डॉलर, पौंड आणि युरो या परकी चलनांच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कमालीचे ढासळले आणि घसरतच राहिले, त्याला आता महिना लोटला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या उपाययोजनांमुळे ही घसरण थोडीफार कमी झाली. तरीही ती रोखली गेली नाही, असे का झाले? घसरणीला सरकार कितपत जबाबदार आहे आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेला आणखी कडक उपाय योजता आले नसते का, या प्रश्नांची उत्तरे देणारा लेख..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
डॉलर आणि इतर विदेशी चलनांच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरणीला लागले आहे. या प्रक्रियेमागचे तात्कालिक कारण अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने नजीकच्या भविष्यात बाजारातील सरकारचे कर्जरोखे खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत कपात करून बाजारपेठेतील चलनाच्या पुरवठय़ातील वाढ मर्यादित करण्याचा घेतलेला निर्णय आहे, असे पुढे करण्यात येते. परंतु अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वीही गेल्या दीड वर्षांत रुपयाची घसरण सुरू होतीच. तसेच अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने हा निर्णय जाहीर केल्यामुळे सर्वच उदयोन्मुख देशांच्या चलनांवर त्याचा अनिष्ट परिणाम झालेला नाही. उदाहरणार्थ चीनच्या चलनाचे मूल्य स्थिर आहे. तेव्हा विदेशी चलनांच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरण्यामागचे मूलभूत कारण अमेरिका आणि इतर विकसित देश यांच्यापेक्षा भारतात महागाई वाढण्याचा दर सातत्याने जास्त राहिला आहे हेच आहे. वास्तविक आंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजारात रुपयाचे मूल्य घसरण्याची प्रक्रिया चार वर्षांपूर्वीच सुरू व्हायला हवी होती. परंतु थेट परदेशी गुंतवणूक, विदेशी वित्तसंस्थांमार्फत भारतीय शेअर बाजारात होणारी गुंतवणूक आणि भारतीय उद्योगांनी विदेशात उभारलेली कर्जे यांच्या माध्यमाद्वारे भारतात परकीय चलनाचा जो ओघ सुरू राहिला, त्यामुळे रुपयाची घसरण कृत्रिमरीत्या थांबविली गेली. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर घसरणीला लागताच विदेशी वित्तीय संस्थांनी भारतीय शेअर बाजाराकडे पाठ फिरवायला सुरुवात करताच भारतीय बाजारात येणारा परकीय चलनाचा ओघ आटला आणि रुपयाचे मूल्य झपाटय़ाने घसरू लागले. दोन वर्षांपूर्वी एक डॉलर म्हणजे ४५ रुपये हे समीकरण होते. आज डॉलरचे मूल्य ६० रुपये झाले आहे. अशा रीतीने रुपयाच्या मूल्यात ३३ टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
विदेशी चलनाची टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारने योजलेले उपाय अर्थव्यवस्थेला गोत्यात आणणारे आहेत. उदाहरणार्थ भारतीय शेअर बाजारात वाढत्या प्रमाणात गुंतवणूक सुरू राहावी यासाठी मॉरिशसमार्गे येणाऱ्या गुंतवणुकीवर कोणत्याही प्रकारचा अंकुश असणार नाही याची ग्वाही देण्यात आली आहे. तसेच भारतीय उद्योगपतींना विदेशात कर्ज उभारण्याच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. सरकारच्या अशा धोरणामुळे भारतात काही प्रमाणात परकीय चलन जरूर येईल, परंतु अशा मार्गाने येणारा पैसा झपाटय़ाने परत जाऊ शकत असल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक दुबळी बनत आहे या वास्तवाकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे असे म्हणावे लागते.
