केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने प्रादेशिक भाषांच्या केलेल्या गळचेपीनंतर ‘हे मराठीचे नुकसान कसे काय?’ असा सवाल काहींनी उपस्थित केला. मराठी भाषेचे वा समाजाचे नुकसान असे एखाद्याच निर्णयाने होत नसते, हे अगदी खरे.. पण आपल्या केंद्र व राज्य सरकारांनी, त्यांच्या यंत्रणांनी मराठी शाळा आणि मातृभाषेतून शिक्षण बंदच पडेल, असे काही ‘महत्त्वाचे’ निर्णय याआधीही घेतलेले आहेत!
केंद्र व राज्य स्तरावरील अनेक तुघलकी निर्णयांमुळे आधीच मराठी शाळा व मराठी भाषा अडचणीत आली आहे. या अडचणींमध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयाने आणखी वजनदार भर टाकली आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवांमध्ये अधिकाऱ्यांची भरती करणाऱ्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने ‘पुन्हा एकदा’ तुघलकी निर्णय घेऊन परीक्षांमधील प्रादेशिक भाषांचे महत्त्व संपुष्टात आणले आहे. तसेच या निर्णयामुळे (बदलांमुळे) इंग्रजी व िहदी भाषांचे या परीक्षांमधील महत्त्व वाढले आहे आणि िहदीभाषक विद्यार्थ्यांच्या व उच्चभ्रू, इंग्रजाळलेल्या घरांतील विद्यार्थ्यांच्या यशाच्या शक्यता आपोआपच वाढल्या आहेत.
प्रादेशिक भाषा हा विषयच काढून टाकणे, माध्यम भाषा निवडायची असेल, तर २५ विद्यार्थ्यांची अट घालणे आणि विशिष्ट साहित्य विषय वैकल्पिक विषय म्हणून निवडायचा असेल, तर तुमची पदवी त्या विषयात असण्याची अट घालणे.. या तुघलकी निर्णयांचा थेट परिणाम तर परीक्षार्थीवर होणार आहेच; पण मराठी भाषेवरही याचे दीर्घकालीन वाईट परिणाम होणार हे निश्चित! या निर्णयाच्या अल्पकालीन/ नजीकच्या काळातील परिणांमाबरोबरच याच्या भाषेवर होणाऱ्या (अप्रत्यक्ष) दीर्घकालीन परिणामांचाही विचार होणे अत्यावश्यक आहे.
आज या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण/ यशस्वी होणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प असले, तरी या परीक्षेस बसणाऱ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. मातृभाषेतून परीक्षा देण्यास वावच नसेल; तर महाराष्ट्रातील पालक मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आपल्या मुलांना का घालतील? मुळातच इंग्रजी माध्यमाचं गारुड लाखो पालकांना संमोहित करीत आहे. आता तर या परिस्थितीत विशिष्ट घटकांना हे आयतं कोलीतच मिळालं आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे मराठी माध्यमाच्या शाळा आणखी कमी होतील; इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वाढतील!
मराठी भाषेवर किंवा मराठी माध्यमावर परिणाम करणारा केंद्र व राज्य स्तरावर घेतला गेलेला हा काही पहिलाच निर्णय नाही. कोण किती घातक निर्णय घेतो, अशी जणू स्पर्धाच आहे. काही निर्णय उदाहरणार्थ म्हणून पुढे देत आहे..
– मुळात महाराष्ट्रात २००८ पासून मराठी माध्यमाची (अनुदानित / विनाअनुदानित / कायम विनाअनुदानित) कोणत्याही प्रकारची शाळा काढण्यास परवानगीच नाही. २००८ मध्ये संस्थांनी पाठवलेले मराठी माध्यमाच्या शाळांचे प्रस्ताव शासनाने २० जुल, २००९ च्या शासननिर्णयानुसार रद्द केले आहेत आणि तेव्हापासून इंग्रजी माध्यमाच्या सुमारे १२०० शाळांसह कन्नड, गुजराती व िहदी माध्यमांच्या शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. (तसे शासननिर्णय जुल, २००९ ते ऑगस्ट, २०१० या काळात काढण्यात आले आहेत.) स्वभाषेच्या शाळांना मान्यता न देणारे महाराष्ट्र हे भारतातीलच नव्हे, तर जगातील एकमेव राज्य आहे.
