काय म्हणून टक्का दिला?

राज्यातील विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना आघाडी सरकारने राज्यातील मराठा समाजाला १६ टक्के, तर मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील राखीव जागा ७३ टक्क्य़ांवर गेल्या. हे घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य आहे का? हा निर्णय न्यायालयात टिकेल का? तमिळनाडूसारख्या राज्याने असा निर्णय घेतला, त्याचे काय झाले? मुळात मराठा आणि मुस्लिमांना काय म्हणून हा टक्का दिला? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यांचा उहापोह..
सत्ताकारणाचा पैलू
मराठा समाजावरील आपले वर्चस्व कमी होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने २००४च्या विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या जाहिरनाम्यात मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले. पण १९८० मध्ये मंडल आयोगाने मराठा समाजाला ‘उच्च’ दर्जा दिला होता. त्यामुळे या प्रश्नी अभ्यास करण्याची जबाबदारी न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागास आयोगाकडे सोपवण्यात आली. बापट आयोगाने २००८ मध्ये अहवाल सादर केला. त्यात सामाजिक मागासलेपणासाठी १२, शिक्षण ८ व आर्थिक मागासलेपणासाठी ३ अशी गुणांक पद्धत ठरवण्यात आली. त्या आधारावर मराठा समाजाला मागास समाज ठरवणे अवघड असल्याने या समाजाचा इतर मागास वर्गात (ओबीसी) समावेश करू नये, अशी शिफारस केली. २००९मधील निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारने बापट समितीच्या शिफारशींवर फेरविचार करण्याचा प्रस्ताव न्या. सराफ यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाकडे ठेवला. मात्र, बापट अहवालाच्या शिफारशींचे काय केले, असे विचारत राज्य मागास आयोगाने सरकारला दाद दिली नाही.
राणे समितीची स्थापना
*राज्य मागास आयोगाकडून निर्णय होत नसल्याचे पाहून सरकारने २१ मार्च २०१३ रोजी उद्योगमंत्री नारायण राणे समितीची स्थापना केली. या समितीने २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी राज्य सरकारला अहवाल सादर करत मराठा समाजाला २० टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली.
मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे आधार
*आर्थिक : मराठा समाजात ७३ टक्के कुटुंबांकडे बीपीएल व एपीएल शिधापत्रिका. वार्षिक एक लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणारी ८९.५ टक्के कुटुंबे.
*शैक्षणिक : वैद्यकीय शिक्षण पदवी पूर्ण ९.१२ टक्के (तीन वर्षांची सरासरी), तंत्रशिक्षण पदवी ११.८४ टक्के, कला-वाणिज्य विज्ञान पदवी- १०.९३ टक्के.
*शासकीय नोकऱ्या : १४.६८ टक्के. १७ टक्के प्रतिनिधित्व नाही. लोकसेवा आयोगाकडून थेट नियुक्त झालेला मराठा समाजाचा एकही आयएएस अधिकारी नाही.
धार्मिक आरक्षणाची लंगडी बाजू
*दलित मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याचा ठराव बिहार विधानसभेने २००० साली, तर उत्तर प्रदेश विधानसभेने २००६ साली मंजूर केला.
*पश्चिम बंगाल सरकारनेही सरकारी नोकरीत मुस्लिमांना १० टक्के, तर आंध्र प्रदेशने ४ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली.
*घटनेनुसार आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांनाच आरक्षण देता येते. त्यामुळे आरक्षणाचा धार्मिक आधार मुळातच घटनाबाह्य़. त्यामुळे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, जैन आणि पारशी धर्मियांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची शिफारस आजवर १२ राज्य सरकारांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केली असली, तरी त्यासाठी त्यांनी या विविध धर्मातील मागासांना अनुसूचित जातीचा दर्जा द्यावा, असे म्हटले आहे.
*सच्चर समितीने मुस्लिमांना आरक्षण देताना ते आíथक आणि सामाजिकदृष्टय़ा सर्वात जास्त मागास असल्याचे नमूद केले होते. आंध्र सरकारने याच धर्तीवर मुस्लिमांना आरक्षण लागू केले. ते तांत्रिक मुद्दयांवर उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशास स्थगिती दिल्याने हे आरक्षण कायम आहे.  
कायदेशीर अडचणी
*मागास जातीत कोणत्या जातीचा समावेश करायचा याचा अधिकार राज्य मागासवर्ग आयोगाला. त्यामुळे राणे समितीच्या वैधतेचा प्रश्न.
*आरक्षित जागांची एकूण टक्केवारी ५० हून अधिक होता कामा नये असा इंदिरा सॉहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय.
*सरन्यायाधीश सरोश होमी कपाडिया यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने जुलै २०१० मध्ये दिलेल्या निकालानुसार राज्य सरकारला ५० टक्क्यांहून अधिक जागा आरक्षित करायच्या असतील, तर त्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन व तर्कशास्त्राच्या पातळीवर टिकू शकेल असा भक्कम पुरावा अनिवार्य. त्यामुळे आता आपले निर्णय कायद्यासमोर सप्रमाण व तर्कशुद्ध असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर.
अन्य राज्यांतील सद्यस्थिती
*८०% अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, मेघालय, नागालँड या राज्यांमध्ये शासकीय नोकऱ्यांत अनुसूचित जमातींना ८० टक्के आरक्षण.