रुपयाची घसरण सुरू झाल्यामुळे आयातीत घट येऊन आणि निर्यातीत वाढ होऊन विदेशी मुद्रा बाजारात रुपयाचे मूल्य स्थिरावण्याची शक्यता नाही. कारण वस्तूंच्या जागतिक बाजारपेठेत मंदीची स्थिती असल्यामुळे भारताच्या निर्यातीत वाढ होण्याची शक्यता संभवत नाही. त्याचप्रमाणे भारताच्या आयातीमधील सर्वात मोठा हिस्सा असणाऱ्या खनिज तेलाच्या आयातीत कपात होण्याची शक्यता धूसर आहे. परंतु यापेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात महाग होऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता संभवते आणि तसे झाले की पुन्हा रुपयाच्या घसरणीला हातभार लागेल. आजच्या घडीला डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य ६० रुपयांच्या खाली घसरले आहे. नजीकच्या भविष्यात ते ६२ ते ६३ रुपयांपर्यंत खाली घसरेल असे तज्ज्ञांना वाटते. तसेच एक डॉलरची किंमत ७० रुपयांपर्यंत खाली घसरणे योग्य होईल, असे मत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर तारापोर यांचे आहे. रुपयाची अशी घसरण सुरू असताना ती थांबविण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक मुद्रा बाजारात हस्तक्षेप करू शकत नाही अशी आजची स्थिती आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँक मुद्रा बाजारात हस्तक्षेप करू शकत नाही, कारण असा हस्तक्षेप करण्यासाठी लागणारा परकीय चलनाचा साठा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नाही हेच आहे. आज रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे दाखवायला सुमारे २९००० कोटी डॉलर्स मूल्याचा परकीय चलनाचा साठा असला तरी त्याच वेळी भारताची परकीय चलनातील कर्जाची रक्कम सुमारे ३९००० कोटी डॉलर्स एवढी आहे. एवढेच नव्हे तर यातील सुमारे १७२०० कोटी डॉलर्सची कर्जे ३१ मार्च २०१४ पूर्वी सव्याज परतफेड करावयाची आहेत. तसेच आयात-निर्यात व्यापारातील घाटा आणि त्या अनुषंगाने चालू खात्यावरील तुटीचा भरणा करण्यासाठी कदाचित वर्षांला ९००० कोटी डॉलर्सची गरज भासणार आहे. भारताच्या परकीय चलनाच्या साठय़ामधील सोन्याच्या साठय़ाचे मूल्य असणारे ३००० कोटी डॉलर्स वजा केले की, परकीय चलनाचा नक्त साठा २६००० कोटी डॉलर्स एवढा कमी होतो. त्यामुळे हा साठा केवळ तात्काळ फेडावयाची कर्जे आणि चालू खात्यावरील तुटीची भरपाई करण्यास पुरेल एवढाच आहे. थोडक्यात आंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजारात भारताची स्थिती अत्यंत नाजूक झाली आहे.
परकीय चलनाच्या संदर्भात अशी नाजूक स्थिती होण्याला भारत सरकारच जबाबदार आहे. उदाहरणार्थ २००८ सालच्या जागतिक आर्थिक अरिष्टाशी मुकाबला करण्यासाठी सरकारने उद्योगात अप्रत्यक्ष करांमध्ये ज्या सवलती दिल्या त्या बऱ्याच काळ सुरू ठेवल्या. तसेच लोकानुनयाचे धोरण म्हणून इतरही आर्थिक सवलतींची खैरात सुरू ठेवली. उदाहरणार्थ खनिज तेल महाग झाले तरी डिझेलच्या दरात वाढ न करणे, रासायनिक खतांच्या किमती कृत्रिमरीत्या कमी ठेवणे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित केल्या जाणाऱ्या धान्याच्या किमती धान्याचे खरेदीचे भाव दुप्पट झाले तरी न वाढविणे इत्यादी योजना म्हणजे प्रत्यक्षात खैरातीच आहेत. अशा रीतीने अनुत्पादक खर्चामध्ये वाढ होत असताना सरकारने महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केली नाही. एवढेच नव्हे तर उद्योगपतींवर नवनवीन सवलतींची खैरात करून महसुली उत्पन्नाला कात्री लावली. या साऱ्या अनागोंदीचा परिणाम म्हणजे महसुली आणि राजकोषीय तूट सातत्याने वाढत गेली. याचा एक परिणाम म्हणजे गेली चार वर्षे महागाई वाढीचा दर जवळपास दोन अंकी राहिला. म्हणजेच देशांतर्गत पातळीवर रुपयाचे अवमूल्यन सुरू राहिले आहे आणि त्याचा दृश्य परिणाम आता विदेशी मुद्रा बाजारात दृग्गोचर होऊ लागला आहे.
