खासगी, नाजूक, वैयक्तिक बाब आहे. यासंबंधी प्रबोधन, जाणीव-जागृती देशभर सर्व थरांत, वर्गात मोठय़ा प्रमाणावर झाली आहे. या कार्यक्रमासाठी प्रारंभापासून निधीची, पैशाची वाण कधीच नव्हती, नाही आणि पुढेही नसणार. वाण आहे ती फार मोठय़ा राजकीय इच्छाशक्तीची, समयबद्ध लक्षांकित कार्यक्रम आखून तो तडफेने सर्वाना बरोबर घेऊन जाणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाची, प्रशासकीय कर्तबगारीची. गेली ६२ वर्षे हा कार्यक्रम देशात केंद्र शासनाच्या अर्थसाहाय्याने राबविला जात आहे. स्वयंसेवी संस्थांचाही क्रियाशील सहभाग या कार्यक्रमात आहे, पण सर्वात जबाबदारी आहे पंचायत पातळीपासून लोकसभेपर्यंत निवडल्या गेलेल्या लोकप्रतिनिधींची. देशात सर्वात अधिक लोकसंख्येचे राज्य आहे उत्तर प्रदेश, २० कोटींचे. १६ व्या लोकसभेत या राज्याच्या ८० खासदारांपैकी ७१ खासदार भाजपचे निवडून आलेले आहेत. १९७७ व १९८४ चा अपवाद वगळता उत्तर प्रदेशातून एका पक्षाचे इतक्या मोठय़ा संख्येने खासदार निवडून आले नव्हते. ७१ खासदारांपैकी मंत्रिपदी नसलेल्या सर्वानी आपापल्या मतदारसंघात लोकसंख्या प्रश्न, कुटुंबनियोजन, कुटुंब कल्याण यासंबंधी सातत्याने प्रबोधन, संवाद, सभा, गटचर्चा, पक्षाचे मेळावे यामध्ये नियमाने करायला हवे. म्हणजे २०२१ च्या जनगणनेत उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्यावाढीत घट निश्चितपणे दिसून येईल.
लोकसंख्या स्थिरीकरणाच्या दृष्टीने (पॉप्युलेशन स्टॅबिलायझेशन) एकूण प्रजोत्पादन प्रमाणात घट होणे नितांत गरजेचे आहे. दाम्पत्य सुरक्षित प्रमाण ४० टक्क्यांवरच स्थिर राहिले आहे. दक्षिणेतील सर्व राज्यांत आणि इतर दहा राज्यांत एकूण प्रजोत्पादन प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे तिथे लोकसंख्या स्थिर राहणे शक्य झाले आहे, पण बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या मूळच्या ‘बिमारू’ राज्यांत मात्र अद्यापही एकूण प्रजोत्पादन प्रमाण ३.३ आहे. त्यामुळे या चार राज्यांत वाढत्या लोकसंख्येचा ताण, भार मर्यादित साधनांवर पडणे अपरिहार्य आहे. नव्या केंद्र शासनाने या चार राज्यांच्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी विशेष प्रयत्न, अधिक निधी द्यायला हवेत.
मध्य प्रदेश, राजस्थान ही राज्ये भाजपशासित आहेत. उत्तर प्रदेशात सप सत्तेत आहे, तर बिहारमध्ये वर्षभरात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. मुख्य प्रश्न आहे उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्यावाढीत घट आणण्याचा. दिल्लीच्या सत्तेची वाट उत्तर प्रदेशमधून जाते, असे म्हणतात; तसेच भारताच्या लोकसंख्यावाढीत घट होणे हे उत्तर प्रदेशवर अवलंबून आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशमधून वाराणसीतून निवडून आले आहेत. इतरही काही मंत्री उत्तर प्रदेशातील आहेत. त्यामुळे ही जबाबदारी या मंत्र्यांवर विशेषच आहे. उत्तर प्रदेशसाठी अगदी वेगळ्या, अभिनव पद्धतीने प्रयत्न व्हायला हवेत.
वाजपेयी शासनाने १०० सदस्य असलेले राष्ट्रीय लोकसंख्या कमिशन नेमले होते. आता गरज आहे ती या चार राज्यांच्या लोकसंख्या प्रश्नांसाठी एक स्वतंत्र आयोगाची. चलनवाढ व लोकसंख्यावाढ रोखणे महत्त्वाचे, तातडीचे काम आहे. एक वेळ चलनवाढ रोखता येईल, पण लोकसंख्यावाढ रोखणे अशक्य निश्चितच नाही; पण अवघड, कठीण व बिकट आहे. १९५१ पासून सुरू झालेल्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमामुळे दक्षिणेतील राज्ये व इतर दहा राज्यांत हे शक्य झाले आहे. नव्या केंद्र शासनाने हे काम खऱ्या अर्थाने अग्रक्रमाचे मानून दमदार पावले उचलली पाहिजेत.
लेखक तीस वर्षे कुटुंबनियोजन क्षेत्रात कार्यरत होते व लोकसंख्या प्रश्नाचे अभ्यासक आहेत.