यंदाच्या निवडणुकीत शेतकरी कुठे?

शेतकऱ्यांना २०१४ च्या निवडणुकीत भरघोस आश्वासने मिळाली. पुढल्या सुमारे पाच वर्षांत अपेक्षाभंग तर वारंवार झाले, पण अटीतटीला येऊन शेतकऱ्यांनी आंदोलने करूनही उलट आंदोलने निष्प्रभ करणाऱ्यांचेच कौतुक होते आहे असे चित्रही दिसू लागले. त्यातच, ग्रामीण भागात अस्मितावार ध्रुवीकरणाला खतपाणी मिळाले. शेतकऱ्यांच्या संघटनेने केलेली अर्थवादी मांडणी दूरच राहिली..

तसे पाहायला गेले तर, ‘आजवरच्या कुठल्याच निवडणुकीत शेतकरी कधीच निर्णायक राहिला नाही,’ हे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे आवडते मत. त्यामुळे त्याचा व निवडणुकांचा संबंध तसा अधोरेखित करता येत नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत शेतकरीच बऱ्याचदा सत्ताकारण व निवडणुकांशी जुळलेले असल्याचे समजले जात असल्याने एक वेगळा मतदार म्हणूनही त्याचा कधी विचार झाला नाही. परंतु काही शहरी तोंडवळा धारण केलेल्या पक्षांना सत्ताकारणात प्रवेश करण्यासाठी शहरी मतदारांची अलिबाबाची गुहा हाती लागल्याने पहिल्यांदा शहरी व ग्रामीण अशी मतदारांची विभागणी होत गेली आणि तशी रणनीतीही आखली जाऊ लागली. ग्रामीण व्यवस्थेच्या दुरवस्थेला सरकारी धोरणेच जबाबदार असल्याचे शेतकरी संघटनाच मांडत असताना २०१४ साली मात्र भाजपने तो मुद्दा हाती घेत ‘सरकार म्हणजे काँग्रेस सरकार’ असा अर्थ लावत ही दुरवस्था दूर करण्यासाठी अनेक आर्थिक अनार्थिक लोकानुनयी आश्वासने देत शेतकऱ्यांच्या आशांना पल्लवित करीत ती निवडणुक जिंकली. निवडणूक जिंकणे वा हरणे हा लोकशाहीतील एक अपरिहार्य भाग समजला तरी ज्या कारणांनी निवडणूक जिंकली त्यांशी किमान प्रामाणिक राहण्याची जबाबदारी मात्र हा पक्ष पाळू शकला नाही.

त्यामुळे अगोदरच भंडावलेली ही ग्रामीण व्यवस्था वारशात मिळालेली संकटे व नव्याने आलेली दुष्काळ, नोटाबंदी, जीएसटी यांसारखी नवी अरिष्टे अंगावर झेलत आत्महत्यांसारखी कमी न होणारी लक्षणे दर्शवू लागली. तशी अशा संकटांची या क्षेत्राला सवय नव्हती असे नाही परंतु अपेक्षाभंगाचे व फसवणूक झाल्याचे एक नवीनच शल्य या क्षेत्राला जाणवू लागले. त्यातून शहरी भागाला मिळणारे झुकते माप, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, सातवा वेतन आयोग, अशा शेती-विकासासाठी अनुत्पादक बाबींवर होणाऱ्या खर्चामुळेही, जखमेवर मीठ चोळले जाण्याचाच अनुभव शेतकऱ्यांना आला. शेतीच्या जाहीर होणाऱ्या योजना वा मदती या प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू न शकल्याने व मोठी आशा बाळगून असलेल्या कर्जमाफीच्या योजनेचे कसे तीनतेरा वाजवण्यात आले ते शेतकरी पाहत होते. आपण उपेक्षित आहोत व आपल्या कुठल्याच मागण्या आंदोलने करून, लाठय़ाकाठय़ा खाऊन, तुरुंगात जाऊन वा मलोन्मल मोच्रे काढून त्यांची साधी दखलही घेतली जात नाही, उलट ही आंदोलने मोडून काढणाऱ्यांचे जाहीर कौतुक ऐकावे लागते हा प्रकार मात्र शेती क्षेत्राला नवा होता.

यातूनच शेतकऱ्यांचे राजकीय ध्रुवीकरण व्हायला सुरुवात झाली व शहरी भागातील शेती न करणारी पण शेतकरी पार्श्वभूमी असलेल्यांची ‘किसानपुत्र’सारखी शहरी आंदोलनेही दिसू लागली. यातून शहरी भागातून शेतकऱ्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणारा एक वेगळाच बिगरराजकीय वर्ग तयार होत होता व त्यावरचे विचारमंथनही या क्षेत्रातील दुखाला नव्याने वाचा फोडू लागले. ‘शेतकरी जमीनदार म्हणून शोषक’ अशी मांडणी करणारे डावे पक्षही शेतकरी संघटनेची ‘उजवी’ विचारधारा हाती घेत शेतकरी आंदोलनात उतरले व शेतकरी असंतोषाचे परिमाण व्यापक करू लागले.