वास्तविक भारतीय अर्थव्यवस्थेला आर्थिक गर्तेमधून बाहेर काढायचे असेल तर सर्वप्रथम महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी सधनांवर प्रत्यक्ष कराचा अतिरिक्त भार टाकण्याची नितांत गरज आहे. तसेच सरकारने अनावश्यक महसुली खर्चाला कात्री लावायला हवी. त्याचबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी भांडवली गुंतवणूक करण्यात पुढाकार घ्यायला हवा. परंतु अशी पावले उचलण्याचे धारिष्टय़ आमच्या वित्तमंत्र्यांकडे नाही हेच खरे. तसेच लोकानुनय करण्याचा विडा उचललेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीने अन्न सुरक्षा कायदा करण्यासाठी सरकारवर दडपण आणले. हा अन्न सुरक्षा कायदा आणून देशातील ६७ टक्के लोकांना दरमहा, दरडोई ५ किलो धान्य जवळपास फुकट वाटण्यात येणार आहे. शिक्षणाचा अधिकार, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, अन्न सुरक्षा कायदा अशा लाखो कोटी रुपयांची उधळपट्टी करणाऱ्या योजना सुरू करून सरकारने आपला खजिना रिकामा केला आहे. त्यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था आज संकटात सापडली आहे.
थोडक्यात भारतीय अर्थव्यवस्था आज घायाळ झाली आहे आणि त्या जखमा आमच्या राज्यकर्त्यांनी स्वत:च केलेल्या आहेत. नऊ वर्षांपूर्वी सत्तापालट होऊन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार स्थापन होण्यापूर्वी चालू खात्यावरील तूट मर्यादित होती. महसुली आणि राजकोषीय तूट आटोक्यात होती. भारताच्या परकीय चलनाच्या साठय़ात वाढ होत होती. थोडक्यात अर्थव्यवस्थेचा गाडा चाकोरीमधून मार्गक्रमण करीत होता, परंतु काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर हळूहळू अर्थव्यवस्थेचा गाडा चाकोरी सोडून इतस्तत: संचार करू लागला. तसेच भ्रष्टाचाराचे थैमान सुरू झाले. कॉमनवेल्थ गेम घोटाळा, स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा अशी घोटाळ्यांची मालिका ही या सरकारची देणगी आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे असे नवनवीन घोटाळे करून आणि भारताची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटून टाकणाऱ्या राज्यकर्त्यांना आपण भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ केल्याचा भ्रम झाला आहे. आज भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा जो घसरणीला लागला आहे त्याचे खापर ते जागतिक अरिष्टाच्या डोक्यावर फोडू पाहत आहेत. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था मूलभूतदृष्टय़ा सशक्त आहे आणि ती येऊ घातलेल्या सर्व संकटांना तोंड देण्यास समर्थ आहे, असा खोटा आशावाद ते जोपासत आहेत. परंतु स्वतंत्र बाण्याचे अर्थतज्ज्ञ सरकारकडून सुरू असणाऱ्या आशावादी सुरांशी सहमती दर्शवीत नाहीत. त्यांच्या मते सरकारने आर्थिक प्रक्रियेत योग्य पद्धतीने हस्तक्षेप करून हा डोलारा वेळीच सावरला नाही तर अपघात अटळ आहे. तसे झाले तर परिस्थिती १९९१पेक्षा वाईट असेल, कारण सोप्या आर्थिक सुधारणा आपण आधीच पूर्ण केल्या आहेत. तेव्हा आता नवीन सुधारणा करायच्या झाल्यास लोकांना त्यांची भारी किंमत चुकवावी लागेल. बघूया वास्तव कसे उलगडत जाते ते.