बृहद् (?) आराखडा आणि स्वयंसाहाय्यता विधेयक वगरे मसुदे जाहीर करून चांगल्या मराठी शाळा कशा बंद पडतील याची ‘पूर्ण व्यवस्था’ शासनाने केलेली आहे.
– ज्यांनी इंग्रजी माध्यमातून डी.एड. केलेले आहे, त्यांना नोकरीमध्ये २० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. (पाहा- महाराष्ट्र शासननिर्णय २० जुल, २०१०) त्यातही ज्यांनी इयत्ता पहिली ते बारावीचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून घेतले आहे, अशांना जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षणसेवक म्हणून भरती करताना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. (ग्रामीण भागातील डी.एड.चे आकर्षण पाहता या निर्णयानंतर कोण मराठी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घेईल?)
– केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची अशा निर्णयाबाबतची परंपरा जुनी आहे. २०११ मध्ये आयोगाने पूर्वपरीक्षेत ‘प्रश्नपत्रिका-२’ मध्ये, ‘इंग्रजी भाषेचे प्रावीण्य’ या घटकाला महत्त्व देण्यास सुरुवात केली. या घटकाला २५-३० गुणांइतके स्थान देण्यात आले. वरकरणी हा छोटा बदल वाटतो, पण याचा अप्रत्यक्ष परिणाम खोलवर मराठी माध्यमाच्या शाळांवर होतो. (म्हणजे आता प्रादेशिक भाषेबाबतचं कौशल्य तपासणारा कोणताच घटक केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे उरलेला नाही.)
– विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही (यूजीसी) ‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ थाटाचा एक निर्णय घेतला आहे. (याबाबत वृत्तपत्रांत वाचले आहे, हा निर्णय यूजीसीच्या संकेतस्थळावर सापडला नाही). पीएच.डी. करताना नक्कल करण्याचे प्रमाण वाढत आहे, म्हणून वेगळ्या राज्यांतील प्राध्यापक प्रबंध तपासतील, असा निर्णय यूजीसीने घेतला. पण कर्नाटकातील प्राध्यापक तेलगू किंवा मराठी भाषेतील प्रबंध वाचू शकणार नाही, हे नंतर लक्षात आले. म्हणून स्थानिक भाषेतील संशोधकांनी आपल्या प्रबंधाची ‘इंग्रजी भाषांतरित प्रत’ आयोगाकडे सुपूर्द करावी, असाही निर्णय घेण्यात आला. यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत; तसेच ‘एवढं’ करण्यापेक्षा संशोधन व लेखन इंग्रजीतूनच करू, असा विचार वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
– केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय (आयुष विभाग) व सेंट्रल कौन्सिल फॉर इंडियन मेडिसीन यांनी आयुर्वेद शिक्षणाचा प्रादेशिक माध्यमाचा पर्यायच अचानकपणे बंद करून टाकला होता (लोकसत्ता- ७ जुल, २०१०). परंतु लोकसत्तासह अनेक माध्यमांनी याबाबत पाठपुरावा केला. पुण्याच्या डॉ. सुहास परचुरे यांनी एक लढा लढला. त्याला राजकीय पक्ष व काही संघटनांनी साथ दिली आणि परिणामी हा तुघलकी निर्णय स्थगित करण्यात आला.
सरकारे वा त्यांच्या यंत्रणा असे निर्णय घेतात, यामागे काय कारणे असावीत?
मातृभाषेतून शिक्षणाचे मानसशास्त्रीय व शिक्षणशास्त्रीय महत्त्व न कळणे,
इंग्रजी‘चे’ शिक्षण आणि इंग्रजी‘तून’ शिक्षण यांतला फरक न कळणे,
इंग्रजी माध्यमाचे- शाळांचे अवडंबर माजवून त्यातून फायदा लुटण्याची प्रवृत्ती वाढणे,
दिल्लीतल्या लोकांचा एक ‘प्रशासकीय वेडेपणा’, उत्तर भारतीयांची ‘िहदी’ भाषेद्वारे राजकारण करण्याची व वर्चस्व वाढवण्याची जुनी सवय/ खोड अशी अनेक कारणे दिसतात. ही कारणे आहेत तोवर असेच निर्णय पुढेही घेतले जातील.