मात्र त्याआधीच, सत्ताधारी पक्षाची शहरी मतदारसंघांवरची भिस्त वाढत होती व निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टीने काय हत्यारे वापरता येतील याची रणनीती काही लहान-मोठय़ा निवडणुकांतून प्रत्यक्षात वापरण्यात येत होती. त्यातून मिळालेले यश व या असंघटितवर्गाला हाताळणे कसे सोपे आहे हे या पक्षीय पंडितांनी सिद्ध केले. ग्रामीण भागात कधी नव्हते ते संशयाचे व द्वेषाचे वातावरण तयार करण्यात आले. ‘साधा मराठा’ व ‘सरंजामी मराठा’ या संज्ञा ऐकू येऊ लागल्या. ओबीसी, दलित, धनगर, अदिवासी या साऱ्या ग्रामीण भागात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या घटकांत दुही माजवण्यात आली. आरक्षण, स्मारके, अस्मितांचे कंगोरे यांसारखे उद्योग करून आणि शेती क्षेत्रात स्वामिनाथन आयोगासारखे प्रश्न आणून त्यात मूलत:च असलेल्या असंघटितपणात वाढ कशी होईल हे पाहण्यात आले. आजही राजकीय धुमश्चक्रीत संख्येने सुमारे पंचावन्न टक्के मतदार असलेल्या क्षेत्राला प्रतिनिधित्व देताना भाजप तर जाऊ द्या, इतर राजकीय व्यवस्थेनेही जी चालढकल चालवली आहे ती या क्षेत्राबद्दल राजकीय अनास्था प्रकट करणारी आहे.

आज शेतकरी प्रश्नांची मांडणी बरोबर आहे की चूक हा प्रश्न नसून ते या व्यवस्थेत कुठे आहेत याचा आहे. त्याचे प्रश्न हे बव्हंशी अर्थकारण व आर्थिक धोरणांशी निगडित असले तरी कुठल्याही राजकीय व्यवस्थेला त्यात सध्या हात घालावयाचा नाही. शेतकरी या व्यवस्थेत अपरिहार्य ठरेपर्यंत त्याने गप्प राहावे अशी ही परिस्थिती आहे. कारण काही दिवसांपूर्वीच महत्त्वाचा ठरू लागलेला शेतकरी असंतोषाचा प्रश्न ऐरणीवर येईल आणि येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचा काही विचार होईल, असे वाटत होते. त्यातून आता तरी या राजकीय व्यवस्थेला या क्षेत्राची दखल घ्यावी लागेल अशी परिस्थिती दिसू लागली होती. विरोधकच नव्हे तर सत्ताधारीही किसान बिमा वा किसान सन्मान योजनांद्वारे शेतकऱ्यांकडे आपले लक्ष असल्याचे सूचित करू लागले होते. त्याचे खरे कारण सत्ताधाऱ्यांना अपयशाची भीती जाणवू लागली हे होते व त्यातून कसे बाहेर पडावे याची रणनीती सुरू होती. अचानकपणे आलेल्या अनपेक्षित घटनांनी सारे लक्ष पुलवामा व हवाई हल्ल्यावर केंद्रित करण्यात आले आणि महत्प्रयासाने ऐरणीवर आलेले शेतकरी प्रश्न आज कुठे आहेत ते शोधावे लागते आहे. एवढेच नव्हे तर एरवी निवडणुकीत शेतकऱ्यांची थोडीफार दखल घेतली जायची ती घेतली जाईलच की नाही याची शंका वाटू लागली आहे.

या साऱ्या मंथनाचे सार शेतकरी संघटित नाही हे तर आहेच, त्याचबरोबर त्याला कधीही योग्य ती राजकीय भूमिका घेता आली नाही हेही आहे. मार्क्‍सला अपेक्षित असणारा एक वर्ग (संघटित औद्योगिक कामगारांचा वर्ग) जे राजकीय वर्तन करून आपले हेतू साध्य करतो ते शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दाखवता येत नाही. शेतकरी उत्पादक म्हणून उजवा व शोषित म्हणून डावा अशी दोन्ही गुणवैशिष्टय़े या वर्गात दिसून येतात. अर्थात ते त्याला माहीत आहे किंवा नसले तरी परिणामांमध्ये काही फरक पडत नाही.

तसे पाहायला गेले तर लोकशाहीतील आपला विहित वाटा निश्चित करण्याचा प्रत्येक घटकाचा वैधानिक अधिकार आहे. यासाठी शेतकरी आंदोलनाने केलेले प्रयत्नही जगजाहीर आहेत. देशाचे महागाई, बेरोजगारी, आरोग्याचे अनेक प्रश्न सहजगत्या सोडवू शकते, एवढी प्रभावी अर्थवादी मांडणी शेतकरी संघटनेने केली, त्याकडे राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केले.

आता तर शेतकरी हा घटकच अस्तित्वात नसल्याप्रमाणे निवडणूक लढविली जाऊ शकते. अशा वर्गाला राजकीय कारणांसाठी का होईना दुर्लक्षित करू नये हीच एक अपेक्षा.

लेखक शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक असून ‘शेतकऱ्यांची राजकीय भूमिका’ हे पुस्तक त्यांनी अलीकडेच लिहिले आहे.

ई-मेल : girdhar.patil53@gmail.com