डॉलर आणि इतर विदेशी चलनांच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरणीला लागले आहे. या प्रक्रियेमागचे तात्कालिक कारण अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने नजीकच्या भविष्यात बाजारातील सरकारचे कर्जरोखे खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत कपात करून बाजारपेठेतील चलनाच्या पुरवठय़ातील वाढ मर्यादित करण्याचा घेतलेला निर्णय आहे, असे पुढे करण्यात येते. परंतु अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वीही गेल्या दीड वर्षांत रुपयाची घसरण सुरू होतीच. तसेच अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने हा निर्णय जाहीर केल्यामुळे सर्वच उदयोन्मुख देशांच्या चलनांवर त्याचा अनिष्ट परिणाम झालेला नाही. उदाहरणार्थ चीनच्या चलनाचे मूल्य स्थिर आहे. तेव्हा विदेशी चलनांच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरण्यामागचे मूलभूत कारण अमेरिका आणि इतर विकसित देश यांच्यापेक्षा भारतात महागाई वाढण्याचा दर सातत्याने जास्त राहिला आहे हेच आहे. वास्तविक आंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजारात रुपयाचे मूल्य घसरण्याची प्रक्रिया चार वर्षांपूर्वीच सुरू व्हायला हवी होती. परंतु थेट परदेशी गुंतवणूक, विदेशी वित्तसंस्थांमार्फत भारतीय शेअर बाजारात होणारी गुंतवणूक आणि भारतीय उद्योगांनी विदेशात उभारलेली कर्जे यांच्या माध्यमाद्वारे भारतात परकीय चलनाचा जो ओघ सुरू राहिला, त्यामुळे रुपयाची घसरण कृत्रिमरीत्या थांबविली गेली. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर घसरणीला लागताच विदेशी वित्तीय संस्थांनी भारतीय शेअर बाजाराकडे पाठ फिरवायला सुरुवात करताच भारतीय बाजारात येणारा परकीय चलनाचा ओघ आटला आणि रुपयाचे मूल्य झपाटय़ाने घसरू लागले. दोन वर्षांपूर्वी एक डॉलर म्हणजे ४५ रुपये हे समीकरण होते. आज डॉलरचे मूल्य ६० रुपये झाले आहे. अशा रीतीने रुपयाच्या मूल्यात ३३ टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
विदेशी चलनाची टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारने योजलेले उपाय अर्थव्यवस्थेला गोत्यात आणणारे आहेत. उदाहरणार्थ भारतीय शेअर बाजारात वाढत्या प्रमाणात गुंतवणूक सुरू राहावी यासाठी मॉरिशसमार्गे येणाऱ्या गुंतवणुकीवर कोणत्याही प्रकारचा अंकुश असणार नाही याची ग्वाही देण्यात आली आहे. तसेच भारतीय उद्योगपतींना विदेशात कर्ज उभारण्याच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. सरकारच्या अशा धोरणामुळे भारतात काही प्रमाणात परकीय चलन जरूर येईल, परंतु अशा मार्गाने येणारा पैसा झपाटय़ाने परत जाऊ शकत असल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक दुबळी बनत आहे या वास्तवाकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे असे म्हणावे लागते.