त्यामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या या निर्णयाचा जमेल तसा निषेध करायलाच हवा. सर्वानीच राष्ट्रपतींना पत्रे पाठवून निषेध नोंदवणे, हा एक मार्ग असू शकतो. या निर्णयाच्या निमित्ताने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची स्वायत्तताही तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
केंद्र व राज्य स्तरावरील अनेक तुघलकी निर्णयांमुळे आधीच मराठी शाळा व मराठी भाषा अडचणीत आली आहे. या अडचणींमध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयाने आणखी वजनदार भर टाकली आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवांमध्ये अधिकाऱ्यांची भरती करणाऱ्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने ‘पुन्हा एकदा’ तुघलकी निर्णय घेऊन परीक्षांमधील प्रादेशिक भाषांचे महत्त्व संपुष्टात आणले आहे. तसेच या निर्णयामुळे (बदलांमुळे) इंग्रजी व िहदी भाषांचे या परीक्षांमधील महत्त्व वाढले आहे आणि िहदीभाषक विद्यार्थ्यांच्या व उच्चभ्रू, इंग्रजाळलेल्या घरांतील विद्यार्थ्यांच्या यशाच्या शक्यता आपोआपच वाढल्या आहेत.
प्रादेशिक भाषा हा विषयच काढून टाकणे, माध्यम भाषा निवडायची असेल, तर २५ विद्यार्थ्यांची अट घालणे आणि विशिष्ट साहित्य विषय वैकल्पिक विषय म्हणून निवडायचा असेल, तर तुमची पदवी त्या विषयात असण्याची अट घालणे.. या तुघलकी निर्णयांचा थेट परिणाम तर परीक्षार्थीवर होणार आहेच; पण मराठी भाषेवरही याचे दीर्घकालीन वाईट परिणाम होणार हे निश्चित! या निर्णयाच्या अल्पकालीन/ नजीकच्या काळातील परिणांमाबरोबरच याच्या भाषेवर होणाऱ्या (अप्रत्यक्ष) दीर्घकालीन परिणामांचाही विचार होणे अत्यावश्यक आहे.
आज या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण/ यशस्वी होणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प असले, तरी या परीक्षेस बसणाऱ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. मातृभाषेतून परीक्षा देण्यास वावच नसेल; तर महाराष्ट्रातील पालक मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आपल्या मुलांना का घालतील? मुळातच इंग्रजी माध्यमाचं गारुड लाखो पालकांना संमोहित करीत आहे. आता तर या परिस्थितीत विशिष्ट घटकांना हे आयतं कोलीतच मिळालं आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे मराठी माध्यमाच्या शाळा आणखी कमी होतील; इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वाढतील!
मराठी भाषेवर किंवा मराठी माध्यमावर परिणाम करणारा केंद्र व राज्य स्तरावर घेतला गेलेला हा काही पहिलाच निर्णय नाही. कोण किती घातक निर्णय घेतो, अशी जणू स्पर्धाच आहे. काही निर्णय उदाहरणार्थ म्हणून पुढे देत आहे..
– मुळात महाराष्ट्रात २००८ पासून मराठी माध्यमाची (अनुदानित / विनाअनुदानित / कायम विनाअनुदानित) कोणत्याही प्रकारची शाळा काढण्यास परवानगीच नाही. २००८ मध्ये संस्थांनी पाठवलेले मराठी माध्यमाच्या शाळांचे प्रस्ताव शासनाने २० जुल, २००९ च्या शासननिर्णयानुसार रद्द केले आहेत आणि तेव्हापासून इंग्रजी माध्यमाच्या सुमारे १२०० शाळांसह कन्नड, गुजराती व िहदी माध्यमांच्या शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. (तसे शासननिर्णय जुल, २००९ ते ऑगस्ट, २०१० या काळात काढण्यात आले आहेत.) स्वभाषेच्या शाळांना मान्यता न देणारे महाराष्ट्र हे भारतातीलच नव्हे, तर जगातील एकमेव राज्य आहे.
बृहद् (?) आराखडा आणि स्वयंसाहाय्यता विधेयक वगरे मसुदे जाहीर करून चांगल्या मराठी शाळा कशा बंद पडतील याची ‘पूर्ण व्यवस्था’ शासनाने केलेली आहे.