रुपयाची घसरण सुरू झाल्यामुळे आयातीत घट येऊन आणि निर्यातीत वाढ होऊन विदेशी मुद्रा बाजारात रुपयाचे मूल्य स्थिरावण्याची शक्यता नाही. कारण वस्तूंच्या जागतिक बाजारपेठेत मंदीची स्थिती असल्यामुळे भारताच्या निर्यातीत वाढ होण्याची शक्यता संभवत नाही. त्याचप्रमाणे भारताच्या आयातीमधील सर्वात मोठा हिस्सा असणाऱ्या खनिज तेलाच्या आयातीत कपात होण्याची शक्यता धूसर आहे. परंतु यापेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात महाग होऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता संभवते आणि तसे झाले की पुन्हा रुपयाच्या घसरणीला हातभार लागेल. आजच्या घडीला डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य ६० रुपयांच्या खाली घसरले आहे. नजीकच्या भविष्यात ते ६२ ते ६३ रुपयांपर्यंत खाली घसरेल असे तज्ज्ञांना वाटते. तसेच एक डॉलरची किंमत ७० रुपयांपर्यंत खाली घसरणे योग्य होईल, असे मत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर तारापोर यांचे आहे. रुपयाची अशी घसरण सुरू असताना ती थांबविण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक मुद्रा बाजारात हस्तक्षेप करू शकत नाही अशी आजची स्थिती आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँक मुद्रा बाजारात हस्तक्षेप करू शकत नाही, कारण असा हस्तक्षेप करण्यासाठी लागणारा परकीय चलनाचा साठा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नाही हेच आहे. आज रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे दाखवायला सुमारे २९००० कोटी डॉलर्स मूल्याचा परकीय चलनाचा साठा असला तरी त्याच वेळी भारताची परकीय चलनातील कर्जाची रक्कम सुमारे ३९००० कोटी डॉलर्स एवढी आहे. एवढेच नव्हे तर यातील सुमारे १७२०० कोटी डॉलर्सची कर्जे ३१ मार्च २०१४ पूर्वी सव्याज परतफेड करावयाची आहेत. तसेच आयात-निर्यात व्यापारातील घाटा आणि त्या अनुषंगाने चालू खात्यावरील तुटीचा भरणा करण्यासाठी कदाचित वर्षांला ९००० कोटी डॉलर्सची गरज भासणार आहे. भारताच्या परकीय चलनाच्या साठय़ामधील सोन्याच्या साठय़ाचे मूल्य असणारे ३००० कोटी डॉलर्स वजा केले की, परकीय चलनाचा नक्त साठा २६००० कोटी डॉलर्स एवढा कमी होतो. त्यामुळे हा साठा केवळ तात्काळ फेडावयाची कर्जे आणि चालू खात्यावरील तुटीची भरपाई करण्यास पुरेल एवढाच आहे. थोडक्यात आंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजारात भारताची स्थिती अत्यंत नाजूक झाली आहे.
परकीय चलनाच्या संदर्भात अशी नाजूक स्थिती होण्याला भारत सरकारच जबाबदार आहे. उदाहरणार्थ २००८ सालच्या जागतिक आर्थिक अरिष्टाशी मुकाबला करण्यासाठी सरकारने उद्योगात अप्रत्यक्ष करांमध्ये ज्या सवलती दिल्या त्या बऱ्याच काळ सुरू ठेवल्या. तसेच लोकानुनयाचे धोरण म्हणून इतरही आर्थिक सवलतींची खैरात सुरू ठेवली. उदाहरणार्थ खनिज तेल महाग झाले तरी डिझेलच्या दरात वाढ न करणे, रासायनिक खतांच्या किमती कृत्रिमरीत्या कमी ठेवणे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित केल्या जाणाऱ्या धान्याच्या किमती धान्याचे खरेदीचे भाव दुप्पट झाले तरी न वाढविणे इत्यादी योजना म्हणजे प्रत्यक्षात खैरातीच आहेत. अशा रीतीने अनुत्पादक खर्चामध्ये वाढ होत असताना सरकारने महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केली नाही. एवढेच नव्हे तर उद्योगपतींवर नवनवीन सवलतींची खैरात करून महसुली उत्पन्नाला कात्री लावली. या साऱ्या अनागोंदीचा परिणाम म्हणजे महसुली आणि राजकोषीय तूट सातत्याने वाढत गेली. याचा एक परिणाम म्हणजे गेली चार वर्षे महागाई वाढीचा दर जवळपास दोन अंकी राहिला. म्हणजेच देशांतर्गत पातळीवर रुपयाचे अवमूल्यन सुरू राहिले आहे आणि त्याचा दृश्य परिणाम आता विदेशी मुद्रा बाजारात दृग्गोचर होऊ लागला आहे.
वास्तविक भारतीय अर्थव्यवस्थेला आर्थिक गर्तेमधून बाहेर काढायचे असेल तर सर्वप्रथम महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी सधनांवर प्रत्यक्ष कराचा अतिरिक्त भार टाकण्याची नितांत गरज आहे. तसेच सरकारने अनावश्यक महसुली खर्चाला कात्री लावायला हवी. त्याचबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी भांडवली गुंतवणूक करण्यात पुढाकार घ्यायला हवा. परंतु अशी पावले उचलण्याचे धारिष्टय़ आमच्या वित्तमंत्र्यांकडे नाही हेच खरे. तसेच लोकानुनय करण्याचा विडा उचललेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीने अन्न सुरक्षा कायदा करण्यासाठी सरकारवर दडपण आणले. हा अन्न सुरक्षा कायदा आणून देशातील ६७ टक्के लोकांना दरमहा, दरडोई ५ किलो धान्य जवळपास फुकट वाटण्यात येणार आहे. शिक्षणाचा अधिकार, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, अन्न सुरक्षा कायदा अशा लाखो कोटी रुपयांची उधळपट्टी करणाऱ्या योजना सुरू करून सरकारने आपला खजिना रिकामा केला आहे. त्यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था आज संकटात सापडली आहे.
थोडक्यात भारतीय अर्थव्यवस्था आज घायाळ झाली आहे आणि त्या जखमा आमच्या राज्यकर्त्यांनी स्वत:च केलेल्या आहेत. नऊ वर्षांपूर्वी सत्तापालट होऊन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार स्थापन होण्यापूर्वी चालू खात्यावरील तूट मर्यादित होती. महसुली आणि राजकोषीय तूट आटोक्यात होती. भारताच्या परकीय चलनाच्या साठय़ात वाढ होत होती. थोडक्यात अर्थव्यवस्थेचा गाडा चाकोरीमधून मार्गक्रमण करीत होता, परंतु काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर हळूहळू अर्थव्यवस्थेचा गाडा चाकोरी सोडून इतस्तत: संचार करू लागला. तसेच भ्रष्टाचाराचे थैमान सुरू झाले. कॉमनवेल्थ गेम घोटाळा, स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा अशी घोटाळ्यांची मालिका ही या सरकारची देणगी आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे असे नवनवीन घोटाळे करून आणि भारताची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटून टाकणाऱ्या राज्यकर्त्यांना आपण भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ केल्याचा भ्रम झाला आहे. आज भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा जो घसरणीला लागला आहे त्याचे खापर ते जागतिक अरिष्टाच्या डोक्यावर फोडू पाहत आहेत. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था मूलभूतदृष्टय़ा सशक्त आहे आणि ती येऊ घातलेल्या सर्व संकटांना तोंड देण्यास समर्थ आहे, असा खोटा आशावाद ते जोपासत आहेत. परंतु स्वतंत्र बाण्याचे अर्थतज्ज्ञ सरकारकडून सुरू असणाऱ्या आशावादी सुरांशी सहमती दर्शवीत नाहीत. त्यांच्या मते सरकारने आर्थिक प्रक्रियेत योग्य पद्धतीने हस्तक्षेप करून हा डोलारा वेळीच सावरला नाही तर अपघात अटळ आहे. तसे झाले तर परिस्थिती १९९१पेक्षा वाईट असेल, कारण सोप्या आर्थिक सुधारणा आपण आधीच पूर्ण केल्या आहेत. तेव्हा आता नवीन सुधारणा करायच्या झाल्यास लोकांना त्यांची भारी किंमत चुकवावी लागेल. बघूया वास्तव कसे उलगडत जाते ते.