– ज्यांनी इंग्रजी माध्यमातून डी.एड. केलेले आहे, त्यांना नोकरीमध्ये २० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. (पाहा- महाराष्ट्र शासननिर्णय २० जुल, २०१०) त्यातही ज्यांनी इयत्ता पहिली ते बारावीचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून घेतले आहे, अशांना जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षणसेवक म्हणून भरती करताना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. (ग्रामीण भागातील डी.एड.चे आकर्षण पाहता या निर्णयानंतर कोण मराठी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घेईल?)
– केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची अशा निर्णयाबाबतची परंपरा जुनी आहे. २०११ मध्ये आयोगाने पूर्वपरीक्षेत ‘प्रश्नपत्रिका-२’ मध्ये, ‘इंग्रजी भाषेचे प्रावीण्य’ या घटकाला महत्त्व देण्यास सुरुवात केली. या घटकाला २५-३० गुणांइतके स्थान देण्यात आले. वरकरणी हा छोटा बदल वाटतो, पण याचा अप्रत्यक्ष परिणाम खोलवर मराठी माध्यमाच्या शाळांवर होतो. (म्हणजे आता प्रादेशिक भाषेबाबतचं कौशल्य तपासणारा कोणताच घटक केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे उरलेला नाही.)
– विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही (यूजीसी) ‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ थाटाचा एक निर्णय घेतला आहे. (याबाबत वृत्तपत्रांत वाचले आहे, हा निर्णय यूजीसीच्या संकेतस्थळावर सापडला नाही). पीएच.डी. करताना नक्कल करण्याचे प्रमाण वाढत आहे, म्हणून वेगळ्या राज्यांतील प्राध्यापक प्रबंध तपासतील, असा निर्णय यूजीसीने घेतला. पण कर्नाटकातील प्राध्यापक तेलगू किंवा मराठी भाषेतील प्रबंध वाचू शकणार नाही, हे नंतर लक्षात आले. म्हणून स्थानिक भाषेतील संशोधकांनी आपल्या प्रबंधाची ‘इंग्रजी भाषांतरित प्रत’ आयोगाकडे सुपूर्द करावी, असाही निर्णय घेण्यात आला. यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत; तसेच ‘एवढं’ करण्यापेक्षा संशोधन व लेखन इंग्रजीतूनच करू, असा विचार वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
– केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय (आयुष विभाग) व सेंट्रल कौन्सिल फॉर इंडियन मेडिसीन यांनी आयुर्वेद शिक्षणाचा प्रादेशिक माध्यमाचा पर्यायच अचानकपणे बंद करून टाकला होता (लोकसत्ता- ७ जुल, २०१०). परंतु लोकसत्तासह अनेक माध्यमांनी याबाबत पाठपुरावा केला. पुण्याच्या डॉ. सुहास परचुरे यांनी एक लढा लढला. त्याला राजकीय पक्ष व काही संघटनांनी साथ दिली आणि परिणामी हा तुघलकी निर्णय स्थगित करण्यात आला.
सरकारे वा त्यांच्या यंत्रणा असे निर्णय घेतात, यामागे काय कारणे असावीत?
मातृभाषेतून शिक्षणाचे मानसशास्त्रीय व शिक्षणशास्त्रीय महत्त्व न कळणे,
इंग्रजी‘चे’ शिक्षण आणि इंग्रजी‘तून’ शिक्षण यांतला फरक न कळणे,
इंग्रजी माध्यमाचे- शाळांचे अवडंबर माजवून त्यातून फायदा लुटण्याची प्रवृत्ती वाढणे,
दिल्लीतल्या लोकांचा एक ‘प्रशासकीय वेडेपणा’, उत्तर भारतीयांची ‘िहदी’ भाषेद्वारे राजकारण करण्याची व वर्चस्व वाढवण्याची जुनी सवय/ खोड अशी अनेक कारणे दिसतात. ही कारणे आहेत तोवर असेच निर्णय पुढेही घेतले जातील.
त्यामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या या निर्णयाचा जमेल तसा निषेध करायलाच हवा. सर्वानीच राष्ट्रपतींना पत्रे पाठवून निषेध नोंदवणे, हा एक मार्ग असू शकतो. या निर्णयाच्या निमित्ताने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची स्वायत्तताही तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
